लोकमानस: हे सारे भारताच्या चांगल्या कृतींचे फळ!

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडला..

‘अमोल शिंदे , जरांगे पाटील आणि शहामृग .. ’ हा प्रा. नीरज हातेकर या ‘रविवार विशेष’ मधील लेख ( लोकसत्ता , ३१ डिसेंबर) वाचला. काहीजणांना अमोल शिंदे व मनोज जरांगे पाटील यांची प्रा. हातेकर यांनी केलेली तुलना कदाचित खटकेलही! पण शिक्षण, बेरोजगारी व गरिबी हे समान सूत्र त्यामागे आहे. जरांगे पाटलांच्या मागे कोटय़वधी लोक आहेत तर अमोल शिंदेसारखे मोजकेच तरुण आहेत. हाच काय तो फरक! एकीकडे आपण भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे म्हणतो. तर दुसरीकडे दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट,  नापिकी, कर्जबाजारीपणा व सरकारची दिशाहीन कृषीविषयक धोरणे या अस्मानी – सुलतानी संकटांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडला आहे. मोफत धान्यवाटप, तुटपुंजे अनुदान यांसारखी तात्पुरती मलमपट्टी यावर काहीच उपयोगाची नाही. यावर कायमस्वरूपी व ठोस उपाययोजना करायला हव्यात! काम करणाऱ्या सर्व हातांना सरकारने काम द्यायला हवे असे काम  सरकार देत असेल तर महाराष्ट्रातील गरीब मजूर ऊसतोडणी, खाणकाम व वीटभट्टीचे काम करण्यासाठी शेजारील आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक या राज्यांत का स्थलांतरित होत आहेत? वर्षांनुवर्षांची ही वेठबिगारी व रोजगारासाठीची वणवण कधी थांबणार आहे की नाही? स्वत:ला प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राची परिस्थिती ‘बीमारू’ राज्य म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशापेक्षाही का खालावली? ‘महाराष्ट्राचे उद्योग गुजरातने पळवले’ हा विरोधकांचा आरोप आता रुळला आहेच, पण  कहर म्हणजे ‘गुजरातची प्रगती झाली तरच देशाची प्रगती होईल’ असे नवे गृहीतक शीर्षस्थ नेते मांडताना दिसत आहेत. देश जर दिवसेंदिवस प्रगतीकडे वाटचाल करत आहे तर भारताच्या डोक्यावरील कर्ज का वाढत आहे? डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण का होत आहे? लाखो लोकांना रोजगार देणारे सरकारी उद्योग खासगी भांडवलदारांच्या घशात का घातले ? यातून नेमके कोणाचे भले झाले ? या प्रश्नांची उत्तरे कोण देईल ? -टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि.रायगड)

विकासाच्या रथाला ‘बंदोबस्त’ कसा?

‘विकसित भारत यात्रेच्या कामकाजास नकार’ ही वार्ता (लोकसत्ता- ३१ डिसेंबर) वाचली. ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ हा शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमार्फत राजकीय प्रचार करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याचे लोकांनाही समजल्याने गावोगावी जनता रस्त्यावर उतरून, या यात्रेच्या प्रचाररथावर ‘मोदी सरकारची हमी’ अशा जाहिरातीऐवजी ‘भारत सरकार’ हा उल्लेख का नाही यासारखे प्रश्न शासकीय कर्मचाऱ्यांना विचारून या यात्रेस विरोध करीत आहे. ‘वरिष्ठांचे आदेश आहेत’ यापलीकडे कर्मचाऱ्यांजवळ यासाठी कुठलेच उत्तर नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात या कर्मचाऱ्यांना नाहक ग्रामस्थांच्या रोषास बळी पडावे लागत आहे. यावर उपाय म्हणून कडक पोलीस बंदोबस्तात ही यात्रा तडीस नेण्याचा शासनाचा निर्णय निव्वळ हास्यास्पद आहे. पोलीस बंदोबस्तात शासकीय योजनांची प्रसिद्धी करण्याचा अट्टहास एक वेळ राजकीय नेत्यांना शोभेल, परंतु प्रशासनाचा यासाठीचा आग्रह  मुळीच अपेक्षित नाही. सध्या दुष्काळी परिस्थितीचे गंभीर सावट असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांची नितांत गरज असताना त्यांना प्रचारासाठी गावोगाव फिरविणे कितपत योग्य आहे याचा प्रशासनाने विचार करावा. -सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड</p>

पुढल्या पिढय़ांसाठी तरी मनमानी थांबवा

मराठवाडय़ात सहाशे फुटापर्यंत खोल विंधन विहिरी खणून पाणी उपसा होत असल्याची बातमी (लोकसत्ता- ३१ डिसेंबर) वाचली. भारतात दोनशे फुटापेक्षा खोल विंधन विहीर करता येत नाही असा नियम आहे. सध्या लोक विंधन विहीर करताना प्रशासनाची कुठली परवानगी घेत नाहीत व मर्यादेपेक्षा जास्त खोल खणतात. भूजल खाते काय करत आहे हा प्रश्न निर्माण होतो. कुठलेही नियम न पाळण्याची लोकांची मनमानी वृत्ती थांबवणे आवश्यक आहे. जर जनतेमध्ये नियम पाळण्याचा समजूतदारपणा नसेल तर प्रशासनाने कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. कारण हे जर असेच सुरू राहत असेल तर हा येणाऱ्या पिढीवर खूप मोठा अन्याय आहे. -डॉ विनोद देशमुख, भंडारा</p>

विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शाळा हव्या ना.. 

‘अनधिकृत शाळांसाठी आता शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई का?’ हे विश्लेषण (३० डिसेंबर) वाचून प्रश्न पडला की, सर्वत्र अनधिकृत शाळा लोकांना दिसतात पण शिक्षण अधिकाऱ्यांना का दिसत नाहीत! सर्वप्रथम अनधिकृत शाळा आहेत कारण विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शाळा उपलब्ध नाहीत हे मान्य करावे लागेल. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना परवडतील अशा शाळा उदयास येतात आणि स्थिरावतातही. शिक्षण विभागाला त्या दिसतही असतात पण अशा शाळांवर कारवाई होत नाही. असे नसते तर रहिवासी संकुलातील दोन, तीन फ्लॅटमध्ये दिवसभराच्या शाळा चालल्याच नसत्या. आता शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार म्हटल्यावर कदाचित अनधिकृत शाळा बंदही होतील पण विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शाळा उभारण्याची जबाबदारी कुणाची? -माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

विनोबांची ‘भूदान’ यात्रा विस्मृतीत? 

‘यात्रांची यातायात!’ या संपादकीयात  (३० डिसेंबर) अनेक यात्रा आणि पदयात्रांची दखल घेतलेली आहे पण, आचार्य विनोबा भावे यांच्या तेरा वर्षे चाललेल्या ‘भूदान पदयात्रे’चा उल्लेख नाही हे मात्र खटकले!

१८ एप्रिल १९५१ ते ६ एप्रिल १९६४  अशी तेरा वर्षे, विनोबांची भूदान पदयात्रा चालली. जवळपास ४७ हजार मैल, म्हणजे पृथ्वीला जवळजवळ दीड प्रदक्षिणा होईल इतकी मोठी ही पदयात्रा होती. विनोबांना ४७ लाख ६३ हजार ६७६ एकर जमीन भूदानात मिळाली. या जमिनीचे क्षेत्रफळ काढले तर ते १९,२८७ चौरस किलोमीटर इतके भरते. थोडक्यात सिंगापूर वा मॉरिशस देशांइतकी जमीन विनोबांना भूदानात मिळाली. जगात २३१ सार्वभौम देश आहेत. त्यापैकी ७७ देशांचे क्षेत्रफळ विनोबांना भूदानात मिळालेल्या जमिनीपेक्षाही कमी आहे.  भूदानात मिळालेल्या जमिनीपैकी २४ लाख ४४ हजार २२२ एकर जमिनीचे वाटप  भूमिहीनांना करण्यात आले.  कमाल जमीन धारणा कायदा आल्यानंतर पहिल्या फेरीत, डिसेंबर १९७० पर्यंत २५.६४ लाख एकर जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित केली गेली. प्रत्यक्षात ११.७८ लाख एकर जमीन वितरित होऊ शकली. मात्र जुलै १९७० पर्यंत भूदानाची १२.१६ लाख एकर जमीन भूमिहीनांना वितरित करण्यात आली. कमाल जमीन धारणा कायद्याने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीपेक्षा विनोबांनी वितरित केलेली जमीन अधिक होती.

कायदा आणि कत्तलीच्या मार्गापेक्षा गौतम बुद्धाच्या करुणेच्या मार्गाने अधिक जमीन मिळाली होती.  या भूदान पदयात्रेतच १९६० साली चंबळच्या खोऱ्यातील डाकू विनोबांना शरण आले होते. ही जगातली हृदय परिवर्तनाची अद्भुत घटना होती. १९ सप्टेंबर १९५३ रोजी, विनोबा  दलितांसह बिहारच्या वैद्यधाम मंदिरात गेले असता तेथील पंडय़ांनी त्यांना इतके मारले की त्यात त्यांचा उजवा कान कायमचा बधिर झाला.  विनोबांच्या भूदान पदयात्रेची सगळय़ा जगाने दखल घेतली. या पदयात्रेची पुसटशी आठवणही नसल्याचे संपादकीयातून दिसावे, हे मात्र खेदजनक आहे! -विजय प्र. दिवाण, गागोदे