लोकमानस: खट्टरना हटवू शकतो, तुम्ही किस झाड की पत्ती?

काँग्रेसची चलती होती तेव्हा काँग्रेसमध्येही कुणाला तिकीट द्यायचे असा प्रश्न पडावा इतके नेते होते. आता ती जागा भाजपने घेतली आहे पण त्यात मूळ काँग्रेसींबरोबर इतर पक्षांतील अनेक आहेत.

खट्टर यांच्या उदाहरणातून महाराष्ट्रातील गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या नेत्यांनी बोध घ्यायला हवा. भाकरी कधी आणि कशी फिरवायची हे मोदी आणि शहा यांनी तंतोतंत ओळखले आहे. मोदींमुळे देश प्रगतिपथावर आहे असा विचार करून जे भाजप प्रवेश करत आहेत अशा अगदी विद्यमान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह सर्व बंडखोरांनी ‘खट्टरसारख्यांना आम्ही हटवू शकतो, तिथे तुम्ही किस झाड की पत्ती?’ हे राजकीय धोरण लक्षात घ्यावे.-सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</p>

भाजपने महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केले नाही..

‘‘खट्टरों’ का खिलाडी!’ या अग्रलेखात हरयाणातील सत्ताबदलाची पार्श्वभूमी विशद केली आहे. जाट भाजपवर नाराज आहेत, हे तर सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. म्हणूनच भाजप धुरीणांनी वेगळी नीती अवलंबली असावी. काँग्रेसकडे जाटांची जी मते एकगठ्ठा गेली असती ती थांबवण्यासाठी दुष्यंत चौताला यांना विश्वासात घेऊन हा भाजप-जेजेपी बेबनाव घडवून आणला असावा. अन्यथा जेजेपीने भाजपबरोबर युती केली असती तर त्यांनाही जाटांची मते मिळणे अवघडच होते. त्याच वेळी जाट विरोधक ओबीसींचे ध्रुवीकरण करून ती मते भाजपच्या पारडय़ात पडावी म्हणून सैनींना मुख्यमंत्री केले असावे. निवडणूक पश्चात गरज पडली तर युती असावी म्हणून ठाकरेंना दिली तशी ‘अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्रीपद’ ही ऑफर दुष्यंत चौताला यांना दिली असेलच.

आता महाराष्ट्राविषयी. २०१९ मध्ये सेनेच्या अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीवरून फिसकटायचे मुख्य कारण फडणवीस होते. त्यांना अति आत्मविश्वास होता की ठाकरे काँग्रेस वा राष्ट्रवादीकडे जाणार नाहीत. कारण २०१४ मध्ये ठाकरे यांनी निवडणूक पश्चात नाक मुठीत धरून भाजपशी युती केली होती. पण तेव्हा पवारांच्या राष्ट्रवादीने ‘बिनबुलाये मेहमाना’ची भूमिका घेऊन भाजपला पाठिंबा जाहीर केला होता. २०१९ मध्ये ती परिस्थिती नव्हती. भाजप हायकमांड अडीच वर्षांच्या फॉम्र्युल्याला तयार होते, कारण शहांनीच शब्द दिला होता. त्यामुळे तेव्हा भाजपने महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केले, हे मत बरोबर नाही. -सुहास शिवलकर, पुणे

काँग्रेसच्या इतिहासातून भाजप धडा घेईल का?

‘‘खट्टरों’ का खिलाडी!’ हा अग्रलेख वाचला. भाजप नेतृत्व ज्या सहजतेने साथीदार पक्षांना वापरून घेऊन नष्ट करते, फोडते किंवा दूर ढकलते, त्याच सफाईने स्वपक्षीय दुय्यम फळीतील नेत्यांनाही वागवते. वसुंधराराजे, शिवराजसिंह, रमणसिंहांपासून फडणवीस ते आता खट्टर यांच्यापर्यंत याची अनेक उदाहरणे आहेत. हे सारे केवळ शीर्षस्थ नेतृत्वाचे महत्त्व बिंबवणे आणि त्याला आव्हान निर्माण न होऊ देणे या उघड हेतूनेच असावे. एकच ‘असामान्य’ नेता आणि त्याच्या प्रभावावर, कृपेवर आणि इच्छेवर चालणारा सत्ताधारी पक्ष, त्याबदल्यात नेत्याने एकहाती निवडणुका जिंकून देणे या प्रारूपाने ५० वर्षांपूर्वीच्या काँग्रेस व इंदिरा युगाची आठवण अटळपणे होते. ‘इतिहासाची पुनरावृत्ती होते’ ही कार्ल मार्क्‍स यांची उक्ती स्मरते. इंदिरा गांधी यांच्या पश्चात काँग्रेसची जी अभूतपूर्व घसरण झाली, त्यातून आजचा अहंकारी, विजयोन्मत्त व अतिआत्मविश्वास असलेला भाजप काही धडा घेईल का हा खरा प्रश्न आहे. -अरुण जोगदेव, दापोली

जनतेचे जाऊ द्या, भाजप कार्यकर्त्यांना तरी ‘अच्छे दिन’ आले आहेत का?

‘महाराष्ट्रात भाजप कुठे आहे?’ यावर वरूण देसाई यांनी केलेल्या विश्लेषणावर भाजप कार्यकर्त्यांनी विचारमंथन करणे आवश्यक आहे. २०१४ आणि २०१९ ला ‘अच्छे दिन’चे दिवास्वप्न या देशातील सव्वाशे कोटी जनतेला दाखवून भाजपने सत्ता काबीज केली. पण जनतेचे जाऊ द्या, किमान भाजपा कार्यकर्त्यांचे तरी अच्छे दिन येतील असे वर्षांनुवर्ष खस्ता खाल्लेल्या भाजप नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना वाटत होते. भाजपेतर भ्रष्ट नेत्यांवर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करून भाजप सत्तेवर आला. त्याच भ्रष्टाचारी नेत्यांना ईडी, सीबीआयचा धाक दाखवत भाजपत सन्मानपूर्वक घेतले. आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्रीपदे दिली. देशात व राज्यात सरकारे बनवताना खस्ता खाल्लेल्या आपल्या एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांचा विचार भाजपा नेतृत्व करताना दिसत नाही. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी एकदा संसदेमध्ये म्हणाले  होते की, ‘विरोधी पक्षातील भ्रष्ट लोकांना सोबत घेऊन मला सत्ता मिळत असेल, तर त्या सत्तेला मी चिमटय़ानेसुद्धा शिवणार नाही.’ पण ज्या भाजपेतर नेत्यांवर वर्षांनुवर्ष भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यांचाच प्रचार करण्याची नामुष्की आज वर्षांनुवर्ष एकनिष्ठ असलेल्या कार्यकर्त्यांवर आली आहे. त्यामुळे सक्रिय कार्यकर्त्यांनी यापुढे फक्त आयात भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या सतरंज्या उचलण्याचीच कामे करायची असा अलिखित संदेश भाजपाच्या केंद्रीय व राज्य नेतृत्वाकडून कार्यकर्त्यांना दिला गेला आहे, हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. भ्रष्ट आयातवीरांची प्रत्येक जिल्ह्याची यादी पाहता महाराष्ट्रात भाजप आहे कुठे, हा प्रश्न सामान्य नागरिक म्हणून आम्हाला पडतो, तर भाजप कार्यकर्त्यांना पडत नसेल का? भाजप कार्यकर्त्यांनी आता आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. भ्रष्ट नेत्यांना निवडून आणून त्यांना सत्तेत बसविण्याच्या पापाचे तुम्ही धनी होऊ नका. तुम्ही वर्षांनुवर्षे केलेल्या मेहनतीचा व एकनिष्ठतेचा हिशोब करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. -छबिलदास गायकवाड, पालघर

ही बुद्धिमत्ता उदात्त हेतूंसाठी का वापरली नाही?

राजकारणाविषयीच्या विविध बातम्या वाचून भाजपची आणि भाजपसाठी काम करणाऱ्या िथक टँकची बुद्धिमत्ता आणि विचारांची झेप यांनी थक्क व्हायला होते. विरोधकांना ३६० अंशातून पकडण्यासाठी हा िथक टँक किती आघाडय़ांवर एकाच वेळी काम करतो पाहा.

गळाला लागतील असे विरोधक सतत शोधत राहणे, त्यांना यथोचित प्रलोभन किंवा धमकी याच्या गळाची व्यवस्था करणे, जे दाद देत नाहीत त्यांना खऱ्या-खोटय़ा केसमध्ये अडकवून खरी कारवाई करणे, सरकारे पाडणे, ही प्रकरणे कायद्यामध्ये न अडकण्याची आधीच पुरेशी तरतूद करून ठेवणे, पक्षासाठी निधी मिळवण्याकरिता नवीन (अवैध) योजना आणून भरपूर साधनसंपत्ती जमा करणे, विरोधकांची मात्र बॅंक खाती गोठवणे, मंदिर बांधणे, देशाच्या कानाकोपऱ्यात अक्षता वगैरे पोहोचवणे, विशिष्ट सिनेमे बनवणे, विविध पुरस्कारांसाठी ‘योग्य’ माणसे हेरणे, सरकारी संस्थांना, कर्मचाऱ्यांना प्रचारात सहभागी करून घेणे, जळी- स्थळी- आकाशात फोटोशूटची व्यवस्था करणे, स्टेशन/पेट्रोल पंप येथे फोटो लावणे, निवडणुकीत विरोधी मते बाद करणे. किती आणि काय काय लिहावे?

आपला देश किती बुद्धिसंपन्न आहे!

पण मग एक बाळबोध प्रश्न उभा राहतो : ही अफाट बुद्धिमत्ता जर देशासमोरील गंभीर, गुंतागुंतीच्या आणि दीर्घ उपाययोजनांची गरज असणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी वापरली गेली असती तर? -के. आर. देव, सातारा

नागरिकत्व सुधारणा कायदा राज्यघटनाविरोधी

‘सीएए’चा अनेक राज्यांत निषेध करण्यात येत आहे. (‘लोकसत्ता’ १४ मार्च) मुळात नागरिकत्व सुधारणा कायदा घटनात्मक आहे की घटनाबाह्य यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये खल होऊन या कायद्याचा घटनात्मक अर्थ लावला जाईल. कारण भारतीय राज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावण्याचा अधिकार देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आहे तरीदेखील भारतीय राज्यघटनेतील ५ ते १२ या अनुच्छेदांमध्ये नागरिकत्वासंबंधी असलेल्या तरतुदींचा अभ्यास केल्यास या कायद्याचा अर्थ अधिक स्पष्ट होतो. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार कायद्यापुढे समानतेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करत असताना जात, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही, प्रत्येकाला कायद्याचे समान संरक्षण असेल अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे. या कायद्याने पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या शेजारील राष्ट्रांतील पीडित, अन्यायग्रस्त अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद स्वागतार्ह असली तरी या कायद्यामध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्यात आलेला आहे. धार्मिक भेदभाव करणे भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी आणि भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाशी विसंगत आहे हे सत्यदेखील नाकारता येणार नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करून छुपा हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवण्याचे धोरण नाही, असे म्हणता येणार नाही. यामागे मतांचे राजकारण आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या कायद्याची अंमलबजावणी करून मतदारांमध्ये हिंदू राष्ट्रवादाची भावना निर्माण करणे हा अजेंडा सत्ताधारी पक्षाचा आहे. वेगवेगळय़ा घटक राज्यांमध्ये या कायद्याला विरोध होताना दिसत असला तरी या कायद्याने भारतातील मुस्लिमांचे नागरिकत्व जाणार नाही. आजघडीला जगातील अनेक राष्ट्रांमध्ये वांशिक भेदभाव केला जातो. भारताने वंशवादाला विरोध केलेला आहे. या कायद्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल. -प्रा. बाबासाहेब लहाने, छत्रपती संभाजीनगर

भाजप आहे, म्हणूनच तिकडे जाताहेत..

‘महाराष्ट्रात भाजप आहे कुठे?’ हा लेख म्हणजे शहामृगाच्या वागण्याशी बरोबरी करणे आहे. महाराष्ट्रात भाजप नसेलच तर वरुण सरदेसाईंना आनंदच व्हायला हवा. पण तसे नसून महाराष्ट्रात कुठेही जा त्यांना भाजपच दिसत आहे हे त्यांचे दु:ख आहे. आमदार, खासदार, पदाधिकारी पक्षांतर का करत आहेत हा खरा प्रश्न आहे. तो सोडवायचा नाही. कारण तसे केल्यास स्वपक्षाचे पितळ उघडे पडते. मग सगळे बाहेरचेच आहेत, मूळ पक्ष नाहीच हा सोपा कांगावा उपयोगी पडतो. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी हे अपवाद वगळता सत्तेसाठीच कार्यरत असतात. जिकडे सत्ता तिकडे यांची उडी. त्यामुळे पक्षनिष्ठा, विचारसरणी, बांधिलकी, समाजकार्य या आजच्या काळात कालबाह्य गोष्टी ठरत आहेत. वाजपेयी-अडवाणींचा भाजप हा १८५ ते २३० या संख्येतील भाजप आज तरी नाही. तशीच ती जुनी शिवसेना, काँग्रेसही आज नाही. त्यामुळे कालाय तस्मै नम: हेच खरे.-डॉ. मंगेश नागापूरकर, शिरड, हिंगोली

जात-धर्माआधी ‘भारतीय’ लिहिणे सक्तीचे करावे

३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून स्थलांतरित होऊन भारतात स्थायिक झालेल्या, मुस्लीमवगळता, इतर धर्मीयांना भारताचा नागरिकत्व हक्क प्रदान करण्यात आला. त्यामुळे नऊ वर्षांपूर्वी लगतच्या देशातून भारतात आलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिस्ती लोक अधिकृतपणे भारतीय नागरिक झाले. मुस्लीम स्थलांतरितांना यात समाविष्ट न करणे हे राज्यघटनेच्या धर्मभेद न मानणाऱ्या मूलभूत रचनेशी विसंगत वाटते. सर्वधर्मसमभावावर आधारित व्यवस्थेला हे छेद देणारे वाटते. आपला देश धर्माधिष्ठित नसून सर्व धर्माना सामावून घेणारा असल्यामुळे धर्महिताच्या नव्हे तर देशहिताच्या विचारांना प्राधान्य मिळायला हवे. जे लोक भारतात राहून भारताशी एकनिष्ठ राहतील तेच भारताचे नागरिक ओळखले जाऊ शकतात आणि देशनिष्ठा असलेल्या सगळय़ाच भारतीयांचा त्यात समावेश होऊ शकतो. हा देश घडवण्यात प्रत्येक जाती-धर्माच्या लोकांचा हातभार लागला आहे. देशाचे नाव जगाच्या पटलावर नेणाऱ्या क्रीडा, विज्ञान यासारख्या अनेक क्षेत्रांत सर्व धर्मीयांचा सहभाग आहे. सलोख्याने एकत्र राहण्यासाठी आपल्या जाती-धर्माअगोदर ‘भारतीय’ लिहिणे/बोलणे सक्तीचे करावे असे मला वाटते. ‘भारतीय’ या शब्दाच्या एकसूत्रतेत आपापसातला द्वेष कमी होण्याची शक्यता आहे. -शरद बापट, पुणे 

 ‘नोटा’ हा पर्यायच होऊ शकत नाही..

‘‘नोटा’ला वैधतेची धार हवीच’’ (११ मार्च) हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. ‘नोटा’चा पर्याय देणे हा लोकशाही आणि विद्यमान निवडणुकीतील दोष न समजल्याचाच परिणाम आहे. आता अमुक टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान ‘नोटा’ला झाल्यास फेरनिवडणूक घ्यावी असे सुचवले जात आहे. १०० मतदारांनी मतदान केले आणि ५१ जणांनी ‘नोटा’ला मत दिले तर त्या उमेदवारांना फेरनिवडणुकीमध्ये अर्ज भरण्यास बंदी करावी लागेल. त्यानंतरही तसेच झाले तर किती वेळा फेरनिवडणूक घेणार? ज्या ४९ टक्के मतदारांनी पूर्वीच्या उमेदवारांना मतदान केले आहे ते नव्या उमेदवारांना नाकारण्याची शक्यता आहे. ही अंतहीन प्रक्रिया होऊ शकते.

ज्यांना कोणीही उमेदवार लायक वाटत नसेल त्यांनी स्वत: निवडणूक लढविण्याचा पर्याय निवडायला हवा. असे काही ते करणार नाहीत. म्हणून ‘नोटा’ला वैधता देण्यापेक्षा निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास मिळालेल्या मतांचा विचार आणि आदर करणारी निवडणूक पद्धत हवी.

निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास जितकी मते मिळाली असतील, तितक्या मतदारांचा तो प्रतिनिधी मानला जावा. या प्रतिनिधींना आपल्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी निवडण्याची संधी देण्यात यावी. अशा प्रकारे सर्वाधिक मतदारांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळविणारा उमेदवार/ प्रतिनिधी हा मतदारसंघाचा प्रतिनिधी होईल. त्यामुळे अशा प्रक्रियेतून निवडून येणारा मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी म्हणजे नगरसेवक, आमदार, खासदार त्या पदावर राहण्यासाठी किमान एकावन्न टक्के मतदारांचे हिताचे निर्णय घेणारा असेल. पाच वर्षे आपल्या मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांच्या कामावर, वागण्या-बोलण्यावर लक्ष ठेवून त्यापैकी योग्यतेनुसार तीन प्रतिनिधी स्थानिक, विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघासाठी आपला प्रतिनिधी म्हणून मत देणे इतकीच जबाबदारी मतदाराची असेल. त्यांची क्षमता असल्यास पुढे ते नगरसेवक आमदार-खासदार होतील किंवा त्यांचे कामावर लक्ष ठेवणारे प्रतिनिधी होतील. -सुरेश ओसवाल, पुणे

बेरोजगारांनी म्हणून पाठ फिरवली का?

‘बारामतीतील नमो महारोजगार मेळाव्याकडे बेरोजगारांची पाठ’ हे वृत्त वाचले. मोठा गाजावाजा करत राज्य शासनाने आयोजित केलेल्या ‘नमो महारोजगार मेळाव्या’कडे बेरोजगारांनी पाठ का फिरवली याची कारणे पुढीलप्रमाणे दिसतात.

१) महारोजगार मेळाव्यात बऱ्यापैकी रोजगार हा कौशल्याधारित पात्र विद्यार्थ्यांसाठीच (आयटीआय, एम.टेक, इंजिनीयर आदी.) आयोजित केल्याचे दिसते.

२) यामध्ये पारंपरिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबतीत तोंडाला पाने पुसण्याचे काम झाल्याचे दिसते.

३) पारंपरिक अभ्यासक्रमाचे अध्ययन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी कौशल्याधारित शिक्षण घेणे गरजेचे आहे.

४) नमो महारोजगार मेळाव्याचे रूपांतर राजकीय आखाडय़ात व्हायला नको होते. -सत्यसाई पी. एम., गेवराई (बीड)