लोकमानस : विनयभंग केला म्हणून देहदंड?

• दीपक काशिराम गुंडये, वरळी

मोदी सरकार न्यायालयालाही जुमानत नाही

‘मथुरेतील अतिक्रमणविरोधी मोहिमेला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ ऑगस्ट) वाचली. अशीच गत वाराणसी येथील ‘सर्व सेवा संघ’ या गांधीवादी संस्थेची झाली आहे. सिव्हिल कोर्टात मालमत्तेबाबत खटला सुरू असताना रेल्वे विभागाने १२ ऑगस्ट रोजी १४ एकरांवर वसलेल्या २३ इमारती बुलडोझरने उद्धवस्त केल्या. ११ ऑगस्टला सुनावणी होती. ती झाली नाही. दुसऱ्या दिवशी शनिवार होता. न्यायालय दोन दिवस बंद राहिले. ही संधी साधून रेल्वे विभागाने बुलडोझर घुसवले. मथुरेतील कारवाईदेखील न्यायालय बंद असताना करण्यात आली. मोदी व योगी सरकारचा हा पॅटर्न आहे. ते न्यायालयाला जुमानत नाहीत. घटना व कायद्याला जुमानत नाहीत. सर्व सेवा संघाची जमीन १९६० साली विनोबा व जयप्रकाशजी यांनी खरेदी केली असताना रेल्वे विभाग म्हणतो की त्यांच्या जमिनीवर सर्व सेवा संघाने अतिक्रमण केले आहे. बनारस, मथुरा तीर्थस्थाने आहेत. मोदी सरकारला त्यांना पर्यटनस्थळ करायचे आहे. त्यासाठी त्यांची हुकूमशाही सुरू आहे.

• जयंत दिवाण, गोरेगाव (मुंबई)

बुलडोझर शासन म्हणून हिणवणे गैरच!

‘बुलडोझर प्रशासन; आश्रित कुटुंबीय!’ हा देशातील सद्य परिस्थितीचा विपर्यास करणारा लेख वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’ या पद्धतीने देशाच्या सर्वागीण विकासाला महत्व दिले आहे.

गेल्या नऊ वर्षांत विदेशातही देशाची प्रतिमा उंचावली आहे. आधीच्या ६० वर्षांत भ्रष्टाचार रक्तात भिनलेल्या पोलीस आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची भ्रष्टाचार निर्मूलनाला साथ मिळत नाही. समाजकंटक आणि काळे धंदे करणाऱ्यांना जरब बसवणे गरजेचे आहे, हे नाकारून चालणार नाही. गेल्या काही वर्षांत ईडी आणि सीबीआयने ज्यांच्यावर छापे टाकले, त्यांच्याकडून शेकडो, हजारो कोटींची बेहिशोबी मालमत्ता जप्त करण्यात यश आलेले आहे. उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने केलेल्या कारवाईमुळे आज त्या राज्यातील सर्वसामान्य जनता सुखी असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारला बुलडोझर शासन म्हणून हिणवणे गैरच आहे.

• रमेश नारायण वेदक, टिळक नगर (मुंबई)

लोकशाहीकडून झुंडशाहीकडे वाटचाल

‘बुलडोझर प्रशासन; आश्रित कुटुंबीय’ हा सुहास पळशीकर यांचा लेख (१७ ऑगस्ट) वाचला. त्यामधे कोणत्याही विवेक शाबूत असणाऱ्या व्यक्तीला अस्वस्थ करणारी वस्तुस्थिती योग्य शब्दांत मांडली आहे. गेल्या सहा-सात वर्षांत लोकशाहीची वाटचाल एकाधिकारशाही किंवा त्यापेक्षा समर्पक शब्द म्हणजे ‘झुंडशाही’कडे (मोबोक्रसी) वेगाने सुरू आहे. विवेकी, अभ्यासपूर्ण विचार करणारे समाजघटक दिवसेंदिवस कमी होऊ लागले आहेत. अतिक अहमदसारख्या गुन्हेगारास दिवसाढवळय़ा, माध्यमांच्या कॅमेरासमोर गोळय़ा घालून ठार मारण्याची घटना लोकांना अभिनंदनीय वाटू लागली, ही भयावह वस्तुस्थिती आहे.

न्यायपालिकेमार्फत होणाऱ्या कारवाईपेक्षा लोकांना अशी ‘रॉबिन हूड’ स्वरूपाची कारवाई प्रिय वाटू लागली आहे. आमचा देश आहे, त्यामधे आम्ही सांगू तसे वागले पाहिजे, आम्ही सांगू ते कपडे घातले पाहिजेत, आम्ही सांगू तसे अन्न सेवन केले पाहिजे अशी मानसिकता वाढू लागली आहे. केंद्रीय मंत्री जेव्हा ‘गोली मारो सालों को’ अशा घोषणा देतात आणि त्यांना समर्थन मिळते, ते पाहता बुलडोझर संस्कृती किती खोलवर रुजू लागली आहे त्याची झलक अनुभवता येते. राक्षसी बहुमताच्या जोरावर सुप्रीम कोर्टाचे निकाल अध्यादेश काढून फिरवले जात आहेत, मग तो दिल्ली प्रशासन चालवण्याचा निकाल असो की निवडणूक आयुक्त नेमण्याबद्दलची समिती गठित करण्याचा निकाल असो. ब्रिजभूषणसारख्या बाहुबली खासदाराविरुद्ध पॉक्सो कलम लावले जाऊ नये म्हणून दिल्ली पोलिसांनी तपासात जो कालापव्यय केला तो चीड आणणारा होता.

केंद्रीय तपास यंत्रणांचा विरोधकांना चिरडण्यासाठी केला जाणारा बेमुर्वत वापर, सक्तवसुली संचालनालयाच्या प्रमुखांना सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देऊनसुद्धा तीन-तीन वर्षे मिळणारी मुदतवाढ, हे सर्व आणीबाणीपेक्षाही भयंकर आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत लोकशाहीचे खच्चीकरण अधिकच वेदनादायी आहे. इतिहास न वाचता केवळ प्रचारमाध्यमी गणंग टोळय़ांवर विश्वास ठेवून भरकटणारी तरुण पिढी हे आजचे धोकादायक वास्तव आहे. लोकशाहीची बूज असणाऱ्या सजग नागरिकांनी या झुंडशाहीला जमेल तसा विरोध करणे हेच आपल्या हातात आहे.

• दिलीप य. देसाई, प्रभादेवी (मुंबई)

चीनपासून सावध राहावे

‘चीन सीमा तोडग्याचे मृगजळ’ हा ‘अन्वयार्थ’(१७ ऑगस्ट) वाचला. भारत आणि चीनदरम्यान सीमा विवाद हा पूर्वापार संवेदनशील विषय राहिला आहे. चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेता सध्या तरी सीमावादावर सकारात्मक तोडगा निघेल, असे सांगता येणार नाही. लष्करी पातळीवर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडतात, परंतु तोडगा काढण्यासंदर्भात दोन्ही देशांतील राजकीय नेतृत्वालाच निर्णय घ्यावा लागेल. चीन अरुणाचल प्रदेशला दक्षिण तिबेटचा भाग दर्शवून दावा सांगत असल्याचे दिसते. ही बाब भारतासाठी निश्चितच चिंताजनक आहे. चीन हा भारताशेजारील राष्ट्रांवर प्रभुत्व मिळवण्याचा आणि त्यांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आला आहे. चीनची वाढती महत्त्वाकांक्षा आणि विस्तारवादी धोरण हे निश्चितच चिंतेत भर टाकणारे आहे. चीनसोबत भारताचे विविध क्षेत्रांमध्ये परस्परसंबंध असून व्यापारी संबंधदेखील बळकट असल्याचे दिसते. परंतु सीमावादावर तोडगा काढणे आणि आपल्या सीमांच्या संरक्षणासंदर्भात भारताने चीनपासून नेहमी सावध राहणे गरजेचे आहे.

• राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर

डॉ. दाभोलकरांनी ‘सरंजामशाही मानसिकता’ दूर ठेवली

‘पुरावे शोधण्याची सवय हवी!’ हा लेख (१७ ऑगस्ट) वाचला. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाला १० वर्षे पूर्ण होत असली, तरीही त्यांच्या विचारांवर चालणारे संघटन मात्र वाढत-विस्तारत आहे, याचे कारण म्हणजे डॉ. दाभोलकर यांची दूरदृष्टी, विचारांवरील निष्ठा आणि ‘बोले तैसा चाले’ ही वृत्ती. आपल्या संघटनेचे कार्याध्यक्षपद योग्य वेळी संघटनेतील पुढील पिढीकडे सोपवण्याचा मोठेपणा दाखवल्यावर डॉ. दाभोलकर यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा लेख ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्रा’च्या जुलै २०१०च्या अंकात लिहिला होता. त्यात ते म्हणतात, ‘..आपल्या समाजाला अशी सवय आहे की, त्यांना संघटनेपेक्षा व्यक्ती लवकर भावते. व्यक्तीच्या नावाने संघटना ओळखली जाते. संघटनेच्या संस्थापकांत कर्तृत्व असेल तर त्यांना याचा फायदा मिळतो. कारण संघटनेची पाटी कोरी असते. मग संघटना आणि ती व्यक्ती जणू एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होतात.’ अशा मानसिकतेला ‘सरंजामशाही मानसिकता’ असे संबोधून ते पुढे म्हणतात, ‘हे योग्य नव्हे, हे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसारख्या चळवळीने ओळखले पाहिजे. या व्यवस्थेतील फायदे संघटनेला मिळत राहतील, असे पाहत त्यातील दोषांवर मात करण्याचे कौशल्य दाखवले पाहिजे. कार्याध्यक्ष बदलून संघटना म्हणून ते आपण दाखविले आहे.’ समाजाच्या मानसिकतेचा अचूक ठाव घेणारे, त्यानुसार आपला वैचारिक वारस म्हणून अविनाश पाटील यांना नेमताना घराणेशाहीला कटाक्षाने दूर ठेवणारे आणि आपल्या आचारविचारांत सुसंगती ठेवणारे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर म्हणूनच एक महान समाजसुधारक ठरतात.

• उत्तम जोगदंड, कल्याण

समाज आजारी असल्याचेच लक्षण

दाभोलकर कुटुंब नेहमीच विवेकी व समतोल विचारांच्या आधारे पुढे गेले आहे. आजचा लेख वाचताना कुठेही द्वेष व राग अथवा सुडाची भावना दिसत नाही. आपल्या समाजाच्या मानसिकतेत, अशी सुधारणा कधी होणार? लेखासोबत चार सुसंस्कृत व उच्चशिक्षित व्यक्तींची छायाचित्रे पाहताना त्यांचे अस्तित्व संपवले जाणे हे समाज आजारी असल्याचेच लक्षण आहे. लेखातून आम्ही काय बोध घेतो हे महत्त्वाचे आहे.  

• रंजन र. इं. जोशी, ठाणे

सूत्रधार एकच आहे हे कशावरून मानायचे?

‘पुरावे शोधण्याची सवय हवी!’ हा मुक्ता दाभोलकर यांचा लेख वाचला. यात शेवटी त्यांनी ‘संशयित खुनी सापडले, परंतु चौघांच्या खुनांमागील सूत्रधार अद्याप मोकाट आहेत,’ असे म्हटले आहे. या प्रकरणात न्यायालयाच्या रेटय़ामुळे संशयितांना भरपूर मारहाण करून त्यांच्याकडून खरी-खोटी कबुली मिळवण्यात आली, हे सर्वज्ञात आहे. गौरी लंकेश यांच्या खुनालाही सहा वर्षे झाली. एवढय़ा दीर्घ कालावधीनंतर आणि संशयितांवर अनन्वित अत्याचार करूनही कोणी सूत्रधार सापडत नसेल, तर तसा तो आहे, हे कशावरून मानायचे? चार प्रकरणांतील खुन्यांचा आपापसात संबंध नसणेही शक्य असू शकते. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने स्वत: सूत्रधाराचे नाव घेऊन त्याच्याविरुद्ध पुरावे देणे किंवा तपास यंत्रणांकरवी असा शोध घेऊन विश्वसनीय पुरावे समोर आणणे आवश्यक होते. तसे न झाल्याने दाभोलकरांनी सांगायचे आणि जनसामान्यांनी ते मान्य करायचे हीच अंधश्रद्धा ठरत आहे. पुरावे देण्याची गरज अंनिसला वाटत नाही का?

• श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)

रुग्णालयांत दक्षता समित्या नावापुरत्याच?

ठाणे महापालिकेच्या रुग्णालयात २४ तासांत १८ रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. महानगरपालिकेच्या तसेच सरकारी रुग्णालयांच्या कार्यपद्धतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी दक्षता समितीची स्थापना केलेली असते. या समितीवर स्थानिक राजकीय पक्षांचे खासदार, आमदार, नगरसेवक अशा लोकप्रतिनिधींची वर्णी लागलेली असते. समितीचे पदाधिकारी, त्यांचे संपर्क क्रमांक दर्शविणारा फलक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात स्पष्ट दिसेल असा प्रदर्शित केलेला असतो. रुग्णसेवा, औषधोपचार, स्वच्छतेच्या बाबतीत रुग्णांलयाच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष ठेवणे, समस्या व त्रुटींविषयी प्रशासनाला कळवणे, चांगल्या सेवासुविधांसाठी शासनाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करणे, लोकांना साहाय्य करणे ही दक्षता समितीची नैतिक जबाबदारी असते. दुर्घटना घडलेल्या रुग्णालयातील दक्षता समिती अपयशी ठरली का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे गरजेचे आहे. 

अशा दुर्घटना घडल्यानंतर स्थानिक राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, नेते, कार्यकर्त्यांचे थवेच्या थवे रुग्णांलयाच्या आवारात अवतीर्ण होतात, सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करतात. विरोधक प्रशासनाला जाब विचारतात, समाजमाध्यमांतून तावातावाने बोलतात. मग हे सारे लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते इतर सामान्य दिवशी ते कुठे असतात? नियमित येऊन रुग्णालय आणि रुग्णांच्या समस्या शोधून त्या सोडविण्यासाठी ते प्रयत्नशील का दिसत नाहीत? रुग्णालयाच्या दक्षता समितीवर असलेले स्थानिक खासदार, आमदार, नगरसेवक रुग्णांना योग्य सुविधा मिळवून देण्यासाठी कोणत्या प्रकारची दक्षता घेतात? ‘काय चाललंय काय!’ या शीर्षकाखालील व्यंगचित्र (लोकसत्ता- १७ ऑगस्ट) अत्यवस्थ आरोग्य यंत्रणेबाबत सूचक भाष्य करणारे आहे. दक्षता समित्या नावापुरत्याच असतात का, याबाबत गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

• प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

हीच महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती आहे!

‘काका.. त्यांना वाचवा!’ या अग्रलेखात (१७ ऑगस्ट), माजी खासदार मृणाल गोरे यांचा उपहासाने केलेला, ‘नैतिकतावादी’ हा उल्लेख निषेधार्ह आहे. मृणाल गोरे या महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्या असताना त्यांनी येथील २८५ भूखंडांसंदर्भात रान उठविले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी चौकशीसाठी ‘जे बी डिसोजा समिती’ नेमली. पवार यांनी मृणाल गोरेंच्या या भूमिकेचा उल्लेख ‘पूतना मावशीचे प्रेम’ असा केला होता. तरीही ते आजारपणात चौकशी करण्यासाठी गेले, ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. 

मृणालताई लोकसभेत असताना त्यांचे वैचारिक विरोधक असलेल्या एका खासदाराला आपला मुद्दा मांडण्यासाठी वेळ कमी पडला. तेव्हा मृणाल गोरे यांनी आपल्या भाषणातील हवा तेवढा वेळ त्या खासदारांना देण्याची विनंती अध्यक्षांना केली होती. अग्रलेखात खैरनार आणि अण्णा हजारे यांचा उल्लेख केला आहे, मात्र मृणालताई, बाबुराव सामंत या समाजवादी नेत्यांनी गोरेगावातून समाजकारण आणि राजकारण सुरू केले होते. त्यांनी साने गुरुजी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण यांसारख्या नेत्यांकडून प्रेरणा घेतली होती. त्या काळात गो. रा. खैरनार आणि अण्णा हजारे यांचा उदयदेखील झाला नव्हता. मृणालताईंबद्दल सातत्याने वाचून आणि त्यांचे विचार पटल्यामुळे अण्णा हजारे आणि गो. रा. खैरनार यांनी आंदोलन सुरू केले असावे. 

मृणालताईंच्या विचारांचे कट्टर विरोधक असलेले तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम आणि रेल्वेमंत्री राम नाईक हे स्वत: मृणालताईंच्या गोरेगावात झालेल्या सत्काराला आवर्जून उपस्थित होते. ही सारी राजकीय मंडळी आपापल्या कारकीर्दीच्या उत्तरार्धात लोकहितासाठी एकमेकांशी संपर्क ठेवून होती. मृणाल गोरे लोकसभेची निवडणूक हरल्या तेव्हा त्यांना, महाराष्ट्राबाहेरील दोन वेगवेगळय़ा नेत्यांनी सांगितले की, ‘आम्ही दोन लोकसभा क्षेत्रांत जिंकलो आहोत. एका ठिकाणचा राजीनामा देतो आणि तुम्ही तिथे निवडून याल, अशी व्यवस्था करतो.’ परंतु ‘माझ्या स्वत:च्या मतदारसंघातील लोकांनी मला नाकारले आहे, असे असताना, मी अन्य मतदारसंघातून प्रयत्न करणार नाही,’ असे मृणाल गोरे यांनी स्पष्ट केले होते. तत्त्वनिष्ठ राजकारण आणि समाजकारण काय असते, हे मृणाल गोरेंनी आपल्या निर्णयातून दाखवून दिले.

खासदार बापूसाहेब काळदाते यांची राज्यसभेची मुदत संपल्यावर, काळदातेंनी आणि मृणालताईंच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना राज्यसभेवर घेण्याचा आग्रह धरला. परंतु मृणालताईंनी सांगितले, ‘लोकसभेतील पुढच्या दारांनी जाण्यासाठी मला लोकांनी नाकारले आहे. राज्यसभा सदस्यत्व स्वीकारून मी मागच्या दाराने संसदेत जाणार नाही.’ मी अनेक दशके मृणालताईंबरोबर काम केले आहे. असे कित्येक प्रसंग माझ्या आठवणीत ताजे आहेत.

• शामराव नार्वेकर, विलेपार्ले (मुंबई)

चाणक्यनीती बोथट झाल्याची जाणीव?

काहीही करून सत्ता हस्तगत करण्याचा केंद्रातील सरकारचा फंडा आता निष्फळ ठरताना दिसतो. गेल्या नऊ वर्षांत देशातील विविध राज्यांतील निवडून आलेली सरकारे पाडून लोकशाही संकेतांना हरताळ फासणाऱ्या केंद्रीय नेतृत्वाला आपली तथाकथित चाणक्यनीती दिवसेंदिवस बोथट होत चालली आहे, याची बहुधा जाणीव झाली असावी. आपण कुठल्याही थराला गेलो, तरी जनता ते स्वीकारून सत्तेचे दान आपल्याच पदरात टाकेल, या अनाठायी आत्मविश्वासाचा फुगा आता फुटला आहे. स्वपक्षातीलच निष्ठावंत कार्यकर्ता नाराज आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी फोडूनही अपेक्षित फायदा होत नाही, याची जाणीव झाल्याचे दिसते. शरद पवारांसारख्या अनुभवी नेत्याला ‘ऑफर’ देण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न केंद्रीय सत्ताधीश करत आहेत. यावरूनच भविष्याचा अंदाज येतो. 

•   अ‍ॅड. गणेश एस. शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर

काका- पुतण्याला फार मदत करू शकणार नाहीत

‘काका.. त्यांना वाचवा!’ हा संपादकीय लेख वाचला. शरद पवार यांचे प्रदीर्घ राजकीय प्रवासात त्यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयांमुळे नेहमीच संभ्रम निर्माण झाले. अजित पवार यांचा पहाटेचा शपथविधी, पवार यांचा पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा, हिंडेनबर्ग अहवालानंतर गौतम अदानी यांची भेट व संसदीय समिती आवश्यक नसल्याचे मतप्रदर्शन आणि सध्याच्या पक्षफुटीनंतरच्या भेटीगाठी इत्यादी. अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे २०२४ च्या निवडणुकीत पानिपत होणार असे दिसू लागल्यामुळे भाजपची काळजी वाढत आहे. काँग्रेस व शिवसेना यांचा निष्ठावंत मतदार, मोदी, फडणवीस यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज भाजपचे निष्ठावंत तसेच पुरोगामी जनसामान्य यांची ‘इंडिया’ आघाडीला मदत होईल. त्यामुळे काका- पुतण्याला इच्छा असली तरी फार मदत करू शकणार नाहीत.

• अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

‘काका.. स्वत:ला वाचवा’ची वेळही येऊ शकते

‘काका .. त्यांना वाचवा’ हा अग्रलेख वाचला. ‘महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले’ असे पूर्वी अभिमानाने म्हटले जात असे. आज तोच महाराष्ट्र दिल्लीच्या (किंवा गुजरातच्या) तालावर संचलन करत आहे. थोरल्या पवारांच्या गुगलीची एके काळी कोण चर्चा असे. आज गुगली आपण टाकली आहे की आपल्याला टाकली आहे, हे त्यांचे त्यांनादेखील कळत नसावे, एवढा राजकारणाचा चिखल झाला आहे. ‘काका.. त्यांना वाचवा’ऐवजी ‘काका.. स्वत:ला वाचवा’ अशी आणीबाणी येऊन ठेपली आहे. यातून कदाचित थोरले पवार केंद्रीय मंत्रिमंडळात जातील आणि थक्क महाराष्ट्र आणखी एका गुगलीवर क्लीन बोल्ड होईल की काय, अशी शंका येते.

• अरुण जोगदेव, दापोली