लोकमानस : ही अरेरावी दुसऱ्या राज्यात खपेल का?

आधी वादग्रस्त वक्तव्ये करून नंतर त्याची सारवासारव करणाऱ्या कोश्यारींना राजकारणच करण्याची एवढी हौस असेल तर त्यांनी स्वखुशीने राज्यपाल पदाचा त्याग करून पुन्हा राजकारणात सक्रिय व्हावे! कोश्यारी महाशयांच्या बेताल वक्तव्याचे कोडगे व कोरडे समर्थन करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश आंबेडकर वा राणेपुत्राला मराठी अस्मिता कळली का?

– टिळक उमाजी खाडे, रायगड

मराठी माणसाला वाली नाहीच, मारा लाथा!

मुळात अंधेरी या उपनगरातल्या एका य:कश्चित चौकाच्या नामकरणासाठी राज्यपालांनी जावे यातच सध्या त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने राज्यपाल या पदाची गरिमा किती खालच्या पातळीवर नेऊन ठेवली आहे हे कळते.  राजभवनातील फायली पाहायला त्यांना वेळ नाही. त्यावर धूळ साचलेली आहे, पण नको त्या समारंभात आपल्या अकलेचे दिवाळे काढत आपल्याला त्या पदावर ज्यांनी बसवले त्यांचे पांग फेडायचे हेच स्पष्ट उद्दिष्ट एखाद्याने एकदा ठरवले की मग असे ‘गुलामाचे उद्गार’ बाहेर पडतात. नुकत्याच झालेल्या शपथविधीत शपथ घेणाऱ्यांना पेढा भरवून यांनीच दिल्लीश्वरांना जीहुजुरीचा संदेशच पाठवला होता. तेव्हाच भाजपच्या शेलारमामांसकट साऱ्याच नेत्यांनी ठाम ग्रह करून घेतला असणार की, आता शिवसेना खिळखिळी झाली आहे. आता मराठी माणसाला कोणी वाली नाही, तेव्हा मारा त्याला लाथा!

– अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

राज्यपाल खरे बोलले!

‘‘मुंबई-ठाणे येथून गुजराती आणि राजस्थानी लोकांना बाहेर काढल्यास मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी राहणार नाही आणि मुंबई-महाराष्ट्राकडे पैसाच उरणार नाही.’’ असे विधान राज्यपालांनी केले. त्याला वादग्रस्त म्हणून टीका झाली. गुजराती व्यापार करतात, तर राजस्थानी कारागिरी करतात. हे सत्य आहे. ते कोणीच नाकारणार नाही. म्हणजेच राज्यपाल खरे बोलले.

– मनोहर तारे, पुणे</p>

सारवासारव हे नंतर सुचलेले शहाणपण

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुंबईबाबत बेताल वक्तव्य केल्यानंतर त्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रभर उसळलेला संताप, त्यांच्या राजीनाम्याची तसेच त्यांनी मराठी माणसांची माफी मागावी अशी मागणी, यानंतर राज्यपालांनी सारवासारवीची भाषा केली आणि ‘मराठी माणसांना कमी लेखण्याचा कुठलाही हेतू नव्हता’, ‘मराठी माणसांनी कष्ट करून महाराष्ट्र, मुंबई उभी केली आहे.. त्यामुळे मराठी माणसाचे योगदान कमी लेखण्याचा माझा उल्लेख नव्हता..’ इत्यादी स्पष्टीकरणे दिली. हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे.  

– विजय ना कदम, लोअर परळ (मुंबई)

..तर कांजूर-भांडुपही बिल्डरांच्या घशात!

महाराष्ट्राचे राज्यपाल पुन्हा एकदा सहनशील मराठी माणसावर घसरले. महाराष्ट्रात राहून सतत मराठी माणसाविरोधात बोलण्याची यांना खुमखुमी का येते? हे ज्या पक्षाचे किंवा संघटनेचे आहेत, त्यांचेच विचार यांच्या तोंडून बाहेर तर येत नाहीत? महापालिका यांच्या हातात गेली की पहिल्या दिवशी कांजूर- भांडुपचा पट्टा बिल्डरांच्या घशात गेलाच समजा. इथूनही मराठी माणूस परागंदा केला जाईल. राज्यपाल दुधखुळे नाहीत.. काही एक मनात ठेवूनच ते बोलले असणार. नाही तर त्यांनी हेही सांगितले असते की, देशातील बँकांमधील कोटय़वधी रुपये लुटून, कर्जे थकवून परदेशात पळून जाणारे लोकही गुजराती, मारवाडीच जास्त आहेत.

– प्रमोद बा. तांबे,  भांडुप पूर्व (मुंबई)

मुंबई महापालिकेसाठी राज्यपाल बदलणार?

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे मराठी माणसांना डिवचण्याचे शनिवारचे प्रयत्न पाहता त्यांना आता घरी पाठविण्यासाठीची भाजपची तयारी सुरू झाल्याचे दिसते, असेही म्हणता येईल. राज्यपाल कोश्यारी हे ‘महाविकास आघाडी’ काळात प्रचंड प्रमाणात डोकेदुखी ठरले होते, त्यांचे निर्णय हे पक्षपाती तसेच राज्यपाल या संस्थेला न्याय देणारे नव्हते, त्यामुळे महाराष्ट्रात त्यांच्याविरोधी नाराजी होतीच. त्यात सत्तानाटय़ानंतर भाजपविरोधात वातावरण तयार झाले. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेला हरविण्याचा चंग बांधलेल्या भाजपने ही चाल खेळत कोश्यारी यांची उपयुक्तता संपल्याने त्यांच्यामार्फत हे विधान करवून त्यांना ‘व्हिलन’ करण्याचे ठरविले की काय, अशी शंका येते.

मात्र राज्यपालांच्या वक्तव्याचा यथावकाश निषेध झाल्यावर मराठी माणसांना चुचकारण्यासाठी त्यांचा राजीनामा घेतला जाईल आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत वातावरणनिर्मिती करून दुभंगलेली मराठी मते पुन्हा भाजपकडे खेचण्याचे प्रयत्न केले जातील. काही प्रमाणात ते यशस्वीही झाल्यास नवल नाही!

– रमाकांत सुर्वे, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

या ‘अतिशयोक्ती’ची वास्तव उक्ती कोणती?

राज्यपालांनी महाराष्ट्र व मुंबईसंबंधित केलेल्या वादग्रस्त विधानाबद्दल, ‘या विधानात अतिशयोक्ती या साहित्यिक अलंकाराचा वापर केला आहे त्यामुळे हे विधान मराठी माणसाचा उपमर्द करणारे आहे असे म्हणता येणार नाही,’ असे उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.  अतिशयोक्ती या अलंकाराचा वापर हा ‘वास्तव स्थितीचे अवास्तव वर्णन’ करण्यासाठी केला जातो. गुजराती व राजस्थानी लोकांना बाहेर काढले तर तुमच्याकडे पैसाच उरणार नाही हे वक्तव्य ‘अतिशयोक्ती’ने केले असेल तर मूळ वस्तुस्थिती काय आहे व अशी राज्यपालांनी गृहीत धरलेली वस्तुस्थिती फडणवीस यांना मान्य आहे काय याचा खुलासा करावा.

– गिरीश नार्वेकर, जोगेशवरी पूर्व (मुंबई)

डिजिटल पुराव्यांत तज्ज्ञांचे सा कळीचेच

‘डिजिटल कोंडीच्या कथा, व्यथा!’ हा डिजिटल पुराव्यांवरील ‘जाचक’कथा’ या सविस्तर  लेखमालेचा तिसरा व अंतिम भाग ( २८ जुलै) वाचला.निरोगी व निकोप लोकशाहीसाठी आवश्यक असणारी न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता व परिणामकारकता निरंतर कमी होण्यामागे भारतीय संविधानात काही कारणे आढळतात. 

१) संविधानाचा अनुच्छेद ५०, जो ‘कार्यकारी यंत्रणेपासून (शासन/ प्रशासन) न्याययंत्रणा वेगळी असली पाहिजे’ असे सूचित करतो. मात्र हा अनुच्छेद केवळ एक मार्गदर्शक तत्त्व आहे आणि त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी बंधनकारक नाही. म्हणजे न्यायव्यवस्थेचे सरकारपासून स्वतंत्र असणे केवळ कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात इच्छा नसतानाही न्यायव्यवस्थेला परिणामी न्यायाधीशांना कार्यपालिकेवर अवलंबून राहावे लागते.

२) संविधानाच्या सातव्या परिशिष्टाप्रमाणे संवैधानिक अधिकारांच्या विभागणीचे लक्षपूर्वक निरीक्षण केले असता संघसूचीद्वारे केंद्रास अधिक अधिकार दिलेले आहेत.  अनु. २४८ अनुसार उरलेले सर्व अधिकार (रेसिडय़ुअरी पॉवर्स) संसदेस, पर्यायाने विधिमंडळास दिले आहेत. 

३) केंद्रातील संसद व राज्यातील विधिमंडळावर ज्या पक्षाची सत्ता असते त्या पक्षाचे देशातील कार्यपालिका ऐकते हे उघड वास्तव आहे आणि म्हणून न्यायपालिकेवरही विधिमंडळाचे नियंत्रण असते असे यासंदर्भात म्हणावे लागेल.

४) न्यायपालिकेकडे असणारा न्यायिक पुनरावलोकनाचा (ज्युडिशिअल रिवू) अधिकार कोणी तरी याचिका केल्याशिवाय वापरता येत नाही. तसेच न्यायालयांनी स्वत:हून एखाद्या प्रकरणाचे संज्ञान घेतले असता सरकारे त्या प्रकरणांवर टाळाटाळ व वेळकाढूपणा करतात.

लेखमालेत नमूद घटना व त्यांचे परिणाम हे अतिशय गंभीर आहेत. तसेच ‘यू.ए.पी.ए.’सारखा कायदा याव्यतिरिक्त ब्रिटिशकालीन भारतीय दंडसंहितेतील ‘राजद्रोहाचे कलम’ अशा प्रकारची अनेक कलमे लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासणारी आहेत.

लेखमालेतील डिजिटल पुराव्यांच्या दुरुपयोगाच्या प्रकारांमध्ये न्यायाधीशांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची राहणार आहे. साक्षीपुरावा कायद्याप्रमाणे तज्ज्ञांचे अहवाल केवळ सल्ला म्हणून विचारात घेण्याचे तत्त्व असले तरी किमान सायबर प्रकरणांमध्ये त्यातही अशा राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांनी सायबरतज्ज्ञांच्या अहवालांना व निरीक्षणांना केवळ सल्ला न मानता सज्जड पुरावा (कन्क्लुझिव्ह एव्हिडन्स) मानावयास हवे. अन्यथा नागरिकांना केवळ हताश, उद्विग्न व सावध प्रतिक्रियाच देण्याचे स्वातंत्र्य उरेल.

– श्रीनिवास किशोर सामंत, भाईंदर पूर्व