‘सब भूमी.. दोघांची?’ हा अग्रलेख (२५ ऑगस्ट ) वाचला. अदानी समूहाने एनडीटीव्हीमधील २९ टक्के हिस्सा विकत घेतला आहे आणि आता २६ टक्के आणखी समभाग खरेदी करण्याची खुली ऑफर जाहीर केली आहे. एनडीटीव्हीच्या सीईओ सुपर्णा सिंग यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना पाठविलेल्या एका ई-मेलमध्ये लिहिले आहे की, प्रणव रॉय, राधिका रॉय आणि एनडीटीव्ही व्यवस्थापन यांच्या इच्छेविरुद्ध अदानी समूह कंपनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे ज्याला ‘होस्टाईल टेकओव्हर’ म्हणता येईल. पण हे प्रकरण याहून गंभीर आहे. ज्या ‘व्हीसीपीएल’ कंपनीमार्फत अदानी समूहाने एनडीटीव्हीची मालकी घेण्याचा निर्णय घेतला, त्या कंपनीने एनडीटीव्ही किंवा तिच्या प्रवर्तकांना २००९-१० मध्ये कर्ज दिले होते, ज्याचा जामीन म्हणून आरआरपीआरचा हिस्सा त्यांच्याकडे गहाण ठेवला होता. या कर्जाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचे अधिकारही धनकोंना बहाल केले होते पण एनडीटीव्हीने किंवा त्याच्या प्रवर्तकांनी अदानी समूहाकडून कोणतेही कर्ज घेतलेले नाही. या कर्जाचा सौदा झाला तेव्हा व्हीसीपीएल ही अंबानी कुटुंबाशी किंवा रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी संबंधित कंपनी होती. म्हणजेच कर्ज अंबानींनी दिले आणि वसुलीच्या वेळी अदानी पुढे आले. कदाचित यामुळेच एनडीटीव्हीबाबत मंगळवारी घडलेल्या घटनांचे ‘अनपेक्षित’ असेच करता येईल. अशीच एक कहाणी ‘नेटवर्क-१८’ ला मिळालेल्या कर्जाचीदेखील होती, ज्याच्या बदल्यात संस्थापक प्रवर्तक राघव बहल यांचा संपूर्ण हिस्सा (स्टेक) एका सकाळी अचानक रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडे गेला. त्यावेळेसही अशाच कर्जाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्यात आले आणि आता एनडीटीव्हीमध्येही त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती होत आहे. एएमपीएल आणि अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडकडून २६ टक्के शेअर घेण्यासाठी खुली ऑफरदेखील अधिक औपचारिक दिसते; कारण मंगळवारी बाजारात एनडीटीव्हीचा शेअर ३६९. ७५ वर बंद झाला होता आणि खुल्या ऑफरची किंमत २९४ आहे. असेदेखील होऊ शकते की, एकंदर समभाग धारणेतील ९९.५ टक्के भागभांडवल घेतल्यानंतर, अदानी समूह त्याच व्यवस्थापनाशी वाटाघाटी करून कंपनी चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणजेच, कंपनीत गुंतवणूकदार म्हणून प्रवेश करेल. पण राघव बहल आणि रिलायन्सच्या व्यवहाराने काही धडा दिला तर तो असा की, असा आशावाद जास्त काळ टिकवणे जवळपास अशक्य आहे. - तुषार अशोक रहाटगावकर, मस्कत ओमान टोल वसुली आणि सुविधांचे प्रमाण व्यस्तच ‘प्रश्नांचा टोल’ हा ‘अन्वयार्थ’(२५ ऑगस्ट) वाचला. टोल वसुली यंत्रणा कार्यान्वित करण्याआधी त्यातील त्रुटी तपासून घेतल्या तर वाहनधारकांचा त्रास कमी होईल. ‘फास्टटॅग’ यंत्रणा कार्यान्वित केली, प्रत्येकाला त्याची सक्ती करण्यात आली; पण त्यातसुद्धा अनेक त्रुटी नंतर उघड झाल्या आणि त्याचा मनस्ताप तसेच आर्थिक भरुदड मात्र वाहनधारकांना विनाकारण सोसावा लागला. ‘टोल नाके हद्दपार होतील.. नंबरप्लेटच्या माध्यमातून टोल वसुलीची नवीन प्रणाली कार्यान्वित करू’ असे सूतोवाच केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. पण त्यातील त्रुटींचा आढावा घेतला आहे का? डुप्लिकेट नंबर प्लेट लावून कोणी गेले तर काय ? लोक टोल भरायला नाही म्हणत नाहीत, पण त्या बदल्यात कोणत्या सोयीसुविधा वाहनधारकांना मिळतात, याचाही विचार व्हायला हवा. ‘टोल’चे दर सरकार का ठरविते? त्या दरांबाबत टेंडर काढून, जे कमी टोल आकारणी करतील त्यांना टोल वसुलीचे अधिकार देण्याबाबत विचार सरकार का करत नाही? वर्षांनुवर्षे एकाच कंपनीला टोल वसुलीचे अधिकार का? नितीन गडकरी यांनी त्याबाबतसुद्धा एखादी नवीन प्रणाली शोधून काढावी आणि वाहनधारकांना दिलासा द्यावा. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम जनतेने धक्काबुक्कीसाठी निवडून दिले काय? ‘विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर सत्ताधारी-विरोधक भिडले - ‘खोक्या’वरून धक्काबुक्की’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ ऑगस्ट) वाचली. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात शाब्दिक चकमकी, आरोप-प्रत्यारोप होतात हे मान्य! परंतु धक्काबुक्की करून काय साध्य होते? आपला महाराष्ट्र देशात अनुकरणीय असा आदर्शवत आहे. प्रेरणा घेणाऱ्यांनी काय आदर्श घ्यायचा? सुसंस्कृत तसेच विचारांचा महाराष्ट्रची वाटचाल बिहारच्या दिशेने चालली आहे काय, हेच समजत नाही. सर्वसामान्य लोकांना प्रशासकीय निर्णयांच्या अंमलबजावणीतून न्याय मिळवून देणे, त्यांचे जीवनमान उंचावणे, आपल्या राज्याचा विकास कसा होईल तसेच नवनवीन उद्योगधंदे कसे निर्माण होतील याकडे लक्ष देणे हे काही न करता केवळ घोषणाबाजीत आणि धक्काबुक्कीत वेळ घालवणारे हे कसले हिंदूत्व आणि काय मर्दुमकी? जनतेने धक्काबुक्की आणि हाणामारी करायला यांना निवडून दिले आहे काय? - संतोष ह. राऊत, लोणंद (जि. सातारा) निराधार आरोपाचा एवढा राग आला? ‘‘खोक्यां’वरून धक्काबुक्की’ होण्याचा प्रकार लोकप्रतिनिधींसाठी दुर्दैवी आणि लांछनास्पद आहे. मुळात एक गोष्ट समजत नाही की, विरोधकांनी शिंदे गटातील आमदारांना पाहून, ‘५० खोके, एकदम ओके’ असे म्हणण्याची गरज होती? तसेच विरोधकांकडे तसा पुरावा असल्यास, त्यांनी तो सादर करावा. एका बाजूने विरोधक शिंदे गटातील आमदारांवर खोक्याचा आरोप जर विनाकारणच करत होते, तर दुसऱ्या बाजूने त्या ५० जणांनी गप्प राहायचे. पण तसे न होता, त्या ५० जणांना राग आल्यामुळे, त्यांनीदेखील आधी बाचाबाची सुरू केली. नंतर हा वाद धक्काबुक्की आणि शिवीगाळीपर्यंत पोंचला. ज्याअर्थी ५० आमदारांना खोक्याची घोषणा सहन झाली नाही, याचाच अर्थ त्यांनी खोके घेतले असावेत का, अशी शंका कोणाच्याही मनात येणे स्वाभाविक आहे. विधान भवन हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना तिथे किमान दोन नियम पाळणे आवश्यक आहे. (१) एका वेळेस एकाच व्यक्तीने हळू आणि आवाज न चढवता, मर्यादेत राहून बोलावे. (२) एक व्यक्ती बोलत असताना, मध्येच दुसऱ्या व्यक्तीने उठून उभे राहून बोलायला सुरुवात करू नये. बोलणाऱ्या व्यक्तीचे म्हणणे न पटल्यास, इतरांनी गोंधळ घालून. शांततेचा भंग करू नये. याआधीही एखाद्या व्यक्तीच्या हातून, माइक खेचून घेणे, किंवा माइक फेकून मारणे, असेदेखील प्रकार घडलेले आहेत. तेव्हा अशा बेशिस्त आमदारांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा कायदा हवा विधान भवनाच्या आवारातील धक्काबुक्कीचे वृत्त वाचताना कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांच्यासारख्या काही सभ्य, बुद्धिवान आणि हजरजबाबी सदस्यांनी हेच सभागृह गाजवल्याची आठवण येत होती. हल्ली येथे रोजची भांडणे, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी, दोषारोप करताना असंदीय शब्दांचा वापर आणि त्याचे समर्थन हे प्रकार रोजच सुरू आहेत; पण बुधवारी त्याचा कळसाध्याय झाला. एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणारे विधिमंडळ सदस्य चित्रवाणीवरून दिसले. एक महोदय तर हातात पादत्राण घेऊन धावले. संसदीय लोकशाहीची ही घोर विटंबनाच. विधानसभा हे आम जनतेचे प्रश्न सोडविण्याचे सभागृह आहे यांचा आमच्या आमदारांना विसर पडला असून त्यांनी त्याचा कुस्तीचा अखाडा केला आहे. ज्या विधानसभेने कृष्णराव धुळूप, नानासाहेब कुंटे, उद्धवराव पाटील, मृणाल गोरे, रामभाऊ म्हाळगी, सदानंद वर्दे यांच्यासारखे सुसंस्कृत अभ्यासू लोकप्रतिनिधी पाहिले त्यास आज काय पाहावे लागत आहे! यावर उपाय म्हणून मनात असा विचार येतो की लोकप्रतिनिधीला परत बोलाविण्याचा कायदा लवकरात लवकर करायला हवा. - अशोक आफळे, कोल्हापूर ‘आधार’ मुळात इतके अधू कसे? ‘मतदार ओळखपत्र आधार कार्डाशी संलग्न करणार’ ही बातमी ताजी असताना, ‘विनाआधार ९० हजार रेशन कार्डे- त्यामुळे त्यांना रेशनचे धान्य नाही’ या बातम्या आहेत. आधार कार्डाची माहिती घेतानाच त्यात या सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव केला असता तर हे वारंवार जोडण्याचे काम कार्डधारकास करावे लागले नसते. याआधीही पॅन कार्ड, बँक खाते आधारला जोडण्याचे आदेश दिले होते. मुळात आधार कार्ड काढतानाच या सर्व गोष्टींचा तपशील कार्डाच्या अर्जात घ्यायला हवा होता. देशातील नागरिकांची संपूर्ण माहिती देणारी माहिती संचयिका करण्यासाठी ही माहिती गोळा केली पाहिजे. त्यात अर्जदाराचे पूर्ण नाव उपाधीसह, पूर्ण पत्ता, दूरभाष, भ्रमणभाष क्रमांक, जन्मतारीख (दिवस, महिना, वर्ष) जन्म ठिकाण, जात/ पोटजात, शिक्षण, नोकरी/ व्यवसाय, वाहन परवाना, वाहनाचा तपशील, पारपत्र, बँक खात्यांचा तपशील, रंगीत छायाचित्र इत्यादी माहिती अर्जदारांकडून भरून घेऊन मगच ती माहिती माहिती संचयिकेत भरावी. यापुढील दिल्या जाणाऱ्या, सर्व आधार कार्डाना ही माहिती देण्याचे बंधन कायद्यात करावे. जुन्या माहितीत कार्डधारकांकडून वरील सर्व तपशील घेऊन माहिती संचयिका अद्ययावत करावी. कार्डधारकाचे निधन झाल्याची नोंदही वेळच्या वेळी केली जावी. - विजय देवधर, पुणे
