सार्वजनिक आरोग्य हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत असल्याने राज्यांनीच याबाबत पुढाकार घेतला पाहिजे.. मार्च २०२३ मधील घटना. जयपूरच्या रस्त्यांवर शेकडो डॉक्टर्स जमा झाले. बहुतेक डॉक्टर्स खासगी वैद्यकीय सेवा देणारे होते. हे डॉक्टर्स आंदोलन करू लागले. या आंदोलनाला कारणीभूत ठरला होता एक कायदा. राजस्थानच्या काँग्रेस सरकारने आरोग्याच्या अधिकाराचा कायदा विधानसभेत मंजूर केला. या कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला तातडीची वैद्यकीय सेवा शासकीय अथवा खासगी रुग्णालये नाकारू शकणार नाहीत. जीवनावश्यक औषधे सर्वाना मिळतील. समान दर्जाची वैद्यकीय सेवा दिली जाईल, अशा अनेक बाबी या कायद्यामध्ये आहेत. या कायद्यात तातडीच्या सेवेची नीट व्याख्या नाही, हा भयंकर कायदा आहे, याचा गैरवापर होईल, वगैरे अनेक कारणे सांगत डॉक्टर मंडळी हा कायदा रद्द करावा म्हणून आंदोलन करत होती. कायद्यामध्ये दुरुस्ती सुचवण्याऐवजी अवघा कायदाच रद्द करावा, अशी मागणी करणे गैर होते कारण राजस्थान सरकारने केलेला हा कायदा एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या कायद्याने सर्वप्रथम आरोग्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, याला अधिकृतरीत्या मान्यता दिली. आजवर कोणत्याही कायद्याच्या कसोटीवर या अधिकाराला मान्यता दिलेली नव्हती. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मध्ये जगण्याच्या अधिकारात हा आरोग्याचा मूलभूत अधिकार अंतर्निहित आहे, हे मूलभूत तत्त्व या कायद्यामागे आहे. अर्थात, हा कायदा होण्यापूर्वीही अनेकदा आरोग्याबाबत गंभीर मंथन झाले आहे. संविधानसभेत मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या राजकुमारी अमृत कौर यांनी स्वतंत्र भारतात आरोग्यमंत्री म्हणून लक्षणीय भूमिका बजावली. एवढेच नव्हे तर, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली होती. त्यांनी आरोग्यासाठी आणि विशेषत: महिलांसाठी मोलाचे काम केले. याच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या १९४६ साली प्रकाशित झालेल्या संविधानामध्ये आरोग्याच्या अधिकाराबाबत मांडणी केलेली आहे. प्रत्येकाला मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य लाभेल, अशी व्यवस्था असणे हा हक्क आहे, असे यामध्ये म्हटले होते. मानवी हक्कांबाबतच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांमध्येही आरोग्याचा अधिकार मूलभूत असल्याचे मान्य केले आहे. संविधानाच्या मूलभूत हक्कांच्या भागात आरोग्याचा अधिकार मूलभूत असल्याचा थेट उल्लेख नसला तरी जगण्याच्या अधिकारामध्ये आरोग्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा सांगितले आहे. ‘व्हिन्सेंट पनीकरुलगारा विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ (१९८७) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की आरोग्याचा अधिकार अनुच्छेद २१ मध्ये अंतर्भूत आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक औषधे, वैद्यकीय सेवा प्रत्येकाला मिळाली पाहिजे. हे सांगताना न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद ४७ मध्ये राज्यसंस्थेवर असलेल्या जबाबदारीची आठवण करून दिली. या अनुच्छेदानुसार, सार्वजनिक आरोग्याची, जनतेचे जीवनमान आणि पोषणमूल्य वाढवण्याची जबाबदारी राज्यसंस्थेवर आहे. इतरही काही खटल्यांमध्ये वैद्यकीय सेवा मिळवण्याचा हक्क असण्याबाबत न्यायालयाने भाष्य केले आहे. ‘द इंडियन मेडिकल काउंसिल्स अॅक्ट’मध्येही वैद्यकीय सेवा सर्वाना मिळण्याच्या अनुषंगाने तरतुदी केलेल्या आहेत. तसेच न्यायालयाच्या ‘अन्वयार्था’वर आधारित या हक्काची मांडणी केलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर राजस्थानच्या आरोग्य अधिकार कायद्याचे महत्त्व लक्षात येऊ शकेल. अशा प्रकारचे कायदे इतर राज्यांनीही करणे आवश्यक आहे, कारण आरोग्य हा जगण्याचा मूलभूत भाग आहे. सार्वजनिक आरोग्य हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत असल्याने राज्यांनीच याबाबत पुढाकार घेतला पाहिजे. आरोग्याचा विषय समवर्ती सूचीत असावा का, या अनुषंगानेही मंथन होणे जरुरीचे आहे आणि राजस्थान सरकारप्रमाणे आरोग्य अधिकार सुस्पष्ट भाषेत मांडला पाहिजे. निरोगी आणि निरामय समाज निर्माण करण्यासाठी या अधिकाराची नितांत आवश्यकता आहे. शिक्षण हक्काप्रमाणेच आरोग्य हक्काचा समावेश एकविसाव्या अनुच्छेदामध्ये करायला हवा. कोविड महासाथीच्या भीषण संकटानंतर तरी आपणाला हे सामूहिक शहाणपण यायला हवे. - डॉ. श्रीरंजन आवटे
