सध्या परीक्षा, निकाल आणि प्रवेशांचा हंगाम सुरू आहे. करिअरच्या नव्या वाटांपासून नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार पाठ्यक्रमांत होत असलेले बदल याबाबत विद्यार्थी-पालकांत उत्सुकता आहे. मात्र, अशा शैक्षणिक बाबींपेक्षा शिक्षण खाते चर्चेत आहे, ते प्रवेश परीक्षांतील चुका आणि प्रवेश प्रक्रियेतील नियोजनशून्यतेमुळे. प्रवेश घोळांच्या मालिकेतील ‘‘सीईटी’तील चुका’ हा अंक पार पडल्यानंतर आता या नाट्यात ‘अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील विलंब’ या नव्या ‘प्रवेशा’ची सुरुवात झाली आहे. याचा त्रास सोसणारे, भोगणारे पुन्हा आहेत, ते पालक आणि विद्यार्थीच! दहावीची परीक्षा लवकर होऊन निकालही यंदा लवकर लागला आणि अकरावीचे वर्ग लवकर सुरू होतील, अशी आशा वाटू लागली. शालेय शिक्षण विभागाने अकरावीचे शैक्षणिक वर्ष एक जुलैला सुरू करण्याचे ठेवलेले उद्दिष्ट या पार्श्वभूमीवर स्वागतार्हही होते. मात्र, सध्या तरी ही उद्दिष्टपूर्ती होताना दिसत नाही. साहजिकच मार्चच्या साधारण दुसऱ्या आठवड्यात दहावीची परीक्षा संपल्यानंतर सुट्टीवर असलेले राज्यातील सुमारे १२-१३ लाख विद्यार्थी तीन महिन्यांनंतरही पुढच्या इयत्तेत जाण्याची प्रतीक्षाच करत आहेत! अकरावीला विज्ञान शाखेत जायचे नक्की केलेल्यांचे शिकवणी वर्ग सुरू झाले असले, तरी कला, वाणिज्य, आयटीआय, पदविका आदी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेच्छुक विद्यार्थ्यांच्या पदरी अजूनही फक्त अनिश्चित विलंबच आहे. या कालापव्ययाची जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न विचारणे अशा वेळी साहजिकच.
गेल्या वर्षीपर्यंत अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि अमरावती या पाच विभागांत ऑनलाइन पद्धतीने, तर इतर ठिकाणी केंद्रीभूत, पण ऑफलाइन पद्धतीने होत होती. यंदा संपूर्ण राज्यात ती ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय झाला. आपले राज्य माहिती तंत्रज्ञानात अग्रेसर वगैरे आहे, म्हणून तो झाला असावा! पण, आयत्या वेळी अचानक असा निर्णय जाहीर करताना त्यात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, त्यामुळे लागू शकणारा वेळ, त्याबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा, प्रवेश प्रक्रियेतील मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण वगैरेचा विचार झाला होता का, असाच प्रश्न आता पडतो आहे. कारण, प्रवेश नोंदणी सुरू करण्याच्या टप्प्यापासूनच विद्यार्थी केवळ अडचणींचा सामना करताहेत.
अकरावी प्रवेशासाठी १२ लाख ७१ हजार २९५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. एवढ्या विद्यार्थ्यांची, नाव, गाव, गुणांसकटची आवश्यक वैयक्तिक माहिती, त्यांचे प्रवेशासाठीचे वेगवेगळ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राधान्यक्रम, त्यानुसार त्यांना निश्चित करून देण्यात येणारे प्रवेश याची हाताळणी हे काही सोपे काम नाही, हे मान्यच; पण म्हणूनच या सगळ्याची उजळणी, सराव आणि त्यातील तांत्रिक अडचणींचा आधीच अभ्यास करायला हवा होता, हे म्हणणेही अयोग्य नाही. आणि, तसा तो करायला वेळ नव्हता, तर ऑनलाइन प्रवेशांचा घाट घातला कशाला आणि कुणासाठी, असा प्रश्नही उपस्थित होतोच. सध्या होत असलेला विलंब अक्षम्य ठरतो, तो यासाठीच. वास्तविक राज्यभरात ऑनलाइन प्रवेश करायचे होते, तर त्याची तयारी नेमकी किती महिने आधी सुरू केली होती, त्यासाठी बाह्य संस्थांची मदत घेतली असेल, तर त्यांच्या किती चाचण्या घेतल्या, हेही एकदा यंत्रणांनी पारदर्शकपणे सांगावे.
यात भर म्हणून संस्थांतर्गत प्रवेशांच्या (इन-हाउस कोटा) नियमांत बदल करून घोळ घातला गेला. तो नियम अखेर दुरुस्त करून पूर्वीप्रमाणे केला गेला. अल्पसंख्याक संस्थांतील अल्पसंख्याक नसलेल्या जागांवर सामाजिक आरक्षण लागू करण्यात आल्याचा निर्णयही असाच. त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. या सगळ्यात प्रवेश प्रक्रियेत कालापव्यय तेवढा होत राहिला. एक जुलैला अकरावीचे वर्ग सुरू करण्याचे आपले उद्दिष्ट आपल्याच चुकांमुळे दूर जाते आहे, हे प्रक्रिया राबविणाऱ्या यंत्रणांना लक्षात येत नाही? प्रवेश प्रक्रियेतील अजूनही बरेच टप्पे बाकी असल्याने, यापुढेही तांत्रिक समस्या प्रक्रियेला विलंब लावू शकतात, अशी शंका विद्यार्थी-पालकांच्या मनात दाटत असेल, तर ती गैरलागू नाही.
महाराष्ट्रात कोणताही नवा शिक्षणमंत्री आला, की नवनवे प्रयोग राबवू पाहतो. प्रयोग राबवायला हरकत नाहीच, पण त्यासाठी काय तयारी करावी लागणार आहे, याचा पूर्वअभ्यास नको का? सीईटीतील चुकांचा फटका पाच-सहा लाख विद्यार्थ्यांना बसतो; अकरावी प्रवेशांतील विलंब, तांत्रिक समस्या १२-१३ लाख विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचा जीव टांगणीला लावतो; पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवायची की नाही, याचा घोळ संपविणारा शासन निर्णय निघत नाही, तोवर यंदा पहिलीच्या वर्गात जाणारे विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षक असा सर्व वर्ग संभ्रमात राहतो, हे शिक्षणात प्रगत म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात होणे भूषणावह नाही आणि प्रवेशांची अशी ‘परीक्षा’ पाहणे विद्यार्थीहिताचे नाही.
