महाराष्ट्रात माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शालेय शिक्षणाची पुरेशी वाट लावली नाही असे वाटल्यामुळे की काय यावेळी हे खाते दादा भुसे नामे कोणा विद्वानाकडे दिले गेले असावे. शालेय शिक्षणास भेडसावणाऱ्या कोणत्याही वास्तव प्रश्नाबाबत या दादा भुसे नामे विद्वान शिक्षणमंत्र्यांनी काही मार्गदर्शन केल्याचे अद्याप आढळून आलेले नाही. शिक्षणमंत्रीपदाची शपथ घेताना शालेय विद्यार्थ्यांस बसमधून कोंबून शपथविधी सोहळ्यासाठी आणणे, अन्य काही रिकामटेकडे भाष्य करणे आदी अशैक्षणिक उद्याोगात आपले प्रावीण्य प्रदर्शित केल्यानंतर हे गृहस्थ आता आणखी एक नवा प्रयोग करू इच्छितात. तो म्हणजे डॉक्टर, वकील आदींप्रमाणे शिक्षकांस गणवेश देणे. लहान वयात अनेकांस गणवेशातील अनेकांचे अप्रूप वाटत असते. जसे की पायलट, लष्करी जवान किंवा अगदी बँडवालेही. तसे काही दादा भुसे नामे विद्वान शिक्षणमंत्र्यांस वय वाढल्यावरही वाटते किंवा काय हे माहीत नाही; पण त्यांच्या या नव्या चमकदार कल्पनेने अनेकांस आताच शिक्षणखात्याचे बौद्धिक वस्त्रहरण झाले असे वाटू लागले आहे. अशात गणवेशासारख्या सद्या:स्थितीत संदर्भहीन असलेल्या मुद्द्यावर बोलणारे मंत्री, शालेय शिक्षणात ‘आ’ वासून समोर उभ्या राहिलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर ठोस काहीच बोलत नाहीत- असे का होत असावे, हा प्रश्न पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना सतावत असेल, तर तो गैरलागू नाही.
नुकताच इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवण्याचा निर्णय झाला. या हिंदीसक्तीविरोधात राजकीय विरोधक, शिक्षणतज्ज्ञ रान उठवत असताना दादा भुसे नामे विद्वान शिक्षणमंत्री मात्र यावर गप्प. तीच बाब शालेय अभ्यासक्रम केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर करण्याची. त्याची घोषणा मंत्र्यांनी केली खरी; पण त्यावर उपस्थित अनेक मुद्द्यांवर ठोस भाष्याची वानवाच. याच निर्णयाच्या अनुषंगाने एप्रिलअखेरपर्यंत शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णयही घाईघाईने घेऊन लगेच याच चालू शैक्षणिक वर्षात त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अट्टहास झाला. या घाईचेही तार्किक स्पष्टीकरण नाही. शालेय पातळीवरील विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचा गोंधळ उडवून देणाऱ्या या घडामोडी होत असताना, दुसरीकडे बनावट शालार्थ आयडीचा घोटाळा उघडकीस आला. शिक्षक भरतीसाठी होणारा भ्रष्टाचार त्यातून दिसतो. यामुळे अवघे शिक्षण विश्व हादरले आहे. त्यातच एका शिक्षकाने पगार न झाल्याने, तर एका शिक्षकाने संस्थाचालकाच्या जाचाला कंटाळून केलेल्या आत्महत्यांच्या बातम्यांनी शिक्षकवर्ग काळजीत आहे.
हे सारे घडत असतानाच्या काळात दादा भुसे नामे विद्वान शिक्षणमंत्री जेव्हा, ‘आता शिक्षकांसाठी गणवेश लागू करणार,’ अशी घोषणा करतात, तेव्हा त्या घोषणेच्या शहाणपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. मंत्री उपस्थित असलेल्या एका शाळेच्या कार्यक्रमात ही घोषणा करण्यात आली. या कार्यक्रमात, त्या शाळेचे कर्मचारी एकाच गणवेशात आले होते. त्याची प्रशंसा करून मंत्री म्हणते झाले, ‘तुमचे पाहून आपण राज्यव्यापी ड्रेसकोड करणार आहोत. म्हणजे, शिक्षकांनाही आता गणवेशात यावे लागेल. आणि, काळजी करू नका, त्यासाठी छोटासा खारीचा वाटा म्हणून निधी देऊ!’
यापूर्वी, दीपक केसरकर शिक्षणमंत्री असताना अशा काही अचाट कल्पना मांडल्या गेल्या. त्यातील बऱ्याच सुदैवाने अमलात आल्या नाहीत. आता हा शिक्षकांसाठी गणवेशाचा निर्णय! शालेय शिक्षणाशी निगडित अनेक मूलभूत शैक्षणिक विषय ऐरणीवर असताना, या असल्या घोषणा आणि त्यावर चर्चा, वाद-विवाद खरेच औचित्याचे आणि शहाणपणाचेही आहे का? एकूणच आपल्या राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या ‘इयत्ते’त पाठ्यपुस्तकांना वह्यांची कोरी पाने जोडणे, मग तो निर्णय मागे घेणे; सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ‘एक राज्य, एक गणवेश’ अशी घोषणा करणे आणि मग तीही मागे घेणे इतपतच ‘अभ्यासक्रम’ सुरू आहेत. त्यात आता शिक्षकांच्या गणवेशाची भर. या सगळ्यात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अभ्यासक्रमाची दिशा, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, अध्यापनातील नावीन्य, मूल्यमापनातील नव्या कल्पना, विद्यार्थ्यांच्या नव्या प्रयोगाला प्रोत्साहन असे काही विषय या अभ्यासक्रमात आहेत, की ‘ऑप्शनला टाकले’ आहेत?
शालेय शिक्षण हा विद्यार्थी घडविण्याचा पाया असतो. त्यासाठी अभ्यासपूर्ण धोरणे राबविण्यात व्यवस्था जेव्हा अनुत्तीर्ण होते, तेव्हा तिला उत्तीर्ण करण्याची जबाबदारी लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींतून झालेल्या मंत्र्यांनी घेणे अपेक्षित. पण सांप्रति दादा भुसे नामे विद्वान शिक्षणमंत्र्यांस ते सोडून भलतेच काही उद्याोग सुचत असतील तर त्यामागील ‘अर्थकारण’ लक्षात न येणे अवघड नाही.
शिक्षण खात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यात बसवल्या गेलेल्या या दादा भुसे नामे विद्वान शिक्षणमंत्र्यांच्या भाकड आणि भुक्कड उद्याोगामुळे शालेय शिक्षणाचे बाकी काही झाले नाही तरी ते भिकेस लागेल हे निश्चित.
