केंद्रातील मोदी सरकार कोणताही निर्णय घेतल्यावर सहसा माघार घेत नाही. अपवाद भूसंपादन कायदा आणि तीन कृषी कायद्यांचा. तेही निवडणुकीत शेतकऱ्यांची नाराजी नको म्हणून उचललेले पाऊल होते. बाकी कितीही विरोध झाला तरीही निर्णय पुढे रेटण्याची केंद्राची भूमिका वारंवार अनुभवास येते. पंजाबमध्ये केंद्र सरकारला व विशेषत: धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शिक्षण खात्याला घ्यावी लागलेली माघार त्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते. ‘पंजाब विद्यापीठ कायद्या’अंतर्गत सिनेट आणि कार्यकारी समितीच्या रचनेत बदल करण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारला असलेल्या अधिकारात ऑक्टोबरअखेरीस अधिसूचना प्रसृत झाली. सिनेटवरील सदस्यसंख्या ९१ वरून २४ करणे, कार्यकारी समितीच्याही सदस्यसंख्येवर नियंत्रण आणणे- अशा प्रकारे, निवडून येणाऱ्या सदस्यांच्या संख्येवर आळा घालताना नियुक्त सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली. हा ‘भाजप आणि संघ परिवारात विद्यापीठांत घुसखोरीचा प्रयत्न’ असल्याचा आरोप सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, काँग्रेसने केलाच; पण विद्यापीठांतल्या विद्यार्थी संघटनांचाही विरोध प्रखर होता.
विद्यापीठांमधील कुलगुरूंपासून विविध नियुक्त्यांमध्ये रा. स्व. संघाशी संबंधितांची वर्णी लावण्यात येत असल्याचा बिगर भाजपशासित राज्यांचा आक्षेप जुनाच. पंजाबात आम आदमी पार्टीचे सरकार असल्याने, विद्यापीठ कायदा बदलण्याची ही खेळी म्हणजे राज्याच्या कारभारात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवान मान यांनी केला. विद्यापीठ कायद्यातील या बदलास आम आदमी पार्टी, काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल तसेच विविध विद्यार्थी संघटनांनी विरोध दर्शविला. चंडिगढमध्ये तर विविध विद्यार्थी संघटना रस्त्यावर उतरल्या. ‘पंजाब विद्यापीठ बचाओ मोर्चा’ या नावाखाली या संघटना एकटवल्याने आंदोलनाचे लोण वाढू लागले. त्यातच सोमवारपासून पंजाबमधील विद्यापीठांत संपाचा इशारा विविध राजकीय पक्ष आणि विद्यार्थी संघटनांनी दिला होता. चंडिगढवरचा पंजाबचा अधिकार काढून घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप सुरू झाला.
देशातील सर्व राज्यांमधील विद्यापीठे ही त्या त्या राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्राला जादा अधिकार असतात. पंजाब हे घटकराज्य असले तरी तेथील विद्यापीठांची रचना वेगळी आहे. पंजाब विद्यापीठाची स्थापना झाली १८८२ मध्ये व तेव्हा त्याचे मुख्यालय लाहोरमध्ये होते. फाळणीनंतर आजचा पंजाब हरियाणा व हिमाचल प्रदेश यांचे एकत्रित ‘पंजाब स्वतंत्र विद्यापीठ’ अस्तित्वात आले. त्या राज्यांची विभागणी झाल्यावर १९६६ मध्ये पंजाब राज्य पुनर्रचना आयोग कायद्यानुसार पंजाब विद्यापीठाचा कारभार सुरू झाला. या कायद्यानुसार पंजाबात विद्यापीठावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण कायम आहे, कारण या विद्यापीठाच्या अखत्यारीत चंडिगढ या केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेेश होतो. पंजाबमधील विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठांचा दर्जा नाही, पण आंतरराज्य दर्जा देण्यात आला. पंजाब विद्यापीठासाठी केंद्र व राज्य दोन्ही सरकारांकडून निधी उपलब्ध केला जातो. उपराष्ट्रपती पंजाब विद्यापीठाचे कुलपती आहेत. या विद्यापीठाशी २०० पेक्षा राज्यातील महाविद्यालये संलग्न आहेत.
पण अधिसूचना काढून बदल करणे, या केंद्र सरकारच्या कार्यशैलीमुळे, लोकनियुक्त सरकारला गृहीत धरण्याची वृत्ती बळावत चालली असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप असतो. पंजाब विद्यापीठ कायद्यासंदर्भात हाच मार्ग वापरला गेल्याने हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपाला वाव मिळाला. केंद्र सरकारला कायद्यात बदलच हवे होते तर, राज्य सरकारला विश्वासात घेता आले असते. पण विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांना केंद्रातील भाजप सरकारकडून अभावानेच निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाते. विद्यापीठ कायद्यासंदर्भात आज पंजाबमध्ये सुरुवात झाली; उद्या विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांतही अन्य मार्गाने केंद्राचा हस्तक्षेप वाढू शकतो. पंजाबमधील सर्व विरोधी पक्षांनी विद्यापीठाच्या कारभारात सुधारणा करण्याच्या विरोधात आवाज उठवल्याने केंद्र सरकारला बहुधा एक पाऊल मागे टाकावे लागले असणार. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने पंजाबमधील विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय सध्या तरी रद्द केला आहे. ‘अधिसूचना जारी झाल्यावर विद्यार्थी, शिक्षण संस्था, पंजाब विद्यापीठाचे विद्यामान कुलगुरू तसेच माजी कुलगुरूंकडून आलेल्या सूचना तसेच विद्यार्थी संघटनांशी झालेल्या चर्चेतून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे विद्यापीठाच्या सिनेट आणि कार्यकारी समितीच्या रचनेत बदल करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात येत आहे’, अशा आशयाचा निर्णय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केला. मग हा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधितांशी केंद्र सरकारने चर्चा का केली नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. कृषी कायद्यांनंतर, केंद्र सरकारला माघार घेणे भाग पाडणारा हा पंजाबचा नवा धडा आहे.
