अन्वयार्थ: भ्रष्टअभयदात्यांना लगाम बसेल?

करोनाकाळापासून महानगरपालिकेच्या निवडणुका या ना त्या कारणाने रखडल्या. आयुक्तांच्या हाती अधिकार एकवटले. लोकप्रतिनिधींची राजवट असताना कारभार स्वच्छच असतो, असे नाही. पण शेवटी प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचा वचक राहतो. नगरसेवक नसल्याने प्रशासनाची मनमानी वाढली. मंत्रालयातील आपापल्या ‘बॉस’ला खूश करून काही महानगरपालिकांमध्ये अधिकाऱ्यांनी अक्षरक्ष: धुमाकूळ घातला आहे. वसई-विरारचे पवार व रेड्डी अडकले किंवा त्यांच्या मागे ईडीचे शुक्लकाष्ठ लागले. अनिल पवार हेच लक्ष्य कसे झाले याचीही राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. शिवसेनेच्या संजय राऊत यांनी अनिल पवार हे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे नातेवाईक असल्याचा आरोप केल्यावर भुसे यांनीही तो नाकारला नव्हता. सत्ताधारी महायुतीमधील मंत्र्याच्याच नातेवाईकाच्या मागे ईडी लागल्याने त्याचे वेगवेगळे तर्क लढवले जात आहेत. कारण सत्ताधारी पक्षाची शाल अंगावर पांघरली गेल्यावर छगन भुजबळ, प्रताप सरनाईक, हसन मुश्रीफ असे मंत्री एकदम ‘स्वच्छ’ झाले.

अनिल पवार यांच्यासारखे अधिकारी सोकावतात कसे, हा खरा प्रश्न. बदलीच्या आदेशानंतरही आठवडाभर पवार हे फायलींचा निपटारा करीत असल्याचा काहींचा आरोप आहे. कोणे एकेकाळी हरित पट्टा असलेल्या वसई- विरारमध्ये आता काँक्रीटचे जंगल झाले आहे. १९९०च्या दशकात गाजलेले २८५ भूखंडाचे श्रीखंड प्रकरण, भाई ठाकूरची दहशत आणि वडराई चांदी प्रकरण, स्थानिकांच्या जबरदस्तीने हडप करण्यात आलेल्या जमिनी, ठाकूर टोळीची दहशत या वसई-विरारच्या दुष्टचक्रात आता अनिल पवारांची भर पडली. महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात कचराभूमी किंवा सांडपाणी प्रक्रियेसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर अनधिकृत इमारती उभ्या राहात असताना आयुक्तांनी कानाडोळा केला. ही अनधिकृत बांधकामे वेळीच न रोखण्याइतके बळ त्यांना कोणाच्या आशीर्वादामुळे बळ मिळाले, हेही आता तपासयंत्रणांनी शोधावे.

कारण, हे उद्याोग करणारे पवार हे एकमेव आयुक्त नाहीत. फक्त ते अडकले एवढेच. आज घडीला मुंबईसह राज्यातील सर्व २९ महापालिकांमध्ये सुरू असलेल्या प्रशासकीय राजवटीमुळे प्रशासकांची मनमानी वाढली. मंत्रालयातील वरिष्ठांनाही ही व्यवस्था अधिकच सोपी ठरली. कारण मर्जीतील अधिकाऱ्याची आयुक्तपदी नियुक्ती करून त्यांच्याकडून हवी ती कामे करून घेतली जाऊ लागल्याची चर्चा असते. मुंबई, नागपूर, ठाणे, पुण्यात साडेतीन वर्षे तर कोल्हापूर, कल्याण-डोंबिवलीमध्ये पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रशासकाची राजवट लागू आहे. राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने त्या सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण सध्या तरी प्रभाग रचनेचेच काम सुरू आहे. दिवाळीनंतर निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होईल, असे राज्याचे निवडणूक आयुक्तच सांगतात. परिणामी या निवडणुका कधी होणार हे अधांतरीच. तोपर्यंत प्रशासकांची राजवट सुरू राहणार. वसईच्या पवारांवरील कारवाईने सर्वच महापालिकांमधील भ्रष्ट, मुजोर अधिकाऱ्यांना – आणि त्यांच्या ‘अभयदात्यां’नासुद्धा- चाप बसेल ही अपेक्षा.