गेल्या काही दिवसांमध्ये दुर्घटनांचे सत्रच सुरू आहे. एका दुर्घटनेने हबकून जावे तोवर पुढची त्याहून भीषण दुर्घटना घडताना दिसत आहे. अहमदाबादमध्ये एअर – इंडियाचे विमान कोसळून २७० पेक्षा अधिक लोक दगावण्याच्या घटनेचे गांभीर्य कोणाच्याच मनातून अजून ओसरलेले नसताना पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथे इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळून चौघांचा मृ्त्यू तर २० पेक्षा अधिक जखमी झाले आहेत. केदारनाथजवळ हेलिकॉप्टर कोसळून सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. माथेरानमध्ये शार्लेट तलावात पोहण्यासाठी उतरलेल्या तिघांचा तर बुलढाण्यात दोघींचा (मायलेकी) बुडून मृत्यू झाला आहे.
अशा दुर्घटना घडतात तेव्हा सगळ्यात पहिली प्रतिक्रिया असते, ती जगणे मरणे कोणाच्या हातात आहे अशी. त्यानंतर पुढचा दोष ताबडतोब शासकीय यंत्रणांना दिला जातो. आपल्याकडच्या बहुतेक सगळ्याच सरकारी व्यवस्था या ‘रामभरोसे’ चालत असल्यामुळे त्यांच्यावर ठपका ठेवला जाणे समजण्यासारखे आहे. पण ते करताना आपण दुसऱ्यावर आपले एक बोट रोखले तर चार बोटे आपल्याकडे वळलेली असतात हे कधी लक्षात येणार? रेल्वे अपघातामध्ये शासकीय यंत्रणांना आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही, हे बरोबरच आहे. पण ‘हा पूल रहदारीसाठी धोकादायक झाला असून इथून ये-जा करू नये’ अशी पाटी लावलेली असताना त्या पुलावर दुचाकी वाहनांसह जाऊन गर्दी करणाऱ्या लोकांचा या अपघातात काहीच दोष नाही का? संबंधित पूल धोकादायक झाला आहे, हे माहीत असेल तर तातडीने त्याची डागडुजी करायला घेणे, लोकांना पर्याय उपलब्ध करून देणे ही शासकीय यंत्रणेची जबाबदारी आहेच. पण ते होत नाही तोपर्यंत बेजबाबदारपणे वागण्याचा परवाना सामान्य लोकांना मिळतो की काय? अपघात झाला तेव्हा पावसातील रिल्स आणि सेल्फीसाठी या पुलावर १०० पेक्षा अधिक पर्यटक जमले होते, असे समोर आले आहे.
सरकारने त्या पुलावर पोलीसही ठेवलेले नव्हते, असा आरोप अतिउत्साही वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार करताना दिसले. पण सरकारने नेमके कुठेकुठे आणि किती ठिकाणी पोलीस नेमायचे आहेत? पावसाळ्यात ५०० पेक्षा अधिक पर्यटनस्थळी पाण्याचा आनंद लुटण्यासाठी लोक जमतात, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच दिली आहे. अशा सर्वच पर्यटनस्थळी वा धबधब्यांच्या ठिकाणी पोलीस तैनात करणे शक्यच नाही. कुणीही, कुठेही जाऊन पावसाळ्याचा आनंद लुटावा, पण तो लुटताना आपल्या जिवाची काळजी घेणे ही त्या त्या व्यक्तीची जबाबदारी नाही का? पावसाच्या काळात ज्या जागेचा अंदाज नाही तिथे जाणे, ज्या पाण्याचा अंदाज नाही तिथे पोहायला उतरणे या सगळ्यामागे अतिउत्साहापलीकडे काय असते?
उत्साह हे तरुणाईचे व्यवच्छेदक लक्षण असते हे खरे, पण अलीकडच्या काळात रिल्स आणि सेल्फीसाठी तरुण-तरुणी कोणताही धोका पत्करताना मागेपुढे पाहात नाहीत आणि मग एखादी दुर्दैवी घटना घडली की सरकारला दोष दिला जातो. माथेरानमध्ये सहलीसाठी आलेल्या तीन तरुणांचा तलावात बुडून मृत्यू झाला. वास्तविक या तलावात पोहण्यासाठी उतरण्यास बंदी होती. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून हे तरुण पाण्यात उतरले आणि वाहून गेले. त्यांनीही जबाबदारीने वागणे अपेक्षित नव्हते का?
उत्तराखंडमधील केदारनाथजवळ हेलिकॉप्टर कोसळून सात जणांचा मृत्यू ही आणखी एक दुर्दैवी घटना. चारधाम यात्रा मार्गावर गेल्या ३९ दिवसांत हेलिकॉप्टरला झालेला हा पाचवा अपघात. या सर्व अपघातांमध्ये मिळून १३ जणांचा बळी गेला. हा मात्र यंत्रणांचा दोष. २०१७ पासून या परिसरात हेलिकॉप्टरचे ११ अपघात झाले आहेत. चारधाम यात्रा परिसर हा हवामानाच्या दृष्टीने कायमच संवेदनशील. तिथे हेलिकॉप्टर सेवा अतिशय काटेकोरपणे चालवली जाणे आवश्यक आहे. पण हेलिकॉप्टरसाठी वाहतूक नियंत्रण कक्ष नाही, अत्याधुनिक रडार यंत्रणा नाही. अनेक नियम पाळले जात नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. एवढे अपघात झाल्यावर तरी उत्तराखंड सरकारचे डोळे उघडावेत ही अपेक्षा. मुंब्य्रात रेल्वे अपघात होऊन आठवडा उलटला तरी तो नेमका कसा झाला हेच अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. वळणावर दोन गाड्या एकमेकांना घासल्याची शक्यता रेल्वेने फेटाळली आहे. मग प्रवासी गाडीतून पडले कसे? मुंबईकडून रेल्वेला प्रचंड महसूल मिळून त्याचा मुंबईला काहीच उपयोग होत नाही. दुसरीकडे उपनगरीय रेल्वे सेवेवर एवढा भार आहे की त्यात सुधारणांनाही फारसा वाव राहिलेला नाही. स्वयंचलित दरवाजांच्या किंवा वातानुकूलित गाड्या चालवून प्रश्न सुटणार नाहीत. गर्दीचे नियोजन करण्याकरिता कार्यालयांच्या वेळा बदलण्याची चर्चा नुसती होत राहते. पण त्यावर तोडगा काहीच काढला जात नाही. किमान सरकारी कार्यालयांच्या वेळा बदलून त्याची सुरुवात मुख्यमंत्र्यांनी तरी करावी.
हे अपघात आणि दुर्घटना म्हणजे लोकांच्या बेजबाबदारपणाचे आणि यंत्रणांच्या बजबजपुरीचे लक्षण आहे.
