‘महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही’, असे मराठी माणसाला चुचकारून सांगत अखेर राज्यकर्त्यांनी ‘मागच्या दारा’ने हिंदीचे घोडे ज्या पद्धतीने प्राथमिक शाळेच्या अभ्यासक्रमात दामटले आहे, त्या प्रयत्नाला अश्लाघ्य याशिवाय दुसरा शब्द असू शकत नाही. ज्या राज्याला स्वत:ची स्वतंत्र भाषा आहे, त्या भाषेची स्वत:ची संस्कृती आहे, तिथे पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करणे म्हणजे त्या राज्याच्या भाषेचा, मराठीचा गळा पद्धतशीरपणे घोटणे. आधीच मराठीची आणि हिंदीची लिपी एकच असल्यामुळे गेली अनेक वर्षे मराठीचे जबरदस्त नुकसान झाले आहे. अजूनही होते आहे.
मराठीची पीछेहाट रोखण्याची मराठी माणसाची अखंड ओरड सुरू असताना तिसऱ्या भाषेचा पर्याय देण्याचे नाटक करत हिंदी त्याच्या डोक्यावर लादणे हे सुसंस्कृत महाराष्ट्राला गायपट्ट्यात लोटण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांमधले आणखी एक पाऊलच. हे मराठीच्या, महाराष्ट्राच्या विरोधात सुरू असलेले कारस्थानच आहे. आणि ते अत्यंत बिनबोभाटपणे सुरू आहे.
राज्यात पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याच्या आणि त्यातही तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारने आधी घेतलेल्या निर्णयावर टीकेची झोड उठली. त्यानंतर ‘अनिवार्य’ हा शब्द मागे घेण्याचा निर्णय झाला. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी तिसरी भाषा शिकविण्याला स्थगिती देण्याचेही जाहीर केले. बऱ्यापैकी कालापव्यय केल्यानंतर शिक्षण विभागाने मंगळवारी रात्री एक शुद्धिपत्रक जाहीर केले. त्याचा मथितार्थ मागच्या दाराने हिंदी मराठी माणसाच्या डोक्यावर लादणे हाच आहे. तांत्रिकदृष्ट्या पाहिले, तर राज्याने प्रसिद्ध केलेले शुद्धिपत्रक पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य असल्याच्या निर्णयाऐवजी काय वाचावे, हे सांगणारे आहे. पण, हे ‘ऐवजी’ जे वाचायचे आहे, त्यातील पहिलेच वाक्य, ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल…’ असे आहे. म्हणजे, एक तर पहिलीपासून तृतीय भाषा सध्या नाही, हा निर्णय शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केला होता. त्याचे काय याचा उल्लेखही या शुद्धिपत्रकात नाही. बरे, तिसरी भाषा शिकवायचीच असेल, तर तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदीसह इतर भारतीय भाषांचे पर्याय उपलब्ध केले जातील, असे जे जाहीर केले गेले होते, त्याचीही पूर्णांशाने दखल यात दिसत नाही. कारण, वाक्यरचना ‘पहिली ते पाचवीसाठी कोणतीही भारतीय भाषा तृतीय भाषा म्हणून घेता येईल,’ अशी नसून, ‘हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल,’ असे म्हटले गेले आहे. ही फसवणूक नाही तर काय?
शुद्धिपत्रकात तांत्रिकतेची कसरत करून पुढे म्हटले आहे, ‘विद्यार्थ्यांनी हिंदी भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल.’ तथापि, अशा विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या किमान २० असेल तर हिंदीव्यतिरिक्त इतर भाषा शिकवणार, पण त्यासाठी नियम व अटी लागू! २० विद्यार्थी जमले, तर त्या भाषेसाठी शिक्षक नेमणार; अन्यथा ही भाषा ऑनलाइन पद्धतीने शिकविण्यात येईल. याचा अर्थ असा, की २० विद्यार्थी नसतील, तर त्या भाषेला शिक्षक नाही, परिणामी तासही नाहीत. आणि, भाषा ऑनलाइन शिकायची, तर कशी, याची ना पद्धत शुद्धिपत्रकात आहे, ना त्याचा वेळापत्रकात कसा समावेश असेल, याबद्दलचे दिशादर्शन.
एक तर पहिलीचे विद्यार्थी स्वत: अशी भाषानिवड आणि त्यासाठी २० विद्यार्थी मिळविण्यासारखे खटाटोप करू शकतील का? म्हणजे त्यांच्या पालकांना हे करणे आले. पण, पहिलीच्या एका विषयासाठी इतके सगळे करण्यापेक्षा सरळ हिंदी घेऊन मोकळे व्हा, असा विचार त्यांनी केला, तर तो अव्यवहार्य नाही. शुद्धिपत्रकातूनही हेच अप्रत्यक्षपणे सुचवायचे आहे का? तांत्रिकतेची ढाल पुढे करून, ‘आम्ही हिंदीची अनिवार्यता काढली आणि भारतीय भाषांचे पर्यायही दिले,’ असे शिक्षण विभाग म्हणूच शकतो. पण, तिसऱ्या भाषेला स्थगिती या निर्णयाचे काय झाले, याच्या उत्तराचे काय?
हिंदीचा हा मागच्या दाराने प्रवेश केवळ महाराष्ट्रातच का? इतर राज्यांत पहिलीपासून तीन भाषा शिकवल्या जात आहेत का आणि तेथेही हिंदीचा आग्रह आहे का? मग महाराष्ट्रात हा आग्रह कशासाठी आणि कुणासाठी? मुळात जेथे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणही त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीत कोणत्याही विशिष्ट भाषेचा आग्रह धरत नाही आणि कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, असे म्हणते, तेथे तिसरी भाषा सक्तीने किंवा मागच्या दाराने येण्याचे कारणच नाही. हा सरळ सरळ मराठीला मागे रेटून हिंदी दामटवण्याचा प्रयत्न आहे. इथे कोणाचाही विरोध हिंदीला नाही, भाषा म्हणून तिचे तिचे महत्त्व आहेच. पण तिला डोक्यावर बसवण्याचे उद्याोग ज्ञानियाची, तुकयाची परंपरा सांगणारा मराठी माणूस कदापि सहन करणार नाही.
