कांद्याचा एका किलोचा उत्पादन खर्च सुमारे १८ रुपये असताना आज बाजारात तो ९ ते १० रुपये किलोने विकला जात आहे. या दरातून दलाली कमी केली तर कांदा उत्पादकांच्या हाती कवडीमोल भाव उरतो. या अवस्थेला केंद्र सरकारच जबाबदार आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. भारतातील कांद्याला अन्य देशातून मागणी असूनही, केंद्र सरकारने ७ डिसेंबरपासून निर्यातबंदी केल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांदा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होऊ लागला आणि बाजारपेठेच्या सामान्य नियमाप्रमाणे पुरवठा जास्त झाल्याने कांद्याचे भाव कमालीचे घसरले. यामुळेच या निर्णयाविरोधात बहुतेक शेतकरी संघटना एकत्र आल्या आहेत आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नाशिक दौऱ्यात निदर्शने करण्याचे ठरवले आहे. निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्याने ‘ग्राहकां’ना कांदा महाग मिळू नये या उद्देशाने सरकारने निर्यात बंदी केली असली, तरी त्याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसत आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांतील शेतीशी संबंधित धोरणे शेतकऱ्यांना डोळय़ासमोर ठेवून आखण्यात आली होती. केंद्रात २०१९मध्ये पुन्हा सत्ता मिळाल्यानंतर सरकारच्या धोरणात बदल होत गेला आणि ती धोरणे शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांच्या बाजूला झुकू लागली. हा बदल शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आड येऊ लागला असतानाच, अवकाळी पाऊस, अपुरा पाऊस आणि वादळे यामुळे शेतातील पिकांवर गंभीर परिणाम होत राहिले.
राज्यातील कांद्याचे क्षेत्र गेल्या पाच वर्षांत दुप्पट झाले आहे. २०१७-१८ मध्ये राज्यात ५.१३ लाख हेक्टरवर कांद्याची लागवड होत होती. २०२३मध्ये कांद्याच्या लागवडी खालील क्षेत्र दहा लाख हेक्टरवर गेले आहे. कांदा मोठय़ा प्रमाणात उत्पादित झाला, तरीही त्या प्रमाणात कांद्याची साठवणूक यंत्रणा, प्रक्रिया उद्योगांचा विकास झाला नाही, त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात दरवर्षी आणीबाणीची स्थिती निर्माण होताना दिसते. नाशिक, नगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, नंदूरबार, लातूर या जिल्ह्यांत कांद्याची लागवड मोठय़ा प्रमाणावर होते. यंदा खरिपात सुमारे दीड लाख हेक्टर, उशिराच्या खरिपात दोन लाख हेक्टर, रब्बी हंगामात सहा लाख हेक्टरवर कांद्याची लागवड झाली होती. राज्यात खासगी आणि सरकारी, अशी एकूण कांदा साठवणूक क्षमता २६ लाख टन इतकीच आहे. यंदा फक्त उन्हाळी हंगामात राज्यात ५.९६ लाख हेक्टरवर कांदा लागवड होऊन सुमारे १०६ लाख टन कांदा उत्पादित झाला आहे. संपूर्ण देशाची काद्यांची गरज भागविणाऱ्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा नीट जाणून न घेतल्यास देशाची अन्न सुरक्षा अडचणीत येईल. विक्रमी शेतीमाल पिकविला म्हणून शेतकऱ्यांचा सन्मान होण्याऐवजी कापळमोक्ष होऊ नये इतकीच अपेक्षा.
निर्यातबंदीनंतर आजवर शेतकऱ्यांचे प्रति क्विंटलमागे १५०० ते १८०० रुपये नुकसान होत आहे. हे नुकसान सुमारे १५०० कोटींवर गेले असून ते केंद्र सरकारने भरून द्यावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यामुळे कांद्यावरील निर्यातबंदी मागे घेऊन मगच मोदी यांनी कांदा उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या नाशिकला यावे, अशी मागणी करत स्वतंत्र भारत पक्ष आणि शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना, अखिल भारतीय किसान सभा, राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, प्रहार आणि महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना आदी एरवी एकमेकांना साथ न देणाऱ्या संघटना कांद्यासाठी एकत्र आल्या आहेत. दिल्ली विधानसभेच्या १९९८ मधील निवडणुकीत कांद्याच्या भावात वाढ झाल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला अपयश पत्करावे लागले होते, तर प्रागतिक असूनही तीन शेतकरी कायदे आजतागायत स्थगित ठेवावे लागले आहेत. त्यामुळे सरकारला ग्राहक असलेला मतदार आणि त्यांची भूक भागवणारा शेतकरी यांच्यातील संघर्ष मिटवण्याची कसरत सतत करावी लागते. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे हा निदर्शनांचा हेतू साध्य होण्याची शक्यता धूसरच असली तरी कांदा आता तिखटही होतो आहे एवढे नक्की.
