अन्वयार्थ: मध्यस्थ नेमके हवे कशाला ?

स्वतंत्र गोरखालॅण्ड राज्याच्या मागणीसाठी १९९० च्या दशकात हिंसक संघर्ष झाला. त्यात अनेक जण मृत्युमुखी पडले. सुभाष घिशिंग यांनी उभारलेल्या या चळवळीला स्थानिकांचा व्यापक पाठिंबा मिळाला होता. गुरखा जमातीसाठी स्वतंत्र राज्य आणि ११ गुरखा उपजातींचा अनुसूचित जमातीत समावेश करणे या मुख्य मागण्या होत्या. प. बंगालमध्ये २०११ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चा यांच्यात करार होऊन ‘गोरखालॅण्ड प्रांतीय प्रशासन’ ही स्वायत्त संस्था स्थापन झाली. तेव्हापासून गोरखालॅण्डची मागणी डोके वर काढते, पण तिला मोठा पाठिंबा मिळत नाही.

भाजपने ११ वर्षांत केंद्र व विविध राज्ये पादाक्रांत करूनही तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ अशा काही राज्यांमध्ये अजून निभाव लागू शकलेला नाही. तमिळनाडू, केरळमध्ये स्वबळावर आमदारांचा दुहेरी आकडा गाठणेही भाजपला जड. पश्चिम बंगालात भाजपला आशादायी चित्र दिसते. लोकसभेच्या २०१९च्या निवडणुकीत ४२ पैकी १८ जागा जिंकल्याने भाजपच्या आशा पालवल्या होत्या; पण ममतांनीही सावध होऊन २०२१च्या विधानसभा तसेच गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची डाळ शिजू दिली नाही. भाजपने आता पश्चिम बंगालमधील महिलांवरील अत्याचार, अल्पसंख्याकाचे लांगूलचालन, ढासळती कायदा आणि सुव्यवस्था या प्रश्नांवर सत्ताधाऱ्यांना पेचात पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या काही दिवसांत ममता बॅनर्जी यांनाही काहीशी बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागल्याचे चित्र त्यामुळे दिसले. भाजपनेते येताजाता ‘घुसखोरांना आश्रय दिला तो स्थानिक सत्ताधाऱ्यांनीच’ अशी टीकाही करू लागले असून बिहारपाठोपाठ आता ‘मतदारयाद्यांची सखोल फेरतपासणी’ पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाकडून होणार, हेही उघड आहे. ही फेरतपासणीची मोहीम जाहीर झाल्यावर बॅनर्जी विरुद्ध केंद्रातील सत्ताधारी हा संघर्ष अधिक तीव्र होणार ही लक्षणे आतापासूनच दिसत आहेत. केंद्र सरकारने दार्जिंलिंग, तराई व डोरास भागातील गोरखा समाजाच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थाची नेमणूक करून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का दिला. दार्जिंलिंग परिसर किंवा उत्तर बंगालमधील आठ जिल्हे भाजपसाठी अनुकूल मानले जातात. येथून लोकसभेच्या आठपैकी सात जागा भाजपने २०१९मध्ये जिंकल्या. विधानसभेत अन्यत्र भाजपला ममता बॅनर्जींचा दणका बसूनही, उत्तर बंगालमधील ५४ पैकी सर्वाधिक ३१ जागा भाजपने जिंकल्या. यंदाही भाजपची मदार या विभागावर दिसते.

उत्तर बंगाल हे स्वतंत्र राज्य निर्माण करावे किंवा हा ‘केंद्रशासित प्रदेश’ करावा, अशी मागणी स्थानिक भाजप नेत्यांकडून केली जाते. लोकसभाृ२०२४ च्या प्रचारात दार्जीलिंगच्या डोंगराळ प्रदेशातील प्रश्न सोडवण्यासह, ११ गोरखा उपजातींचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्याचे आश्वासनही भाजपने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गोरखा प्रतिनिधींशी चर्चेसाठी परस्पर मध्यस्थाची नेमल्याने त्याचा काही वेगळा अर्थ आहे का, असा संशय सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला आहे. केंद्र सरकारने चर्चेसाठी मध्यस्थाची नेमणूक केली तरी राज्य सरकारला विश्वासात घेतल्याशिवाय गोरखा समाजाचे प्रश्न मार्गी लागणे शक्य नाही ही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भूमिका रास्तच ठरते. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे खच्चीकरण करण्यासाठी केंद्रातील उच्चपदस्थांच्या मनात काही वेगळे घाटत आहे की गोरखा समाजातील आपली मतपेढी भक्कम करण्यासाठी भाजपने ही खेळी केली हे कालांतराने स्पष्ट होईलच. राज्यपालांमार्फत होणारा हस्तक्षेप कमी नसताना ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी आता या मध्यस्थाची डोकेदुखी वाढणार आहे.