जातनिहाय जनगणना यशस्वी झाल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यातील दारूबंदी धोरणाचा राज्यातील जनतेवर कितपत परिणाम झाला याचा आढावा घेण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षण करण्याचा आदेश अधिकाऱ्यांना दिला आहे. यानुसार सरकारी कर्मचारी पुन्हा नागरिकांच्या घरी पोहोचणार आहेत. कोणतीही बंदी घातल्यावर त्याला वेगळे फाटे फुटतात. बिहारमधील दारूबंदीचे तसेच झाले. देशातील बिहार, गुजरात, मिझोरम आणि नागालॅण्ड या राज्यांमध्ये सध्या दारूबंदी लागू आहे. गुजरातमध्ये गेली अनेक वर्षे दारूबंदीचा अंमल असला तरी या राज्यात चोरटय़ा मार्गाने दारू उपलब्ध असते. आंध्र प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्रीपदी असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांनी दारूबंदी लागू केली होती, पण चंद्राबाबू नायडू यांनी सासऱ्याच्या विरोधातच बंड करून सत्ता हस्तगत केल्यावर दोनच वर्षांत महसूल बुडतो हे कारण पुढे करीत दारूबंदी उठविण्यात आली. दारूबंदी लागू करण्यात येणाऱ्या भागांमध्ये दारू सहजच उपलब्ध होते हे नेहमी अनुभवास येते. राज्यात वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी लागू करण्यात आली होती. यापैकी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी शेवटी उठविण्यात आली. दारूबंदी लागू असली तरी त्या सहा वर्षांच्या काळात चंद्रपूरमध्ये दारू सहज मिळत असे. फक्त सरकारचा महसूल बुडत होता. शेवटी सत्ताबदल झाल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने दारूबंदी उठवली. ‘गांधी जिल्हा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वर्धा जिल्ह्यात गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ दारूबंदी लागू आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र मद्य उपलब्ध होत असल्याने बंदी उठवावी, अशी मागणी सातत्याने केली जाते. ‘लोकांना चांगली दारू पिता यावी म्हणून बंदी उठवावी’, असे मतप्रदर्शन विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष दिवंगत प्रमोद शेंडे यांनी भर सभागृहात करून साऱ्यांनाच चकित केले होते. बिहारमध्ये आपले राजकीय गुरू कर्पुरी ठाकूर यांचा आदर्श समोर ठेवून नितीशकुमार यांनी एप्रिल २०१६ मध्ये दारूबंदी लागू केली. १९७०च्या दशकात ठाकूर मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी दारूबंदी लागू केली खरी, पण अल्पावधीत सरकार कोसळले आणि दारूबंदी उठविण्यात आली. बिहारसारख्या मागास राज्यात रोजगाराच्या संधी कमी, शेतीवर सारा उदरनिर्वाह यामुळेच दारूच्या आहारी जाण्याचे प्रमाणही जास्त. यामुळेच नितीशकुमार यांच्या दारूबंदीच्या धोरणाचे स्वागत झाले होते. विशेषत: महिला वर्गात नितीशकुमार यांची प्रतिमा उंचावली होती. गुजरातमध्ये जे होते तोच प्रकार बिहारमध्ये झाला. विषारी दारू प्राशन केल्याने लोक जीव गमविण्याचे प्रकार वाढले. बिहारमध्ये दारूबंदी लागू झाल्यापासून गेल्या सात वर्षांत विषारी दारू प्राशन केल्याने ३००च्या आसपास जणांनी जीव गमावले आहेत. मृतांच्या आकडय़ांवरून बिहार सरकार आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात मतभेदही दिसून आले. गेल्या डिसेंबरमध्ये सरन जिल्ह्यात विषारी दारूमुळे ४२ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती बिहार सरकारने दिली, पण मानवाधिकार आयोगाने मृतांचा आकडा ७२ असल्याचे जाहीर केले. तसेच मृतांची संख्या बिहार सरकार लपवत असल्याचे खापर फोडले. दारूबंदी लागू झाल्यापासून दर काही महिन्यांनी विषारी दारू प्राशन केल्याने मृत्यू झाले, यातून बिहारमध्ये दारूबंदी असूनही दारू पोहोचते, हेच स्पष्ट होते. चोरटय़ा दारूचा एवढा ओघ असूनही गेल्या सात वर्षांत एकालाही शिक्षा झालेली नाही. गोपाळगंजमधील विषारी दारूकांडाबद्दल १३ जणांना कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरविले होते, पण पाटणा उच्च न्यायालयाने सर्वाचीच निर्दोष मुक्तता केली. गेल्याच वर्षी गुजरातमध्ये विषारी दारू प्राशन केल्याने ४० पेक्षा अधिक लोक मरण पावले होते. बिहार किंवा गुजरातमध्ये दारूबंदी असल्याने लोक चोरटी दारू प्राशन करतात हेच वारंवार दिसते. तरीही, आपण मुख्यमंत्रीपदी असेपर्यंत दारूबंदी मागे घेतली जाणार नाही, असे नितीशकुमार यांनी जाहीर केले आहे. महसुलापेक्षा मानवी जीव महत्त्वाचा असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे. यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात २०१८ मध्ये १ कोटी ६४ लाख तर त्यानंतर झालेल्या सर्वेक्षणात १ कोटी ८२ लाख लोकांनी मद्यप्राशन थांबविले असल्याची माहिती नितीशकुमार यांनीच दिली. ९९ टक्के महिला आणि ९२ टक्के पुरुषांनी दारूबंदीच्या धोरणाला पािठबा दर्शविल्याकडेही नितीशकुमार लक्ष वेधतात. दारूबंदीच्या धोरणाचे स्वागत होत असेल तरीही विषारी दारू प्राशन केल्याने होणारे मृत्यू ही चिंतेची बाब आहे. चोरटी दारू सहजच उपलब्ध होत असल्यास दारूबंदीच्या धोरणाचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित होतोच. मग सर्वेक्षण करून काय साधणार? की ‘दारूबंदीला जनतेचा पािठबा’ हे सिद्ध करण्याचा हा निव्वळ निवडणूकपूर्व खटाटोप ठरणार? नितीशकुमार यांना दारूबंधी शिथिल करायची नसेलच, तर बंदीचा योग्यपणे अंमल तरी करावा.
