ज्या पक्षाची निवडणूक मान्यता रद्द करूनही त्या पक्षाचे अपक्ष म्हणून उभे राहिलेले सर्वाधिक उमेदवार पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्ली निवडणुकीत निवडून आले, अशा पक्षावर आता पूर्णपणे बंदी घालण्याची मूढता केवळ पाकिस्तानातील राजकारणीच करू जाणोत! पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या संघटनेची राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता गेल्याच आठवड्यात साक्षात तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने फेरप्रस्थापित केली. तरीदेखील पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात त्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका करण्याचे ठरवले आहे. पीटीआय आणि तिचे सर्वेसर्वा इम्रान खान यांच्याविषयी फार ममत्वाने लिहावे अशी स्थिती नाही. तरीदेखील पाकिस्तानी जनतेने आठ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत याच पक्षाच्या सर्वाधिक उमेदवारांना मतदान करून, पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सत्तारूढ पक्षांच्या आघाडीविरोधात नाराजी स्पष्टपणे व्यक्त केली. लोकशाहीमध्ये मतपेटीतून व्यक्त झालेल्या कौलाचे पावित्र्य सर्वोच्च असते. या साध्या नियमाचे विस्मरण तेथील राज्यकर्त्यांना नेहमीच होत असते आणि तसे ते याही वेळी झाले. असा अविचार पाकिस्तानातील सत्तारूढ पीएमएल (एन) पक्षाला आणि बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या पीपीपीला करावा लागतो याची कारणे दोन. त्यांतील पहिले तात्कालिक. गेल्याच आठवड्यात पाकिस्तानातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांच्या पीठाने एक निकाल बहुमताने दिला. त्यानुसार, पाकिस्तान नॅशनल असेम्ब्लीत महिला आणि अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागांवर उमेदवार नामनिर्देशित करण्याची अनुमती पीटीआयला मिळाली आहे. पीटीआयकडे निवडणूक चिन्ह नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या वाट्यातील राखीव जागा पीएमएल, पीपीपी आणि इतर पक्षांकडे गेल्या. पाकिस्तान असेम्ब्लीवर निवडून गेलेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणात राखीव जागांचे वाटप होते. आता त्या जागांवरील हक्क या पक्षांना सोडावा लागेल. परिणामी नॅशनल असेम्ब्लीतील दोनतृतीयांश बहुमतही सत्तारूढ आघाडीला गमवावे लागेल. हे बहुमत अनेक घटनादुरुस्त्यांसाठी या आघाडीला हवे होते, असे सांगितले जाते. परंतु शाहबाझ शरीफ सरकारचे हे मनसुबे पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने उधळून लावले.
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, सरकार आणि लष्कर अशी दुहेरी फळी असूनही पीटीआय किंवा इम्रान खान यांचा प्रभाव शाहबाझ शरीफ आणि पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असिम मुनीर यांना अजिबात संपवता आलेला नाही. उलट तो दिवसागणिक वाढत असल्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगानेही स्वायत्तता सोडून सरकारच्या हातचे बाहुले बनून राहण्यास प्राधान्य दिले. त्यांनी पीटीआयचे चिन्ह गोठवले, पण केवळ असे केल्याने पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना निवडणूक लढवण्यापासून परावृत्त करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. त्यामुळे येनकेनप्रकारेण पीटीआयच्या नेतृत्वाचे – म्हणजे इम्रान खान यांचे अस्तित्व मिटवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सरकारच्या दृष्टीने विरोधकांचा काटा काढण्याचे सर्वात प्रभावी हत्यार म्हणजे, त्यांना देशविरोधी ठरवणे! देशविरोधी कारवाया या पक्षाकडून सुरू असल्याचे सबळ पुरावे मिळाल्याचे, शरीफ यांच्या कोण्या मंत्र्याने पुरावे सादर न करताच जाहीर केले! परदेशी निधीचे बेकायदा संकलन, गोपनीय माहिती परदेशात (म्हणजे अमेरिकेपर्यंत) पोहोचवणे, दंगली घडवणे अशी अनेक देशविघातक कृत्ये पीटीआयने केल्यामुळे त्यांच्यावर बंदीच आणली जाईल, असे शरीफ सरकारने जाहीर केले आहे.
पाकिस्तानच्या राजकारणाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, वेळोवेळीच्या सरकारांचे निर्णय बहुतेकदा तेथील सर्वोच्च न्यायालयामार्फत रद्द ठरवले जातात. तीच गत या निर्णयाचीही होईल. मतपेटीच्या मार्गाने निवडून येणे किंवा पराभूत होणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असतो. लोकशाही स्वीकारायची, तर हे वास्तवही स्वीकारता आले पाहिजे. पण पाकिस्तानात निवडणुका असूनही तेथील लोकनिर्वाचित सरकारांची दोरी लष्कराच्या हातात असते. लष्कराच्या विरोधात पक्षभेद विसरून एकत्र येण्याचा विचार तेथील पक्ष सत्तेत असताना करत नाहीत. लोकशाहीचे स्मरण त्यांना विरोधात गेल्यानंतरच होते, हे पाकिस्तानातील लोकशाहीचे शोकजनक वास्तव. काल ज्या पक्षाला अंगाखांद्यावर खेळवले, तो आज विरोधात आहे. आज ज्या पक्षांना अंगाखांद्यावर खेळवले जात आहे, त्यांना सत्ता पकडून राहण्यातच रस आहे. अशाने जात्यातून सुपात नि पुन्हा जात्यात या चक्रातून बाहेर पडायला हा देश सिद्ध होत नाही.
