काँग्रेसच्या नव्या मुख्यालयात ‘इंदिरा भवन’मध्ये शुक्रवारी राहुल गांधींनी प्रवक्त्यांची बैठक घेतली. ही बैठक खरंतर आधीच होणार होती, पण पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला, नंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वगैरेमुळं ही बैठक पुढे ढकलली गेली. प्रवक्ते, वृत्तवाहिन्यांमधील चर्चेत सहभागी होणारे काँग्रेसचे प्रतिनिधी-नेते अशा सुमारे दीडशे जणांना राहुल गांधींनी आक्रमक होण्याचा सल्ला दिल्याचं सांगितलं जातं. प्रसारमाध्यमांमधून स्वत:च्या पक्षाची बाजू कशी मांडायची यासंदर्भात काँग्रेसने आता वेगळी भूमिका घेतलेली दिसते. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी काँग्रेसनं काही वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, तो लगेचच बाजूला पडला. काँग्रेसचे प्रवक्ते, नेते चर्चांमध्ये सहभागी होत होते. आता काँग्रेस चर्चांवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा करत नाही. राहुल गांधींनी प्रवक्त्यांना सांगितलं आहे की, चर्चांमध्ये भाजपच्या तोडीसतोड आक्रमक व्हा. भाजपच्या प्रवक्त्यांचं ऐकून घेऊ नका. आक्रमक होऊनही तुम्हाला बोलू दिलं नाही तर चर्चा सोडून निघू जा. पण, भाजप नेत्यांच्या आरडा-ओरड्यासमोर नमतं घेऊ नका! भाजपचे नेते काँग्रेसला घेरण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण, तथ्यांच्या आधारे तुम्ही बोला, भाजपकडं तथ्य नसतात. त्यामुळं भाजपचं म्हणणं मुद्देसूदपणे खोडून काढता येईल. काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी बचावात्मक होण्याची गरज नाही. भाजपचे नेते काहीही तथ्यहीन, बिनबुडाचं बोलू लागले तर चर्चेचा स्तर खालावल्याचं जाणवून द्या आणि मग त्यांच्याकडं दुर्लक्ष करा, अशा सूचना राहुल गांधींनी प्रवक्त्यांना दिल्याचं सांगितलं जातं. बैठकीमध्ये जातनिहाय जातगणनेचा मुद्दाही राहुल गांधींनी अधोरेखित केल्याचं समजतं. बिहारच नव्हे तर इतर राज्यांतील निवडणुकांमध्येही काँग्रेसकडून प्रामुख्याने जातगणनेचा मुद्दा प्रचारात आणला जाणार आहे. काँग्रेसनं जातगणनेची मागणी केली म्हणूनच मोदी सरकारने नाइलाजाने का होईना त्यासंदर्भात घोषणा केली. जातगणनेचं श्रेय मोदी सरकार घेण्याचा प्रयत्न करत असलं तरी, काँग्रेसमुळंच जातगणना केली जाईल. त्यामुळे हे श्रेय काँग्रेसने घेतलं पाहिजे, असंही राहुल गांधींनी प्रवक्त्यांना सांगितलं. येत्या काळात काँग्रेसचे प्रवक्ते-नेत्यांकडून जातगणनेवर अधिक भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
शिष्टमंडळं देशोदेशी, काँग्रेसची ऐशीतैशी
देशोदेशी शिष्टमंडळं पाठवून केंद्र सरकारच्या हाती काय लागणार हे कोणालाही माहीत नाही. एकामागून एक शिष्टमंडळं परदेशात जात आहेत. आत्तापर्यंत सहा गेलेली आहेत. रविवारी अखेरचं शिष्टमंडळ रवाना होईल. पाकिस्तानविरोधात भारताची बाजू मांडण्याची जबाबदारी या शिष्टमंडळांवर आहे. या शिष्टमंडळांमुळं खरी कोंडी काँग्रेसची झाली आहे. केंद्र सरकारनं तोंड दाबून मुक्का मारला आहे. त्यामुळं मोठ्यानं ओरडतादेखील येत नाही अशी काँग्रेसची अवस्था होऊन बसली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदांमध्ये पक्षाचे नेते, प्रवक्ते केंद्र सरकारविरोधात आक्रमकपणे बोलताना दिसले. मुद्दा शशी थरूर यांचा आला की ते मौन बाळगून असतात. काँग्रेसला न विचारता थरूर यांनी शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करणं ही बाब काँग्रेसच्या मनाला फार लागलेली आहे. पण, दु:ख सांगणार कोणाला? त्यामुळं पाकिस्तानविरोधात देशाने एकजूट दाखवली पाहिजे, त्यासाठी काँग्रेसचे सदस्य शिष्टमंडळात सहभागी झाले आहेत, असं राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा यांचं म्हणणं होतं. शशी थरूर यांची निवड स्वत: मोदींनी केली असं म्हणतात. पण, काँग्रेसच्या इतर सदस्यांचा समावेश पक्षाने सुचवलेल्या नावांमधून केला गेला, असं सांगितलं जातं. सातही शिष्टमंडळांतील सदस्य केंद्र सरकारने ठरवले, पक्षांना विचारलं नाही असाही आरोप होतोय. तृणमूल काँग्रेसच्या युसूफ पठाणला परस्पर शिष्टमंडळात घेतलं म्हणून त्यांच्या नेत्या ममता बॅनर्जी रागावल्या होत्या. मग, केंद्रानं पठाणला डच्चू दिला आणि अभिषेक बॅनर्जींना घेतलं. त्यानंतर सगळं ठीक झालं. शिवसेना ठाकरे गटाच्या प्रियंका चतुर्वेदी यांचंही नाव थेट समाविष्ट केलं गेलं, असं म्हणतात. मग, उद्धव ठाकरेंशी संवाद साधला गेला. मग, तिथंही सगळं ठीक झालं. पण, काँग्रेसनं चार नावं जाहीर केली होती. त्यामुळं काँग्रेसला विचारलं गेलं असावं. काँग्रेसनं नावं सुचवली जरूर, पण अडचण अशी झाली की, त्यातील सगळेच केंद्र सरकारचे म्हणजे मोदींचे बोल बोलू लागले आहेत. मग, काँग्रेस काय करणार? काँग्रेस सदस्य कोण आहेत बघा. शशी थरूर, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, अमर सिंह. हे सगळेच राहुल गांधींच्या वर्तुळाच्या बाहेरचे मानले जातात. शशी थरुरांचं नाव काँग्रेसनं सुचवलेलं नव्हतं. आनंद शर्मांना लोकसभा निवडणुकीत लढवलं गेलं, पण त्यांना राज्यसभेचं सदस्यत्व हवं होतं. काँग्रेसनं पुन्हा संधी दिली नाही. खुर्शीद आत्ता कुठल्याच सभागृहाचे सदस्य नाहीत. मनीष तिवारींना लोकसभेत उपगटनेताही केलं नाही. गेल्या लोकसभेत अधीररंजन चौधरी गटनेता झाले आणि तिवारींवर बाजी मारली. तिवारी काँग्रेसमधील नाराज नेत्यांपैकी मानले जात होते. या चारही काँग्रेस नेत्यांनी काँग्रेसच्या अधिकृत भूमिकेशी फारकत घेतलेली आहे. अमेरिकेच्या भारत-पाकिस्तान मध्यस्थीवर काँग्रेसने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची दररोज कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशावेळी हे काँग्रेसचे चौघे नेते अमेरिकेने मध्यस्थी केलेली नाही, असं म्हणताहेत. केंद्राचा शिष्टमंडळं पाठवण्याचा निर्णय अत्यंत योग्य होता असंही त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या सुरात सूर पी. चिदम्बरम यांनी मिसळला आहे. तेही कधी नव्हे ते मोदी सरकारचं कौतुक करताना दिसले. चिदम्बरम कुठल्याही शिष्टमंडळात नाहीत पण, काँग्रेसच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका घेताना दिसले. देशाच्या ऐक्याचा मुद्दा असल्यामुळं काँग्रेसला शिष्टमंडळातून बाहेर पडणं शक्य नव्हतं. शिष्टमंडळात सदस्य असतील, ते मोदी सरकारचं म्हणणं मांडतील. दिल्लीत बसून काँग्रेस मात्र मोदी सरकारला प्रश्न विचारत राहील, असं हे त्रांगडं शिष्टमंडळांनी करून ठेवलंय.
अशीही एकजूट
‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भात टिप्पणी केल्याप्रकरणी अशोक विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमुदाबाद यांना सर्वोच्च न्यायालयानं हंगामी जामीन दिला. त्याच्या आदल्या दिवशी दिल्लीत प्रेस क्लबला तमाम भाजपेतर विद्यार्थी आणि शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद घेतली होती. ही पत्रकार परिषद दीड तास सुरू होती. त्याचं कारण तिथं फक्त भाषणं झाली. ना कोणी प्रश्न विचारले, ना कोणी उत्तरं दिली. अली खान यांना पाठिंबा देण्यासाठी शिक्षक आणि विद्यार्थी जमलेले होते. त्यांना मनातील बोलायचं होतं, त्यांनी भावना व्यक्त केल्या इतकंच.
अनेक शिक्षकांची भाषा जुन्या डाव्या मंडळींची असावी तशी होती, त्यामुळं ती तितकी प्रभाव टाकू शकत नव्हती. पण, या भाषणांमधील एक मुद्दा असा होता की, तुम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिष्टमंडळं पाठवत आहात, पाकिस्तानविरोधात देशात एकजूट असल्याचं सांगत आहात, अशावेळी पुरोगामी मुस्लिमाला अटक करून जगात कोणता संदेश देणार आहात? अली खान यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये पाकिस्तानविरोधात लिहिलं आहे, संरक्षण दलांचं कौतुक केलं आहे, पोस्टची अखेर ‘जयहिंद’ने केली आहे. अली खान यांनी राष्ट्रवादी भूमिका घेतली असताना त्यांना कोणा सरपंचाच्या सांगण्यावरून अटक कशी होऊ शकते, असा प्रश्न विचारला गेला होता. हा प्रश्न रास्त होता. पण, अली खान कधी काळी समाजवादी पक्षाशी निगडित होते, त्यांनी आता राजकारण सोडून दिलेलं आहे, ते फक्त प्राध्यापकी करतात. अली खान यांना होणारा विरोध पूर्वाश्रमीच्या राजकीय संबंधांमुळं तर झाला नसेल असाही मुद्दा उपस्थित होऊ शकला असता.
भलतीच अडचण…
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्राी यांची भलतीच अडचण झाली. संसदेच्या परराष्ट्रविषयक स्थायी समितीच्या सदस्यांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’बद्दल माहिती देण्यासाठी मिस्राी आले होते. ते सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून बैठकीला आले असल्यामुळं त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती झाली. विरोधी सदस्यांकडून आलेल्या प्रत्येक बिमरमुळं ते घायाळ होत होते. मिस्राींना जेवढं बोलायला सांगितलं गेलं तेवढंच ते बोलू शकत होते. राहुल गांधी दररोज जे प्रश्न विचारत आहेत तेच सगळे प्रश्न समितीच्या बैठकीमध्ये विचारले गेले. मिस्राींनी प्रश्नांची सरकारला योग्य वाटतील अशी उत्तरं दिली. बैठक संपता संपता मिस्राींची वैयक्तिक चौकशी केली गेली. मिस्राी सरकारचे प्रतिनिधी असल्याने त्यांच्या अधिकारात ते चोख काम करत आहेत, पण ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनाच लक्ष्य केलं गेलं. मिस्राी सरकारसाठीच काम करत आहेत, पण भाजपचे पाठीराखे मात्र त्यांना लक्ष्य करत आहेत. मिस्राींची अडचणच झाली. त्यांना वा त्यांच्या कुटुंबीयांना उघडपणे काही बोलताही येत नव्हतं. सरकारी नोकरीत असताना भाजपच्या समर्थकांविरोधात बोलणार कसं? मिस्राी शांत राहिले, आपलं काम करत राहिले, पण त्यांच्या कुटुंबीयांना लक्ष्य केलं गेलं ही बाब समितीतील सदस्यांना आवडली नाही. काही सदस्यांनी हा विषय काढलाच. त्यांचं म्हणणं होतं की, समितीमध्ये मिस्राींना लक्ष्य केल्याचा निषेध केला पाहिजे. तसा ठराव संमत केला पाहिजे, असंही काहींनी सुचवलं होतं. असा ठराव खरोखर संमत झाला असता तर मिस्राींची बदली कुठं झाली असती सांगता आलं नसतं! ठराव अप्रत्यक्षपणे मोदी सरकार आणि भाजपच्या विरोधात असल्याचं चित्र निर्माण होऊ शकलं असतं. भाजपच्या सदस्यांनी ठरावाची भाषा मवाळ केली असती, पण तरीही असा ठराव त्रासदायक ठरला असता. मिस्राींनी ठराव न करण्याची विनंती केली. तुम्ही सहानुभूती दाखवली एवढंच पुरेसं आहे, असं मिस्राींनी सांगितलं असावं.
