लाल किल्ला: बिहारचा रंगतदार खेळ!

बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीचा याच आठवड्यामध्ये निकाल लागेल. बिहारमध्ये काय होईल हे देशाच्या राजकारणासाठी नेहमीच महत्त्वाचे ठरले आहे. ही निवडणूकसुद्धा त्याला अपवाद ठरणार नाही. ‘एनडीए’ची सत्ता पुन्हा आली तर बिहारमध्ये आणि केंद्रामध्ये फारसा बदल होणार नाही असे म्हणता येईल. पण सत्ताबदल झाला आणि विरोधकांच्या ‘महागठबंधन’ला बिहारची सत्ता मिळाली तर देशाच्या राजकारणाची दिशा काही प्रमाणात का होईना बदललेली दिसेल. शिवाय, बिहारमधील पराभवाचे भाजपअंतर्गत पडसाद काय उमटतील, किंवा संघ आणि भाजप यांच्यातील संबंधांवर काय परिणाम होतील याचा वेगळाच विचार करावा लागेल. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मतचोरी, ‘एसआयआर’ वगैरे काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे नेमके काय होत आहे, हेही समजू शकेल. मतचोरी हा मुद्दा व्यापक आहे, तो फक्त बिहारच्या निवडणुकीपुरता सीमित नसला तरीही, या मुद्द्यावर आणखी किती जोर द्यावा लागेल याचाही अंदाज काँग्रेसला येऊ शकेल.

लोकसभेच्या (२०२४) निवडणुकीत विरोधी पक्षीयांनी थोडीफार उसळी घेतल्यानंतर, राज्याराज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांतही काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष चांगली कामगिरी करतील असे वाटले होते. मध्य प्रदेशनंतर हरियाणा, महाराष्ट्र या राज्यांत विरोधकांचा पराभव झाला. या पराजयाचा संबंध काँग्रेसने मतचोरीशी जोडला असला तरी, या राज्यांत काँग्रेसला अभूतपूर्व यश मिळाले असते असे नाही. कदाचित हरियाणामध्ये काँग्रेसला काठावर यश मिळाले असते. महाराष्ट्रातही फार वेगळी परिस्थिती झाली असती असे नव्हे. मतचोरीचा मुद्दा लक्षात घेऊनही विरोधकांमधील अंतर्गत मतभेद, काँग्रेसची कमकुवत संघटना हे घटक विरोधकांच्या पराभवाला कारणीभूत ठरतात. बिहारमध्येही महागठबंधनचा पराभव झाला तर केवळ मतचोरीमुळे झाला असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. इथेही काँग्रेस पक्ष कमकुवतच आहे. शिवाय, एनडीए किंवा भाजपच्या राज्याराज्यांतील विजयाला जातीच्या गणितांबरोबरच महिलांना वाटलेल्या रेवड्यांचे योगदान मोठे होते. बिहारमध्येही ‘एनडीए’च्या विजयाला याच रेवड्या कारणीभूत असतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यापूर्वी ‘रेवड्यां’ची खिल्ली उडवली असली तरी भाजपच्या यशामागील या रेवड्यांची ‘मदत’ भाजपला नाकारता येणार नाही. असे मानले जाते की, रेवड्यांची खैरात ‘आप’चे प्रमुख व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पहिल्यांदा सुरू केली. पण त्याहीआधी मनमोहन सिंग सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करून मते मागितली. ही कर्जमाफी कदाचित रेवडी या वर्गीकरणात चपखल बसणार नाही. पण धोरणात्मक निर्णयांपेक्षा राजकीय पक्ष तात्पुरत्या उपाययोजना करून मतदारांना आकर्षित करतात हे मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात दिसले. त्या कर्जमाफीचा २००९ मध्ये काँग्रेसला फायदा झाला होता. केजरीवालांनी मतदारांना मोफत वीज वगैरे लालूच दाखवून १५ वर्षे दिल्लीत सत्ता मिळवली. या रेवड्या वाटपात केजरीवालांनी मास्टरी मिळवल्यानंतर भाजपने रेवड्यांच्या फायद्याचा अभ्यास करून त्यात पीएचडी मिळवली. मग भाजपने गेल्या दीड-दोन वर्षांत रेवड्यांचा जबरदस्त खेळ करून दाखवला. या खेळात भाजपने महिला मतदारांना थेट सहभागी करून घेतले. मध्य प्रदेशमध्ये हातून निसटणारी सत्ता ‘लाडली बहन’ योजनेने परत मिळवून दिली. तीच स्थिती महाराष्ट्र, हरियाणामध्ये होती. महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ योजना महायुतीला सत्ता देणारी ठरली. या रेवड्यांनी राजकारण बदलून टाकले हे मान्य करावे लागेल. महाराष्ट्रात तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नापासून महागाई, बेरोजगारी, आरक्षण, संविधान असे अनेक विषय होते. या मुद्द्यांच्या आधारे महाविकास आघाडीला सत्ता मिळवता आली असती; पण लाडकी बहीण योजनेने सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरवले. या रेवड्यांमुळे सत्ताविरोधी जनमत ( अॅण्टी इन्कम्बन्सी) हा प्रकार उरलेलाच नाही. सत्तेविरोधात जनमत तयार झालेही असेल; पण या रेवड्यांनी ते निष्प्रभ करून टाकले. बिहारमध्ये निकाल ‘एनडीए’च्या बाजूने लागला तर या युक्तिवादावर शिक्कामोर्तब होईल. त्या अर्थानेही बिहारची निवडणूक महत्त्वाची ठरते. जिथे सत्ता आहे, तिथे रेवड्या वाटून सत्ता कायम राखली जाऊ शकते हा संदेश बिहारच्या निकालातून दिला जाऊ शकतो.

हा ‘नियम’ बिगरभाजप सरकारांनाही लागू होऊ शकतो. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसलाही रेवड्या वाटून सत्ता ताब्यात ठेवता येईल. शिवाय, ‘एसआयआर’चा फायदा सत्ताधारी पक्षाला होण्याची शक्यता अधिक असते. राज्य प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांची पकड असल्याने राज्य निवडणूक अधिकारी, सरकारी नोकरदार, पोलीस यंत्रणा यांचा आपल्या फायद्यासाठी कसा उपयोग करायचा हे सत्ताधाऱ्यांना माहीत असते. ‘एसआयआर’ची मोहीम सत्ताधारी त्यांना अनुकूल ठरेल अशा रीतीने राबवू शकतात. बिहारमध्ये दोन दशकांनंतर ‘एसआयआर’ राबवले गेले. मतदारयाद्यांचे ‘शुद्धीकरण’ केले गेले. आता देशभर ही मोहीम राबवली जाईल. पण बिहारमध्ये निवडणुकीचा प्रचार जसजसा पुढे गेला तसा हा मुद्दा मागे पडत गेल्याचे दिसले. जातीच्या राजकारणाने नेहमीप्रमाणे सर्व मुद्द्यांवर मात केलेली दिसली. प्रशांत किशोर यांना किती जागा मिळतात यावर बिहार जातींच्या राजकारणापलीकडे कितपत गेले हे समजेल; पण तशी फार अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल!

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा मुद्दा हाती घेऊन बिहारमध्ये प्रचाराला सुरुवात केली होती. या मुद्द्याची तीव्रता हळूहळू कमी होत गेलेली दिसली. ‘एनडीए’ आघाडी जिंकली तर काँग्रेसला जिंकण्यासाठी हा मुद्दा पुरेसा नाही हे स्पष्ट होईल. पण, मतचोरीच्या मुद्द्याचे वेगळे महत्त्व आहे, त्याच्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या उद्दामपणावर, बेफिकिरीवर अंकुश लावला जाईल. मतचोरीला आळा घातला जाईल. तसे होत असेल तर त्याचे श्रेय राहुल गांधींना द्यावे लागेल. त्यामुळे मतचोरीकडे २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. बिहारमध्ये महागठबंधनाला सत्ता मिळाली तर मतचोरीच्या मुद्द्यावर काँग्रेसला अधिक बारकाईने आणि अधिक टोकदारपणे काम करावे लागेल.

बिहारमध्ये ‘एनडीए’चा पराभव झाला तर, भाजपविरोधी राजकारणाला बळ मिळेल. त्यातून काँग्रेसचे राजकारण किती पुढे जाईल हा वेगळा मुद्दा असेल. बिहारनंतर आसाम आणि केरळ या राज्यांमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तिथे सत्ता मिळवण्यासाठी काँग्रेस जोर लावेल. तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसची स्थिती दुय्यम असेल. राष्ट्रीय राजकारणामध्ये राहुल गांधींचे महत्त्व तुलनेत वाढेल. संसदेमध्ये काँग्रेसचा डेसिबलही वाढलेला असेल. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आणि शिवसेना ठाकरे गट अशा दोन्ही डगरीवर हात ठेवून, या पक्षांच्या कुबड्या घेऊन काँग्रेस किती प्रभावी ठरेल हाही मुद्दा आहेच! राज्यातील महाविकास आघाडी असून नसल्यासारखी आहे, ‘इंडिया’ आघाडीमधील विरोधाभासाचा काँग्रेसला फायदा होत नाहीत. पण, बिहारमधील भाजपचा पराभव राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसला अग्रभागी आणतो. त्यामुळे ‘महागठबंधन’चा विजय काँग्रेससाठी महत्त्वाचा आहे. महागठबंधनला सत्ता मिळवण्यामध्ये यश आले तर तो महाराष्ट्रासाठी मोठा धडा असेल. भाजपसमोर मान न तुकवता प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण यशस्वी करता येते हेही महाराष्ट्राला समजेल. महाराष्ट्रात विशेषत: महामुंबईमध्ये मराठीपण टिकवायचे असेल तर हिंदुत्वाचा आणि भाजपचा पराभव करावा लागेल. मराठी मतदारांना हे न समजल्याने महायुतीला राज्यात सत्ता मिळाली आहे. मराठीच्या मुद्द्यावर विजय मिळवण्यासाठी हिंदुत्वाचा, मुस्लीमविरोधाचा मुद्दा सोडून द्यावा लागेल. ठाकरे बंधूंचे वा प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण मराठीभोवती फिरले तर मुंबई मराठी माणसाच्या हातात राहील. बिहार भाजपला रोखू शकत असेल तर, महाराष्ट्रात भाजपला का रोखता येणार नाही, असा प्रश्न विचारता येईल. म्हणूनही बिहारची निवडणूक कळीची ठरते. बिहारमध्ये ‘एनडीए’चा पराभव झाला तर विरोधकांचा जो फायदा व्हायचा तो होईल; पण भाजप आणि संघामधील समीकरणे आणखी बदलतील हाही मुद्दा असेलच. बिहारमध्ये भाजपला विजय मिळाला तर मोदी-शहांचे संघाला ऐकावे लागेल. तसे झाले नाही तर संघाशी मोदी-शहांना तडजोड करावी लागेल. मग मोदींना पर्याय शोधण्याच्या प्रयत्नांना संघामध्ये वेग येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

‘एनडीए’चा विजय झाला तर नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवावे लागेल असे दिसते. नितीशकुमार यांचा ‘एकनाथ शिंदे’ होण्याची प्रक्रिया इतक्या तातडीने सुरू होण्याची शक्यता नाही. ते करण्याआधी दिल्लीत भाजपला आपले घर ठीकठाक करावे लागेल. त्यानंतर बिहारमध्ये हे बदल होऊ शकतील. समजा महागठबंधनला सत्ता मिळाली तर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होतील, नवे तरुण नेतृत्व बिहारला मिळेल. मग मात्र तेजस्वी यादव यांना बिहारमधील बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवावा लागेल. बिहारला जातींच्या पलीकडे नेण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. तरच तेजस्वी यादव यांना पुन्हा संधी मिळेल. शिवाय, प्रशांत किशोर यांचा बिहार बदलाचा प्रयोग कितपत यशस्वी झाला हेही दिसेल. बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीतील निकालाला इतके पैलू निश्चितपणे असतील.