लोकमानस : अमेरिकेकडून लोकशाही संवर्धनाची अपेक्षा नाही

अमेरिकेला जगावर अधिराज्य गाजवायचे आहे, पण त्यासाठी त्यांच्याकडे व्यापक दृष्टिकोन नाही. उदारमतवादाचा प्रसार हे अमेरिकेचे काम नाही, या भूमिकेपर्यंत अमेरिका आलेली आहे. याचा अर्थ लोकशाही, मुक्त बाजारपेठ, मानवी हक्क व सामाजिक जबाबदारी या मूल्यांवर अमेरिकी नागरिकांचा विश्वास नाही, असा नाही. त्यांना असे वाटते की या साऱ्या उत्तम कल्पना आपल्या देशाबाहेर असाव्यात. आपल्या श्रीमंतीचे संरक्षण करायचे असेल, समृद्धी व स्वातंत्र्य उपभोगायचे असेल तर सीमेवर भक्कम तटबंदी हवी. इतरांबाबत आपण कदापि उदारमतवादी असू नये, ही त्यांची भूमिका आहे. याचा अनुभव संपूर्ण जगाने वेळोवेळी घेतला आहे. बायडेन बाबांच्या बालिश बडबडीचा आपण परामर्श घेतला आहे पण, ती त्यांची खेळी आहे. गोंधळात भर घालणे हा त्यांचा राजकीय कूटनीतीचा भाग आहे, कारण आपला देश सोडून उर्वरित जगाबाबत चीनने उदारमतवादी भूमिका स्वीकारली आहे. मुक्त व्यापार व आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर चीन सध्या भर देत आहे, त्यामुळे महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला असुरक्षित वाटू शकते.

सायमन मार्टिन, वसई

हेही वाचा >>> लोकमानस : चिटफंड : शारदा  ते सहारा

दोन्ही देश विस्तारवादीच!

‘बायडेन बहु बडबडले..!’ हा अग्रलेख (१७ नोव्हेंबर) वाचला. अमेरिकेसारखी लोकशाही जगात सर्वत्र आली तर संघर्ष, लढाई, युद्ध होणारच नाही का? किंवा सर्वत्र हुकूमशाही रुजली तर जग गुण्यागोिवदाने राहील का? दोन्हीची उत्तरे नाही अशीच आहेत. शांततामय सहजीवन ‘वृत्ती’वर अवलंबून आहे. नेतृत्वाची महत्त्वाकांक्षा आसुरी वा दैवी अथवा दोन्हीचे मिश्रण असू शकते. चीन आणि अमेरिका हे दोन्ही देश विस्तारवादीच आहेत, फक्त चीनचा विस्तारवाद उघड आहे, तर अमेरिकेचा छुपा. क्षि जिनपिंग अमेरिकेत जाऊन म्हणाले ‘जगात दोन महासत्ता असू शकतात’ हे ‘त्वयार्धम मयार्धम’सारखे झाले. जग दोघांनाही ओळखून आहे. संयुक्त राष्ट्रांपासून जी-२० पर्यंत विविध हेतूंनी निर्माण झालेले समूह याची साक्ष देतात. शेवटी ‘जिसकी लकडी उसकी भैंस’ हेच जगातील वास्तव आहे. त्यामुळे आपल्याकडे असलेली नैसर्गिक साधनसंपत्ती जपत जपत शस्त्रसज्ज होणे आणि दोन्ही शक्तींना समान अंतरावर ठेवत सतत सावध असणे हेच सर्व देश करताना दिसतात. 

श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)

मतपेटीचे राजकारण लोकशाहीसाठी चिंताजनक

‘निवडणूक प्रचारातच लोककल्याण!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१७ नोव्हेंबर) वाचला. मुळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षाने कोणत्याही प्रकारच्या लोककल्याणकारी घोषणा करणे, ही निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन करणारी बाब आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यघटनेमधील तरतुदींकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची ही लक्षणे आहे. कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका जवळ आल्यावर धार्मिक आधारावर मते मिळवण्यासाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट समुदायाला खूश करण्यासाठी कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून मतपेटीचे राजकारण करणे ही बाब भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित नाही.

भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यापासून आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. त्याचबरोबर संवैधानिक संस्था असलेला निवडणूक आयोग सक्षम आणि मजबूत होणे अपेक्षित असतानाही सत्ताधारी पक्षांच्या बेलगाम वक्तव्यांविरोधात भारतीय निवडणूक आयोग नियमानुसार कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाही. त्यासाठी घटनात्मक संस्था म्हणून निवडणूक आयोगाने कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाचे बटिक म्हणून काम करता कामा नये. निवडणुकीच्या माध्यमातून पाच वर्षांसाठी जनतेचा सर्वांगीण विकास साधण्याच्या उद्देशाने एखाद्या विशिष्ट पक्षाला निवडून दिलेले असते. या कार्यकाळात विकासकामे आणि आर्थिक तरतुदींच्या घोषणा सत्ताधारी पक्षाने करायला हव्यात. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या तर सत्ताधारी राजकीय पक्षांना शहाणपण सुचते. निवडणूक प्रचाराच्या कार्यकाळात जनतेला प्रभावित करून आणि प्रलोभने दाखवून मतपेटीचे राजकारण साधणे हे भारतीय लोकशाहीच्या सर्वांगीण विकासासाठी निश्चितच चिंताजनक आहे.

राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर

हेही वाचा >>> लोकमानस : पुढच्या वर्षीची फटाकेबंदी आत्ताच करा

नागपुरात एकही सामना का नाही?

साऱ्या जगाचे लक्ष वेधणारा क्रिकेट महोत्सव शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. अनेक मोठय़ा शहरांत या स्पर्धेतील सामने झाले आहेत. सामने झालेल्या शहरांच्या यादीवर नजर टाकल्यास लक्षात येते, की कित्येक ठिकाणी पाच-पाच सामने झाले. मात्र  नागपूरमध्ये एकही सामना झाला नाही. नागपुरात खेळ आणि खेळाडूंसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सर्व आवश्यक सोयी- सुविधा उपलब्ध आहेत. नागपूरचे क्रिकेट मैदानही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आहे. यापूर्वीही इथे अनेक आंतरराष्ट्रीय सामने झाले आहेत. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे लक्ष नागपूरकडे का गेले नाही? नागपुरात तीन सामने जरी झाले असते तरी येथील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, टॅक्सी, रिक्षाचालक अगदी चहाच्या टपरीपर्यंत अनेकांना आर्थिक लाभ झाला असता. विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनचे नाव गाजले असते आणि मोठी रक्कमही मिळाली असती. बहुतेक सामने पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश किंवा तमिळनाडूत होत आहेत. अनेक राज्यांत एकही सामना झालेला नाही. काही शहरांत तर कधी आयपीएल सामनादेखील झालेला नाही. काही शहरांतून भारतीय क्रिकेट संघात एकही खेळाडू गेलेला नाही. असे का? या राज्यांत क्रिकेट स्पर्धा वा प्रशिक्षणासाठी चांगल्या संस्था नाहीत की आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा नाहीत? कारणे शोधून ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

अमोल म. पाठक, नागपूर

शरद पवार यांचे वक्तव्य सूचक

‘मी सध्या कुठेच नाही, पण सगळीकडेच आहे’ हे वृत्त (लोकसत्ता १७ नोव्हेंबर) वाचले. माढा तालुक्यातील कापसेवाडी येथे द्राक्ष बागायतदारांच्या मेळाव्यात शरद पवार यांनी हे सूचक वक्तव्य केले आणि आपल्या राजकीय शैलीची झलक दाखविली. देशाच्या राजकारणातील वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा अचूक वेध घेण्याची क्षमता शरद पवार यांच्याकडे असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कोणीही त्यांना गृहीत न धरणेच शहाणपणाचे ठरेल.

अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)

निवडणूक आचारसंहिता बदलली आहे का?

देशातील सत्ताधारी भाजप हा नेहमीच धर्माचे राजकारण करीत असल्याचे प्रकर्षांने दिसून येते. अलीकडेच पार पडलेल्या कर्नाटक राज्यातील निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान मोदींनी बजरंग बलीचे नाव घेऊन मतदान करा असे आवाहन केले होते. तर आता मध्य प्रदेशातील निवडणुकीत देशाच्या गृहमंत्र्यांनी भाजपला मते द्या, तुम्हाला आम्ही आमच्या खर्चाने रामाचे दर्शन घडवू, असे जाहीर केले. त्याच वेळी मोदींनी हिंदू देवतांच्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार केल्याचेही मतदारांच्या लक्षात आणून दिले. याचा अर्थ भाजप हिंदू देवदेवतांच्या नावावर मतदारांना आकर्षित करण्याची खेळी खेळताना दिसतो.

वास्तविक १९८७ मध्ये पाल्र्याच्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनाप्रमुखांनी ‘गर्व से कहो हम हिंदू है’ ही घोषणा घराघरांत पोहोचवली. तसेच ‘मंदिर वही बनायेंगे’ असाही नारा दिला. या धर्माधारित घोषणा देत मते मिळवल्याचा ठपका ठेवून त्यांचा मतदानाचा हक्क सहा वर्षांसाठी काढून घेण्यात आला होता. त्या वेळी तत्परतेने दखल घेणारा निवडणूक आयोग, आता गृहमंत्र्यांच्या विधानावर कारवाई करण्यात दिरंगाई करताना दिसतो. हा पक्षपातीपणाच म्हणावा लागेल. या संदर्भात निवडणूक आयोगाने आपल्या आचारसंहितेत दुरुस्ती केली आहे की काय अशी शंका येते. भाजपने जर खरोखरच विकासकामे केली असतील, तर त्यावर मते न मागता रामाच्या नावाने मागण्याची वेळ का यावी? त्यातच रेवडी वाटून मते मिळवायची असतील तर विरोधकांनी रेवडी वाटल्यास आक्षेप कशाला हवा? शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून आपले मत कळवले आहे. अर्थात यात काहीच गैर नसून हिंदूविरोधाचा किंवा रामनामाची अ‍ॅलर्जी असण्याचा मुद्दाच येत नाही. तसेच यात काँग्रेसची भलामण करण्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही. यावर आता राज ठाकरे यांनीही भाजपवर टीकेची तोफ डागून तोंडसुख घेतले आहे. त्यातच सत्ताधाऱ्यांना पाठीशी घालून विरोधी पक्षाच्या राहुल, प्रियांका गांधी व केजरीवाल यांना आयोगाने नोटिसा बजावल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे बजरंग बली घोषणेच्या आवाहनानंतर कर्नाटकात भाजपला सणसणीत चपराक खावी लागल्याने आता मध्य प्रदेशात राम लल्ला कोणता बाण सोडतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. यावरून भाजप धर्माच्या नावावर मते मागून राजकारण करीत असल्याचे स्पष्ट दिसते. पांडुरंग भाबल, भांडुप