लोकशाही संपवण्यासाठी ‘लोकशाही मार्ग’!

‘ऱ्हासपर्व ते सरते ना…’ या मथळ्याचे संपादकीय (५ जानेवारी) वाचले. एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात ट्युनिशिया, मरोक्को, सीरिया, लिबिया, इजिप्त, बहारीन यासारख्या मुस्लीमबहुल देशात तेथील जुलमी शासन सत्तांच्या विरोधात उठाव होऊन लोकशाहीचा विस्तार होऊ लागला. या घटनेचे जागतिक समुदायाने ‘लोकशाहीचा वसंत ऋतू’ म्हणून हर्षोल्हासाने स्वागत केले होते. परंतु लवकरच लोकशाहीविरोधी क्रमश: तिथे व अन्यत्र ज्या घटना घडत गेल्या त्यामुळे लोकांच्या मनातील ते दिवास्वप्न ठरले आहे. विसाव्या शतकात लोकशाही उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रामुख्याने लष्करी मार्गाचा वापर झाला. दोन महायुद्धांदरम्यान जर्मनी, इटली, स्पेन या देशांत तर महायुद्धोत्तर काळात, आशिया खंडातील अफगाणिस्तान, पाकिस्तानसह चिली इत्यादी देशांत, बंदुकीच्या मार्गाने लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु यात आता आणखी एका मार्गाची भर पडली आहे, ती म्हणजे लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेले सरकारच लोकशाहीचा गळा घोटताना दिसत आहे. अर्जेंटिना, ब्राझील, घाना, ग्वाटेमाला, डोमिनिकन गणराज्य, टर्की, पेरू, थायलंड, उरुग्वे या देशांतही लोकशाही मार्गांनी लोकशाही समाप्त करण्याचा प्रयत्न झाला. अमेरिकेसारखी बलाढ्य सत्ताही यातून सुटली नाही. ट्रम्पवादाच्या उदयानंतर तिथे लोकशाही मोठ्या प्रमाणात आकुंचन पावली आहे. कॅपिटॉलवरील हल्ल्याच्या संदर्भात तेथील सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते आहे, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून सत्ताधीश झाल्यावर तहहयात सत्ताधीश राहण्याची व्यवस्था करायची, लोकशाही संस्थांचा वापर लोकशाही संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी करायचा, लोकप्रिय धोरणे राबवून लोकांना त्यांच्या पायावर उभे राहू न देता आश्रितांची फौज निर्माण करायची हीच ती लोकशाही मार्गाने लोकशाही नष्ट करण्याची नवी शैली विकसित झाली आहे. भारतातील वास्तवही यापेक्षा वेगळे नाही. – प्रा. विठ्ठल दहिफळे,नांदेड

हुमदांडग्या मनोवृत्तीला समर्थक मिळतात…

ऱ्हासपर्व ते सरते ना… (लोकसत्ता ५.१.२४चा अग्रलेख ) वाचताना अमेरिकेतील लोकशाही अडचणीत आणणाऱ्या घटना भारतातील बदलत्या राजकीय घटनांना रिलेट करणाऱ्या वाटत होत्या. जग जणू उदारमतवादाला विटून जहालमतवादाकडे झुकत चालल्यासारखे वाटू लागले आहे. सत्ता काबीज करण्यासाठी लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्पसारख्या हुमदांडग्या मनोवृत्तीला समर्थक मिळतात; हीच मोठी शोकांतिका आहे. या मनोवृत्ती लोकशाहीनेच दिलेल्या स्वतंत्र्याचा गैरवापर करून आपले जहाल विचार पेरतात, आणि राजकीय जमीन तयार करतात. सत्ता मिळाली की, ज्या लोकशाहीने दिलेल्या स्वातंत्र्यामुळे सत्तेपर्यंत पोहोचलो; त्या लोकशाहीचाच गळा घोटण्याचे काम करतात. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी निर्माण केलेले स्तंभच लोकशाहीचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरू लागले, तर लोकशाहीचे नष्टचर्य निश्चित आहे. – किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक

कष्टकऱ्यांकडे खरोखरच लक्ष आहे?

‘संप सुटला, समस्येचे काय?’ हा सत्यजीत तांबे यांचा लेख (५ जाने.) वाचला. त्यात त्यांनी पोलीस, सदोष ड्रायव्हिंग लायसन्स वितरण व्यवस्था आदींबद्दल भाष्य केलेले आहे. मुळात, हे सगळे मध्यम वर्गीय लोकांचे ठोकताळे आहेत ज्यात वाऱ्यावर सोडून दिलेल्या असंघटित चालक वर्गाला दूषणे देण्याचा नेहमीच प्रयत्न असतो आणि समस्या जैसे थे राहते. त्यासाठी कुणीही चालकाच्या नजरेतून बघायचे कष्ट घेत नाही. कुणीही कष्टकरी माणूस ऐतखाऊ, पळकाढू नाही. दिलदार चालक वर्गाला सन्मान आणि सुरक्षित जीवन जगण्याची इच्छा असूनही तशी सोयच समाजव्यवस्थेत नाही. सापत्न वागणूक हे त्याच्या पाचवीला पुजलेले आहे. सगळे जण त्याची सेवा घेतात, पण सेवा देणारा वर्ग – मग तो रिक्षाचालक, फेरीवाला, ट्रक – टॅक्सी- रेल्वे – बस चालक… कुणीही असो, नेहमीच टीकेचा धनी आहे.

‘समृद्धी’चा ध्यास घेणारे आणि काळजीवाहू गतिमान सरकारने ट्रक ड्रायव्हर यांना दर शे – दोनशे किमी अंतरावर ताजेतवाने होण्याची किती सोय महामार्गांवर केलेली आहे याबाबत श्वेतपत्रिका काढावी एकदाची! पण, ह्या प्रश्नावर सरकार मूग गिळून सोयीस्कर गप्प बसले आहे. स्वत:ची चूक झाकून चालकवर्गाला आरोपी बनवण्याचे सरकारचे कसब भारीच! तेव्हा नव्या फौजदारी कायद्याच्या अंमलबजावणीप्रमाणेच, मूळ सार्वत्रिक कल्याण साधण्यासाठी चालकांना मोटार ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स अॅक्ट- १९६१ या कायद्यानुसार देय सोयीसुविधा तसेच बदलत्या काळात अपेक्षित संभाव्य सोयीसुविधा यांवर देखील सखोल अभ्यासपूर्ण मंथन झाले पाहिजे. – अॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व

खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास जबाबदार कोण?

‘संप सुटला, समस्येचं काय?’ हा सत्यजीत तांबे यांचा लेख वाचला. वाहनचालकांच्या बेजबाबदार ड्रायव्हिंगला आळा घालण्याच्या उद्देशाने केलेला हा कायदा प्रथमदर्शनी चांगलाच वाटतो, परंतु अनेक अपघात हे खड्ड्यांमुळे झाल्याचे पुरावेदेखील आहेत. वाहन चालवताना अचानक आलेला खड्डा चुकविण्याचा प्रयत्न ड्रायव्हरकडून केला जातो व त्यामुळे एखादा मोठा अपघात घडतो. अशा प्रकरणात खरा दोषी कोण? रस्त्याचे काम घेतलेला कंत्राटदार, की वाहनावरील ताबा सुटलेला चालक? याचेही विश्लेषण या कायद्यात होणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे रस्त्यावर मोकाट फिरणारी जनावरे, मोकाट कुत्रे यांचा बंदोबस्त कोणी करायचा? या विचित्र घटनांमुळेसुद्धा अनेक अपघात घडत असतात. या सर्व अपघातांसाठी प्रत्येक वेळी चालकाला जबाबदार धरणे योग्य ठरणार आहे का? याचाही विचार या कायद्यामध्ये करण्यात यावा. कायदा लागू करताना या सर्व बाबींचा सांगोपांग विचार झाल्यास हा कायदा नक्कीच प्रभावी ठरेल. – प्रा. काळूराम शिंदे, मुरबाड

नेहरू, इंदिराकाळात कशी नव्हती हुकूमशाही?

‘पुतिन-पंथीय की…?’ या संपादकीयावरील विविध पत्रे (२ व ३ जानेवारी) वाचली. सर्वच पत्रलेखकांचा एकच सूर दिसतो तो म्हणजे आपला देश कसा हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहे. विरोधकांना निलंबित करणे काय किंवा स्वायत्त संस्था, प्रसार माध्यमे बळकावणे किंवा तपास यंत्रणांचा गैरवापर वगैरे वगैरे. या अगोदर विरोधकांना कधी संसदेतून निलंबित केले गेले नव्हते काय? किंवा अगोदरच्या सरकारांनी सीबीआयसारख्या संस्थांचा गैरवापर केला नव्हता का? विद्यामान पंतप्रधान मोदी यांना छळण्यासाठी सीबीआयचा सर्वात जास्त गैरवापर तर काँग्रेस सरकारने केला होता. पण ते त्यांना त्यात अडकवू शकले नाहीत. किंबहुना काँग्रेसच्या कार्यकाळातच न्यायालयाने मोदी यांची गुजरात दंगलीप्रकरणी निर्दोष सुटका केली आहे. नेहरू, इंदिराजी यांच्या काळात त्यांना आव्हान देणारा सक्षम विरोधी पक्षच नव्हता, पण त्यावेळी कुणीही आपल्या देशाची वाटचाल हुकूमशाहीकडे होत आहे असे म्हणाले नव्हते! अगदी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी घोषित केली तेव्हासुद्धा! विद्यामान सत्तेविरुद्ध आपण जे काही लिहित आहात त्याला प्रसिद्धी मिळत आहे ही लोकशाही नव्हे काय? हुकूमशाही असती तर एवढे बोलण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला दिसले असते का? – डॉ संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)

माध्यमांचा कणा ताठ आहे का?

‘म्हणून अभिनंदन…!’ हा अग्रलेख (३ जानेवारी) वाचत असताना सध्याची भारतीय लोकशाही आणि तिची उडत असलेली शकले सहजच डोळ्यासमोर आली. न्यायालयाच्या नावानिशी असलेल्या नोंदी हा अग्रलेखातील उल्लेख फार बोलका आहे. अगदी दोन-तीन दिवसांपूर्वीच आपल्या सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या एका मुलाखतीच्या बातमीनुसार, रामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने निनावी ठेवला आहे. तर सध्याची छापील आणि दृकश्राव्य माध्यमे विरोधकांचे म्हणणे रेटताना दिसत नाहीत. सांप्रत काळी बहुतांश माध्यमे ही पाठीचा कणा ताठ ठेवून सडेतोड भाष्य करण्याऐवजी सरकारी भाट बनण्यातच मश्गूल आहेत. बरेच कलाकार, खेळाडू (साक्षी मालिक, विनेश फोगट, बजरंग पुनिया असे मोजके अपवाद सोडले तर) सरकारवर स्तुतिसुमनेच उधळत आहेत. तर देशातला एक मोठा वर्ग फक्त भुलवणाऱ्या उत्सवांमध्येच मग्न आहे. एकंदरीत कोणाला भारतीय लोकशाही, संविधान, नियामाधारित व्यवस्था यांची फिकीर उरलेली नाही. – गणेश महादेव गलांडे, इचलकरंजी