चुका सुधारण्यापासून कोणी रोखले?

‘पं. नेहरूही आडवे येतात!’ हा अग्रलेख (३१ जुलै) वाचला. निधनानंतर तब्बल ६० वर्षांनंतरही आजच्या परिस्थितीसाठी विद्यामान सत्ताधारी वारंवार नेहरूंनाच जबाबदार ठरवतात, हे नेहरूंच्या द्रष्ट्या नेतृत्वावरील शिक्कामोर्तबच नव्हे का? स्वातंत्र्यानंतर शून्यातून सुरुवात करताना आणि अपुरी संसाधने हाती असताना नेहरूंनी विकासाची पायाभरणी केली. १७ वर्षांच्या कारकीर्दीतील त्यांचे सर्वच निर्णय भविष्याच्या कसोटीवर योग्य ठरतील असे नाही, पण त्यांचे वारसदार म्हणून ६० वर्षांनंतरही सत्ताधारी त्या निर्णयांना न्याय देऊ शकले नाहीत, हे वारसदार म्हणून सरकारचे अपयश नाही का?

या अपयशाचे अवलोकन करून, त्यात सुधारणा करण्याची संधी सरकारला कधीच मिळाली नाही का? काश्मीरचा मुद्दा सोडवण्यासाठी तुम्हाला कोणी रोखले? नेहरूंचे परराष्ट्र धोरण कालसंगत नव्हते, हे मान्य केले तरी विद्यामान सरकारला ११ वर्षांत देशाला स्थिर आणि भक्कम परराष्ट्र धोरण का देता आले नाही? आजही आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर कोणतीही ठाम भूमिका घेण्यापेक्षा तटस्थ का राहावे लागते? सिंदूरच्या वेळी एकही मित्रदेश आपल्या पाठीशी ठामपणे का उभा राहिला नाही? अलिप्ततावादी चळवळीच्या माध्यमातून अमेरिका आणि रशिया यांच्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेणाऱ्या नेहरूंच्या पदाचा वारसा चालणाऱ्या मोदींना अमेरिका की रशिया ही भूमिका निश्चित करताना नाकीनऊ का येत आहे? नेहरूंनी धर्मनिरपेक्षता जोपासली, तेव्हा धर्म अडचणीत आला नव्हता, तर आज स्वत:ला धर्मरक्षक म्हणवणारे सरकार असतानाही धर्म अडचणीत का आहे? आजच युद्धविरामाच्या निर्णयात अमेरिकेचा हस्तक्षेप का? जबाबदारी झटकून केवळ नेहरूंना दोष देण्यात काय अर्थ?

● देवानंद माने, नवी मुंबई

सोयीस्कर इतिहास निर्माण करण्यासाठीच!

‘पं. नेहरूही आडवे येतात!’ हा अग्रलेख (३१ जुलै) वाचला. संसदेतील चर्चा आहे की व्हाट्सअॅप-फेसबुक विद्यापीठीय पदवीधरांच्या प्रतिक्रिया, असा प्रश्न पडतो. परंतु भाजप-संघ परिवाराचा अजेंडा विचारात घेतल्यास या ‘ज्ञानकणांच्या’ मागे त्यांचे अज्ञान नसून एक सूत्र आहे आणि इतिहास बदलण्याच्या व्यापक सुनियोजित कटाचा तो एक भाग आहे, असे लक्षात येईल. त्यासाठी संसदेचा कुशलतेने वापर केला जात आहे. संसदेच्या कामकाजात या ‘ज्ञानकणांची’ नोंद झाल्याने पुढील पिढ्यांमध्ये हाच खरा इतिहास आहे असे ठसवले जाण्यासाठी पार्श्वभूमी तयार केली जात आहे.

जुना इतिहास पुसून नवीन लादण्याची भाजप-संघ परिवारास गरज असण्याचे कारण आहे, त्यांच्या पूर्वसूरींचा स्वातंत्र्य लढ्यातला जवळपास शून्य सहभाग आणि फाळणीस उत्तेजन देणाऱ्या द्विराष्ट्र सिद्धांताची त्यांच्याच ‘नायकां’नी केलेली मांडणी त्यांना अडचणीची ठरत आहे. तसेच गेल्या ११ वर्षांत त्यांच्याच ‘कर्तृत्वाने’ देशाच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीचे झालेले अध:पतन लपवण्यासाठी काँग्रेसी पंतप्रधानांवर चिखलफेक करणे त्यांना आवश्यक वाटते. याशिवाय संघावर बंदी घालणाऱ्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे वेगळ्या कारणांसाठी उदात्तीकरण करणे, भारतात जातीव्यवस्था ब्रिटिशांनी आणली अशा अफवा पसरवणे इत्यादी उद्याोग या परिवारातर्फे केले जात आहेत. हे सारे आपल्याला सोयीस्कर नवा इतिहास निर्माण करण्यासाठीच सुरू आहे. त्यांना हसण्यावारी न नेता त्यांचे मनसुबे देशासमोर आणून ते धुळीस मिळवण्यासाठी काम करणे, हे विरोधकांचे कर्तव्य आहे.

● उत्तम जोगदंड, कल्याण</p>

आरोप-प्रत्यारोपांनी प्रश्न सुटणार नाहीत

‘पं. नेहरूही आडवे येतात!’ हा अग्रलेख (३१ जुलै) वाचला. इतिहासात जाण्याची आवड तशी जुनीच आहे, परंतु तुम्ही चूक केलीत, मग आम्ही केली तर त्यात काय गैर, हा प्रश्न अयोग्य आहे. अशा प्रतिवादांमुळे कदाचित विरोधक थोडे शांत होतील आणि सत्ताधारी खूश होतील, पण त्याने प्रश्न सुटणार नाहीत. आपले अपयश लपविण्यासाठी काँग्रेस, गांधी किंवा नेहरूंना आडवे आणणे अजिबात योग्य नाही.

● सुमित मोदले, चिंचणी (पालघर)

विरोधात बोलण्याची मुभा तरी आहे

‘पं. नेहरूही आडवे येतात!’ हा अग्रलेख वाचला. या वेळी झालेल्या युद्धात भारताने तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पाकिस्तानात १०० किलोमीटरपर्यंत जाऊन योग्य धडा शिकविला, मात्र मोदींना श्रेय मिळेल या भीतीने विरोधी बाजू मांडण्यात आल्याचे दिसते. किमान विरोधी मत व्यक्त करण्याची मुभा तरी आहे. स्वातंत्र्याचा विजय असो.

● सीए सुनील मोने, माध्यम समिती, भाजप (मुंबई)

जागतिक राजकारणात मूल्यांचा ऱ्हास

‘गाझातील हिंसा आणि आंधळे जग!’, हा लेख (३१ जुलै) वाचला. एकेकाळी अमानुष अत्याचारांचे बळी ठरलेले यहुदी आता स्वत: गाझामध्ये अत्याचार करत आहेत, हे चित्र विदारक आहे. अमेरिकेत यात हस्तक्षेप करण्याची क्षमता आहे, परंतु ट्रम्प प्रशासनास ‘टॅरिफ वॉर’मध्येच स्वारस्य आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिका या मुद्द्यावर तटस्थ राहण्याऐवजी इस्रायलला पाठिंबा देत असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. जेव्हा अमेरिका आणि युरोपातील देश अशा गंभीर मुद्द्यांवर शांत बसतात, तेव्हा भारत आणि इतर लहान राष्ट्रे त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवणार हीच शक्यता जास्त असते. २१व्या शतकात मानवी हक्क, शांतता आणि जागतिक सहकार्यापेक्षा टॅरिफ वॉर, राष्ट्रवाद आणि ‘मेक ग्रेट अगेन’च्या नावाखाली जनतेला भरकट ठेवणारी नेते मंडळीच जास्त असून त्यांच्याकडे अधिक शक्तिशाली म्हणून पाहिले जात आहे. ही स्थिती जागतिक राजकारणातील नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास अधोरेखित करते.

● ऋषिकेश क्षिरसागर, कोंढवा (पुणे)

भाडेकरूंचा वाली कोणीही नाही

‘भाडेकरूंना बेघर करण्यासाठी?’ हा चंद्रशेखर प्रभू यांचा लेख (३१ जुलै) वाचला. मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होण्याचे कारण म्हणजे म्हाडा, बिल्डर, मालक यांचे संगनमत. महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अॅक्ट १९६३ (मोफा) असो नाही तर महारेरा असो भाडेकरूंचा वाली कोणीही नाही, असेच चित्र मुंबईत दिसते. एफएसआय आणि इमारतीच्या भोवतालच्या रस्त्यांची रुंदी यांचा घोळ घातला जातो. ज्या भाडेकरूंनी गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून स्वत:चे घर रिकामे केले आहे, त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. यात मराठी माणसांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांना घरभाडे मिळत नाही. जीआरमध्ये अनेक पळवाटा ठेवल्या जातात. परिणामी भाडेकरूंना यंत्रणा व बिल्डरांशी लढत राहावे लागते. नवनवे कायदे येतात, मात्र कोणत्या विकासकावर कारवाई होऊन भाडेकरूंना न्याय मिळाला? राजकीय नेतेच बिल्डरांचे भागीदार झाले आहेत. निवडणुका जवळ आल्यावर स्वयंपुनर्विकासाच्या सवलतींचा विषय काढला जातो, पण प्रत्यक्षात घर सोडले की पुन्हा मिळण्याची शाश्वती नसल्यामुळे चाळ धोकादायक ठरली, तरी भाडेकरू घर सोडण्यास तयार नसतात. मालकच म्हाडा, महापालिकेशी संगनमत करून भाडेकरूंना वेठीस धरत आहेत. म्हाडा ही दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधण

● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

भाजपचे आमदार चिडीचूप कसे काय?

‘मुख्यमंत्र्यांची अपरिहार्यता’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३१ जुलै) वाचला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत फूट पाडण्याची यशस्वी खेळी फडणवीस यांनी पार पाडली, सरकार स्थापन केले; मात्र मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदेंना बसविले व पुन्हा विधानसभेत मिळालेल्या बहुमतामुळे शिंदेंना खुर्चीवरून उतरविले. शिंदे सेनेचे ५७ आमदार निवडून आल्याने ते नाकापेक्षा मोती जड वाटू लागले. परिणामी शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचे कारनामे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच बाहेर काढू लागले, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यातच अजित पवार यांच्या गटाचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेही वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. ते जवळपास २० ते २२ मिनिटे रमी खेळत होते, हे उघड झाले आहे. यावरून खोटे बोला पण रेटून बोला या त्यांच्या स्वभावाला औषध नसल्याचे स्पष्ट होते. परिणामी या सर्व आमदारांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे होते. हनी ट्रॅपची सीडी बासनात बांधून ठेवण्यात आली आहे, ती कधी दाखवणार? तीनचाकी रिक्षाच्या प्रवासात अनेक खाचखळगे आहेत. रिक्षा पलटी होणार नसली तरी सर्व काही आलबेल आहे, असेही नाही. एक गुपित मात्र समजत नाही. एवढे सर्व होत असतानाही फडणवीसांचे आमदार व मंत्री चिडीचूप कसे काय?

● दत्ताराम गवस, कल्याण