बंदी झुगारण्याची ऊर्मी अधिक
‘जुगार जुगाड !’ हे संपादकीय ( २६ ऑगस्ट) वाचले. तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या तसेच साधारण दोन लाख थेट रोजगार देणाऱ्या आणि २०२४ – २५ सालात केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जीएसटीद्वारे २० हजार कोटींचा भरणा करणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंगवर केंद्रातील मोदी सरकारने तडकाफडकी बंदी घातली आहे. ऑनलाइन गेमिंग जुगारामुळे अनेकांची आयुष्ये उद्ध्वस्त झाली हे या बंदीमागील सरकारकडून सांगण्यात येत असलेले कारण आहे. पण उठता बसता डिजिटल इंडियाचा कंठशोष करणाऱ्या सरकारने ऑनलाइन गेमिंगला मान्यता दिली, तेव्हा या सगळ्याची काळजी वाटली नाही का ? ऑनलाइन गेमिंग जुगार आहे तर मग राजरोसपणे चालणारी सरकारमान्य लॉटरी काय आहे ? कशा ना कशावर बंदी घालणे हे काहींचा गंड सुखावणारे असते. परंतु त्यातून समाजाचे भले होते, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे आहे. उलटपक्षी बंदीची तीव्रता जितकी जास्त आणि व्यापकता जितकी अधिक तितकी ती झुगारण्याची ऊर्मी – इच्छा आणि पर्यायी मार्ग अधिक ; हा इतिहास नव्हे तर वर्तमानदेखील आहे. म्हणून प्रगत व्यवस्थांचा भर हा बंदीवर नसतो. अशा देशांत सुयोग्य नियमांवर लक्ष केंद्रित केले जाते.
● बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी, पुणे</p>
आयोगावर संशय ही गंभीर बाब
‘निवडणूक आयोगाच्या हेतूविषयी संशय’ हे शुभम खामकर यांचे पत्र वाचले. आज देशात ‘वोटचोरी’चा मुद्दा गाजत असताना आणि बिहारमधील मतदार यादी फेरतपासणी मोहीम आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीतील गंभीर त्रुटी आणि राजकीय पक्षपाताच्या संशयाला बळ मिळाले आहे. हे सगळे सुरू असतानाही, शांत बसलेल्या निवडणूक आयोगाकडे पाहिल्यावर १९९१चा काळ आठवला. तेव्हा बिहार निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहाराच्या तक्रारी आल्या होत्या. तेव्हा निवडणूक आयुक्त होते टी. एन. शेषन. त्यांनी कुठल्याही दबावाला बळी न पडता पूर्ण निवडणूकच रद्द केली.
१९९३ मध्ये ६५ मतदान केंद्रांच्या तक्रारी आल्या. शेषन यांनी सीआरपीएफ जवान तैनात केले आणि पुन्हा निवडणुका घेतल्या. असे धाडसी निर्णय भारताच्या इतिहासात पुन्हा कधी झाले नाहीत. शेषन सांगायचे की ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत नियम सारखेच. त्यांनी त्यांच्या कृतीतून दाखवून दिले होते की, निवडणूक आयोग ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची मालमत्ता नसून सर्वसाधारण जनतेचे न्याय मंदिर आहे. त्यांनी एका वरिष्ठ काँग्रेस कार्यकर्त्यालाही ठणकावून सांगितले होते की, ‘मी मतदाराचा नोकर आहे, तुमच्या पार्टीचा वर्कर नाही. नाऊ यू गेट आऊट.’ आज देशात सर्वसामान्य जनताही निवडणूक आयोगावर संशय घेत आहे ही गंभीर बाब आहे.
● नीलेश चव्हाण, मंचर, पुणे
उत्सवी दणदणाट भीतीदायक!
ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी आणि एकूणच गणेशोत्सव काळात समाज स्वास्थ्य जपण्यासाठी डीजे अथवा तत्सम ध्वनिवर्धक साधनांवर विशिष्ट शहरांपुरतीच बंदी असण्याऐवजी ती सगळीकडेच असावी असे सुचवावेसे वाटते. पूर्वी घरच्या आणि सार्वजनिक गणपतींचे आगमन कोणत्याही जल्लोषाशिवाय, साधेपणाने तथापि अत्यंत उत्साहात व्हायचे. सध्याही बहुतेक गणपतीचे आगमन साधेपणाने होत असले तरी काही सार्वजनिक गणपती मंडळांच्या अविवेकी, अविचारी वर्तनामुळे आणि पैशाच्या श्रीमंतीमुळे ते दणदणाटातच साजरे होऊ लागले आहे. श्री गणेशाच्या आगमनालाही विसर्जन मिरवणुकीप्रमाणेच दणदणाटाचे स्वरूप आले आहे! असला दणदणाट वृद्धांना, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि विशेष करून हृदयरोग्यांना भयंकर त्रासदायक ठरतो. विविध शहरांतील समस्त ज्येष्ठ नागरिक याविरोधात फेरी काढून प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सर्वांनाच उत्सवाचा आनंद लुटता यावा यासाठी प्रशासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी.
● श्रीकांत जाधव, अतीत, सातारा
राजकारण हे ‘राखीव क्षेत्र’?
‘पंतप्रधानांच्या पदवीची माहिती उघड नाहीच’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ ऑगस्ट) वाचली. स्मृती इराणी यांचे शैक्षणिक तपशीलही उघड करण्यात आलेले नाहीत. न्यायालयाने दिलेला निकाल वाचून राजकारण हे एकमेव ‘राखीव क्षेत्र’ आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. हल्ली डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रसार अमर्याद झाल्याने खासगीपण ही संकल्पनाच जवळजवळ नाहीशी झाली आहे, असे ऐकले होते. पण आता त्या नियमाला हे दोन सन्मान्य अपवाद आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
● गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
