लोकमानस : अभिनंदनापेक्षा अनुकरणाची गरज

आपल्याकडे मात्र आमदार अपात्रतेसारखे खटले दीर्घकाळ रखडतात. तिथे लाखो यहुदी नागरिक लोकशाहीच्या मंदिराला घेराव घालतात, पण इथे मुठभर युवकांनी संसदेची सुरक्षा भेदत बेरोजगारीचे वास्तव देशासमोर आणले, तर त्यांच्याविरोधात रान उठविले जाते. या घटनेवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या खुलाशाची मागणी करणारे विरोधी पक्षाचे १४९ खासदार निलंबित होतात. तिथे ‘स्टार्ट अप उद्योग’ देशाबाहेर गेले याची दखल घेतली जाते, मात्र इथे एक राज्य दुसऱ्या राज्याचे उद्योग डोळयांदेखत पळवते आणि त्याबाबत कोणालाही खंत वाटत नाही. देशात भूक, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ, पाण्याचे दुर्भिक्ष, महागाईसारखे प्रश्न आ वासून उभे असताना येथील राज्यकर्ते मंदिराच्या उद्घाटन सोहळयानिमित्त देशभर दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन करतात. येथील जनतेला घराघरांत ज्योत पेटवून धार्मिक धुंदीत गुंगवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. इस्रायलचे अभिनंदन करण्यापेक्षा आपण त्या देशाकडून खूप काही शिकले पाहिजे, असे वाटते.

अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस: जात, धर्म, पक्ष पाहून कारवाई!

लोकशाहीचा आदर करणाऱ्यांना दिलासा

‘..म्हणून अभिनंदन!’ हा अग्रलेख (३ जानेवारी) वाचला. इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नेतान्याहूंना जागा दाखवून दिली, हे नक्कीच दखलपात्र आहे. सक्षम न्यायपालिका आणि सदृढ लोकशाही यांचा आदर करणाऱ्या प्रत्येकाला हुरूप येईल, अशीच ही घटना!

नेतान्याहू लोकनेता वगैरे कधीच नव्हते. तो देश मुळातच युद्धग्रस्त आहे आणि त्याआधारे लोकांच्या मनात राष्ट्रवादाची वात तेवती ठेवायची आणि त्याआधारेच सत्ता गाजवायची, असे त्यांचे आजवरचे सरळ सोपे धोरण आहे. त्यातूनच आलेला ‘मला कोण अडवणार?’ हा अहंकार जागतिक पटलावरसुद्धा अनेकदा दिसतो. त्यात महासत्तेचा आशीर्वाद, त्यामुळे त्यांची अवस्था कानात वारे शिरलेल्या वासराप्रमाणे झाली होती. त्यास आवर घालणे अत्यावश्यक होते. जागतिक स्तरावर रोज न्यायालयांची स्वायत्तता आणि लोकशाहीचा गळा घोटला जात असताना अशा घटना आश्वासक ठरतात.

संकेत रामराव पांडे, नांदेड

आपण काही बोध घेणार का?

‘..म्हणून अभिनंदन!’ हे संपादकीय वाचले. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत निवडून आलेल्या नेत्यास चार घटकांचा मोठा अडथळा वाटतो. स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे, विचारवंत (नोबल मानकरी यातच आले) आणि प्रतिभावान कलावंत. इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा न्यायपालिकेचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय बेकायदा तर ठरविलाच पण सरकारी निर्णयांची घटनात्मकता तपासण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला  असलेच पाहिजेत, हे ठणकावून सांगितले. ते मत त्यांनी नावानिशी नोंदविले म्हणून इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करणे अगदी रास्त आहे. आपले सर्वोच्च न्यायालय यातून काही बोध घेईल काय ?

प्रा. एम.  ए. पवार,  कल्याण

हेही वाचा >>> लोकमानस: भारतात पुतिन-पंथाचा सर्वाधिक प्रभाव

पुरोगामी विचारांना चालना देणारा दस्तावेज

‘उद्देशिका : संविधानाचे तत्त्वज्ञान’ (लोकसत्ता – ३ जानेवारी) ‘चतु:सूत्र’ सदरातील सुरेश सावंत लिखित लेख वाचला. मुळात उद्देशपत्रिका ही राज्यघटनेचे स्वरूप, उद्दिष्टे व ध्येये स्पष्ट करणारी प्रस्तावना असून संविधान जाणून घेण्यासाठी गुरुकिल्ली आहे.

उद्देशपत्रिकेच्या माध्यमातून संविधानाची आधारभूत मूल्ये तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय तत्त्वज्ञान स्पष्ट होते. अनेक कायदेपंडितांनी घटनेतील उद्देशपत्रिकेचे महत्त्व अधोरेखित केल्याचे दिसून येते. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेची उद्देशपत्रिका ही राज्यघटनेचा एक भाग असल्याचे नमूद केले होते. कलम ३६८ अंतर्गत संसद उद्देशपत्रिकेमध्ये दुरुस्ती करू शकते, परंतु तिच्या मूलभूत घटकांमध्ये दुरुस्ती करू शकत नसल्याचे न्यायालयाने निकालात अधोरेखित केल्याचे दिसते. घटनेच्या उद्देशपत्रिकेतून प्रतििबबित होणारे तत्त्वज्ञान हे उदारमतवादी लोकशाही चौकटीवर आधारित कल्याणकारी राज्याचे स्वरूप स्पष्ट करते. त्याचबरोबर भारतीय समाजातील धर्म, जात, वर्ग, लिंगभावात्मक विषमतेला तिलांजली देऊन व्यापक पुरोगामी विचारांना चालना देण्याचे कार्य करते.

राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर

निवडणुकीपूर्वीच सीएएची घाई कशासाठी?

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेने मंजूर केले होते. या विधेयकाविरोधात देशाच्या काही भागांत तीव्र निदर्शने झाली होती. हे विधेयक भाजपच्या हिंदूराष्ट्र संकल्पनेला खतपाणी घालणारे आणि हिंदू- मुस्लिमांत तेढ वाढवणारे असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता.

गेल्या चार वर्षांत या विधेयकाची अंमलबजावणी का केली गेली नाही? आता निवडणूक जवळ आली असतानाच, त्याची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येणार असल्याची चर्चा पुन्हा का सुरू झाली आहे? निवडणुकीपूर्वी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामागे भाजपचा कोणता हेतू आहे? हे सारे निवडणूक जिंकण्यासाठी सुरू आहे का? भाजपला निकालाची भीती वाटत आहे का? विधेयकाचे नियम निश्चित करण्यासाठी गृह मंत्रालय २०२० पासून नियमित अंतराने संसदीय समित्यांकडून मुदतवाढ का घेत होते? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे महत्त्वाचे ठरेल.

विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

चर्चेविना कायदे करण्याची सवय सोडावी!

‘वाहतूकदारांचा संप मागे’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३ जानेवारी) वाचली. नव्या न्याय संहितेत अपघात झाल्यानंतर पळून जाणाऱ्या ट्रकचालकांना जास्तीत जास्त १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि सात लाख रुपयांपर्यंतचा दंड अशी तरतूद केली आहे. ही तरतूद अन्यायकारक आहे, म्हणून मालवाहतूकदार ट्रक चालकांनी तीन दिवसांचा संप पुकारला होता, पण केंद्र सरकारने शिक्षेच्या या कठोर तरतुदींविरोधात ट्रक वाहतूकदारांना तूर्त अभय दिल्यामुळे हा संप मागे घेण्यात आला आहे. म्हणजे सरकार पुन्हा तोंडघशी पडले आहे, असे म्हणावे लागेल! आधी शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील कायदे मागे घेणे सरकारला भाग पडले होते आणि आता हे! कोणत्याहीप्रकारे चर्चा, विचारविनिमय न करता विधेयके संमत करण्याच्या सवयीचा हा परिपाक आहे.

संसदेत विरोधी पक्षातील खासदारांना निलंबित केल्यानंतर हे विधेयक मांडण्यात आणि संमत करण्यात आले होते, त्यामुळे या तरतुदींवर चर्चा करण्यास आणि आक्षेप नोंदविण्यास विरोधकच नव्हते. कोणत्याही आक्षेपांशिवाय विधेयक संमत झाले. म्हणजे विरोधकांना काहीच समजत नाही, असे गृहीत धरून कायदा झाला. अशा प्रकारे संमत करण्यात आलेले कायदे शेवटी मागे घ्यावे लागतात. सरकारने हे मान्य करणे गरजेचे आहे. 

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

हा तर तुघलकी कायदा

‘वाहतूकदारांचा संप मागे’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३ जानेवारी) वाचली.  अशा अपघातांमध्ये अनेकदा ट्रकचालकाप्रमाणेच दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या चालकांचीही चूक असते. ही वाहने अचानक मध्ये येतात आणि अपघात होतात, हे वास्तव आहे.

या अपघातांमध्ये, कोणाची चूक आहे हे लक्षात न घेता, सरसकट ट्रकचालकाला जबाबदार धरून मारहाण केली जाते. हा तुघलकी कायदा करणाऱ्या सरकारचा निषेध! ट्रकचालकांच्या संपामुळे तरी सरकारचे डोके ठिकाणावर आले, हे उत्तम झाले. भविष्यात असे कायदे करण्यापूर्वी संसदेत चर्चा घडवून आणणे, जाणकार, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे, समाजाच्या प्रतिक्रियांचा आदर करणे गरजेचे आहे. असे केल्यास सरकार तोंडघशी पडणार नाही. दुचाकींचे हेडलाईट्स सतत सुरू ठेवण्याची, ट्रकमध्ये वातानुकूलन यंत्रणा बसवण्याची सक्ती हेही असेच तुघलकी निर्णय आहेत. त्यावरही केंद्र सरकारने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. शिवराम वैद्य, पुणे