लोकमानस : न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग

● जे. पी. गुप्ता

सारे काही सत्तेच्या पोळीसाठी…

‘वो ख्वाब देखते है…’ हे संपादकीय वाचले. उर्दू भाषेतील फलकाबद्दल आक्षेप घेणारी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली ही बाब देशांतील वातावरण धर्म, भाषा या मुद्द्यांवरून कलुषित करणाऱ्यांच्या प्रयत्नांना चांगलेच यश लाभते आहे हे दर्शविणारी आहे. ‘धार्मिक ध्रुवीकरण’ हे देशात गेली ३५ वर्षे जोरात चालू आहे. त्यातल्या त्यात गेली दहा वर्षे या उपक्रमास प्रचंड बहर आला आहे. देशातील बहुसंख्य जनतेचे जगण्याचे प्रश्न खूपच टोकदार झाले आहेत. लोकांना सतत भ्रमित करणारी माहिती देत लोकांचे लक्ष सातत्याने विचलित करणारी टोळधाड सतत कार्यशील दिसते. हिंदू-मुस्लीम वाद पेटत ठेवला की सत्तेची पोळी खरपूस भाजून निघते. आणि यासाठी मग ३०० वर्षांपूर्वीची घटना अगदी ताजीतवानी करून सादर करण्याचे कौशल्य राजकीय पक्षांनी प्राप्त केले आहे. धर्म, भाषा, पोशाख इतकेच काय रोजच्या जेवण-खाण्याच्या पद्धतीवरून आता लोक हमरीतुमरीवर येताना दिसून येतात. ‘एक हृदय हो भारत जननी’ हे स्वप्न राजकीय पक्षांनी जनतेच्या मनातच यशस्वीरीत्या दुफळी पडून अशक्य करून टाकले आहे.

● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</p>

भाषेचा तिरस्कार का करता?

‘वो ख्वाब देखते हैं’ हे संपादकीय वाचले. जे जनतेला हिंदू-मुस्लीम वादात अडकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांना न्यायालयानेही रोखावे हा लोकशाही अजूनही जिवंत असल्याचा पुरावा आहे. आठव्या शतकापासून या देशावर मुस्लीम शासकांनी राज्य करण्याचा प्रयत्न केला पण शेवटचा मोगल शासक बहादूर शहा जफर १८६२ पर्यंत कुणीही दिल्लीचे नाव इस्लामाबाद करण्याचा प्रयत्न केल्याचा इतिहास नाही. आज सत्तेत येण्यासाठी हिंदू-मुस्लीम केले जाते हे सर्वांनाच कळते, पण सत्ता टिकवायची असेल तर विध्वंस व तिरस्कार नव्हे तर योगदान व न्याय आवश्यक आहे हे सर्वांनीच समजून घेतले पाहिजे. राज्य टिकवण्यासाठी भाषा हा कधीच अडसर ठरत नाही. अनेक अरबांनी अवघ्या १५ दिवसांत चिनी भाषा शिकल्याचे मुस्लीम राजवटीचा इतिहास सांगतो (चीनचा २५ टक्के भूभाग मुस्लीम शासकांच्या अमलाखाली होता). फक्त औरंगजेब वा टिपू सुलतानच नव्हे, तर इतरही अनेक मुस्लीम राजे विविध भाषांत पारंगत होते. भाषेचा तिरस्कार हा टिपिकल भारतीय गुणधर्म दिसतो. सारांश भाषा ही सुसंस्कृत व समृद्ध समाजाची गरज आहे बाधा नव्हे.

● सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड</p>

लिपी हा वादाचा मुद्दा?

‘वो ख्वाब देखते है’ या अग्रलेखात हिंदी -उर्दू भाषेसंदर्भातील शब्दांची सरमिसळ कळली. दोन्ही भाषांचे मूळ इथले असले तरी लिपी पूर्णत: वेगळी आहे. कदाचित हाच वादाचा मुद्दा असावा. तमिळ आणि मल्याळम भाषेत सर्वाधिक संस्कृत शब्दांचा वापर असूनही लिपी आणि व्याकरण वेगळे असल्याने उत्तर-दक्षिणेतील संवादात अंतर पडत आहे. युरोपातही बहुभाषिकत्व असले तरी मुळाक्षरे सारखीच आहेत. त्यामुळे कदाचित परकेपणा वाटत नसावा. उर्दू भाषेची उलटी लिहिली जाणारी अरेबिक लिपी परकी वाटत असली तरी बोलीभाषेत उर्दू शब्दांशिवाय मजाच नाही. कदाचित लिपी आणि मुळाक्षरे ही एक समृद्ध भाषिक अडगळ होत चालली आहे.

● एम. एस. नकुल, विरार (मुंबई)

उर्दूचे वास्तव पोहोचवण्याची जबाबदारी

‘वो ख्वाब देखते हैं…’ हे संपादकीय वाचले. उर्दू भाषेविषयी प्रदीप निफाडकर यांनी त्यांच्या ‘बस्तिक’ या पुस्तकात रंजक माहिती दिली आहे. उर्दूचा जन्म लखनौ किंवा दिल्लीत झाला असे अनेक जाणकार मानतात तर काहींच्या मते तो महाराष्ट्रात झाला. कारण उर्दूतील पहिला ‘साहिबे – दीवान’ म्हणजे काव्यसंग्रह ज्याचा होता, तो वली दखनी औरंगाबादचा होता. गालिब हा उर्दूतील सर्वात प्रसिद्ध कवी. परंतु वली दखनी त्याच्याही आधी होऊन गेला. उर्दू ही शंभर टक्के भारतीय भाषा आहे. तुर्की, परशियन, अरेबिक, ब्रज, खडीबोली अशा भाषांची मिळून बनलेली उर्दू ही कुठल्या एका धर्माची भाषा नाही. उर्दूचे हे वास्तव भारतात सर्वसामान्यांपर्यंत न पोहोचले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेले सत्य सर्वदूर पोहोचविण्याची जबाबदारी आता समाजातील सुबुद्धांची आहे.

● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</p>

‘हार्ड वर्क’आहे, ‘हार्ड थिंकिंग’ नाही

‘‘हार्ड वर्क’चा आनंद’ हा अग्रलेख वाचला. हार्वर्डसारखी संस्था कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता स्वत:चे स्वातंत्र्य जपते. ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत या विद्यापीठाने दिलेला ठाम विरोध आणि विद्यार्थ्यांनी घेतलेली भूमिका ही केवळ शैक्षणिक संस्थांची प्रतिष्ठा नाही, तर एका संपूर्ण समाजाच्या विचारस्वातंत्र्याची साक्ष आहे. आपणही महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहत आहोत. भारतात आयआयटी, आयआयएम, जेएनयू, टीआयएसएस, एफटीआयआय अशा संस्थांचा लौकिक जगात आहे. पण अलीकडच्या काळात या संस्थांवर राजकीय हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. कुलगुरूंच्या निवडीत पारदर्शकतेचा अभाव, स्वतंत्र विचार व्यक्त करणाऱ्या प्राध्यापकांवर कारवाई, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांना देशद्रोह ठरवण्याचा प्रयत्न, अभ्यासक्रमात बदल करून विशिष्ट विचारसरणी लादण्याचे प्रकार हे प्रकार वारंवार पाहायला मिळतात.

स्वतंत्र आणि निष्पक्ष शिक्षण संस्था म्हणजेच लोकशाहीचा पाया. कारण तिथूनच उद्याचे विचारवंत, वैज्ञानिक, तत्त्वज्ञ आणि नेतृत्व घडते. जिथे विद्यार्थ्यांना विचार करायला, प्रश्न विचारायला, वाद घालायला मोकळीक असते, तिथेच समाज प्रगल्भ होतो. पण शिक्षण संस्था हुकूमशाही मानसिकतेच्या हातात गेल्या, तर केवळ विद्यार्थ्यांचे नाही तर संपूर्ण समाजाचे भवितव्य अंधारात जाते. भारतातील शिक्षण संस्थांमध्ये ‘हार्ड वर्क’ची परंपरा आहे. पण ‘हार्ड थिंकिंग’चे काय?

हार्वर्डमधील विद्यार्थी चळवळींचे कौतुक करणे योग्यच आहे. पण भारतात विद्यार्थी रोजगार, स्त्री-सुरक्षा, पर्यावरण, लिंगसमता याबद्दल प्रश्न विचारतात तेव्हा त्यांना ‘राजकारण करणारे’, ‘विघातक’ ठरवले जाते. शिक्षण संस्थांना ‘विकासाच्या मार्गात अडथळा’ मानणे ही सर्वात धोकादायक गोष्ट आहे.

● देव गावडे, कोल्हापूर

सध्याची वाटचाल उलट्या दिशेने

‘बेमुवर्तखोरीला प्रोत्साहन!’ हा अन्वयार्थ (१७ एप्रिल) वाचला. राज्यातील कारागृहात एखाद्या कैद्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला पाच लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचा सरकारचा निर्णय अर्धवट तर आहेच, शिवाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या संदर्भात केलेल्या शिफारशींना बगल देणारा आहे. २५ वर्षांपूर्वी गडचिरोलीत पोलिसांच्या चकमकीत ठार झालेल्या चिन्ना मट्टामी या युवकाला नक्षलवादी घोषित करण्यात आले. न्यायालयीन लढाईत तो निरपराध असल्याचे सिद्ध झाल्यावर उच्च न्यायालयाने त्याच्या कुटुंबाला अडीच लाखांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला. पण तेव्हाचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी पोलिसांच्या वेतनातून कपात करून ही भरपाई दिली. अशी चूक कबूल करण्याची वृत्ती आताचे सरकार का दाखवत नाही? भारतीय कायद्यानुसार पोलीस व तुरुंगातील अधिकाऱ्यांनी कर्तव्य बजावताना चूक केली व नंतर ती न्यायालयात सिद्ध झाली तरी पीडिताला दाद मागता येत नाही. कारण हे कृत्य त्यांनी चांगल्या भावनेतून केले असे गृहीत धरले जाते. तरीही एखाद्याने दाद मागायचे ठरवलेच तर त्याला सरकारची परवानगी घ्यावी लागते, जी कधीच मिळत नाही. याचाच फायदा घेत या यंत्रणा निर्ढावल्या आहेत. त्यांना आवर घालण्याचे काम सरकारचे. ते करायचे सोडून एखाद्याचा मृत्यू पैशात मोजणे योग्य कसे ठरू शकते? काळाच्या ओघात पोलीस यंत्रणेने अधिकाधिक पारदर्शी व्हायला हवे. सध्या मात्र उलट्या मार्गाने प्रवास चालल्याचेच दिसते.

● प्रभाकर वारुळे, मालेगाव, नाशिक