‘भाडोत्रींचा भयकंप!’ हे संपादकीय (२९ डिसेंबर) वाचले. ऐतिहासिक काळापासूनच अनेक राजे- महाराजांनी भाडोत्री सैनिक बाळगले आहेत. कबिला, कबायली टोळयांचे उल्लेख इतिहासात आढळतात. चंगेजखानापासून ते अब्दाली नादिर शहापर्यंतच्या बादशहांकडे स्वत:चे सैन्य खूपच कमी होते. म्हणूनच ते विविध टोळीप्रमुखांकडून भाडोत्री सैनिक घेऊन, ‘लुटीतील वाटणी’चा करार करत. पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईत नादिर शहाला विजय न मिळाल्याने त्याने अनेकांना बंदी करून बलुचिस्तान, सिंध प्रांतातील कबिलाप्रमुखास भेट दिल्याचे व काही ठिकाणी विकल्याचे इतिहासात नमूद आहे. त्याचेच आधुनिक रूप म्हणजे रशियन ‘वॅग्नर आर्मी’ होय. येमेनची हुती, पॅलेस्टाईनचे हमास, लेबनन या देशातील हिजबुल्ला किंवा अनेक देशात तो प्रदेश अशांत काबीज करण्यास मदत करणाऱ्या संघटना, या प्रत्यक्षात खासगी लष्कराचाच भाग असतात. त्यांना बाह्य शक्तींकडून आर्थिक व लष्करी साहित्याची भरघोस मदत मिळत असते.
भारताचा विचार करता पश्चिमेकडील राज्यांत पाकिस्तानपुरस्कृत तर पूर्वेकडील आसाम, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगालमध्ये चीन, म्यानमार, बांगलादेशपुरस्कृत खासगी लष्कराचा उच्छाद आपण अनुभवत आहोत. लोकशाहीच्या नावाखाली पाश्चिमात्य देश नेहमीच दुटप्पी धोरण स्वीकारून इतर देशांत हस्तक्षेप करत आले आहेत. अशा दुटप्पी परराष्ट्र धोरणामुळे त्यांना विकसनशील देशांत हस्तक्षेप करण्यास संधी मिळते.
अशा ‘भाडोत्रींचा भयकंप’ वॅग्नर आर्मीमुळे मॉस्कोने तसेच न्यूयॉर्कच्या ट्विन टॉवरच्या निमित्ताने अमेरिकेनेही अनुभवला आहे. खासगी लष्कर हे शेवटी पूर्णपणे व्यावसायिक लष्कर असल्याने, त्याला जे मोठे करतात त्यांनासुद्धा भस्मासुरासारखे नष्ट व्हावे लागते. ही डोकेदुखी आंतरराष्ट्रीय असल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरच याविषयीचे प्रश्न उपस्थित केले जाणे गरजेचे आहे. मात्र संयुक्त राष्ट्र संघटना ही फक्त पाच बडया राष्ट्रांसह पाश्चिमात्य देशांच्या ताब्यातील बाहुले आहे, परिणामी चर्चेशिवाय काहीही ठोस पदरात पडत नाही.
सुदर्शन गुलाबचंद मिहद्रकर, सोलापूर
हेही वाचा >>> लोकमानस : ‘उन्हे छोडेंगे नहीं..’ केवळ भाषणांतच?
तंत्रज्ञान व सैन्याच्या आधारे नववसाहतवाद
‘भाडोत्रींचा भयकंप!’ हा संपादकीय लेख (२९ डिसेंबर) वाचला. युरोपने यापूर्वीचा व्यापार आणि औद्योगिक प्रगतीच्या आधारे जगावर सुमारे दोन शतकांचा वसाहतवाद लादला होता. चीनचे भाडोत्री सैनिक १९० देशात ठाण मांडून बसले आहेत हा तंत्रज्ञान व सैन्य सामर्थ्यांच्या आधारे आकारास येणारा नववसाहतवाद आहे. भारताच्या सीमेवर सतत घुसखोरी करत चीनने मोठे आव्हान निर्माण केले आहे.
तकलादू राष्ट्रवादाने नव्हे तर आर्थिक आणि सैन्य सामर्थ्यांने अशा आव्हानाचा मुकाबला होऊ शकतो हे देशाच्या मुत्सुद्दयांनी लक्षात घेतले पाहिजे. दुर्दैवाने तसे होत नाही. तरुण मुख्यत: रोजगाराचे साधन म्हणून भाडोत्री सैन्यात जातात. रशियातील वॅग्नर आर्मी हे त्याचे ताजे उदाहरण. आपल्या देशातील बेरोजगारीमुळे तर परिस्थिती अधिकच कठीण आहे. या परिस्थितीत चार वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीरांचा विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच देशातील मूठभर उद्योगपतींचा राजकारणावरील प्रभाव चिंताजनक आहे, कारण त्यांचे औद्योगिक हितसंबंध देशाबाहेरही आहेत. तिथे ते अशा भाडोत्री सैनिकांची सेवा घेऊ शकतात. याशिवाय चीनची आक्रमकता विचारात घेता इतर शेजारी देशांशी सौहार्दपूर्ण संबध अपरिहार्य ठरतात. चीनचे सैन्य सामर्थ्य, आर्थिक कुवत आणि विस्तारवादी धोरणे यानंतर आता हे भाडोत्री सैन्यबल यांचा भारताने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
माफिया भांडवलशाहीचे आणखी एक उदाहरण
‘कर्तन? नव्हे केशवपन’ हा अग्रलेख (२८ डिसेंबर) माफिया भांडवलशाहीचा बुरखा फाडणारा आहे. उद्योगपती अनिल अंबानी यांची ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड’ कंपनी ४७ हजार २५१कोटी रुपयांच्या कर्जात बुडालेली होती. ती कंपनी त्यांचे ज्येष्ठ बंधू मुकेश अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स प्रोजेक्ट अँड प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट’ या कंपनीने केवळ ४५५ कोटी रुपयांत विकत घेतली आहे. या व्यवहाराला ‘नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनल (एनसीएलटी) अर्थात राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधीकरणाने १९ डिसेंबर २०२३ रोजी मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ ४६ हजार ७९६ कोटी रुपयांवर सरकारी बँकांनी पाणी सोडले आहे.
सर्वसामान्य कर्जदारांना जप्तीच्या वरवंटयाखाली भरडणाऱ्या बँका बडया उद्योगपतींसाठी आयजीच्या जिवावर बायजी उधार या न्यायाने किती इमानेइतबारे काम करतात हे यातून स्पष्ट होते. अलीकडे सर्रास होत असलेल्या अशा व्यवहारांतून लाखो कोटी रुपयांची सार्वजनिक हानी होत आहे, हे स्पष्ट आहे. भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेलाही काही नियम असतात. जगात इतरत्र हे खपवून घेतले गेले नसते. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार २०१४ साली भारतावर ५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. ते गेल्या अवघ्या नऊ वर्षांत जवळजवळ चौपट वाढून २०५ लाख कोटी रुपये झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या या प्रचंड कर्जबाजारीपणावर भारताचे कर्ज देशाच्या जीडीपीपेक्षाही वाढू शकते अशी चिंता व्यक्त केली आहे. पण याकडे सरकार गांभीर्याने बघत नाही. म्हणूनच सर्वसामान्य जनतेने या ‘अनर्थकारणा’मागील अर्थ समजून घेतला पाहिजे.
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
हेही वाचा >>> लोकमानस : न्यायसंस्था ठाम निकाल का देत नाही?
मित्रांसाठी सारे काही, इतरांसाठी कायदा
अनियमित व्यवहार व व्यवस्थापन, पण वजनदार अध्यक्ष असलेल्या मुंबै बँकेत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार जमा करण्याबाबतचा मंत्रिमंडळ निर्णय झाला. ४७,२५१ कोटी रुपये कर्ज असलेली धाकटया अंबानींची कंपनी, कोणत्याही उर्वरित दायित्वाशिवाय अवघ्या ४५५.९ कोटी रुपयांत थोरल्या अंबानींनी घेतल्याच्या बातम्या वाचल्या. कायद्यासमोर सगळे समान असले तरी काही निवडक लोक ‘अधिक समान’ असतात या अलिखित तत्त्वाची पुन्हा प्रचीती आली.
यानिमित्ताने वसईतील आमच्या जैमुनी पतपेढीचा अध्यक्ष असतानाचा एक प्रसंग आठवला. या छोटयाशा पतपेढीकडे अधिक उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून वीजबिल जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध होती. आधीच्या संचालक मंडळाच्या कारकीर्दीत ३६ कोटींहून अधिक रकमेचा घोटाळा झालेला असल्याने लेखापरीक्षणाचा वर्ग ‘ड’वर घसरला होता. आमच्या नवीन संचालक मंडळाने सात हजार भागधरकांच्या सहकार्याने दोन वर्षांत त्यात ‘क’ आणि ‘ब’ अशी सुधारणा केली. मात्र वीजबिल सुविधेच्या नूतनीकरणासाठी सलग तीन वर्षे ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्ग आवश्यक असल्याने नूतनीकरण नाकारले गेले. आधीच गमावलेल्या विश्वासामुळे ठेवीदारांची पावले अन्यत्र वळली होती. ती वीजबिलाच्या निमित्ताने काही प्रमाणात तरी टिकून राहावीत म्हणून आम्ही काही संचालकांनी स्वखर्चाने कल्याण येथील मुख्य अभियंता तसेच इतर कार्यालयांत खेटे घातले. या घोटाळयाच्या कालावधीतही वीजदेयके चुकविण्यात पतपेढीकडून एकाही दिवसाची कुचराई झाली नव्हती तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाकडे आठ लाखांहून अधिक रुपयांची अनामत शिल्लक होती. तरीदेखील नियमांवर बोट ठेवून नूतनीकरण नाकारले गेले.
मुंबै बँकेसाठी केलेला अपवाद पाहता पेरू देशाचे जनरल ऑस्कर बेनाविदेस यांच्या ‘मित्रांसाठी सगळं काही, इतरांसाठी कायदा’ या वाक्याची आठवण झाली. आमच्या भागधारकांच्या अध्यक्षाचे नाव दरेकर नसणे ही त्यांची चूक समजावी का? या पतपेढीच्या गुन्हे तपासाबाबत वसई येथील सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी एका आदेशात गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते, तसेच पोलीस उपायुक्तांना ई-मेल पाठवून गेल्या पाच वर्षांतील तपासाची सखोल चौकशी करण्यास सांगितले होते, मात्र आज नऊ महिने उलटूनही परिस्थिती जैसे थे आहे. लाभार्थी व गुन्हेगार आजही मोकाट आहेत. २०१८ मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याचे आरोपपत्र अद्याप दाखल झालेले नाही. सात हजार भागधारक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
राजेश नाईक, संचालक- जैमुनी सहकारी पतपेढी, बोळिंज (विरार)
संविधानविषयक जाणीवजागृती स्वागतार्ह
‘वाचन विचारांचे नवे पर्व’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ डिसेंबर) वाचली. राज्यघटनेच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांनिमित्त ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीय पानांतून संविधानाचे विविध पैलू उलगडण्यात येणार असल्याचे कळले. या सदराच्या माध्यमातून निश्चितच संविधानाने दिलेले अधिकार, हक्क, कायदे, विशेष तरतुदी, संरक्षण तसेच संविधान सभेतील चर्चा व सध्याच्या परिस्थितीतील संविधानाची वाटचाल इत्यादींची माहिती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. संविधान वाचण्याची संधी लोकशाहीच्या चौथ्या आधारस्तंभाच्या माध्यमातून वाचकांना मिळणार आहे. संविधानाने दिलेले हक्क, केलेल्या तरतुदी, कायदे या सदरांच्या माध्यमातून अधिकाधिक वाचकांपर्यंत पोहोचतील आणि वाचकांत जाणीवजागृतीस हातभार लागेल. ही सदरे स्वागतार्हच!
दिलीप पाडवी, अक्कलकुवा (नंदुरबार)
