पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वेळी ‘मन की बात’मध्ये एक वेगळाच मुद्दा मांडला आहे. अलीकडे श्रीमंत कुटुंबांत परदेशात विवाह सोहळे आयोजित करण्याची प्रथा पाडली जात आहे. त्याऐवजी असे सोहळे देशातच साजरे झाल्यास येथील संपत्ती बाहेर जाणार नाही. त्यामुळे विवाह सोहळे भारतातच आयोजित करावेत, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे. परदेशात विवाह सोहळे आयोजित करण्यामागच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे, अशा कुटुंबांतील अनेक सदस्य अनिवासी भारतीय असतात. त्यामुळे तिथे समारंभ साजरा करणे सोईस्कर होत असावे. तसाही सण- समारंभात समाजातील सर्वच थरांत पैसा सढळ हस्ते खर्च होतो. मग जिथे साक्षात लक्ष्मी पाणी भरते अशा बॉलीवूडसारख्या क्षेत्रांतील व्यक्ती, उद्योगपती, उच्च अधिकारी, राजकीय नेते यांचा पैस परदेशात फैलावतो. शिवाय ‘वसुधैव कुटुंबकम’ हे मूल्य परदेशात रुजवण्यासाठी आणि आपल्या उदात्त संस्कृतीची ओळख संपूर्ण जगाला करून देण्यासाठी, असे सोहळे हातभारच लावत असावेत. राहता राहिला प्रश्न आपल्या देशातील संपत्ती बाहेर न जाण्याविषयी. त्यासाठी इतरही अनेक मार्ग आहेत त्यांचा जरूर विचार व्हायला हवा. इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांच्या ‘भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास’ या छोटेखानी पुस्तकाच्या आधारे सांगायचे तर, नवा पायंडा पडला की क्वचितच जुन्याचे पुनर्जीवन झालेले दिसते. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या या आवाहनामुळे परदेशातील विवाह सोहळे बंद झाले, तर निश्चितच एक नवा पायंडा पडू शकेल.-गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर नोंदी जास्त म्हणून आक्षेप घेणे असमर्थनीय ‘शिंदे समिती बरखास्त करा’ या छगन भुजबळ यांच्या मागणीशी सहमत होणे कठीण आहे. मराठा कुणबी ही जात जर शासकीय यादीत समाविष्ट असेल तर, त्या नोंदी शोधण्याचे काम कसे थांबविता येईल? सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याला विरोध समर्थनीय असला तरी, केवळ या नोंदी जास्त प्रमाणात आढळत आहेत म्हणून त्याला आक्षेप घेणे, समर्थनीय नाही. कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे मुख्यमंत्री व फडणवीस वारंवार सांगत असताना, मंत्रिमंडळातील भुजबळांनी अशी आक्रमक भूमिका घ्यावी, हे आश्चर्यच! शासनानेसुद्धा जरांगेंशी व्यवहार करताना थोडा ठामपणा दाखविण्याची गरज आहे! - मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे विकतच्या पाण्यावरचे पीक ‘पाण्यात’! ‘पुणे, नगर, नाशिकमध्ये गारपीट’ हे वृत्त (२७ नोव्हेंबर) वाचले. राज्यात यंदा अपेक्षित पाऊस पडला नाही म्हणून पाणी विकत घेऊन कांदा, द्राक्ष पीक जगविण्याची बळीराजाची धडपड सुरू आहे. त्यातच अवकाळी पावसाने मोठा घाला घातल्याने बळीराजा पुरता कोलमडून गेला आहे. शेतात कापणी करून कांदा झाकून ठेवण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली तर न काढलेल्या कांदा पिकाच्या गारांच्या माऱ्याने झालेल्या ठिकऱ्या बघून कांदा उत्पादकांना रडू कोसळले. शेततळय़ात साठवून ठेवलेले पाणी, विकत घेतलेले पाणी, औषधांचा भरमसाट खर्च झाला असला तरी यंदा द्राक्षबागा जोमात होत्या. निवडणुकांचे वर्ष म्हटले की, आपल्या पिकाला हमखास भाव मिळेल, अशी भोळी आशा ठेवून सर्वच शेतकरी उत्कृष्ट प्रतीचे उत्पादन घेण्यासाठी कष्ट उपसतात. आजच्या अवकाळी पावसाने होत्याचे नव्हते केले. नुकसानीचा नेमका अंदाज प्रत्यक्ष पंचनामे झाल्यावर येईलच; परंतु उद्ध्वस्त झालेले कांदा, द्राक्षपीक बघून शेतकऱ्यांना रात्र काढणेदेखील अवघड झाले आहे. -प्रभाकर वारुळे पेन्शनर, मालेगाव (नाशिक) ‘मुसळ हरवले, कुसळ गवसले’ ‘निवडक नियमन!’ अग्रलेख (२७ नोव्हेंबर) वाचला. डबघाईला चाललेल्या अर्थकारणातील ‘कारणे’ झाकून ठेवून, सोयीस्कर पद्धतीने, ‘नियमित’ करून सरकारी यंत्रणा राज्यकर्त्यांच्या हातचे बाहुले बनत असल्याचे, ‘अभ्युदय’ या सहकारी बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेल्या निर्बंधावरून स्पष्ट झाले. मनसोक्त बुडवलेल्या कर्जाचे निर्लेखन करून, ते डब्यात बंद केल्याने, रिझव्‍‌र्ह बँकेची विश्वासार्हता धोक्यात येत आहे, पण दस्तुरखुद्द सरकारच जेव्हा पाठराखण करते तेव्हा, व्यवस्था मस्तवाल होऊन निर्णय घेते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले होते की, विगत पाच वर्षांतील १० लाख, नऊ हजार, ५११ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली. बडय़ा उद्योगपतींनी विनाअडचण बुडविलेल्या हजारो कोटींच्या रकमा जर बंद डब्यात ठेवण्याचा अट्टहास होत असेल तर, जाब विचारणार तरी कोण? पंजाब नॅशनल, आयडीबीआय, येस बँक आदी बँकांना लुटणाऱ्या महारथींवर, सरकारचा वरदहस्त असल्याने, त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले गेले. पण, सरकारी छत्रछायेचा अभाव असल्याने, अभ्युदयसारख्या सहकारी बँकेवर मात्र कारवाईचा बडगा उगारला गेला. हे म्हणजे ‘मुसळ हरवले पण कुसळ गवसले’, अशीच गत! अभ्युदयची अनुत्पादक कर्जे १२ टक्क्यांवर गेली, यास बँक जबाबदार आहे, यात दुमत नाही, पण मार्ग काढता आला असता. तसे प्रयत्न झाले नाहीत. सरकारी बँकांनी सात लाख ३४ हजार कोटी रुपयांच्या प्रचंड मोठय़ा रकमेचे निर्लेखन करताना, बडय़ा मंडळींची नावे गुलदस्त्यात ठेवल्यामुळे, सन्माननीय व्यक्तिमत्त्वांना मर्दुमकी गाजवण्याचा जणू परवानाच मिळाला आहे. पाठीशी सरकार असावे, तर असे! -डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर) अशाने अर्थव्यवस्था डबघाईला येईल ‘निवडक नियमन!’ अग्रलेख (२७ नोव्हेंबर) वाचला. अभ्युदय सहकारी बँकेची वार्षिक हिशेब तपासणी होत होती. त्याच वेळी समोर आलेल्या त्रुटी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तपासणी अधिकाऱ्यांनी दूर का केल्या नाहीत? आता घेतलेला निर्णय निव्वळ राजकीय आहे. संचालकांनी सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम व्हावे एवढाच उद्देश आहे. पाकिस्तानात इस्लामीकरण फोफावल्यानंतर तेथील ख्रिश्चनांच्या आर्थिक संस्था सरकारने अशा प्रकारच्या कारवाईचा बडगा उगारून हिसकावून घेतल्या. त्याचा दुष्परिणाम म्हणजे आता पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. अलीकडच्या काळात झिम्बाब्वेमध्येदेखील याचीच पुनरावृत्ती झाली. आपल्याकडे ते होऊ नये यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सतर्क राहणे आवश्यक आहे. अभ्युदय बँकेवर झालेल्या कारवाईमुळे ठेवीदार निश्चितच चिंतित असतील. त्यांची झोप उडवून सरकारने काय साधले? एका सहकारी बँकेचा माजी संचालक म्हणून माझे मत मांडले आहे. -मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) रिझव्‍‌र्ह बँकेचे बदलते नियम अनाकलनीय ‘निवडक नियमन!’ हे संपादकीय वाचले. सहकारी बँकांबाबतचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण पक्षपाती आहेच. नियंत्रकांचे शहाणपण नेहमी अशक्त व्यक्तींपुढेच चालते आणि सहकार क्षेत्राला अमानुषपणे वागवले जाते ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. थकीत कर्ज प्रकरणे, नॉनबँकिंग मालमत्ता अशा स्वरूपात सहकारी बँकांनी खरेदी केलेल्या मालमत्ता इत्यादी विविध बाबतींत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे बदलते धोरण अनाकलनीय आहे. सहकारी बँकांचे सर्वसामान्य सभासद, खातेदार, ग्राहक यांना अशा बदलत्या धोरणांची आणि त्यामुळे सहकारी बँकेच्या व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांची कल्पना नसते. त्यांना लाभांश, व्याज मिळणे, बँक बुडणार नाही आणि आपले पैसे सुरक्षित राहतील याचीच काळजी असते जी चुकीची नाही. -अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण निवडणूक आयोगानेच रेवडय़ांना आळा घालावा ‘रेवडय़ांच्या उधळणीत विकासाचा विसर’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. पाच राज्यांच्या निवडणुकांनिमित्त रेवडी संस्कृती पुन्हा चर्चेत आली आहे. आज राजकीय पक्ष यावरून आरोप- प्रत्यारोप करत आहेत, मात्र निवडणुकांसाठी मतदारांना लालूच दाखवली जाते, हे नाकारता येत नाही. रेवडी संस्कृती राजकीय पक्षांना हवीहवीशी वाटते. प्रत्येक जण तिचा वेगवेगळय़ा पद्धतीने वापर करतो. आज जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्या, प्रश्न यांची जागा रेवडीने घेतली आहे. जाहीरनाम्यामध्ये योजना, भत्ता यांसारख्या बाबी असतात. विकासाचे दावे फोल ठरताना दिसल्याने रेवडी राजकीय पक्षांना गोड लगते. मतदारांना आमिष दाखवणे चुकीचे नाही का? दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होईल याबाबत राजकीय पक्ष शाश्वती देत नाहीत. रेवडीच्या विषयावर निवडणूक आयोगानेच नियमावली करावी. -विनायक फडतरे, पुणे वृद्धपणातील एकांतवास सुरक्षित हवा.. ‘वाघांचा वानप्रस्थ’ हे संपादकीय (२५ नोव्हें.) अतिशय हळवे करणारे आहे. वृद्ध वाघांना त्यांचे वृद्धत्व जपण्यासाठी एकांतवास देण्यात आपण कमी पडतो का याचा विचार करण्याची वेळ आहे. पर्यटकांना काही करून वाघ बघायचा असतो आणि दाखविणारे वाघांबद्दल फारसा विचार करत नाहीत. वृद्ध झालेल्या वाघांना काही विशिष्ट ठिकाणी थांबवून त्यांच्या खाण्याची व्यवस्था करणे अशक्य आहे का? अगदी वृद्धाश्रम नाही पण सुरक्षित जागेतील त्यांचा वावर तयार केला तर माया, बजरंग सारखी स्थिती होणार नाही. जंगली जनावरे वृद्ध झाल्यावर एकांतवासातच जगतात आणि भुकेसाठी बाहेर पडले की त्यांच्या वाटय़ाला मृत्यू येतो. तेव्हा अधिवासातील वाघांना तरी वृद्धत्वी सुरक्षित एकांतवास द्यायला काय हरकत आहे? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
