‘चिनी मौनाचा अर्थ’ हा अग्रलेख (२४ ऑगस्ट) वाचला. पंतप्रधानांच्या ‘न कोई घुसा..’ या जाहीर वक्तव्यामुळे लष्कराचे हात बांधले गेले आहेत, म्हणूनच वाटाघाटीच्या डझनाहून अधिक फेऱ्या निष्फळ ठरल्या. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे शेजारी राष्ट्राबद्दल ‘घर में घुस के मारेंगे’ किंवा अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीआधी ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ घोषणा करणाऱ्यांचे परराष्ट्रनीतीचे आकलन किती हेच दिसले. चीनने या त्रुटींचा फायदा घेतला व भारताच्या विनंतीवरून चर्चेचा घोळ सुरू ठेवला. सत्ताशरण माध्यमे हा विषय बाजूला ठेवतात. लोकसभेत भाजप गुंडगिरी करून असल्या अडचणीच्या विषयांवर चर्चाच होऊ देत नाही.
१९६२ च्या युद्धानंतर चीनने १९६५ व १९६७ मध्येही असेच प्रयत्न केले होते, मात्र भारतीय लष्कराकडून सपाटून मार खाल्ल्यामुळे त्यांनी नंतर शांतता अंगीकारली. आता जिनपिंग यांची निकड व चीनचा नैसर्गिक विस्तारवाद एकत्र आल्यामुळे ही घुसखोरी झाली. एक घटनादुरुस्ती मात्र नक्की व्हायला हवी की, पंतप्रधानांनी तीन महिन्यांतून एक तरी पत्रकार परिषद घ्यायला हवी. त्यामुळे अशा सतरंजीखाली झाकलेल्या प्रश्नांना उजेड तरी दिसेल.
– सुहास शिवलकर, सदाशिव पेठ (पुणे)
पहिलेच पंतप्रधान आधुनिक विचारांचे..
‘मंदिर यही बनाया था!’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (२४ ऑगस्ट) वाचला. प्रत्येक देशाला त्याच्या जुन्या विचारांचा वारसा आणि अभिमान असतोच आणि असायलही हवा, पण तो अभिमान (वृथा नव्हे) किती मिरवायचा आणि काळानुरूप आधुनिकतेचा स्वीकार कसा करायचा याचा विवेकवादी दूरदृष्टिकोन ज्या नेतृत्वाकडे असतो तोच देश प्रगतीकडे वाटचाल करतो. मोठी धरणे, संस्था हीच आधुनिक भारताची मंदिरे आहेत हे सांगणारे नेहरू हे भारताला (सुदैवाने) लाभलेले आधुनिक विचारांचे पहिले पंतप्रधान.
वैविध्याने समृद्ध असलेल्या या देशात लोकशाही रुजविण्यासाठी त्यांनी सक्रिय प्रयत्न केले. शैक्षणिक आणि संशोधनात्मक संस्थांची उभारणी केली. वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यास आणि आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले. (धोरणात्मक निर्णय म्हणजे ताटवाटय़ा, टाळय़ा वाजवा आणि ९ तारखेला ९ वाजता मेणबत्त्या पेटवा, अशी आवाहने करणे नव्हे.) अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत याची जाणीव त्या काळातील नेतृत्वाला होती. न्यायिक आणि प्रशासकीय संस्थांवर त्यांनी मक्तेदारी सांगितली नाही वा आपल्या राजकीय लाभासाठी त्यांचा गैरवापरही केला नाही.
प्रत्येक व्यक्तीला आपापली प्रार्थनास्थळे उभारण्याचा आणि धार्मिक प्रसार करण्याचा हक्क आहे, पण त्यामध्ये सरकारचा सहभाग ही धर्मनिरपेक्ष देशासाठी योग्य गोष्ट नाही इतपत समज नेहरूंना होती. हुकूमशहा होण्यासाठी ज्याची आवश्यकता असते त्या सर्व गोष्टी त्यांच्याकडे होत्या, तरीसुद्धा त्यांनी लोकशाहीचा मार्ग निवडला. प्राचीन भारताचा अभिमान (वृथा नव्हे) बाळगत आधुनिक विचारांवर देशाची मुहूर्तमेढ रोवली. आधुनिक भारताने कसे मार्गक्रमण केले पाहिजे याचा आदर्श वस्तुपाठ त्यांनी येणाऱ्या पिढीसमोर ठेवला. पण नेहरूंनी काहीच काम केले नाही असे म्हणणारे आपल्याकडे कमी नाहीत, याचा अर्थ आपल्याकडे १०० टक्के साक्षरता नाही हे सत्य आहे एवढाच घ्यायचा!
– देवानंद भगवान माने, कोपरखैरणे (नवी मुंबई)
सर्वच पक्षांतर्गत निवडणुका केवळ थोतांड
‘पतिव्रतेच्या गळय़ात धोंडा..’ हे संपादकीय (२३ ऑगस्ट) सर्वच पक्षांतील राजकारणावर बोट ठेवणारे आहे. जुन्या निष्ठावंतांवर धूळ खात पडून राहण्याची वेळ आली आहे. सध्या काँग्रेस नेतृत्वाकडे राजकीय ताकद नसल्यामुळे त्यांना आव्हान देण्याचे धाडस केले जात आहे इतकेच. सर्वच पक्षांतर्गत निवडणुका म्हणजे केवळ थोतांड आहे. निवडणूक आयोगाला दाखवण्यापुरती ही प्रक्रिया पार पाडली जाते. एखाद्या नेत्यास जनाधार असल्यास त्याच्या पंखछाटणीचे काम सर्वच पक्षांत सुरू असते. नितीन गडकरींच्या बाबतीत नुकतेच जे घडले, ते या पंखछाटणी प्रक्रियेचेच उत्तम उदाहरण आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात काँग्रेसच्या पुढाकाराखाली ‘भारत जोडो यात्रा’ काढण्यात येणार आहे. त्यात काँग्रेसचा झेंडा नसेल तर सर्वाना एकत्र आणणारा तिरंगा असेल. अशी ‘सर्वपक्षीय’ यात्रा काढण्याची कल्पना हे आजच्या काळातील एक आश्चर्यच म्हणावे लागेल.
– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
भाजपने ‘वाल्याचे वाल्मीकी योजना’ बंद करावी
‘मोदी- युगात* भ्रष्टाचार अक्षम्यच!’ हा सुदेश वर्मा यांचा लेख (२३ ऑगस्ट) वाचला. एकूण परिस्थिती पाहता, लेखाचे शीर्षक – ‘मोदी- युगात* विरोधकांचा भ्रष्टाचार अक्षम्यच!’ – असे असायला हवे, असे म्हणावे लागेल. काही विचार करण्यासारखे मुद्दे :
पहिले म्हणजे, सिसोदिया प्रकरणाबद्दल खुद्द लेखातच जी माहिती दिलेली आहे, त्यानुसार – ‘काही माध्यम कंपन्या, कन्सल्टन्सी फर्म आणि आम आदमी पार्टीच्या जवळच्या व्यक्ती मिळून, मद्य विक्रेत्यांच्या लॉबीला उपकारक ठरणारी धोरणे आखण्यातून पैसे कमावत होते.’ असे एफआयआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. पोलीस, सीबीआय किंवा इतरही तपास यंत्रणांचे काम, गुन्हेगारांना दोषी सिद्ध करून न्यायालयाकडून शिक्षा केली जाईल, हे पाहण्याचे असते. हाती असलेल्या राजकीय सत्तेचा वापर करून, एखाद्या विशिष्ट गटाला अनुकूल ठरतील अशीच सरकारी धोरणे आखून, मोबदल्यात काही लाभ पदरात पाडून घेणे, हा अगदी वेगळा विषय झाला. तो – ‘प्रस्थापित कायद्याची अंमलबजावणी करणे’, हे जे पोलिसांचे कार्य आहे, त्याच्या कक्षेत येणे कठीण. दिल्लीचे राज्य सरकार जर जनहित बाजूला ठेवून एखाद्या विशिष्ट लॉबीला झुकते माप देत असेल, तर त्याचा विरोध शेवटी जनतेच्या न्यायालयात, निवडणुकीच्या माध्यमातून करावा लागेल, पोलीस किंवा तपास यंत्रणांकडून नव्हे.
याच अंकात पृष्ठ ८ वर, ‘मुख्यमंत्रीपदाचे प्रलोभन दाखवून, सर्व आरोप, मागे घेऊन चौकशी थांबवण्याचे आश्वासन’ – दिल्याचा आरोप सिसोदिया यांनी भाजपवर केल्याचे वृत्त आहेच. महाराष्ट्रातही प्रवीण दरेकर, कृपाशंकर सिंह आणि मित्रपक्ष शिंदे गटातील आमदार, नगरसेवक यांची उदाहरणे ‘वाल्याचे वाल्मीकी’ (?) या गटात मोडणारी आहेत. भाजपच्या (फडणवीस यांच्या) मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात गृहनिर्माण व नगरविकास खात्याचे मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या लोकायुक्तामार्फतच्या चौकशीचे काय झाले, यावरही विचार व्हायला हवा.
‘जनतेने भ्रष्टाचार व घराणेशाहीचा तिरस्कार करावा,’ या पंतप्रधानांच्या लालकिल्ल्यावरच्या आवाहनाचा खरा परिणाम दिसायला हवा असेल, तर प्रथम भाजपला आपले दरवाजे कोणत्याही पक्षातील भ्रष्टाचारी नेत्यांसाठी कायमचे बंद करावे लागतील. तथाकथित ‘वाल्याचे वाल्मीकी योजना’ बंद करावी लागेल. भ्रष्टाचारी व्यक्तींकडे नेहमीच पैशाची आणि म्हणूनच निवडून येण्याची (?) ताकद असल्याचे दिसते. सत्तासंपादनासाठी त्यांना पक्षात घेऊन, लगेच उमेदवारी देण्याचा मोह भाजपला टाळावा लागेल. नैतिकतेचा मार्ग थोडा लांबचा, कष्टाचा आहे, पण भ्रष्टाचाऱ्यांना सामावून घेण्याचा मार्ग निश्चितच खड्डय़ात घालणारा ठरेल.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
‘तोतयाच्या बंडा’ची अनुभूती
ध्रुवीकरणाच्या सर्व शक्यता आजमावून पाहण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात न्यायालयात काही ना काही निकाल लवकरच लागेल, अशी आशा होती. तो लागेपर्यंत संयम ठेवावा आणि नंतरच मत मांडावे, असा प्रयत्न होता, मात्र निकाल लांबणीवरच पडत चालला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सध्याची देहबोली, त्यातून ‘फिल्मी हिरोइजम’चा देखावा उभा करण्याचा प्रयत्न आणि ‘डायलॉगबाजी’ पाहता, मराठीतला एक शब्दप्रयोग आठवला. ‘तोतयाचे बंड’!
– सागर मानकर
बेजबाबदार उन्माद ही आपली परंपरा आहे?
गोविंदाचा मृत्यू हा खेळातील मृत्यू नसून इव्हेन्टचा बळी आहे. साहसी खेळ वगैरे कितीही गोंडस नाव दिले; तरी हा एक राजकीय प्रचाराचा कार्यक्रमच झाला आहे. यात कुठेही परंपरेचा लवलेश नसतो. दहीहंडीसाठी पूर्वी घरोघरी जाऊन वर्गणी ‘गोळा’ केली जात असे आता ती ‘वसूल’ केली जाऊ लागली आहे. पारंपरिक संगीत आणि त्यावरील नृत्ये बंद झाली आहेत आणि त्याची जागा रस्ते अडवून बांधलेल्या स्टेजने आणि त्यावर नाचणाऱ्या प्रसिद्ध नट-नटय़ांनी घेतली आहे. कोणतीही बंधने पाळायची नाहीत, जबाबदारी घ्यायची नाही आणि दिवसभर केवळ उन्माद करायचा, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि एवढे होऊनही याला पारंपरिक उत्सव म्हटले जावे, असा आग्रह आहे.
दहीहंडीतील नियमपालन आणि सुरक्षिततेच्या काळजीबद्दल न बोललेलेच बरे. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्राचे मुखपृष्ठ जखमी गोविंदांच्या बातम्यांनी भरले होते. विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणे, टेम्पोतून प्रवास, विरुद्ध दिशेने प्रवास यांसारखे गुन्हे वेगळेच. पाण्याच्या बाटल्या आणि नाश्त्याच्या प्लेटचा कचरा, आवाजाच्या मर्यादेतच उल्लंघन अशा कशाचीही तमा न बाळगणे ही परंपरा आहे का? गल्लीतील भुरटय़ा नेत्यांनी गरीब, गरजू मुलांना भुरळ पाडायची. पैसे, नोकरी-उद्योग, खाणे-पिणे याची चंदेरी स्वप्ने दाखवायची आणि गर्दी गोळा करून आपल्या भाई, दादा, भाऊंच्या चरणी वाहायची. कदाचित चार जणांचा फायदा होतही असेल; पण बाकीच्यांची फक्त फरफट होते. नेत्यांचे लक्ष्य केवळ गर्दी गोळा करणे एवढेच असते. राजकीय नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षेपोटी आणि विकृत आनंदासाठी सामान्य जनता वेठीस धरली जाते.
– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे</strong>
