लोकमानस : मग सवलतीही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने द्या!

ज्या कालावधीसाठी ही करआकारणी आहे, तो कोविडचा काळ होता. बहुतेक ऑनलाइन कंपन्यांचा महसूल या काळात बुडाला. देशात मंदीचे वातावरण होते आणि सारेच हतबल झाले होते. त्या काळातील आपले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार जर असे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लावत सुटले तर उद्योग धोक्यात येतीलच, पण ‘एफडीआय’सारख्या गुंतवणुकीवरसुद्धा याचा विपरीत परिणाम होईल. केंद्र सरकार कर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आकारणार असेल, तर लोकांना सवलतीसुद्धा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने द्यायला हव्यात. उदाहरणार्थ आताच घरगुती गॅस सिलिंडरवर २०० रुपयांची सवलत देण्यात आली. २०१९ ते २०२२ या कालावधीसाठी ही सवलत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने द्यावी! रेल्वेत ६० वर्षांवरील प्रवाशांना मिळणारी सवलत का बंद केली? तीसुद्धा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दिली पाहिजे. हे उचित नसेल तर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लावणेसुद्धा अनुचितच आहे.

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

तरीही कृषी उत्पादने स्वस्त का विकावी लागतात?

पंतप्रधान मोदी यांनी माजी कृषिमंत्र्यांनी काय केले, असा प्रश्न उपस्थित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सद्या:स्थिती जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. सध्या सोयाबीनला आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भाव मिळत आहे. २६ सप्टेंबर रोजी अमरावती कृषी उत्पादन बाजार समितीत सोयाबीनला ४,३५० ते ४,४५० रुपये एवढा भाव देण्यात आला. हा आधारभूत किमतीपेक्षा ५०० रुपयांनी कमी आहे. मध्य प्रदेशात बाजरीला १,५०० ते १,६०० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे. आधारभूत दर आहे २१०० रुपये. कांद्याला सध्या समाधानकारक भाव मिळत आहे, पण मोदी सरकार कांदा आयात करून शेतकऱ्यांचे भाव पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

शरद पवारांनी कांदा आणि दूध व दुग्धजन्य पदार्थ आयात करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करून दुधाच्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भावाला संरक्षण दिले. केंद्र सरकारने काजू बीवरचा आयात कर २०१८ साली पाच टक्क्यांवरून २.५ टक्के इतका कमी केला. परिणामी ब्राझील, आफ्रिकेतून स्वस्त काजू बी आले, तेव्हापासून शेतकऱ्यांना प्रति किलो सरासरी १०० ते ११० रुपये दर मिळत आहे. काजूचा उत्पादन खर्च किलोला १२२.९२ रुपये एवढा आहे. २०१८ साली आयात कर कमी होण्याच्या आधी तो १६० ते १८० प्रति किलो एवढा होता.

न्याय्य आधारभूत किंमत मिळावी यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकऱ्यांनी वर्षभर धरणे धरले होते. हे पंतप्रधान विसरले असले तरी शेतकरी विसरलेले नाहीत. आधारभूत किंमत काय असावी हे ठरविण्यासाठी शरद पवारांनी स्वामिनाथन समिती नेमली. स्वामिनाथन सूत्राप्रमाणे मोदी सरकार आधारभूत किंमत का ठरवत नाही? शरद पवार यांच्या कार्यकाळात रोजगार हमी फळबाग लागवड योजना मंजूर करण्यात आली. सुरुवातीला राज्यात आणि पुढे देशभर तिची अंमलबजावणी करण्यात आली. कोट्यवधी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला, पण मोदींनी या योजनेची टिंगल केली.

जयप्रकाश नारकर, पाचल (रत्नागिरी)

हेही वाचा >>> लोकमानस : राजकारणी-अधिकाऱ्यांची जवळीक लोकशाहीस मारक

शेतीबाबत भाजपच्या आयत्या पिठावर रेघोट्या

‘कृषिमंत्री असताना काय केले?’ ही बातमी (लोकसत्ता- २७ ऑक्टोबर) वाचली. पूर्वीच्या काँग्रेस राजवटींनी निर्माण केलेल्या भक्कम पायाभूत सुविधांच्या मैदानावर आयत्या पिठावर रेघोट्या मारल्याप्रमाणे तथाकथित विकासाचे राजकारण केले जात आहे. आपले राजकारण रेटण्यासाठी केवळ विद्वेष पसरविला जात आहे. सत्तेच्या घमेंडीतून आलेल्या भाजपच्या राजकारणाचे दांभिकता हेच सूत्र आहे! सिंचनाचे जाळे निर्माण करून भारत सुजलाम सुफलाम कोणी केला, हे भाजपने आठवून पाहावे. शरद पवारांवर पंतप्रधानांनी केलेली टीका महाराष्ट्रातील जनता कधीही गांभीर्याने घेणार नाही.

 श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा)

वारकरी संप्रदायाचा प्रसारक माउलीचरणी समर्पित

‘लोकसंवादी कीर्तनकार’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२७ ऑक्टोबर) वाचला. सातारकर महाराजांचे कीर्तन ऐकण्यासाठी वारकरी संप्रदायाचे हजारो लोक येत असत. त्यांच्या घरातच तीन पिढ्यांपासून कीर्तनाची आणि प्रवचनाची परंपरा जोपासली गेली होती. महाराष्ट्रातच नव्हे तर जगभरात त्यांचे चाहते होते.

विठू माउली आणि ज्ञानेश्वर माउलींचे विविध पैलू सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याइतकी क्षमता त्यांच्या कीर्तनात होती. १९८३ पासून बाबा महाराज सातारकरांनी पैठण, देहू, त्र्यंबकेश्वर, नेवासे अशा संतांच्या गावी कीर्तन सप्ताह सुरू केले होते. बाबांनी आयुष्यात १५ लाख लोकांना वारकरी संप्रदायाची दीक्षा देऊन व्यसनमुक्त केले. ‘चैतन्य आध्यात्मिक ज्ञानप्रसार’ संस्थेच्या माध्यमातून लाखो लोकांना मोफत उपचार उपलब्ध करून दिले. बाबा महाराजांनी केलेले संतवाणीचे निरूपण आणि त्यांच्या वाणीतून प्रकटलेला चैतन्याचा अखंड झरा मराठी मनात सतत गुंजत राहील.

 सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

अशाने राज्याराज्यांत तेढ निर्माण होईल

सुरतमधील हिरे व्यावसायिकांनी जवळपास तीन हजार ४०० कोटी रुपयांमध्ये जगातील सर्वात मोठे डायमंड बिझनेस हब म्हणजे सुरत डायमंड बुर्स नावाची इमारत उभी केली. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसणार आहे. १९८० च्या दशकात वांद्रे- कुर्ला संकुलात ‘भारत डायमंड बोर्स’ प्रकल्प सुरू झाला. ही वास्तू भारतातील सर्वांत मोठ्या व्यावसायिक संकुलांपैकी एक आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या या संरचनेचे स्वत:चे वेगळे व्यक्तिमत्त्व असताना गुजरात राज्यातील सुरतमध्ये नव्याने डायमंड संकुल उभारण्याचे कारण काय? यामुळे गुजराती डायमंड व्यावसायिकांना यापुढे मुंबईत कार्यालये घेण्याची गरज लागणार नाही. अशी प्रत्येक क्षेत्रातील कार्यालये इतर राज्यांत हलविल्यास राज्याराज्यांत तेढ निर्माण होईल, तसेच आधीच बेरीजगारीने त्रस्त असलेल्या नागरिकांत असंतोषसुद्धा निर्माण होईल.

चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस: भावना भडकवण्यापलीकडे पर्याय आहे?

मग लडाखही भाडेतत्त्वावर देण्यास हरकत नसेल

किरण गोखले यांचा ‘नवीन भूमीवर नवे पॅलेस्टाईन?’ हा लेख (२६ ऑक्टोबर) वाचला. लेखात पश्चिम आशियाच्या राजकारण, समाजकारण, इतिहास आणि भूगोलाची मोडतोड करण्यात आली आहे. मुळात इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष एकाच भूभागाविषयी परस्परविरोधी दावे असणाऱ्या दोन राष्ट्रीय समुदायांचा संघर्ष आहे. अशा संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी गोखले यांना सुचलेली कल्पना म्हणजे सायनायमध्ये नवीन पॅलेस्टाईन स्थापन करणे! हा ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ वर्गातला उपाय म्हणावा लागेल.

गोखलेंना कदाचित माहिती नसावे की ऐतिहासिक काळापासून पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू, ख्रिाश्चन आणि मुस्लीम या तीनही अब्राहिमी धर्मीयांचे संबंध कमी-अधिक फरकाने सलोख्याचे आणि युरोपच्या तुलनेत अधिकच सौहार्दपूर्ण आहेत. पुढे इस्रायलची स्थापना ज्या परिस्थितीत झाली त्यात सात लाखांहून अधिक पॅलेस्टिनी अरब नागरिकांना इस्रायलने सक्तीच्या विस्थापनास भाग पाडले आणि या सलोख्याच्या संबंधांना कायमचे गालबोट लागले, हा भाग वेगळा.

१९६७ च्या युद्धाविषयी (गोखलेंच्या भाषेत सहा दिवसांचे युद्ध) बोलायचे झाल्यास- या युद्धात प्रथम आक्रमण करणारा इजिप्त नव्हे तर इस्रायल होता. इजिप्तने गमावलेल्या सीनाय आणि सीरियाने गमावलेल्या गोलान टेकड्यांचा ताबा परत मिळवण्यासाठी दोहोंनी ऑक्टोबर १९७३ मध्ये मिळून इस्रायलवर यशस्वी चढाई सुरू केली. या युद्धातून घ्यायचा तो धडा घेऊन फक्त शांतता करारावर समाधान मानून इजिप्तला सायनाय देणे इस्रायलला भाग पडले होते.

सायनाय ही ‘पडीक/ वैराण भूमी’ भाडेतत्त्वावर इस्रायलला ‘नंदनवन फुलवण्याकरिता’ देण्यास इजिप्तची हरकत नसावी किंवा त्याने याविषयी वाईट वाटून घेऊ नये या गोखलेंच्या तर्काने जायचे झाल्यास उद्या लडाख, अक्साई चीन किंवा अरुणाचलदेखील भारताने चीनला १२५-१५० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देऊन वाद मिटविण्यास गोखले यांची हरकत नसावी!

‘१ जानेवारी २०३४ रोजी सायनायमध्ये गाझा, वेस्ट बँक आणि इस्रायलमधील सर्व मुस्लिमांच्या लोकसंख्येची पूर्ण अदलाबदल’ (जो जीनिव्हा अधिनियमांच्या दृष्टीने युद्धगुन्हा आहे) करून नवीन भूमीवर सार्वभौम पॅलेस्टाईनची निर्मिती हा गोखले यांना नैतिक व व्यावहारिक तोडगा वाटणे, यापेक्षा मोठी शोकांतिका आणि बौद्धिक दिवाळखोरी काय असावी?

‘वाळवंटात नंदनवन फुलवणे’ हा तथ्याची वानवा असलेला एक झायोनिस्ट प्रचारकी मुद्दा आहे आणि वस्तुस्थिती अशी की ती मरुभूमी नसून पॅलेस्टाईनचा बराचसा भूभाग पूर्वीपासूनच ऑलिव्ह तसेच इतर फळ-फुलबागांसाठी आणि शेतीसाठी प्रसिद्ध होता. पॅलेस्टाईन ज्या भौगोलिक क्षेत्रात येते त्यास ‘फर्टाइल क्रीसेंट’ संबोधले जाते.

साजिद इनामदार, नवी दिल्ली