लोकमानस : गृहमंत्र्यांकडून निवेदनाच्या अपेक्षेत राजकारण काय?

हेही वाचा >>> लोकमानस : राज्यातील बाहुबली दिल्लीश्वरांच्या डोळयात खुपतातच!

वसाहतवाद नकोसा, दडपशाही मात्र हवीशी?

१४ खासदारांच्या निलंबनाची बातमी वाचली. भाजप सरकारला वसाहतवादाच्या खुणा पुसायच्या आहेत, मात्र ब्रिटिशांची वृत्ती सोडायची नाही. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री संसदेबाहेर ज्या चातुर्याने भाषणबाजी करतात, काँग्रेसवर तोंडसुख घेतात तेच भाषणचातुर्य संसदेत आल्यावर नाहीसे होते. विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आजपर्यंत मोदी आणि शहांना देता आलेली नाहीत. दोघांच्याही उत्तरामध्ये फक्त काँग्रेस विरोधच दिसला आणि अजूनही दिसतो. हे जबाबदार व्यक्ती आणि जबाबदार सरकारचे लक्षण नाही. भाजपला राहुल गांधींना जाहीरपणे ‘पप्पू’ म्हणण्यात कोण आनंद वाटतो! मात्र नाव न घेता ‘पनौती’ म्हटल्यावर ‘त्यांचा’ अहंकार जागा झाला. सरकारला प्रश्न विचारणे हे विरोधी पक्षांचे कामच आहे, त्यासाठीच संविधानाने ही तरतूद करून ठेवली आहे. विरोधकांनी अभ्यासपूर्वक प्रश्न विचारले आणि उत्तरे नसतील, तर प्रत्येक गोष्ट राष्ट्रवादाशी जोडली जाते. तेही नाही जमले तर त्या प्रश्नांचे खापर काँग्रेसवर (नेहरूंवर) फोडले जाते. पंडित नेहरू वैयक्तिक टीकाही खिलाडूवृत्तीने घेत असल्याची उदाहरणे आहेत. नेहरू आणि मोदींमध्ये प्रचंड फरक आहे. प्रश्न विचारणाऱ्या आमदार/ खासदारांना निलंबित केले जाते, ईडीची कारवाई केली जाते. मात्र विरोधकांना भर संसदेत अर्वाच्य शिव्या देणाऱ्या खासदारांवर, महिलांबाबत अपशब्द काढणाऱ्या सदस्यांवर भाजप कोणतीही कारवाई करत नाही. तिथे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री मूग गिळून बसतात. स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रज, सरकारविरोधात बोलणारे नेते, संघटना, वृत्तपत्र, पक्ष यांची या ना त्या प्रकारे मुस्कटदाबी केली जात असे. तीच मुस्कटदाबी आता भाजप करताना दिसतो. हीच ती दडपशाही आणि इंग्रजनीती.

पंकज रामदासराव बोरवार, अमरावती

केवळ कडक सुरक्षा हा उपाय नाही

संसदेत घडलेला प्रकार निंदनीयच! लोकसभाध्यक्षांनी या प्रकरणी आठ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले, तेही योग्यच! परंतु सुरक्षा व्यवस्था कडक म्हणजे काय करणार, तर येणाऱ्या प्रेक्षकांची कडक तपासणी करणार. त्यांच्याकडे काही आक्षेपार्ह वस्तू आढळली नाही तरच सुरक्षारक्षक त्यांना छज्जामध्ये जाऊ देणार. एवढयाने सुरक्षा संपत नाही, कारण ज्याला खाली लोकसभागृहात उडी माराची आहे तो ते करूच शकतो. यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे प्रेक्षकांच्या छज्जाला घरांच्या बाल्कनीला असते तशी किमान सात फूट उंचीची लोखंडी जाळी बसवावी. वर टोकेरी सळया लावाव्यात जेणेकरून कोणी चढायचा प्रयत्न करणार नाही.

सुधीर ब देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)

खासगी वाहनांची सवय सुटेना?

‘जीवाश्मांच्या जिवावर’ हा अग्रलेख (१५ डिसेंबर) वाचला. पेट्रोल, डिझेल वाहनांबरोबरच सीएनजी, हायब्रिड (बॅटरी ऑपरेटेड), इलेक्ट्रिक अशा विविध प्रकारच्या वाहनांची निर्मिती होत आहे. जीवाश्म इंधन, जैवइंधन, हायड्रोजनच्या वाहनांमधील वापराची प्रक्रिया फलदायी ठरलेली नाही. केंद्र सरकारने भविष्यकालीन योजना आखताना पर्यायी इंधनाच्या बाबतीत आग्रही भूमिका घेण्यामागे मोठया प्रमाणात आयात खर्चाची बचत करण्याचा विचार असू शकतो. एकीकडे भारताने २५ वर्षांत पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल घडविला आहे, तर दुसरीकडे ऑटोमोबाइल क्षेत्र वाहननिर्मितीत उच्चांक गाठत असल्यामुळे खासगी वाहनांच्या संख्येत भर पडत आहे. थोडक्यात इंधन बचतीच्या ध्येयाचे आणि वाहतूक व्यवस्थेचेही धिंडवडे निघत आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीच्या पर्यायांत वाढ होऊनही खासगी वाहनांचा वापर कमी होताना दिसत नाही. यास प्रगती म्हणावे की सरकारचे अपयश म्हणावे? 

विजयकुमार वाणी, पनवेल

म्हणूनच आयोगाची विश्वासार्हता कमी होत आहे!

पुणे लोकसभा मतदारसंघाची रिक्त झालेली जागा वेळीच पोटनिवडणूक घेऊन भरणे गरजेचे असताना, निवडणूक आयोगाने ही पोटनिवडणूक का जाहीर केली नाही, याचे उत्तर अगदी सर्वसामान्य व्यक्तीलाही माहीत आहे. असे असताना आयोगाने लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीचे कारण सांगणे हास्यास्पद आहे. अशा गोष्टींमुळेच निवडणूक आयोगावरील विश्वास कमी होत आहे. विरोधी पक्ष निवडणूक आयोग हे ‘सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुले’ असल्याचा आरोप करत आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या अशा वागण्यामुळे विरोधकांच्या आरोपाला पुष्टी मिळते.

प्रा. काळूराम शिंदे, मुरबाड (कल्याण)

हा ध्रुवीकरणाचा नवा प्रकार

‘‘डीलिस्टिंग’ हेच भाजपच्या यशाचे सूत्र!’ हा (१४/१२) देवेंद्र गावंडे यांचा लेख वाचला व भीती वाटली. ज्या आदिवासी जनसमूहांनी ख्रिचन व मुस्लीम धर्मात प्रवेश केला त्यांच्या आरक्षणाच्या सवलती काढून घेणे, म्हणजे त्यांना डीलिस्ट करणे. यासाठी धर्मातर न केलेले आदिवासी आंदोलन करणार म्हणजे एका वेगळया पातळीवर आदिवासींचे ध्रुवीकरण घडवून आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली जात आहे. भीती वाटण्याचे कारण असे की, आरक्षणाच्या बाबत असेच बदल मणिपूरमध्ये घडविले गेले व तिथे भयानक हत्याकांड झाले. आता तर त्या बातम्याही वृत्तपत्रांतून नाहीशा झाल्या आहेत. तसेच बदल इतर राज्यांत घडवून सामाजिक असंतोषाला खतपाणी घालून ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न होत असेल तर ते भीतीदायकच आहे. ‘जम्मू काश्मीरमधील आरक्षण प्रस्तावामुळे समाजकारण की राजकारण?’ हा अ‍ॅड. प्रतीक राजूरकर यांचा (१० डिसेंबर) लेखदेखील भाजपच्या याच राजकारणावर प्रकाश टाकतो. तिथेदेखील गुज्जर व बकरवआल या मुस्लीम अनुसूचित जातींमध्ये उच्चवर्णीय मुस्लीम, हिंदू राजपूत ब्राह्मण यांचा समावेश करून वांशिक संघर्षांस आमंत्रण दिले गेले. मणिपूरमध्ये मैतेई समाजाचा कुकी आदिवासी समाजात समावेश केल्याने महाभयानक संघर्ष घडला. त्यातून काही बोध न घेता भाजप असे आरक्षणाचे राजकारण भारतात अन्य राज्यांतदेखील घडवू पाहात आहे असे वाटते. महाराष्ट्रातदेखील आरक्षण प्रश्नावरून मराठा व ओबीसी समाजात संघर्षांच्या ठिणग्या पडत आहेत. हे सर्व म्हणजे विषाची परीक्षाच आहे. म्हणूनच विचारी मनास भीती वाटते व खेदही वाटतो.

दिनकर जाधव, ठाणे

धक्कातंत्र भाजपवरच उलटू शकते

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतील धक्कादायक व विस्मयकारी विजयानंतर प्रस्थापितांना बाजूला सारून नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्याचे धक्कातंत्र भाजपने अवलंबले आहे. दोन उपमुख्यमंत्री आणि सभापतींची नेमणूक करून सर्व घटकांना प्राधान्य देत सत्तासमतोल राखण्याचा भाजप प्रक्षश्रेष्ठींनी कितीही प्रयत्न केला तरीही वसुंधरा राजे, शिवराजसिंह चौहान, रमण सिंह आदींसारख्या अतिमहत्त्वाकांक्षी नेत्यांना बाजूला ठेवणे भविष्यातील उलथापालथीसाठीचे बीजारोपणच करण्यासारखे आहे! राजकीय पंडितांनी मोदींच्या या धक्कातंत्राचे कितीही कौतुक केले तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा धक्कातंत्राचा प्रयोग बूमरँगसारखा ‘गैरंटी’चे फुकाचे दावे करणाऱ्या मोदी सरकारवरच उलटू शकतो! काँग्रेससाठी मात्र हा शुभसंकेतच आहे!

श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा)