लोकमानस : भारतीय खेळाडूंचे खुजेपण..

प्रा. डॉ. अजित नगरकर, नेवासा (अहमदनगर)

२८८ घरांच्या राजांना ६४ घरे कठीण नाहीत!

‘डेंगनंतरचा डिंग’ हा अग्रलेख वाचला. बुद्धिबळात दोन्ही बाजूंच्या प्रत्येकी १६ सोंगटय़ांचा पट व त्यातून उद्भवणाऱ्या असंख्य शक्यता लक्षात घेऊन प्रतिस्पर्ध्याला मात द्यावी लागते. राज्याच्या राजकारणात गेली काही वर्षे शह-काटशह सुरू आहेत. बुद्धिबळात हत्ती, घोडे, उंट यांच्या वेगवेगळय़ा चाली लक्षात घेऊन त्यांचा एकमेकांसाठी किंवा विरोधात उपयोग करून घ्यावा लागतो. धार्मिक, भाषिक, जातीय व आर्थिक विविधतासुद्धा अशीच वापरावी लागते! बुद्धिबळात प्याद्यांकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. तीसुद्धा होत्याचे नव्हते करू शकतात. छोटय़ा कार्यकर्त्यांचे महत्त्वही अगदी तसेच असते. राजापेक्षा वजिराचे प्रभावक्षेत्र मोठे असते. कधीतरी स्वत:चेच एखादे खोटेनाटे मर्मस्थान मुद्दाम निर्माण करून प्रतिस्पर्ध्याला गाफील ठेवावे लागते. संकटसमयी ‘कॅसिलग’ करून वा बळी देऊनही राजाला वाचवावेच लागते. विधान परिषदेची, राज्यसभेची वा राष्ट्रपतींची निवडणूक आली की पसंतीक्रमाच्या मतांचे, त्यातील संभाव्य फाटाफुटीचे, क्लिष्ट व सतत बदलते गणित जमवणे, वा नसलेल्या बहुमताची निकालापश्चात त्वरेने जुळवाजुळव करणे हे बुद्धिबळाचा एखादा वेगवान डाव खेळण्यापेक्षा वेगळे नाही. २८८ घरांची ही सारी कसरत सांभाळण्यासाठीची रणनीती आखणाऱ्या सर्व पक्षांतील धुरीणांनी जर ६४ घरांमध्ये गंभीरपणे लक्ष घातले तर ते जगात कोणालाही मात देतील याची खात्री वाटते!

प्रसाद दीक्षित, ठाणे

हाही करदात्यांच्याच पैशांचा अपव्यय

‘मोदींच्या सत्यकथनाची अंमलबजावणी का नाही?’ या ज्युलिओ रिबेरो यांच्या लेखात (२ मे) करदात्यांचा पैसा राजकीय पक्षांच्या लाभासाठी अजिबात वापरला जाऊ नये, या पंतप्रधानांच्या विधानाची प्रत्यक्षातील उदाहरणांसह चिकित्सा करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे पगार (व तहहयात निवृत्तिवेतन) तसे करदात्यांच्या पैशांतूनच येते व त्यांनी घेतलेला (किंवा न घेतलेला) किंवा लांबवलेला प्रत्येक निर्णय/ कृती व त्याच्या परिणामांची किंमतही करदात्यांच्या पैशातूनच चुकवली जाते. असे असताना मध्य प्रदेशातील दुसऱ्या पक्षाचे सरकार पडून (की पाडून?) आपल्या पक्षाचे सरकार तिथे स्थापन होईपर्यंत संपूर्ण देशात विशेष निर्बंध न लादणे व नंतर तडकाफडकीने चार तासांत देशव्यापी टाळेबंदी लादणे यात करदात्यांच्या पैशांतून कुणाचा फायदा झाला हा प्रश्न विचारायला जागा आहे.

प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई.

आरे वृक्षतोडीचे उदाहरण बोलके!

‘धडाडी असावी, पण पुनर्वसनासाठी!’ ही पहिली बाजू (२ मे) वाचली. कोणत्याही विषयाचे ‘आम्ही’ आणि ‘ते’ असे दोन तट पाडायचे आणि निव्वळ चिखलफेक करायची, या वृत्तीतून चर्चा भलतीकडेच भरकटत जाते आणि निष्पन्न काहीही होत नाही. कोकणच्या हिताचे काय हे  ठरविण्याचा अधिकार कोकणी माणसाला नसावा? केंद्रातील सरकारचे विकासाचे प्रारूप (उत्तराखंड, गुजरात) निश्चितच जनसामान्यांच्या मनात धडकी भरविणारे आहे.  केवळ कोकणचा विचार केल्यास कोकणची जैवविविधता जपत एखाद्या प्रकल्पाची निर्मिती होऊ शकत नाही काय? बारसू प्रकल्प उभारताना पर्यावरणाची काळजी घेतली जाईल, असे दावे केले जातात, मात्र ज्या देशात नियम, कायदे केवळ कागदावरच रहातात, तिथे पर्यावरणाचे रक्षण होईल, याची शाश्वती काय? लेखात ‘कातळ शिल्पाची जागा सोडून देऊ’ असे महाराष्ट्र सरकारने म्हटल्याचे नमूद केले आहे. आरेच्या वृक्षतोडी संदर्भात न्यायालयाने काय सांगितले, प्रत्यक्षात पहाटे किती वृक्षांचा बळी गेला? यातून सरकारची विश्वासार्हता पणाला लागते.

शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई.)

पत्र पाठविल्याचे ठाकरेंनी नाकारले कधी?

‘धडाडी असावी, पण पुनर्वसनासाठी!’ ही पहिली बाजू वाचली. उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहिल्याचे कधीही नाकारले नाही आणि प्रकल्पाला विरोध आहे असे कधीच म्हटले नाही. पत्र दिले, पण स्थानिकांचे मत विचारात घेऊन मगच प्रकल्प राबवता येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. स्थानिकांवर लाठीचार्ज करणे, रातोरात नोटिसा पाठवणे याला पत्रात मंजुरी दिली नव्हती. पर्यावरणद्वेष्टय़ा भाजपची ही जुनीच सवय आहे, आरेमध्ये दोनदा रातोरात वृक्षतोड का करावी लागली, याचे उत्तर यांच्याकडे नाही. जे काम दिवसा होऊ शकते ते रातोरात केले जाते, यावरूनच स्पष्ट होते की यांच्या मनात काही तरी काळेबेरे आहे. आत्ताही स्थानिकांना रातोरात नोटिसा पाठवल्या जातात, लाठीचार्ज केला जातो, ज्याचे व्हिडीओ प्रसारमाध्यमांवर दाखविले जातात. एवढे झाल्यानंतर लाठीचार्ज केलाच नाही असे दावे केले जातात. प्रकल्पाला विरोध नाही, पण स्थानिकांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प राबवा, त्यांच्यावर लाठीचार्ज करून नव्हे.

राजेंद्र ठाकूर, मुंबई.

अद्याप पेन्शनधारकांमध्ये संभ्रम !

ईपीएफएस-९५ धारकांना वाढीव निवृत्तिवेतनासाठीचे ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी सुरुवातीला ३ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. पुढे ती ३ मेपर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र सध्या या निवृत्तिवेतनधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ईपीएफएस कार्यालयाकडून दिलेल्या संकेतस्थळाची लिंक ओपन होत नाही. लिंक ओपन झालीच तर सर्व माहिती अचूक भरूनही अर्ज ‘सबमिट’ होत नाही. काही वेळा ओटीपी येत नाही. संबंधित कार्यालयाकडून याविषयी योग्य खुलासा केला जात नसल्यामुळे निवृत्तिवेतनधारक हतबल झाले आहेत. याबाबत तात्काळ योग्य खुलासा करून मुदत वाढवणे गरजेचे आहे.

पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली.

ईपीएफएस- ९५ चा लाभ की चेष्टा?

पीएफ कार्यालयाने २०१४ पूर्वी निवृत्त कामगारांना वाढीव निवृत्तिवेतनासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यास सूचित केले. पण त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या नाहीत. नंतर काही निवृत्तांच्या संस्थांनी मार्गदर्शक सूचना वैयक्तिक पातळीवर प्रसारित केल्यावर काही कामगारांनी कोणाच्या तरी मदतीने वाढीव निवृत्तिवेतनासाठी ऑनलाइन अर्ज  केले. यापैकी बहुतेकांचे वय ६५- ७० वर्षांच्या घरात आहे आणि औद्योगिक कामगार असल्यामुळे संगणक वापराविषयी ते अनभिज्ञ आहेत. ज्यांनी अर्ज भरला त्यांनी ‘जॉइंट ऑप्शन’ न भरल्यामुळे त्यांच्या कंपनीला पीएफ कार्यालयाने त्वरित अर्ज नाकारल्याचे संदेश पाठविले. कंपनीने जॉइंट ऑप्शन भरून दिला, मात्र पीएफ कार्यालयाने ते ऑफलाइन स्वीकारण्यास नकार देत पुन्हा अर्ज करण्यास सांगितले. काही कामगारांनी जॉइंट ऑप्शन पुन्हा ऑनलाइन भरण्याचा प्रयत्न केला असता ‘पेंडिंग अ‍ॅट एम्प्लॉयर’ असा संदेश आला. संबंधित कंपन्यांनी पीएफ कार्यालयांना मेलद्वारे अनेकदा कळवूनही त्यांच्याकडून कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना आलेल्या नाहीत. ईपीएफएस- ९५ अंतर्गत वाढीव निवृत्तिवेतनाचा लाभ खरोखच मिळवून द्यायचा आहे की ६५- ७० वर्षांच्या निवृत्तांची केवळ थट्टा कारायची आहे?

विनोद जोशी, जोगेश्वरी (मुंबई)

निवडणुकांचा मुद्दा न्यायालयात आहे!

‘निवडणुका घेऊन दाखवाच!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २ मे) वाचली. निवडणुका राज्य सरकारने रोखून धरलेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अनिर्णित आहे त्यामुळे निवडणूक घेऊ शकत नाही, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. हा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे, त्यामुळे उद्धव ठाकरे हे आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाला देत आहेत का? देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘महाविकास आघाडीची वज्रमूठ सभा म्हणजे निराश लोकांचे अरण्यरुदन,’ असे जे वर्णन केले आहे, ते योग्यच आहे. उद्धव ठाकरे यांनी खरे तर महाराष्ट्रातील समस्यांवर बोलणे अपेक्षित होते, पण त्याबाबतचा त्यांचा अभ्यास किती आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. कारण प्रत्येक सभेत ते, तेच ते मुद्दे मांडत असतात.

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण.