संविधानभान: सत्यमेव जयते!

न्यायाचा विचार करताना तराजूचे चित्र डोळय़ासमोर येते. एका पारडय़ात एक वस्तू ठेवलेली असते आणि दुसऱ्या पारडय़ात किलोमधले वजन. कोणतेच पारडे झुकले नाही, संतुलन साधले की आपण आपल्याला हवी ती वस्तू ठरलेल्या किमतीला विकत घेतो. हीच गोष्ट न्यायाबाबत आहे. व्यक्तीचे मोल कशात तोलायचे, असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. त्यासाठी स्वातंत्र्य समता सहभावाच्या (बंधुतेऐवजी ‘सहभाव’ हा लिंगभाव-निरपेक्ष शब्द वापरला आहे.) मूल्यासोबतचे न्यायाचे नाते समजून घ्यायला हवे.

स्वातंत्र्य आणि समतेला अर्थ येतो सहभावामुळे तर स्वातंत्र्य आणि समतेच्या संतुलनातून न्यायाचे तत्त्व आकाराला येते. न्यायाचे तत्त्व हे ‘स्वातंत्र्य-समता-बंधुता’ याचे पर्यायी नाव आहे, असे बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते. त्यामुळेच न्यायाचे आकलन करून घेण्यासाठी समाजातील साधने आणि संसाधने यांचे वाटप कसे झाले आहे, हे पाहणे जरुरीचे असते.

ही न्यायाची संकल्पना वेगवेगळय़ा प्रकारे समजून घेता येते. जॉन रॉल्स (१९२१-२००२) या विचारवंताने न्यायाबाबत दोन सूत्रे सांगितली आहेत. समाजातल्या प्रत्येकाला समान संधी असली पाहिजे आणि स्वातंत्र्याचा अवकाश असला पाहिजे, हे पहिले सूत्र. समाजातल्या सर्वात वंचित घटकाला सर्वाधिक फायदा मिळेल अशा प्रकारे संसाधनांचे वितरण झाले पाहिजे, हे दुसरे सूत्र. या दुसऱ्या सूत्राचा आशय गांधीजींनी कैक वर्षांआधी मांडलेल्या ‘अंत्योदय’ या संकल्पनेतही ढोबळमानाने दिसतोच. ‘विकासाची दिशा समाजातील सर्वात मागास घटकाला न्याय मिळाला पाहिजे, यानुसार असावी’ अशी गांधींची धारणा होती. कार्ल मार्क्‍ससारख्या समाजशास्त्रज्ञाने व्यक्ती तिच्या ‘क्षमतेनुसार काम’ करेल आणि तिला ‘गरजेनुसार मोबदला’ मिळेल असे न्याय्य समाजाचे चित्र मांडले होते.

न्यायाची अशी वेगवेगळय़ा रूपातील मांडणी असली तरी आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेत ‘सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय’ अशा न्यायाच्या तीन आयामांचा उल्लेख केला आहे. समाजातील सर्वाना प्रतिष्ठा असेल, समानतेने वागणूक मिळेल तेव्हा सामाजिक न्याय प्रत्यक्षात येईल. सामाजिक न्याय व्हावा म्हणूनच काही शोषित, वंचित घटकांसाठी विशेष तरतुदी केलेल्या आहेत. सर्वाना प्रतिष्ठेने जगण्यासाठी सन्मानजनक वेतन मिळाले पाहिजे, रोजीरोटी मिळाली पाहिजे, तेव्हा आर्थिक न्याय होईल. सर्वाच्या मूलभूत नागरी हक्कांचे रक्षण होईल तेव्हा राजकीय न्याय अस्तित्वात येऊ शकतो. संविधानाच्या मूलभूत हक्कांमध्ये आणि निदेशक तत्त्वांमध्ये हे तीनही आयामांचा विचार करून तरतुदी केलेल्या आहेत.

केवळ तरतुदी करून न्याय मिळत नाही. न्याय मिळण्यासाठी संस्थात्मक रचनेची आवश्यकता असते आणि विहित प्रक्रिया पार पाडण्याचीही. यासाठी न्यायपालिकेला स्वातंत्र्य हवे. न्यायपालिकेवर सत्तारूढ पक्षाचे, कायदेमंडळाचे दडपण असता कामा नये. सत्ताधारी पक्षाने न्यायपालिकेवर प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेमंडळाची विस्तारित शाखा म्हणून न्यायपालिकेकडे पाहिले जाईल. असे होऊ नये म्हणून ‘सत्तेचे अलगीकरण’ हे तत्त्व स्वीकारून न्यायपालिकेला स्वायत्तता देण्याचा प्रयत्न संविधानाच्या रचनेत केला गेला आहे.

ही सारी रचना असूनही अन्याय झाल्याची अनेक उदाहरणे नेहमीच सांगितली जातात. ती उदाहरणे शोषणाची दाहकता दाखवतात; मात्र संविधानाच्या चौकटीत आखल्या गेलेल्या कायदेकानूंचा सदसद्विवेकबुद्धीने वापर करत न्याय मिळाल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. एक विशेष उदाहरण आहे न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांचे. त्यांनी अनेक शोषित महिलांना न्याय मिळवून दिला. त्यांच्या ख-याखु-या लढाईवर आधारित ‘जय भीम’ (२०२१) हा सिनेमा सामाजिक न्यायाची लढाई संवैधानिक मार्गाने लढून कशी जिंकता येऊ शकते, हे दाखवतो. सत्याचा विजय होऊ शकतो, सत्याचा विजय झाला पाहिजे आणि तो व्हायचा असेल तर न्यायाचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी ही प्रत्येक नागरिकाची आहे, याचे भान न्यायाच्या तत्त्वातून लक्षात येते.

– डॉ. श्रीरंजन आवटे