लोकमानस : विकासाचा केवळ देखावा

● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

सारे सारखेच, पण ‘लाडकी बहीण’ कहर

‘शहाणपण-संन्यास!’ हा अग्रलेख वाचला. भाजपनेही काँग्रेसप्रमाणेच अनुदानाची खैरात वाटली. या दोन्ही सरकारांनी स्वत:ची सत्ता टिकविण्याच्या स्वार्थी हेतूपलीकडे दुसरे काही केले नाही. मात्र भाजपने अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण योजना’ आणून कहर केला. नागरिकांची मागणी नसताना ७५ वर्षांवरील नागरिकांना मोफत एसटी प्रवास, सर्व वयोगटांतील महिलांना अर्ध्या तिकिटात प्रवास हे सारे कशासाठी? असेच होत राहिले, तर एसटीची आणि पर्यायाने राज्याची स्थिती कशी सुधारेल? राजकीय पक्ष केवळ स्वार्थापोटी देशाचेही वाटोळे करत आहेत, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.

● सुरेश रामटेके, चंद्रपूर

केवळ घोषणा पुरेशा नाहीत

‘शहाणपण-संन्यास!’ हा अग्रलेख (२५ ऑगस्ट) वाचला. सरकार ‘डबल इंजिन’ म्हणून मिरवते, पण जनतेला साधे चांगले रस्ते, वीज, पाणी देऊ शकत नाही. लाडक्या बहिणींना पैसे देण्याची घोषणा केली जाते, पण अपात्र बहिणींकडून पैसे कधी परत घेणार, घेणार की नाही हे स्पष्टपणे सांगत नाही. गोवा महामार्ग खड्ड्यांनी भरलेला आहे. एका तासाचे अंतर पार करण्यासाठी चार-पाच तास लागतात. चिपळूणला विमानतळ बांधून काय उपयोग? चांगल्या रस्त्याने गोव्याला जाणे हे आजही स्वप्नच आहे. पर्यावरणाकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. दर पावसाळ्यात शहरे आणि गावे पाण्याखाली जातात. पीक-पाणी वाया जाते, शेतकरी हवालदिल होतो. पण सरकार फक्त घोषणा करत राहते. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची दुर्दशा झाली आहे, आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. सरकारने राजकारणापलीकडे जाऊन जनतेसाठी काम करण्याची गरज आहे. केवळ मोठमोठे प्रकल्प जाहीर करून जनतेला भरकटवणे योग्य नाही.

● सीए देवेंद्र जैन, अंबरनाथ

आर्थिक शिस्तीशिवाय विकास अशक्य!

‘शहाणपण-संन्यास!’ हा अग्रलेख (२५ ऑगस्ट) वाचला. आर्थिक शिस्त व शाश्वततेचा अभाव, ही गोष्ट निश्चितच चिंतेची आहे. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांचा हेतू चांगला असू शकतो, पण अशा योजनांसाठी जेव्हा कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभारला जातो, तेव्हा त्याचा दीर्घकालीन परिणामदेखील पाहिला पाहिजे. सरकारी अनुदानांचा उपयोग करताना फक्त ‘लोकलाड’, ‘लोकनाराजगी’चा विचार न करता दीर्घकालीन आर्थिक उत्पन्न व रोजगारनिर्मिती कशी साधता येईल, याचा विचार व्हावा, हीच अपेक्षा आहे.

● शंतनू नाईक, अमरावती

राज्य गर्तेत जाताना अनुदानाची खिरापत

‘शहाणपण-संन्यास!’ हा अग्रलेख वाचला. मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री आर्थिक शहाणपणासाठी ओळखले जात असतील तर मग सध्या त्यांनी झोपेच सोंग तर घेतलेले नाही ना अशी शंका घेण्यास वाव आहे. भ्रष्टाचाराचे कोट्यवधींचे आकडे ऐकून जर जनतेचे डोळे पांढरे होणार नसतील तर राज्यावरील दहा लाख कोटींचे कर्ज म्हणजे ‘किस झाडकी पत्ती?’ काही जिल्ह्यांना पालकमंत्री नाहीत, आहेत तिथे निधीअभावी कामे होत नाहीत. नाशिक जिल्हा पालकमंत्र्यांविना आहे. रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. तिघाडीतील प्रत्येक पक्षाचा मंत्री सिंहस्थाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र बैठका घेत आहे. अनुदानाचे गाजर दाखवत वेळ मारून नेण्याचा प्रकार सुरू आहे. लोकप्रतिनिधी जनतेला भेटत नाहीत. मंत्री महोदय आश्वासनांचे गाजर दाखवतात, दोघे उप आणि एक मुख्यमंत्री अनुदानाची खिरापत वाटत सुटलेत.

● दिलीप बारवकर, नाशिक

‘लाडक्यां’चा निधी मद्याविक्री परवान्यांतून?

‘मद्याविक्रीत नेत्यांचेच प्याले काठोकाठ,’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ ऑगस्ट) वाचली. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा वार्षिक खर्च साधारणपणे ३५ हजार कोटी रुपये गृहीत धरलेला आहे. नवीन मद्याविक्री परवान्यांतून २०२५-२६मध्ये अंदाजे ५७ हजारांचा महसूल अपेक्षित आहे. याचा अर्थ, लाडक्या बहिणींची ओवाळणी शासन देणार नसून, ती मद्याविक्री परवान्यांतून वसूल केली जाणार आहे, हे स्पष्ट दिसते; अशी ओवाळणी घालून कोणत्या बहिणीचा संसार सुखाचा होणार आहे, याचा विचार जरूर करावा. ऊटसूठ शिवाजी महाराजांचे नाव घेत, पुतळे उभारताना, महाराजांनी स्वराज्यात राबवलेल्या मद्याविषयक धोरणांचा शासनाने जरूर अभ्यास करावा.

● गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर

निवडणूक आयोगाच्या हेतूंविषयी संशय

बिहारमधील मतदार यादी फेरतपासणी मोहीम आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीतील गंभीर त्रुटी आणि राजकीय पक्षपाताच्या संशयाला बळ मिळाले आहे. निवडणूक आयोगाने आधारसह अनेक सरकारी कागदपत्रांना पुरावा म्हणून नाकारण्याचा केलेला हटवाद ही केवळ प्रशासकीय अक्षमता नसून, मतदारांचा मूलभूत हक्क डावलण्याचा प्रकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आधार आणि इतर ११ कागदपत्रे ग्राह्य धरण्याची सक्ती झाल्याने आयोगाला माघार घ्यावी लागली, पण यातून एक स्पष्ट संदेश मिळतो: निवडणूक आयोगाच्या धोरणांमध्ये सुसंगती आणि नागरिककेंद्रित दृष्टिकोनाचा अभाव आहे. २००३ मध्ये मतदार ओळखपत्र पुरावा म्हणून स्वीकारले गेले, पण यंदा तेच नाकारण्याचा आग्रह आणि अवघ्या तीन महिन्यांत फेरतपासणी उरकण्याची घाई यामुळे आयोगाच्या हेतूंवर संशय निर्माण झाला. यातून राजकीय हस्तक्षेपाचा वास येतो, विशेषत: ज्या मतदार गटांना लक्ष्य केले गेले त्यांचा विचार करता. बिहारच्या या प्रकरणाचा परिणाम तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ यांसारख्या राज्यांमध्येही दिसू शकतो.

● शुभम खामकर, अहिल्यानगर

गणपतीसाठी कोकणात सायकलने जावे

गणेशोत्सवासाठी तरुणांनी कोकणात सायकलने जाणे चांगले आहे. एसटी, कोकण रेल्वेचे आरक्षण मिळत नाही. खासगी बसचे दरही भरमसाट असतात. मुंबई- गोवा महामार्गाची दैना सरकारमुळे दरवर्षीप्रमाणे भयंकर आहे. वाहनांची कोंडीही प्रचंड असते. एसटी, खासगी बसमध्ये जागा मिळाली तरी रस्त्याने २४ तासांपेक्षा जास्त वेळ गावी पोहोचायला लागू शकतोच. तरुण सायकलने दोन दिवसांत घरी पोहोचू शकतात. महाराष्ट्राच्या गावा-गावांतून आषाढी एकादशीला पंढरपूरला विठ्ठल भेटीला दिंडीतून चालत जातात. तसेच हल्ली अनेक शहरांतून चालत लाखो भक्त-गण शिर्डीला साईबाबांच्या दर्शनासाठी रामनवमीला जातात. कोकणांतील चाकरमान्यांना घरचा गणपती फक्त सुखकर्ता-दु:खहर्ता असतो. कोकणांतील हे महिने हिरव्यागर्द झालेल्या निसर्गामुळे तरुणांना गावची ओढ लावतात. सायकल हे निसर्गपूजक वाहन आहे. पर्यावरणाचे प्रतीक आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी कोकणात लोकजागृती आणि मुंबईत चळवळ अनेक जण करत असतातच, सायकल दोन्ही गोष्टींना बळकटी देईल.

● जयप्रकाश नारकर, वसई