अन्वयार्थ : सरकारने आता तरी बोध घ्यावा…

हा फलक अनधिकृत होता, ठेकेदार आणि सरकारी यंत्रणेत हातमिळवणी झाली होती, हे चौकशीत निष्पन्न होऊनही ठेकेदाराने ही ‘दैवी आपत्ती’ ( अॅक्ट ऑफ गॉड) असल्याचा अजब युक्तिवाद न्यायालयात केला होता. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी शासनाने निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समिती नेमली होती. तिचा अहवाल स्वीकारून मंत्रिमंडळाने त्यातील शिफारशींची महिनाभरात कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला. आधी या फलकाची जागा कोणाची याचा घोळ घालण्यात आला. ती रेल्वेची असल्याने राज्य शासनाचे नियम लागू होत नाहीत, असा युक्तिवाद रेल्वे पोलिसांनी केला होता. पण ती जमीन महाराष्ट्र शासनाची होती हे चौकशीत स्पष्ट झाले.

फलक उभारण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेची परवानगी, नियम, उच्च वाऱ्याच्या दाबात टिकून राहण्यासाठी आवश्यक सरंचना, मजबूत पाया या साऱ्या निकषांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता तसेच सुरक्षेचे नियम डावलून हा फलक उभारण्यात आला होता. मुंबई महानगरपालिकेने फलकासाठी ४० फूट रुंद आणि ४० फूट लांबीची मर्यादा निश्चित केली असताना त्याच्या तिप्पट आकाराचा फलक उभारण्यात आला होता.

पाया मजबूत असता तर एवढा अवाढव्य फलक कोसळला नसता, असे ‘व्हीजेटीआय’च्या तांत्रिक चौकशीत आढळले. या दुर्घटनेची सारी जबाबदारी तत्कालीन रेल्वे पोलीस आयुक्त कैसर खालीद यांची असल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे. दुर्घटनेनंतर राज्य शासनाने खालीद यांना निलंबित केले होते. सरकारने आता अहवाल स्वीकारला असल्याने खालीद यांना सेवेतून बडतर्फ करून कायमचे घरी बसविणेच योग्य ठरेल. त्यातून अन्य अधिकाऱ्यांमध्ये सूचक इशारा जाऊ शकतो.

मुंबईसह राज्यातील छोटी-मोठी शहरे किंवा गावागावांमध्ये फलक उभारण्याची गेल्या काही वर्षांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. गल्लीतील छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेता असल्याच्या आविर्भावात स्वत:ची छबी झळकवत असतो. मोक्याच्या जागी फलक लावण्यावरून हिंसाचाराचे प्रकार घडले आहेत. गावोगावी ‘होर्डिंग सम्राट’ तयार झाले आहेत. लोकांचे लक्ष वेधले जाईल अशा जागांवर मोठाले फलक लावले जातात. उच्च न्यायालयाने बस स्थानके, सार्वजनिक ठिकाणांवर फलक लावण्यास मनाई केली तरीही राजकीय नेत्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारे फलक जागोजागी लागलेले दिसतात.

सर्व नियम डावलून जाहिरातबाजीसाठी फलक लावले जातात व त्याकडे महानगरपालिका दुर्लक्ष करते. न्या. दिलीप भोसले समितीने यावर नेमके बोट ठेवले आहे. वाहनचालक किंवा पादचाऱ्यांचे लक्ष विचलित करणाऱ्या फलकांना परवानगी देऊ नये, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस या समितीने केली. अलीकडे आकर्षक आणि चकाकते डिजिटल फलक बसविले जातात. त्यातून अपघातांना निमंत्रण मिळते. त्यामुळे ग्राफिक्स व मजकूर सतत हलता वा खालीवर होणारा (स्क्रोलिंग) असेल, असे फलक लावू नयेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

मुंबईसह राज्यात कुठेही फलकाचा आकार हा ४० फूट रुंद आणि ४० फूट लांब एवढा असावा. गच्ची वा संरक्षक भिंतींवर हे फलक लावू नयेत, अशीही आणखी महत्त्वपूर्ण शिफारस सरकारने स्वीकारली आहे. पैसे कमविण्यासाठी अनेक सोसायट्यांच्या गच्चीवर जाहिरात फलक अथवा मोबाइल टॉवर्स बसविले जातात. अनधिकृत फलक असल्यास हटवावेत किंवा दंड आकारावा, या नियमांचा प्रभावीपणे वापर करण्यास महानगरपालिकांना सांगण्यात आले आहे.

शहरे काय किंवा गावे काय, फलक बसविणारे राजकीय पक्षांशी संबंधित असतात किंवा सत्ताधाऱ्यांचे निकटवर्तीय. त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास पालिका प्रशासन कुचराई करते. घाटकोपरच्या दुर्घटनेनंतर बोध घेऊन सरकारी यंत्रणा अनधिकृत फलकांच्या विरोधात कठोर कारवाई करेल ही अपेक्षा आहे. पुण्यातही अनधिकृत फलक कोसळून काही वर्षांपूर्वी चार जणांचा मृत्यू झाला होता.

अहवालाच्या अनुषंगाने सरकारने एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचा आदेश सर्व महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. अनधिकृत इमारत कोसळल्यावर काही दिवस सर्व शहरांमधील अनधिकृत इमारतींच्या विरोधात कारवाईचे नाटक होते पण पुुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या ’अशी अवस्था असते. फलकांबाबत तसे होऊ नये एवढेच.