मराठा समाजाला आरक्षण तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने दोन महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लावले आहेत. जुनी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा लागू करावी यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आंदोलन संप पुकारला होता. कर्मचाऱ्यांमधील नाराजी आगामी लोकसभा तसेच त्यापाठोपाठ होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांना बाधक ठरू नये या उद्देशाने हा निर्णय झाल्याचे स्पष्टच दिसते. निवृत्तिवेतन योजनेवरूनच सरकारी कर्मचारी विरोधात गेल्याने हिमाचल प्रदेशात भाजपला सत्ता गमवावी लागली. राज्यातही नागपूर शिक्षक, अमरावती व मराठवाडा पदवीधर या मतदारसंघांमध्ये सत्ताधारी भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास राज्य दिवाळखोरीत जाईल, असा स्पष्ट दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत होते. पण त्याचे राजकीय परिणाम विशेषत: नागपूरमध्ये भोगावे लागल्यावर फडणवीस यांचीही भूमिका बदलली होती. जुनी नव्हे, पण सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्याबद्दल विविध सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी स्वागत केले हे महत्त्वाचे. महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्रात २००५ पासून नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली. १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर राज्य सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळेल.
हेही वाचा >>> संविधानभान : साथी, हाथ बढाना..
नवीन निवृत्तिवेतन योजना ही बाजाराशी संलग्न असल्याने बाजारातील चढ-उतारावर या योजनेत मिळणारे निवृत्तिवेतन अवलंबून असते. म्हणजेच निश्चित किंवा ठोस अशी रक्कम मिळत नाही. बाजारात तेजी असल्यास अधिकचा फायदा पण बाजार कोसळल्यास पुढील महिन्यात निवृत्तिवेतनाची रक्कम घटू शकते. यालाच नेमका सरकारी कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत शेवटच्या मूूळ वेतनाच्या (बेसिक) ५० टक्के रक्कम ही निवृत्तिवेतन म्हणून मिळते, तर निवृत्तिवेतनाचा सारा वाटा हा सरकारकडून जमा केला जातो. हा खर्च कमी करण्याकरिता वाजपेयी सरकारच्या काळात बाजाराशी संलग्न अशी नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली होती. आता ‘सुधारित निवृत्तिवेतन योजने’त कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन अधिक महागाईभत्ता असे फायदे मिळणार आहेत. अखेरच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतनाची हमी सरकारने दिली असली तरी कर्मचाऱ्यांना दरमहा १० टक्के वाटा जमा करण्याचे बंधन कायम असेल.
हेही वाचा >>> चिप-चरित्र : एक हुकलेली संधी!
सरकार १४ टक्के वाटा देणार. निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम हातात येईल. बाजारातील जोखमीची जबाबदारी ही राज्य सरकारने घेतली आहे. बाजार कोसळल्यास होणारा तोटा हा सरकारकडून वळता केला जाईल. राज्यात नवीन निवृत्तिवेतन योजना प्रणाली लागू असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या ८ लाख २७ हजार आहे. या सर्वांना पुढील सहा महिन्यांत कोणत्या योजनेच्या स्वीकार/नकाराचा विकल्प सरकारला द्यावा लागेल. किती कर्मचारी सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ घेतील यावर सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडेल याचा वित्त विभागाला अंदाज येईल. त्याआधी, चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत पुढील वर्षात (२०२४-२५) निवृत्तिवेतनावरील खर्च हा ६० हजार कोटींवरून ७४ हजार कोटींवर जाईल, अशी आकडेवारी चारच दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात आहे. सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेचा बोजा लगेच वाढणार नसला तरी भविष्यात सरकारला अधिक तरतूद करावी लागेल. कारण बाजाराची जोखीम पत्करण्याची हमी सरकारने दिली आहे. काही बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यावर, कंगाल झालेल्या शेजारील श्रीलंका किंवा पाकिस्तानचे उदाहरण देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘तरुणांच्या भवितव्याशी खेळू नका,’ असा सल्ला संसदेतील भाषणातून दिला होता. शिंदे-फडणवीस-अजित पवार हे तिघेही मोदी यांचा नामोल्लेख नेहमी करीत असतात. पण मतांचे गणित डोळ्यासमोर ठेवूनच मोदी यांच्या सल्ल्याकडे राज्यातील या सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले असावे. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांचे भले होणार असल्याने त्याचे स्वागतच, पण मुख्यमंत्र्यांच्या भाषेत ‘हे देणारे सरकार’ असले तरी तूट वाढत असताना किती द्यायचे याचाही विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.
