अन्वयार्थ : आयोगाकडूनच अद्याप अपेक्षा…

राज्यात निवडणुकांची घोषणा होत असतानाच विरोधी पक्षांचे शिष्टमंडळ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भेटीसाठी नवी दिल्लीत गेले होते. ज्ञानेश कुमार यांनी कानावर हात ठेवत राज्य निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवले. त्याच वेळी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मतदार याद्यांवरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरले. मतदार याद्यांमधील घोळावरून केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग कशी टोलवाटोलवी करतात हेच यातून दिसले. मतदार याद्यांमधील घोळावर विरोधक आक्रमक आहेतच पण सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गट वा राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाच्या नेत्यांनीही चिंतेचा सूर लावला आहे. याचाच अर्थ, मतदार याद्यांमध्ये गोंधळ आहे किंवा त्यात सुधारणा हवी, असे राज्यात भाजप वगळता सर्वच पक्षांना वाटते.

मतदार याद्यांत सुधारणा करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा असल्याचा दावा राज्य निवडणूक आयुक्त करतात. ‘दुबार नावे शोधून त्यांना दोनदा मतदान करता येणार नाही एवढी खबरदारी घेऊ’ इतकीच राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका. अशी दुबार नावांची आकडेवारी आमच्याकडे नाही. मतदानाच्या आधी दोन दिवस ती समजू शकेल, असे ते सांगतात. एकूणच सारा गोंधळ. मतदार याद्यांमध्ये दुबार नावे आहेत, असे एकीकडे निवडणूक आयोग मान्य करतोे. अशा मतदारांना एकापेक्षा अधिक वेळा मतदान करू देणार नाही, असेही निवडणूक आयुक्त सांगतात. एवढे सारे आहे तर मतदार याद्या दुरुस्त का करीत नाहीत, हा साधा आणि सरळ प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. अधिकारांवरून टोलवाटोलवी करीत दोन्ही निवडणूक आयोग पुन्हा नामानिराळे.

मतदानासाठी १ जुलैची मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचा आधी राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय, मग विरोधकांनी ओरड करताच १५ ऑक्टोबरची यादी ग्राह्य धरण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागणी. त्यावर ज्ञानेश कुमार यांच्या निवडणूक आयोगाकडून प्रतिसादच नाही. राज्य निवडणूक आयोगाच्या पत्राला साधे उत्तर देण्याचे सौजन्यही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नसावे… यातून निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांची बटीक झाल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना पुष्टीच मिळते.

निवडणुका मोकळ्या वातावरणात तसेच निष्पक्षपातीपणे पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य. फक्त एखादा नव्हे तर अनेक राजकीय पक्ष मतदार याद्यांवरून आक्षेप घेत असतील तर त्यावर शंकानिरसन करणे ही आयोगाची जबाबदारी. पण सध्या सोयीस्कर तेवढीच माहिती देण्याची सरकारी यंत्रणांना सवय जडली आहे. निवडणूक आयोग खरे तर घटनात्मक आणि स्वायत्त असला तरी २०१९ पासून त्याच्या कामकाजाची पद्धत बदललेली जाणवते. राज्यात मतदार याद्यांवरून निर्माण झालेला घोळ मिटण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण निवडणूक आयोगातच टोलवाटोलवी चाललेली दिसते. किमान या निवडणुका मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात पार पडतील याची दक्षता घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य. हल्ली कोणत्याही निवडणुकीत धनशक्तीचा अमाप वापर होतो. त्याला किमान आळा बसेल एवढे तरी आयोगाकडून अपेक्षित आहे, अन्यथा निवडणुकांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती अधिक. राजकीय लढाई होत राहते पण एखाद्या राजकीय पक्षाला अनुकूल भूमिका घेणे हे निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक यंत्रणेसाठी शोभत नाही- ती स्थिती पालटेल, अशी अपेक्षा अद्याप ठेवणेच हाती आहे.