अन्वयार्थ : प्रीपेड मीटर्स कोणाच्या फायद्यासाठी?

महावितरण कंपनीकडून ग्राहकांना ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर’ची सक्ती सुरू झाल्याने त्याची ग्राहकांमध्ये प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. सध्या स्मार्ट मीटर्स बसविण्यात आली आहेत. या मीटरमध्ये ग्राहकांनी महिन्याला केलेल्या वीजवापरानुसार दर आकारणी केली जाते. प्रीपेड स्मार्ट मीटरमध्ये ग्राहकांनी आगाऊ जमा केलेल्या रकमेएवढीच वीज वापरता येईल. मोबाइलप्रमाणे स्मार्ट प्रीपेड मीटरसाठी ग्राहकांना रिचार्ज करावा लागेल. जेवढी खात्यात रक्कम जमा तेवढी वीज वापरता येईल. विजेचा किती वापर झाला याची सारी माहिती ग्राहकांना त्यांच्या नोंदणी केलेल्या मोबाइलमध्ये बघता येईल. वीजचोरीला आळा घालण्याकिता प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याची योजना असल्याचा महावितरण कंपनीचा दावा आहे. कोणत्याही क्षेत्रातील सुधारणांचे स्वागतच केले पाहिजे. पण त्या करताना ठरावीक लोकांना झुकते माप देत ग्राहकांवर बोजा टाकला जात असल्यास नागरिकांमध्ये प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. लोकसभेचे मतदान पार पडताच नागपूर, वर्धा आदी भागांमध्ये प्रीपेड मीटर्स बसविण्यास सुरुवात झाल्याने स्थानिक नागरिकांचा विरोध सुरू झाला. काही ठिकाणी तर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेची निवडणूक अपेक्षित आहे. अशा वेळी वीज ग्राहकांची नाराजी परवडणारी नाही. कारण दैनंदिन जीवनाशी निगडित मुद्द्यांवर निर्माण होणारा असंतोष मतदानातून व्यक्त होत असतो. ऊर्जा खाते हे भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे. यामुळे भाजपची दुहेरी कोंडी झाली आहे. कारण ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’साठी एकीकडे केंद्राचा दट्ट्या तर दुसरीकडे ग्राहकांत नाराजी पसरण्याची भीती. यावर राज्यातील भाजपच्या मंडळींनी उपाय शोधून काढला. प्रीपेडऐवजी ग्राहकांना पोस्टपेड प्रणाली बसविण्याचा पर्याय देण्यात येणार आहे. म्हणजेच प्रचलित पद्धतीनुसार किती वापर झाला तेवढा आकार भरावा लागेल. पण ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. विधानसभा निवडणुकीत वीज मीटरच्या मुद्द्याची धग बसू नये म्हणून हा उपाय काढण्यात आला आहे. कालांतराने प्रीपेड प्रणालीतच रूपांतरित केले जाईल. ग्राहकांना सवय झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने प्रीपेड प्रणालीत रूपांतरित करण्याचा हा तोडगा आहे. विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्यावर प्रीपेड प्रणाली अमलात येणार हे स्पष्टच आहे. निवडणुकीत मतांसाठी ग्राहकांना तात्पुरता दिलासा दिला जातो. यापूर्वी २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस सरकारने राज्यात घेतला होता. पण पुन्हा सत्तेत आल्यावर आर्थिक बोजा वाढू लागताच मोफत विजेचा निर्णय फिरविण्यात आला होता. हाच प्रकार प्रीपेड प्रणालीबाबतीत होऊ शकतो.