अन्वयार्थ : ठिणगी तर पडली..

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : ..आणि बारसे!

आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित करण्यात आलेल्या इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटल्याच्या निकालातच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व सर्व राज्यांमध्ये मागासवर्ग आयोग नेमण्याचा आदेश दिला होता. हा आयोग स्वायत्त असावा आणि त्याच्या कामकाजात सरकारी हस्तक्षेप नसावा ही अपेक्षा होती. सध्या मात्र स्वायत्त दर्जा असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगात सरकार किंवा सरकारने नेमलेल्या सल्लागारांचा हस्तक्षेप वाढल्याने कामकाजावर परिणाम होऊ लागला आहे. आयोगाला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते, पण त्यात सरकारी हस्तक्षेप वाढल्याच्या निषेधात आतापर्यंत आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामे दिले. अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे हे सध्याच्या घडामोडींमुळे फारसे समाधानी नाहीत. त्यातच आणखी काही राजीनामे होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. स्वायत्त आयोगाचे सदस्य एकापाठोपाठ राजीनामे देत असल्यास ही बाब शिंदे सरकारसाठी नक्कीच भूषणावह नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटू नये तसेच निवडणुकीत हा विषय राजकीयदृष्टय़ा त्रासदायक ठरू नये म्हणून तोडगा काढण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा प्रयत्न दिसतो. कोणताही विषय ताणला जाऊ नये म्हणून सरकार पुढाकार घेत असल्यास चांगलेच. पण हे करताना यंत्रणा वेठीस धरणे चुकीचे ठरते. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागावा म्हणून राज्य सरकारने ८ नोव्हेंबरच्या आदेशान्वये न्या. दिलीप भोसले, न्या. मारोती गायकवाड आणि न्या. संदीप शिंदे या तीन निवृत्त न्यायमूर्तीचे सल्लागार मंडळ स्थापन केले. दुसरीकडे, मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविली. राज्य मागासवर्ग आयोग हा खरे तर स्वायत्त आयोग. पण आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेत सरकारी हस्तक्षेप वाढला. माजी न्यायमूर्तीच्या सल्लागार मंडळाच्या हस्तक्षेपाबाबतही आयोगाच्या सदस्यांकडून नापसंती व्यक्त करण्यात आली. त्यातूनच सारा घोळ सुरू झाला.

हेही वाचा >>> चिंतनधारा : सिनेमा म्हणजे भ्रष्ट झालेली महाशक्ती?

मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्व समाजांचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे, अशी आयोगाच्या सदस्यांची भूमिका होती. त्याशिवाय मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध होऊ शकत नाही, अशी कायदेशीर भूमिका मांडण्यात आली. पण सरकारला फक्त मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची घाई झाली होती. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या प्रश्नावलीवरूनही अद्याप सहमती होऊ शकलेली नाही. प्रश्नावलीत किती आणि नेमके कोणते प्रश्न असावेत यावर अद्यापही घोळ सुरूच आहे. सर्वेक्षणाच्या कामासाठी तीन नामांकित संस्थांची निवड करण्यात आली होती. पण सारा गोंधळ बघितल्यावर दोन संस्थांचे तज्ज्ञ नंतर फिरकेनासे झाले. सर्वेक्षणाच्या कामासाठी आयोगाने मागणी केलेल्या निधीबाबतही सरकारने अवाक्षर काढले नाही. यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारने आयोगाने ५०० कोटींची मागणी केली असता फक्त पाच कोटी रुपये दिले होते. आयोगात राजीनामे सत्र सुरू असतानाच इतर मागासवर्ग आणि बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे हे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजाबाबत समाधानी नाहीत, असे विधान केल्याने सरकार आणि आयोगातील मतभेद चव्हाटय़ावर आले आहेत. आरक्षणातील ५० टक्क्यांची अट शिथिल झाल्याशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणे कठीण आहे. पण निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाची नाराजी नको म्हणून आणि जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाचा धसका घेऊन सरकारची घाई सुरू आहे. यात राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्वायत्तता मोडीत काढण्याचा शिंदे सरकारचा प्रयत्न मात्र केविलवाणा आहे. त्यातून शिंदे सरकारची नामुष्कीच अधोरेखित होत आहे.