समोरच्या बाकावरून : स्वत:च तयार केलेल्या सापळ्यांतून बिहार सुटेल?

बिहारला नेतृत्वही उंची असलेले लाभले. तिथे कार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणा होती आणि नामांकित सनदी अधिकारी होते. सर्वात सुपीक जमीन आणि गंगेसारखी एक अखंड वाहणारी नदी होती. बिहार हे राज्य नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध होते. पहिला पोलाद कारखाना अविभाजित बिहारमध्येच सुरू झाला. देशातील चार प्रमुख उच्च न्यायालयांपैकी एक (पटण्यातील) उच्च न्यायालय बिहारकडे होते आणि एक सशक्त न्यायव्यवस्था होती. मग बिहार अपयशी का ठरले?

अपयशी राज्य

बिहारविषयीची अधिकृत आकडेवारी अत्यंत निराशाजनक आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती त्याहूनही वाईट असल्याचे निरीक्षक सांगतात. बिहारवर सत्ता गाजवलेल्या प्रत्येक सरकारकडे त्यातील दोषाचा हिस्सा जातो, परंतु नितीश कुमार हे २४ नोव्हेंबर २००५ पासून मुख्यमंत्री आहेत (त्यातील २७८ दिवस सोडून देऊ. कारण तेव्हा त्यांनी त्यांच्या प्रतिनिधीला मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते). म्हणजेच तब्बल २० वर्षे. त्यांच्यापाठोपाठ सर्वात मोठा कार्यकाळ होता लालूप्रसाद यादव (किंवा त्यांच्या पत्नीचा) यांचा. १९९० ते २००५ दरम्यानचा. त्यामुळे आज घडीला ३५ वर्षांखालील मतदारांना फक्त एकाच मुख्यमंत्र्याचे नाव माहीत आहे, ते म्हणजे नितीश कुमार. त्यामुळे बिहारमध्ये आता २०२५ मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका या १९९० च्या दशकाबद्दल किंवा त्याआधीच्या सरकारांबद्दल नसून, त्या नितीश कुमार आणि त्यांच्या २० वर्षांच्या कारभाराबद्दल आहेत.

आज घडीला २०२५ मध्ये बिहारची लोकसंख्या अंदाजे १३.४३ कोटी आहे. यातील सुमारे एक ते तीन कोटी नागरिक राज्याबाहेर स्थलांतरित झाले आहेत, असा अंदाज आहे. बेरोजगारी आणि बिहारमधील सर्वव्यापी दारिद्र्य ही या स्थलांतरामागील प्रमुख कारणे आहेत.

बिहारमध्ये तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर १०.८ टक्के आहे. यातली विसंगती अशी की, शिक्षणाच्या पातळीनुसार बेरोजगारीचा दर उलट वाढतो. औद्याोगिक उपक्रमांमध्ये केवळ एक लाख ३५ हजार ४६४ व्यक्ती कार्यरत आहेत, त्यापैकी फक्त ३४,७०० जण कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत.

२०२४ च्या नीति आयोगाच्या अहवालानुसार बिहार हे भारतातील गरिबीचा दर सर्वाधिक असलेले राज्य आहे. तेथील ६४ टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि केवळ चार टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांका (एमपीआय) नुसार, बिहार हे सर्वात वाईट कामगिरी (३३.७६ टक्के) करणारे राज्य आहे. बालजीवन, मातृआरोग्य, स्वच्छ इंधन, स्वच्छता या प्रत्येक मुद्द्याबाबतच्या वंचिततेसंदर्भात इतर राज्यांच्या तुलनेत बिहार सर्वोच्च स्थानावर आहे. ‘शिक्षणाची गुणवत्ता’ निर्देशांक आणि ’योग्य काम आणि आर्थिक वाढ’ या निर्देशांकात बिहार तळाशी आहे.

(स्राोत: नीति आयोग, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५, राष्ट्रीय एमपीआय निर्देशांक, एआयसीसी संशोधन विभाग)

बिहारच्या सध्याच्या या आर्थिक परिस्थितीला नितीश कुमार यांचे सरकार जबाबदार आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी नऊ टक्के बिहारमध्ये राहते. पण भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात त्यांचा वाटा फक्त ३.०७ टक्के आहे. २०२३-२४ मध्ये बिहारचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न ३२ हजार १७४ रुपये इतके होते. हे प्रमाण एक लाख सहा हजार ७४४ रुपये या राष्ट्रीय सरासरीच्या एकतृतीयांश आहे.

याहून अधिक चिंतेची बाब म्हणजे बिहारचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी दराने वाढत आहे आणि त्या दोन्हीमधील दरी वाढत चालली आहे.

राज्याचा २०२४-२५ चा राजकोषीय तुटीचा दर राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या ९.२ टक्के होता, पण भांडवली खर्चाचा वाटा फक्त चार टक्के होता, म्हणजे कर्जातून आलेला बहुतांश निधी महसुली खर्च आणि उपभोगावरच खर्च होतो.

(स्राोत: भारतीय रिझर्व्ह बँक, पीआरएस इंडिया बजेट विश्लेषण, एआयसीसी संशोधन विभाग)

धर्म आणि जातीचा सापळा

माझ्या मते, बिहारकडे प्रचंड क्षमता असूनही ते गरीब राहिले याचे मूळ कारण म्हणजे तेथील राजकारण. बिहार सरकार तसेच तेथील यंत्रणा या धर्म आणि जातीच्या त्यांनी स्वत:च तयार केलेल्या सापळ्यांत अडकल्या आहेत.

धर्म ही बिहारमध्ये समाजाला विभागणारी एक मोठी दरी ठरली आहे. भाजप सरकारमध्ये असल्यामुळे धर्म हा घटक सरकारच्या प्रत्येक विभागात झिरपला आहे. ‘आम्हाला नमक हरामांची मते नकोत’, हे गिरीराज सिंह यांचे विधान हे याच प्रवृत्तीचे उदाहरण आहे. ज्या राज्यात मुस्लिमांची संख्या १७ टक्के (आणि हिंदू ८२ टक्के) आहे, अशा राज्यात त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

बिहारमध्ये कोणतेही संभाषण आणि राजकीय चर्चा जात या मुद्द्याशिवाय होऊच शकत नाही. याशिवाय, बहुसंख्य हिंदू समाज ओबीसी, एमबीसी आणि ईबीसी अशा वर्गीकरणांत विभागून आणखी विखुरला गेला आहे. ईबीसीच्या ११२ जातींपैकी फक्त चार जाती जास्त महत्त्वाच्या आणि त्यामुळे अधिक प्रभावी मानल्या जातात.

धर्म आणि जात ही भारतीय समाजातील अस्मितेची गोष्ट असली तरी, त्यांचा अतिरेक बिहारचे आणि तेथील लोकांच्या क्षमतेचे खच्चीकरण करतो. त्यामुळे सामूहिक इच्छाशक्ती आणि सहकाराऐवजी, तेथील वातावरणात परस्पर संशय, वैरभाव, संघर्ष आणि कटुता वाढीस लागते.

बदल नाही, नितीश कुमार

बिहारचे राजकारण बदलणे गरजेचे आहे. पण हा बदल कोण घडवणार? या प्रश्नाची उत्तरे वेगवेगळी असू शकतात, परंतु खरे सांगायचे झाले, तर बदल घडवण्याचे काम नितीश कुमार करणार नाहीत. ते त्यांच्या २० वर्षांच्या सवयींमध्ये अडकले आहेत.

शिवाय अलीकडच्या काळातील त्यांची प्रकृती आणि त्यांचा लहरीपणा या गोष्टीही आहेत. त्यामुळे नितीश कुमार स्वत: बदलतील किंवा बिहारच्या शासनात मूलभूत बदल घडवतील, असा विचार करणे मूर्खपणाचे ठरेल. आणि त्यांनी तसा प्रयत्न केला तरी पंजाब, हरियाणा, ओडिशा आणि महाराष्ट्रात भाजपने जी ‘कत्तल’ केली, तशी बिहारमध्येही होईल. भाजपशी ज्या ज्या प्रादेशिक पक्षाने हातमिळवणी केली, ते एकतर ढासळत गेले किंवा संपून गेले आहेत. त्यामुळे जनता दल (यू) चे भविष्य वेगळे असण्याची शक्यता कमीच आहे.

जात ही घरापुरती मर्यादित ठेवली पाहिजे. धर्म हा उपासनेच्या स्थळी आचरणात आणला पाहिजे. धर्म आणि जात यांच्यापैकी कोणत्याही गोष्टीचा राजकारणात किंवा शासनात अतिरेक होऊ नये. हे सत्य बिहारच्या लोकांच्या लक्षात येईल, तेव्हा ते स्वत:च तयार केलेल्या सापळ्यातून बाहेर पडण्याचा संघर्ष करण्यासाठी उभे राहतील.