लालकिल्ला : भाजपला‘एसआयआर’ हवे कशाला?

मोदींचे सरकार २०१४ पासून तीनदा सत्तेत आले. २०१९, २०२४ अशी सलग दोन वेळा लोकांनी मोदींना सत्ता दिली. प्रत्येक कारकीर्दीत मोदींच्या कार्यक्षमतेवर शंका घेण्याचे प्रसंग अनेक;. तरीही भाजप आघाडीचे सरकार सत्तेत बसले. केवळ केंद्रातच नव्हे तर, राज्या-राज्यांमध्ये भाजपच सत्तेत आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ, बिहार अशा सगळ्या ठिकाणी वारंवार भाजपच जिंकत आला आहे. एखादा कर्नाटक वा हिमाचल प्रदेशचा अपवाद. तिथेही पुढच्या वेळी भाजप सत्ता मिळवू शकतो. म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या मतदारयाद्यांच्या आधारेही भाजप जिंकतोच. मग या मतदारयाद्यांमध्ये भाजपला ‘एसआयआर’द्वारे बदल करावासा का वाटला, याचे नेमके उत्तर शोधले तर देशात भाजप काय करू पाहात आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. अन्य कुणी हा अंदाज, सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या ‘भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याची गरज नाही,’ या विधानाचे विविध अर्थ लावूनही बांधू शकतात.

स्पष्टता आयोगाकडेच; पण…

कुठल्याही पक्षासाठी निवडणूक जिंकण्याचे अनेक रस्ते असू शकतात. पूर्वी मतदानयंत्रे नव्हती तेव्हा निवडणूक जिंकण्यासाठी मतपेट्या चोरल्या जात, त्या गहाळ होत, बनावट मतदान केलेल्या मतपत्रिका मतपेटीत टाकल्या जात. मतदानाचा वेग कमी केला जात असे. मतदारांच्या रांगांच्या रांगा लागलेल्या दिसत. अनेकांना धमक्या देऊन मतदान करण्यापासून रोखले जात असे. असे अनेकानेक गैरप्रकार काँग्रेसकाळात झालेले आहेत. त्याविरोधात भाजप नेहमी बोलत असतो. पण मतदानयंत्रे आली तरीही मतदानाचा वेग कमी करता येऊ शकतो. मतदानाची वेळ संपल्यानंतर बनावट मतदान केले जाऊ शकते. रांगेत उभे राहूनही बनावट मतदान करता येऊ शकते. मतदानापासून परावृत्त केले जाऊ शकते. मतदानयंत्रे बिघडल्याचे सांगता येऊ शकते – असे गैरप्रकार होतात की नाही, याची शहानिशा फक्त केंद्रीय निवडणूक आयोग करू शकतो. पण आयोगाची सध्या विपश्यना सुरू आहे. आयोग बोलत नाही, चित्रीकरण देत नाही. मतचोरीची चौकशी करत नाही. त्यामुळे निवडणुकांमधील गैरप्रकाराबाबत देशातील कोणालाच काही अधिकृतपणे सांगता येत नाही.

केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला वा आघाडीला वेगळे ॲडव्हाण्टेज असते असे सांगितले जाते. सत्तेमुळे बक्कळ पैसा असतो, सीबीआय- ईडीसारख्या तपास यंत्रणा ताब्यात असतात. आयबीसारख्या गुप्तचर संस्थांकडून माहिती मिळत असते. कारखानदार- उद्योजकांपासून सरकारी नोकरदारांपर्यंत अनेकांच्या आर्थिक नाड्या सत्ताधाऱ्यांकडे असू शकतात. शिवाय, मतदानावेळी गैरप्रकार केले गेले तर कदाचित आयोगावरही दबाव आणला जाऊ शकतो. केंद्रातील विद्यमान सत्ताधारी पक्ष असे सगळे करतो की नाही, याबाबत कोणीही काहीही सांगू शकत नाही. हे काम फक्त केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे असू शकते. पण, गैरप्रकार करण्याची संधी सत्ताधाऱ्यांना मिळू शकते असे म्हणता येऊ शकेल. त्यामुळेच ॲण्टी इन्कम्बन्सी नाही, सत्तेवर पोलादी पकड आहे, विरोधक कमकुवत आहेत, लोकांचा पाठिंबा आहे… इतक्या अनुकूल परिस्थितीतही सत्ताधारी पक्षाला मतदारांच्या फेरतपासणीची आवश्यकता का भासली, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.

मतदारांच्या फेरतपासणी मोहिमेमध्ये (एसआयआर) मतदारयाद्यांमधून मतदार वगळले जात आहेत, शिवाय नवे मतदार समाविष्ट केले जात आहेत. ही प्रक्रिया बिहारमध्ये झालेली आहे. तिथे ६७ लाख मतदारांना वगळण्यात आले आहे. त्यातील काही लाख मतदार मृत आहेत, काही लाख स्थलांतरित आहेत, काहींकडे पुरेशी कागदपत्रे नाहीत. वगळण्यामागे अशी अनेक कारणे असू शकतील. इथे प्रश्न निर्माण होतो की, पूर्वीच्या मतदारयाद्यांच्या आधारे सत्ताधारी पक्ष वारंवार जिंकून येतो तर मतदार वगळून या पक्षाला काय मिळते, उलट त्या पक्षाची मते कमी होण्याची शक्यता आहे. ‘एसआयआर’मध्ये मुस्लीम मतदारांसह हिंदू मतदारही वगळले जातील. समजा, हिंदू भाजपलाच मतदान करतात, मग हे मतदारच वगळले गेले तर भाजपचे नुकसान होणार की फायदा? नुकसान होणार असेल तर मतदार याद्यांमधून वगळायचे कशासाठी? हे कोडे उलगडण्याचा प्रयत्न केला तर सत्ताधारी पक्षाने ‘एसआयआर’ राबवण्यापूर्वी व्यापक व सखोल विचार केलेला असू शकतो असे मानता येते. आगीमध्ये ओलेही जळते असे म्हणतात, त्यामुळे ‘एसआयआर’मध्ये मुस्लिमांबरोबर हिंदू मतदारही वगळले जाणारच. त्याचे दुःख वाटून घेण्याचे कारण नाही अशी स्वतःची समजूत करून घेतली जाऊ शकते. ‘एसआयआ

बाहुबली नकोत, म्हणून?

महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेश वा बिहारसारखे बाहुबली नेते फारसे नाहीत. उत्तर प्रदेशात तर बाहुबलींचेच राज्य होते व आहे. ते मतदारांवर नियंत्रण ठेवतात. त्यांच्या ताब्यातील मतदारसंघांमध्ये कोण जिंकणार हे बाहुबली ठरवतात. समजा बिहारमधील दोन-चार मतदारसंघांवर एका बाहुबलीचे वर्चस्व आहे. त्याचा मुस्लीम मतदारांवर कब्जा आहे. मृत मतदारांच्या नावाने बनावट मतदान होत असेल तर बाहुबलीच्या भीतीने या गैरप्रकाराला विरोध करण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. मतदार मृत आहे, तो मतदान करू शकत नाही हे प्रत्येकाला माहीत आहे तरीही मतदान होते आणि बाहुबलीला हवा तो उमेदवार जिंकून येऊ शकतो. आता ‘एसआयआर’नंतर अनेक स्वरूपाची स्वच्छता केली जाऊ शकते. त्यामध्ये फक्त मृत मतदारच वगळले जातील असे नव्हे तर व्यापक मोहीम राबवली जाऊ शकते! त्यातून सत्ताधारी पक्षाला अडचणीच्या असणाऱ्या बाहुबलीचे वर्चस्व कमी होऊ शकते आणि मतदारसंघही ताब्यात घेण्यासाठी मोकळीक मिळू शकते. हा कित्ता संपूर्ण देशभर गिरवला जाऊ शकतो. तसे झाले तर देशभरातून मतदारयाद्यांमधून कोण-कोण वगळले जातील आणि त्यांच्या जागी कोण-कोण समाविष्ट होऊ शकतील याचाही अंदाज येऊ शकतो. पण, इथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की,

बिहारमध्येच नव्हे कुठेही निवडणूक जिंकण्यासाठी किती पैसे खर्च करावे लागतात यावर चर्चा होत असते. निवडणुका जिंकण्यामागे पैसा हा खूप मोठा घटक ठरू लागला आहे हे कोणीही नाकारत नाही. बिहारसारख्या राज्यामध्ये जातीचे समीकरण महत्त्वाचे असते. यावेळीही जात आणि पैसा याचा मोठा खेळ होऊ शकतो असे मानले जाऊ शकते. भाजपची एनडीए आघाडी आणि विरोधकांचे महागठबंधन यांच्यामध्ये विभागले जाणारे जातसमूह आणि त्यांच्या पाठिंब्यामध्ये फरक झालेला नाही असे सांगितले जाते. गेल्या वेळी चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षामुळे मतविभागणी होऊन नितीशकुमार यांचे उमेदवार पराभूत झाले होते. यावेळी पासवान ‘एनडीए’मध्ये आहेत, ही सत्ताधारी आघाडीसाठी सकारात्मक बाब ठरते. मुस्लीम-यादव व इतर जाती असे ३० टक्के मतदार अजूनही महागठबंधनकडे आहेत. त्यामुळे मतदारसंघनिहाय तगडा (यात पैशाचाही समावेश!) उमेदवार जिंकू शकेल. हे चित्र खरे असेल तर पारडे ‘एनडीए’कडे झुकण्याची शक्यता अधिक असू शकते. आणि तरीही बिहारमध्ये ‘एसआयआर’चा प्रयोग केला गेला, त्यातून कोणते वास्तव सत्ताधारी पक्षाला दिसले असेल याचे उत्तर मिळाले की भाजपला ‘एसआयआर’ची गरज का आहे हे कदाचित समजूही शकेल.