गेले काही महिने वरकरणी शांत असलेल्या मणिपूरमध्ये गेले दोन दिवस तेथील राज्यपाल अजयकुमार भल्ला यांच्या विरोधात निदर्शनांमुळे वातावरण पुन्हा ढवळून निघाले आहे. निदर्शकांनी रविवारी आणि सोमवारी इम्फाळमधील राजभवनावर धडक मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस, निमलष्कर दलांनी तो हाणून पाडण्यासाठी लाठीमार, अश्रुधुराचा वापर केला. सोमवारी राज्यपालांच्या विरोधात सहा किलोमीटर लांबीची मानवी साखळी बनवण्यात आली होती. मणिपूरमध्ये सध्या राष्ट्रपती शासन असल्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्यपाल हेच राज्याचे सर्वेसर्वा आहेत. ताज्या असंतोषाचे वैशिष्ट्य असे, की तो मैतेई समाजाच्या नेते व पदाधिकाऱ्यांनी प्रकट केला आहे. मणिपूर राज्य परिवहन मंडळाची बस काही पत्रकारांना घेऊन मणिपूर राज्यातीलच एका महोत्सवासाठी जात होती. वाटेत ती अडवण्यात आली आणि सुरक्षा रक्षकांनी बसवरील मणिपूर हे नाव काढायला लावले, असा निदर्शकांचा आरोप आहे. हा प्रकार म्हणजे मणिपूर ओळख मिटवण्याचा प्रकार असल्याचे ‘कोऑर्डनेटिंग कमिटी ऑफ मणिपूर आयडेंटिटी’ (कोकोमी) या समितीचे म्हणणे आहे. ‘कोकोमी’ ही विविध मैतेई गटांची शिखर संघटना आहे.
केंद्रानेच नेमलेल्या राज्यपालांविरोधात आता मैतेईंना आंदोलन करावे लागणे हा म्हटले तर काव्यात्मक न्यायच. मैतेई आणि कुकी-झो या दोन जमातींमध्ये गेली दोन वर्षे मणिपूरमध्ये संघर्ष सुरू आहे. या वांशिक संघर्षामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. बिरेन सिंह यांनी उघडपणे मेतैईंची बाजू घेतली आणि कुकींना वाऱ्यावर सोडले असे गंभीर आरोप झाले होते. बिरेन सिंह स्वत: मैतेई असल्यामुळे त्यांनी हा संघर्ष अधिक संवेदनशीलपणे हाताळण्याची गरज होती. मणिपूरमध्ये पहिल्यांदाच भाजपचे सरकार स्वबळावर निवडून आले होते. त्यामुळे दिल्लीतील भाजप नेतृत्वानेही बिरेन सिंह यांच्यावर वचक ठेवण्याची गरज होती. पण संघर्ष चिघळला आणि त्यातही कुकींची जीवितहानी आणि वित्तहानी थांबली नाही. अखेर बिरेन सिंहांचा राजीनामा घेऊन मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट जारी करण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली. ते होऊनही संघर्षमय जमातींमध्ये समेट घडवून आणण्याच्या दृष्टीने ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. ‘कोकोमी’ने दिल्लीत गृह मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचे ठरवले आहे. त्याचे प्रयोजन आकलनापलीकडे आहे. दिल्लीतील गृह खाते विशिष्ट जमातीच्या प्रतिनिधींशी का बोलेल, असा प्रश्न आहे. ही बोलणी झालीच, तर कुकींशीही याच प्रकारे बोलण्याची हमी गृह खात्याला द्यावी लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवडाअखेरीस ईशान्य भारत गुंतवणूक परिषदेला (रायझिंग नॉर्थईस्ट इन्व्हेस्टमेंट समिट) संबोधित केले. या परिषदेच्या निमित्ताने या भागात दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची हमी अंबानी, अदानी आणि इतर उद्याोगपतींनी दिली. गेली अनेक वर्षे ईशान्य भारताकडे निव्वळ सीमावर्ती प्रदेश म्हणून पाहिले गेले. परंतु आता हे क्षेत्र औद्याोगिक समृद्धीचे प्रतीक बनत आहे, असे मोदी म्हणाले. सीमावर्ती प्रदेश आणि औद्याोगिक गुंतवणुकीइतपतच येथील प्रजेची ओळख असू नये, अशी इथल्या बहुतांची अपेक्षा आणि आकांक्षा आहे. बांगलादेशचे काळजीवाहू शासक मोहम्मद युनुस यांनी या प्रदेशाला बंदिस्त टापू म्हणून नुकतेच हिणवले. व्यापारकेंद्री गुंतवणुकीसाठी समुद्रकिनारे कसे आवश्यक आहेत नि ते (चीनला) बांगलादेशच पुरवू शकतो यावर त्यांनी भर दिला होता. त्यांची दखल घेण्याची खरे तर फार आवश्यकता नाही. खुद्द बांगलादेशातच युनुस यांचे स्थान डळमळीत आहे. पण आपणही बांगलादेशला वळसा घालून भारत-म्यानमार-थायलंड अशा व्यापारमार्गावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अशा प्रकारे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेणे अयोग्य नाही. पण सामरिक, व्यापारी उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर असताना आणि ती पूर्णत्वास नेताना स्थानिक जनतेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सीमावर्ती प्रदेशातील जनता रोजगार, संस्कृती, स्थानिक पर्यावरण, स्थानिक अस्मिता यांविषयी अधिक संवेदनशील असते हे जगात सर्वत्र दिसून आले आहे. त्यांना केवळ औद्याोगक भरभराटीची आश्वासने देऊन नि त्यांची भूमी भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या किती महत्त्वाची आहे हे कितीही सांगितले तरी या सगळ्यांच्या मागे सरकारचा हेतू स्वच्छ आहे की नाही, हेच त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. यासाठी समन्यायी धोरणांची आवश्यकता असते. मणिपूर, नागालँडमध्ये या दृष्टीने अधिक दक्ष राहावे लागेल. मणिपूर जसे मैतेईंचे, तसेच ते कुकींचेही. त्यामुळे सरकार मैतेई शिष्टमंडळाचे ऐकणार असेल, तर अशी संधी कुकींनाही मिळाली पाहिजे.
