पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र धोरणात आहेच कुठे?

नवनाथ बन त्यांच्या लेखात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा आधार घेतात, पण तो सोयीने. मुलाने मातृभाषेतच शिकलं पाहिजे, असा स्पष्ट आग्रह धोरणात आहे परंतु स्वत:च्या मातृभाषेतच महाराष्ट्रातलं प्रत्येक मूल शिकेल यासाठी महाराष्ट्र सरकार काही करू शकेल का? दुसरी अजून एक गोष्ट. शिक्षण हा विषय देशाच्या राज्यघटनेनुसार समावर्ती यादीत येतो. याचा अर्थ असा की शिक्षण या विषयावर महाराष्ट्र सरकार स्वत:च्या प्रदेशाचा, स्वत:च्या माणसांचा स्वतंत्र विचार करून कायदा बनवू शकतं. तसा प्रयत्न त्यांनी केला का?

त्रिभाषा सूत्र कसं संपूर्ण देशानं स्वीकारलं आहे, हे सांगताना नवनाथ बन यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधल्या एका वृत्ताचा संदर्भ दिला आहे आणि त्यातली आपल्या सोयीची वाक्य तेवढी नमूद केली आहेत. खरं तर ही माहिती त्यांच्याच पक्षाचे केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी लोकसभेत दिली आहे. ती ते विसरले. त्यानुसार देशातील १४ लाख ७१ हजार ८९१ शाळांपैकी फक्त ६१.६ टक्के शाळांमध्ये तीन भाषा शिकवतात. या शाळा दहावीपर्यंतच्या आहेत. त्यामुळे या सर्व शाळा पहिलीपासून तीन भाषा शिकवतातच असं म्हणता येणार नाही. अरुणाचल प्रदेशात तर फक्त ०.३ टक्के शाळांत, नागालँडमध्ये २.५ टक्के शाळांत आणि तामिळनाडूमध्ये फक्त ३.२ टक्के शाळांत तीन भाषा शिकवतात. तुमच्या पक्षाची देशात आणि राज्यात सत्ता आहे. तुम्हीच माहिती घ्या आणि आम्हाला सांगा की देशातील किती टक्के शाळांत पाच-सहा वर्षांच्या मुलांवर तीन-तीन भाषा शिकण्याचं ओझं लादलं जातं?

पहिलीपासून तिसरी भाषा मुलांच्या माथी मारण्याच्या खटाटोपात सारखा ‘त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र’ असा घोष चालवला आहे. पण, देशाच्या संविधानातही देशातल्या प्रत्येक माणसानं तीन भाषांचा अंगीकार करावा आणि प्रत्येक मुला-मुलीनं तीन भाषा शिकाव्यात असा उल्लेख कुठे आहे? तीन भाषा शिकाव्यात असा पहिला उल्लेख १९६८ च्या शिक्षण धोरणात आला. त्यामुळे त्रिभाषा सूत्र हे शिक्षणाच्या धोरणापुरतं आहे. तेही मार्गदर्शनापुरतं.

विषय साधा आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना म्हणून आम्हाला इतर भाषांबद्दल द्वेष नाही. इयत्ता पहिलीपासून आधीच दोन भाषांचा ताण असताना तिसरी भाषा का लादायची असा साधा प्रश्न आहे. तिसरी भाषा ‘हिंदी’ असावी असा शासननिर्णय महाराष्ट्र शासनानेच काढला आहे. त्यात शब्दांची रचनाच अशी केली आहे की महाराष्ट्र शासन मुळात सर्वसाधारणपणे तिसरी भाषा ‘हिंदी’ असावी असं म्हणत आहे आणि मग एका वर्गातील २० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी हिंदी ऐवजी दुसरी भाषा मागितली की ती आम्ही देऊ असा आव आणला आहे. प्रत्यक्षात असं होणार नाही हे पहिलीतलं मूलही सांगेल. ‘सर्वसाधारणपणे’ असं म्हणत हिंदीच शिकवली जावी अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आहे. अशा लपवाछपवीला आमचा विरोध आहे.

त्यातही २० पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांनी दुसरी कुठली भाषा मागितली की ती इंटरनेटद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने शिकवली जाईल असंही शासन निर्णय म्हणतो. नवनाथ बन एका मोठ्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांना माहीत असणारच की किती खेड्यांत इंटरनेटची अखंड सुविधा मिळते? इंटरनेट दूरच, वीजपुरवठा किती खेड्यांत सुरळीत सुरू असतो? किती पालकांकडे स्मार्ट फोन्स आहेत? एखादी परकी भाषा पाच वर्षाचं मूल इंटरनेटद्वारे शिकू शकेल का? शिक्षणशाशास्त्राच्या तत्त्वांनुसार प्रत्यक्ष शिक्षकाशिवाय पाच-सहा वर्षाच्या मुलाला इंटरनेटने शिकवणं योग्य ठरतं का? याबाबत शिक्षणतज्ज्ञ काय म्हणतात? ही तिसरी भाषा शिकवण्यासाठी अधिकचे किती शिक्षक लागतील? त्यांची नेमणूक कधी होणार? त्यांना पगार देण्याइतपत पैसे शासनाच्या तिजोरीत आहेत का?

मग इतका खटाटोप कशासाठी सुरू आहे? मूल मोठं झालं, आपल्या मातृभाषेत विचार करू लागलं, त्याला आसपासच्या जगाचं आकलन झालं, मनात आत्मविश्वास निर्माण झाला, स्वत:च्या भाषेतली अभिव्यक्ती सफाईदार होऊ लागली की वयाच्या १२- १४ वर्षांनंतर शिकू दे ना दुसरी कुठलीही भाषा. भाषा शिकण्याच्या विरोधात कुठे कोण आहे? त्या मुलाला वाटलं, हिंदी शिकलो की मला उद्याोग-व्यवसायात उपयोग होईल, किंवा दक्षिण भारतातली एखादी भाषा शिकलो तर मला माझ्याच संस्कृतीचा चांगला अभ्यास करता येईल तर शिकू दे ना ती भाषा मोठा झाल्यावर.

आम्हाला आमच्या भाषेचा अभिमान आहे यात वाद नाही. आम्हाला हेही माहीत आहे की एखाद्या शासन निर्णयाची इतकी ताकद नाही की मराठीचं स्थान डळमळीत होईल. आमच्या वाडवडिलांनी झगडून, हुतात्म्यांनी बलिदान देऊन आम्हाला मराठी भाषकांचं महाराष्ट्र राज्य मिळवून दिलं आहे, याची आम्हाला पुरेपूर जाणीव आहे.

म्हणून नव्या पिढीने आपल्या भाषेत जग समजावून घ्यावं, विचार करायला शिकावं, तर्कबुद्धीचा वापर शिकावा, त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण व्हावा, एवढाच उद्देश आहे. मूल भाषा शिकतं तेव्हा ते संस्कृती, परंपरा आत्मसात करतं. त्याला महाराष्ट्र धर्माची ओळख होते. मराठी माणसांनी काय मर्दुमकी गाजवली आहे, आपला इतिहास किती संपन्न आहे, मी कोण आहे, नव्या जगात मला काय करायचं आहे, कशा प्रकारचा समाज मला हवा आहे, याची कल्पना येते.

मन घडण्याच्या वयात आम्हाला आमच्या मुलांच्या मनात गोंधळ नको आहे. त्यांनी इतरही भाषांचा आदर करावा म्हणून जडणघडणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावरच भाषांचं ओझं त्यांच्यावर टाकणं योग्य नाही. मुलांनी देशाचं संविधान समजून घ्यावं म्हणून आपण त्यांना पहिलीला संविधान शिकवू का? नाही ना. तसंच आहे. मग आपण काय शिकवू? नवनाथ बन यांनी मराठी विरुद्ध हिंदी असा वाद उभा करून उगाच विषय भरकटवला आहे.

शिक्षणाच्या क्षेत्रात आज इतर कितीतरी प्राधान्याचे विषय आहेत. शिक्षकांची भरती रखडली आहे, त्यातला भ्रष्टाचार कमी करणं गरजेचं आहे, शिक्षणसेवकांना कायम करू असं आपण आश्वासन दिलं होतं ते पूर्ण करायचं आहे, आदिवासी क्षेत्रातल्या मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा विचार करताना त्यांच्या मातृभाषांमध्ये कसं शिक्षण मिळेल, यासाठी जिल्हा पातळीवर धोरणं ठरवली पाहिजेत का हे ठरवावं लागेल. शिक्षणासाठी आपण जितका खर्च करणं गरजेचं आहे तितका करत आहोत का? आश्रमशाळांची अवस्था बिकट आहे.

शिक्षण हे शाळा किंवा महाविद्यालयांऐवजी खासगी क्लासेसमध्ये दिलं जातं तिकडे लक्ष दिलं पाहिजे आहे. शासन निर्णयात तिसरी भाषा सर्वसाधारणपणे हिंदी असेल असं म्हटलं आहे, म्हणजे काय? ही सक्ती नाही का? शब्दांचे खेळ राहू देत. तिसरी भाषा १२ व्या वर्षानंतर शिकवा. पाच-सहा वर्षाच्या मुला-मुलींना त्यांच्या घरच्या किंवा परिसरभाषेत विचार करायला, तर्कबुद्धी वापरायला शिकवा. त्यातच महाराष्ट्राचं कल्याण आहे. राजकारण होत राहील, होत आलंच आहे. महाराष्ट्र त्यापेक्षा मोठा आहे, राहाणार आहे.

(नेता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना)