महेश सरलष्कर केंद्रीय यंत्रणांकरवी कथित भ्रष्टाचाराच्या तपासाचे आयुध काँग्रेसविरोधात प्रभावशाली ठरले म्हणून ते ‘आप’विरोधातही लागू पडेल असे नव्हे! महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या, तेव्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिल्लीत तळ ठोकून होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी बैठका सुरू होत्या. काँग्रेसचे नेते सोनिया गांधींना बैठकींचा तपशील देण्यासाठी ये-जा करत होते. त्या वेळी महाराष्ट्र सदनामध्ये अनौपचारिक गप्पाही रंगत होत्या. अशाच एका गप्पांमध्ये ‘ईडी’चा विषय निघाला होता. एका नेत्याने राजकीय लढाईचे निर्णय कसे होतात, यासंदर्भात ‘ईडी’चा किस्सा सांगितला होता. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पवारांच्या ‘ईडी’ नोटिशीचा गाजावाजा झाला होता. ‘ईडी’ पवारांची चौकशी करणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती आणि हा विषय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत पवारांच्या हजेरीत उपस्थित झाला होता. ‘ईडी’ला राजकीय प्रत्युत्तर कसे द्यायचे यावर या बैठकीत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी चर्चा केली होती. त्यानंतर पवारांनी स्वत:हून ‘ईडी’च्या कथित चौकशीला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. मग राज्यातील वातावरण बदलून गेले, पावसातील सभाही झाली. पुढे महाविकास आघाडी सरकारही आले. अनौपचारिक गप्पांमधील या विषयाला अडीच वर्षे होऊन गेली आहेत. अजून तरी ‘ईडी’ने पवारांची चौकशी केलेली नाही. ज्यांना तुरुंगात जायची भीती वाटली, राजकीय आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याची भीती वाटली ते भाजपला शरण गेले. पण अन्य ‘ईडी’च्या चौकशीवर स्वार झाले. आत्ता पवारांच्या ‘ईडी’ नोटिशीची आठवण झाली त्याला कारण, दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात ‘सीबीआय’ने केलेली कारवाई! सिसोदियांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांचे प्रकरण ‘ईडी’कडे यथावकाश सोपवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘आप’ केंद्रीय तपास यंत्रणांवर स्वार होऊ पाहत आहे. ‘ईडी’च्या चौकशीचा ससेमिरा मागे लावणे हा एखाद्या नेत्याची वा पक्षाची विश्वासार्हता संपुष्टात आणण्याचा सर्वात सोपा आणि प्रभावी मार्ग असतो. काँग्रेसला नाउमेद करण्यासाठी भाजपने त्याचा अगदी नेमका वापर केला. काँग्रेसच्या ऱ्हासाला अनेक कारणे असतील. पण काँग्रेसचे नेते आणि पक्षाचे सर्वोच्च नेते गांधी कुटुंबातील सदस्यांविरोधात ‘ईडी’ची चौकशी मागे लावून काँग्रेस पक्ष भ्रष्टाचाराने कसा बरबटलेला आहे, हे दाखवण्याचा आणि पक्षाची विश्वासार्हता संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गेल्या आठ वर्षांमध्ये काँग्रेस पक्ष पुरता बदनाम झालेला आहे. काँग्रेसचे सरकार असताना ‘टू जी’, ‘कोळसा घोटाळा’ अशा कथित आर्थिक गैरव्यवहारांवरून भाजपने रान उठवले, त्याची मोठी किंमत काँग्रेसला मोजावी लागली. भाजपने काँग्रेसच्या मानगुटीवर बसवलेले हे कथित भ्रष्टाचाराचे भूत काँग्रेसला अजूनही उतरवता आलेले नाही. उलट, गांधी कुटुंबातील सदस्यांना ‘ईडी’च्या चौकश्यांच्या चक्रव्यूहात अडकावे लागले आहे. अलीकडच्या काळात जातीय-धार्मिक दंगली झाल्या वा बलात्काराच्या गुन्ह्यांतील दोषींना सोडले गेले, गोहत्या केल्याच्या केवळ संशयावरून झुंडबळी गेले वा या प्रकरणांतील आरोपींना जामीन मिळाला.. अशा सामाजिक संवेदनशील मुद्दय़ांवर लोकांना भाजपविरोधात मतप्रदर्शन करायचे नसते. पण एखादा नेता भ्रष्टाचारी असलेला त्यांना चालत नाही. भाजपने विरोधी नेत्यांच्या बाबतीत तसे चित्र दाखवले की जनमत भाजपच्या पाठीशी उभे राहते. त्यातही काँग्रेस हा भ्रष्टाचारी नेत्यांचा पक्ष असल्याची प्रतिमा तयार केली गेल्यामुळे या पक्षाच्या नेत्यांविरोधात ‘ईडी’ने चौकशी केली तर लोक केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईचे स्वागत करतात. भूतकाळातील ऐतिहासिक चुका काँग्रेसला ‘ईडी’वर स्वार होऊ देत नाहीत. काँग्रेस सर्व शक्ती पणाला लावून लढण्याचा प्रयत्न जरूर करते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात हे दिल्लीत पाहायला मिळाले; पण ही लढाई किती कमकुवत होती हेही दिसले. ‘ईडी’ नावाचे आयुध काँग्रेसविरोधात प्रभावशाली ठरले म्हणून ते ‘आप’विरोधातही लागू पडेल असे नव्हे! मनीष सिसोदियांविरोधात अजून ‘ईडी’ची चौकशी सुरू झालेली नाही. कुठल्याही आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांमध्ये आधी गुन्ह्यांची नोंद व्हावी लागते, मग पैशाच्या अफरातफरीचा शोध घेण्यासाठी ही प्रकरणे ‘ईडी’कडे सोपवली जातात. दिल्लीतील मद्यधोरणातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांसंदर्भातील चौकशीच्या शिफारशीवरून ‘सीबीआय’ने गुन्हा नोंदवला आणि या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. सिसोदिया आणि दिल्ली सरकारमधील अधिकाऱ्यांच्या ठिकाणांवर छापे मारल्यानंतर जप्त केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे हे प्रकरण ‘ईडी’कडे पुढील तपासासाठी दिले जाऊ शकते. केजरीवाल सरकारमधील मंत्री आणि आपचे नेते सत्येंद्र जैन यांना दुसऱ्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात आधीच ‘ईडी’ने अटक केलेली आहे. जैन यांना अटक झाल्यानंतर लगेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री व ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरिवद केजरीवाल यांनी, आता ‘आप’च्या नेत्यांविरोधात ईडीचा ससेमिरा सुरू होईल असे स्वत:च घोषित करून टाकले होते. छापे टाकल्यावर सिसोदियाच, ‘मला दोन-तीन दिवसांत अटक होईल’, असे सांगत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी केजरीवाल यांच्या निवासस्थानीही छापे टाकले गेले होते. तेव्हा केजरीवाल यांनी अटकेची शक्यता व्यक्त केली होती. ईडी वा अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईवर, ‘होऊ द्या अटक, तुरुंगात जाऊ’ अशी उघडपणे भूमिका घेऊन भाजपचे ‘राजकीय आयुध’ बोथट करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. असे म्हणतात की, मोदींसाठी राहुल गांधी ‘राजकीय मालमत्ता’ (अ‍ॅसेट) ठरतात. राहुल गांधींची प्रत्येक कृती मोदींच्या फायद्याची ठरते. हाच तर्क ‘आप’कडून मोदी आणि ‘ईडी’बाबत लावला जात आहे. मोदी आणि ‘ईडी’ची प्रत्येक कृती ‘आप’कडून ‘अ‍ॅसेट’ ठरवली जात आहे. म्हणूनच मनीष सिसोदियांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन, ‘२०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत मोदी विरुद्ध केजरीवाल अशी लढाई होईल’, असे भाजपला थेट आव्हान देणारे विधान केले. सिसोदियांच्या निवासस्थानी छापे टाकल्यावर केजरीवाल पत्रकार परिषद घेऊन ‘सीबीआयचे स्वागत असो’ असे म्हणाले. जणू अशा चौकश्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचा मार्ग असू शकतो असेच सुचवायचे असावे. ‘आम्ही दिल्ली जिंकली, पंजाब जिंकला. शिक्षण- आरोग्याच्या क्षेत्रात प्रयोग केले, तिथेही वाहवा मिळवली. कुणी भ्रष्टाचाराचा आरोप करून काँग्रेसप्रमाणे आमची विश्वासार्हता घालवू शकत नाही’, असा संदेश ‘आप’ने भाजपला दिलेला आहे. काँग्रेसच्या मानगुटीवर भूतकाळाचे भूत बसलेले असले तरी, ‘आप’ला इतिहासच नाही. जेमतेम दहाझ्र्बारा वर्षांचा राजकीय प्रवास. या पक्षाचे प्रमुख केजरीवाल डावे-समाजवादी नाहीत. काँग्रेससारखे कुठल्या वैचारिक ठोसपणाच्या न परवडणाऱ्या भानगडीतही ते पडत नाहीत. ते हनुमान चालीसा म्हणतात. मोदींप्रमाणे शहरी लोकांच्या आशा-आकांक्षांचा विचार करतात, त्यांना प्रतिसाद देतात. मोदींप्रमाणे सामान्य लोकांची भाषा बोलतात. सामान्यांसारखे कपडे घालतात. भाजपला बलाढय़ उद्योजक पैशांची मोठी मदत करतात, ‘आप’ला कोण आर्थिक मदत करणार? केजरीवाल लोकांकडून निधी गोळा करून निवडणुका लढवतात. त्यांनी दिल्ली सलग दोन वेळा जिंकली. दिल्लीत त्यांना भ्रष्टाचार करायला वावच कमी. आत्ता कुठे पंजाब हे संपूर्ण राज्य हाती आले आहे, तिथे भ्रष्टाचाराला संधी आहे; पण त्यासाठी ‘आप’ला निदान पाच वर्षे तरी राज्य केले पाहिजे. मग पंजाबचे लोक ‘आप’च्या कारभाराचा न्यायनिवाडा करतील. केजरीवाल आणि ‘आप’चे काम वेगळय़ा पद्धतीने चालते. दिल्लीमध्ये शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी कारभारावर केजरीवाल यांनी पकड मिळवली, व्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न केला, ही बाब लोकांना भावली, त्याचा ‘आप’ने प्रचार व प्रसार केला. मोदी आणि भाजपप्रमाणे केजरीवाल आणि ‘आप’ प्रसारमाध्यमांना दूर ठेवतात. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत नाहीत. पण प्रचारासाठी त्यांचा यथायोग्य वापर करतात. केजरीवालांना हवे असेल तेव्हाच ते प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देतात. जनमानसात केजरीवाल यांनी कर्तबगार राजकीय नेते अशी आपली प्रतिमा तयार केली आहे. या प्रतिमेच्या आधारावर त्यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून ‘आप’चा दिल्लीबाहेर विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘आप’ने मोदींचा बालेकिल्ला असलेल्या गुजरातमध्ये धडक मारली आहे. गोव्यात यश मिळाले नाही; पण पक्षाने तिथे आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा उघड केल्या. भाजपसमोर सारे विरोधक नव्हे, तर फक्त ‘आप’ अशी राजकीय मांडणी केली. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा आता हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान अशी मजल मारली जाईल. नजीकच्या भविष्यात दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत ताकद दाखवली जाईल. आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत, पुढील दोन वर्षे ‘आप’कडून भाजपविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली जाईल. पक्षविस्तारात भ्रष्टाचार नसतो. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराचा घडा कदाचित भरला असेल, ही बाब लोकांना पटली असेल म्हणून सत्तांतर होऊ शकले. ‘आप’चा घडा अजून भरलेला नाही. सध्या तरी ‘आप’कडे गमावण्याजोगे काहीही नाही. उलट, ‘ईडी’वर स्वार होऊन लोकसभा निवडणुकीत ‘बार्गेिनग पॉवर’ वाढवत नेण्याची रणनीती उपयुक्त असू शकेल. ‘आप’विरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणांची चौकशी ही कदाचित भाजपची राजकीय चूक ठरू शकेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
