– पीयूष गोयल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये कारभाराची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा देश एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा होता. त्याकाळी भारत एक असा देश होता जिथे आकांक्षा तर होत्या पण त्या पूर्ण करण्याचा मार्ग धूसर होता. मात्र गेल्या ११ वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ज्या पद्धतीने आणि वेगाने विकास केला आहे त्यामुळे आपला देश आज ‘नव्या भारता’च्या रूपात जगासमोर उभा आहे. आजचा भारत आत्मविश्वासाने ओतप्रोत भरलेला, स्वावलंबित्व साध्य करण्याच्या दिशेने अग्रेसर आणि जागतिक पातळीवर स्वत:चे मत स्पष्ट मांडणारा देश आहे.
जीवनमान सुधारण्यासाठी…
या बदलाची सुरुवात गरिबांचे जीवनमान सुधारण्यापासून झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीला सहा दशके होऊन गेल्यानंतरदेखील देशवासीय शौचालय, पाणीपुरवठा आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित होते. इथूनच सुरुवात करत ‘पंतप्रधान आवास योजना’ आणि ‘स्वच्छ भारत अभियान’ यांसारख्या उपक्रमांतर्गत कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना पक्की घरे आणि शौचालये बांधून देण्यात आली. ‘उज्ज्वला योजने’च्या माध्यमातून स्वयंपाकाच्या गॅसची मोफत जोडणी देऊन कित्येक कोटी महिलांची धुराच्या त्रासापासून सोडवणूक केली गेली. तसेच ‘आयुष्मान भारत’सारख्या आरोग्यसंबंधी योजनांनी गरिबांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण देऊन आर्थिक संकटापासून वाचवले. ‘हर घर जल’ अभियानाच्या माध्यमातून कोट्यवधी ग्रामीण कुटुंबांना नळाने पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या सर्व योजना म्हणजे निव्वळ कागदी घोडे नाहीत, तर या सर्व सुविधा वास्तवात प्रत्यक्ष उपलब्ध झाल्या असून त्यांनी सामान्य माणसाचे जीवन बदलून टाकले आहे. ‘जन धन’ योजनेच्या माध्यमातून स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात प्रथमच कित्येक कोटी भारतीयांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले, आणि त्यायोगे देशातील आर्थिक समावेशनाला बळकटी मिळाली. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात देखील भारताने ऐतिहासिक प्रगती केली आहे. ज्या गावांमध्ये एकेकाळी वीज आणि पक्के रस्ते स्वप्नवत वाटत होते तेथे आता सौर दिवे उजळले आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील गावे राष्ट्रीय महामार्गांनी जोडली जातील याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. शहरांमध्ये ‘स्मार्ट सिटी अभियान’ तसेच मेट्रो प्रकल्पांनी तेथील जनतेच्या जीवनाचा दर्जा लक्षणीयरीत्या सुधारला आहे.
भारताची ही विकासयात्रा डिजिटल बाबतीतही क्रांतिकारक ठरली आहे. ‘डिजिटल इंडिया अभियान’ने देशाला तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनवले आणि ‘यूपीआय’ने आज भारताला जगातील सर्वाधिक डिजिटल आर्थिक देवाणघेवाण करणारा देश बनवले. आधार, मोबाइल फोन आणि जनधन या ‘त्रिसूत्री’ने थेट लाभ हस्तांतरणाला अधिक सोपे बनवून भ्रष्टाचार तसेच मध्यस्थ यांना मिळणारा वाव बहुतांशरीत्या संपवूनच टाकला. यामुळे सरकारच्या योजनांचे लाभ थेट पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू लागले आहेत. महिला सक्षमीकरण मोदी सरकारच्या मुख्य प्राधान्यक्रमांपैकी एक घटक आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानापासून, बाळंतपणाच्या रजेत वाढ तसेच ‘सुकन्या समृद्धी’सारख्या योजनांनी महिला आणि मुलींना सामाजिक तसेच आर्थिक बाबतीत सशक्त बनवले आहे. एनडीए आणि भारतीय सैन्यदलात महिलांना स्थायी कमिशन देण्यासारख्या उपक्रमांनी हे सिद्ध केले की, या सरकारसाठी महिला सक्षमीकरण ही केवळ एक घोषणा राहिलेली नसून ते सरकारी धोरण आणि शुद्ध हेतू दोन्हींचा भाग झाले आहे.
शेतकरी, युवा…
भारत एक कृषिप्रधान देश असूनही कृषी क्षेत्र दीर्घकाळापासून उपेक्षित राहिले आहे. सरकारच्या कागदोपत्री दाव्यांच्या उलट खरी स्थिती अशी होती की, शेतकऱ्यांना नाइलाजाने शेती करणे सोडून देऊन नोकरीसाठी पलायन करावे लागत होते. गेल्या एका दशकात कृषी क्षेत्रामध्ये अभूतपूर्व बदल घडून आले आहेत. आज ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी’च्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक छोट्या शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. पीक विमा योजना, ई-नाम पोर्टल, सूक्ष्मसिंचन योजना तसेच ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराने शेतीला केवळ उत्पादनाच्या दृष्टीने नव्हे तर उत्पन्नाचा स्राोत या दृष्टीने देखील बळकट करण्यात येत आहे. त्याच प्रकारे, शिक्षण आणि कौशल्यविकास या क्षेत्रांमध्ये देखील अनेक ऐतिहासिक पावले उचलण्यात आली. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत प्रत्येक स्तरावर गुणात्मक स्थित्यंतर झाले. मातृभाषेतील शिक्षणाला प्रोत्साहन, कौशल्याधारित शिक्षण तसेच दीक्षा, स्वयम आणि पंतप्रधान-विद्या यांसारखे डिजिटल अध्ययन मंच यांनी शिक्षणाला अधिक सुलभ आणि समावेशक रूप दिले आहे. ‘स्किल इंडिया’ अंतर्गत लाखो युवकांना रोजगाराला पूरक ठरणारे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे युवक आता नोकरीची याचना करणारे नव्हे तर नोकऱ्या देणारे बनले आहेत.
कोविड-१९ महासाथीच्या काळात आरोग्याच्या क्षेत्रात भारताने जे ऐतिहासिक आणि वेगवान निर्णय घेतले ते संपूर्ण जगात नावाजले गेले. कोविड प्रतिबंधक लशीची स्वदेशी निर्मिती आणि कोविन पोर्टलचे यशस्वी परिचालन यांनी सर्वांना हे दाखवून दिले की, भारत आता केवळ वापरकर्ता राहिलेला नसून तंत्रज्ञान आणि विज्ञान यांचा निर्मातादेखील आहे.
या सगळ्यासोबतच फिट इंडिया, योग दिन तसेच आयुष मंत्रालयाने धडाडीने राबवलेल्या कार्यक्रमांनी भारतीय जीवनशैलीला पुन्हा एकदा समयोचित बनवले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘लोकलला ग्लोबल’ बनवण्याच्या दूरदर्शी विचारांनी ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ यांच्या माध्यमातून घरगुती उद्याोग तसेच नवसंकल्पनांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्याचे सामर्थ्य दिले आहे. भारत आज जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा स्टार्टअप परिसंस्था असलेला देश बनला आहे आणि पीएलआय योजनेसारख्या प्रोत्साहनकारी उपक्रमांमुळे भारत आज मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, वाहन उद्याोग आणि संरक्षण सामग्री यांच्या उत्पादनातदेखील स्वावलंबी होऊ लागला आहे.
पायाभूत सुविधांचा विकास
गेली अनेक दशके, देशाला आवश्यक असलेल्या वेगाने पायाभूत सुविधा निर्मितीच्या क्षेत्रात प्रगती होऊ शकली नाही. गेल्या एका दशकभरात, ‘भारतमाला’, ‘सागरमाला’ आणि ‘उडान’ यांसारख्या योजनांनी देशाच्या दुर्गम भागांना रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग आणि हवाई मार्गांनी जोडण्यात नवी उंची गाठली आहे. वंदे भारत रेल्वे गाड्या, बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणि रेल्वेच्या विद्याुतीकरणामुळे प्रवासाचा वेग तर वाढलाच, पण त्याचसोबत प्रवासाला पर्यावरणपूरक स्वरूपदेखील देण्यात आले आहे. संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रातदेखील भारताने अभूतपूर्व असे स्वावलंबन मिळवले आहे. गेली अनेक दशके रेंगाळलेली ‘एक रँक, एक निवृत्तिवेतन’ योजना लागू झाली, ब्राह्मोस, आकाशसारख्या संरक्षण साधनांनी भारतीय सेनेचे सामर्थ्य तर वाढलेच, पण त्याचसोबत भारत आता जगातील अनेक देशांना शस्त्रास्त्रे निर्यातदेखील करत आहे. विक्रांतसारख्या विमानवाहू युद्धनौकेची उभारणी, अग्नी क्षेपणास्त्रांच्या मालिकेची निर्मिती आणि सीमेवर वेगाने उभारल्या जात असलेल्या पायाभूत सुविधा यांतून संरक्षणाप्रति भारताची बांधिलकी प्रतीत होते.
देशात एकीकडे आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात विकास होत असताना दुसरीकडे सांस्कृतिक आणि धार्मिक पुनर्जागृतीने देखील समाजात नवे चैतन्य आणले. अयोध्येत श्रीराम जन्मभूमी मंदिराची उभारणी, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक आणि केदारनाथ जीर्णोद्धारासारख्या प्रकल्पांनी सांस्कृतिक श्रद्धेला सन्मान आणि भव्यता दोन्ही मिळवून दिले आहे. योग दिनाला वैश्विक मान्यता मिळवून देऊन भारताने संपूर्ण जगाला भारतीय तत्त्वज्ञानाशी जोडण्याचे देखील कार्य केले आहे. स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या संदर्भात स्वच्छ भारत अभियानाने समाजात जागरूकतेची नवी क्रांती आणली. भारत आता शून्य कार्बन उत्सर्जन २०७० चे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील आहे आणि सौर ऊर्जा तसेच इलेक्ट्रिक गतिशीलतेत देखील प्रमुख भूमिका निभावत आहे.
राष्ट्रीय पुनर्जागृती
आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रात भारताने प्रथमच ‘अनुकरणकर्ता’ न होता इतर देश ज्याचे अनुकरण करतात अशा ‘नेत्या’ची भूमिका निभावली आहे. जी ट्वेंटी परिषदेचे अध्यक्षपद, व्हॅक्सिन मैत्री, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी तसेच ग्लोबल साऊथ देशांची बाजू मांडण्याचा आग्रह यांसारख्या उपक्रमांनी भारताला विकसनशील देशांचे नेतृत्व दिले आहे. भारत आता संयुक्त राष्ट्रांमध्ये स्थायी सदस्यत्व मिळण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करत आहे. संविधानातील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय असो, तीन तलाकसारखी सामाजिक कुप्रथा बंद करणे असो किंवा एक देश – एक करसारखी क्लिष्ट पण आवश्यक प्रणाली लागू करणे असो, कोणतेही निर्णय घेऊन राबवण्यात नरेंद्र मोदी सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती हे या सरकारचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य ठरले आहे. पारदर्शक राज्यकारभार आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशात ‘अंत्योदया’ला व्यावहारिक स्वरूप देण्यात आले आहे.
गेल्या ११ वर्षांच्या वाटचालीवर नजर टाकली तर असे स्पष्ट दिसून येते की, ही केवळ योजनांची यादी नाही तर राष्ट्रीय पुनर्जागृतीची सजीव प्रतिमा आहे. हा कालावधी केवळ आर्थिक अथवा भौतिक यशाचा नाही तर सांस्कृतिक आणि राजकीय जागरूकतेचे युग ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने ‘सर्वांची सोबत, सर्वांचा विकास, सर्वांचा विश्वास आणि सर्वांचे प्रयत्न’ असा निश्चय केला होता, तो आता फक्त एक घोषणा न राहता भारताची ओळख बनला आहे. हे यश केवळ सरकारचे नाही तर ज्याने या निर्धारावर विश्वास ठेवला त्या प्रत्येक नागरिकाचे हे यश आहे आणि हीच २१ व्या शतकातील भारताची खरी ओळख आहे.
