लालकिल्ला : मोदी-भागवतांचे ते दोन शब्द!

सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी गेल्या महिन्यात दिल्लीतल्या व्याख्यानमालेत, हिंदू कुटुंबांनी किमान तीन मुलांना जन्माला घातले पाहिजे, असे आवाहन केले. लोकसंख्यावाढीचा दर दोन टक्क्यांपेक्षा कमी होऊ नये असेही ते म्हणाले. यातून मुस्लिमांच्या लोकसंख्येच्या वाढीच्या दरापेक्षा हिंदूच्या वाढीचा दर जास्त असला पाहिजे, असे ते सुचवत होते. दुसरा मुद्दा घुसखोरीचा. भारताच्या सीमाभागांतून-विशेषत: पश्चिम बंगाल, आसाम, जम्मू-काश्मीर या राज्यांतून होणारी घुसखोरी थांबवली पाहिजे. ती अशीच सुरू राहिली तर त्या परिसरातील लोकसंख्येच्या रचनेत बदल होऊ शकतो. म्हणजेच हिंदुबहुल भाग मुस्लिमांचे होतील, असा दावा भागवत यांनी केला. लालकिल्ल्यावरून मोदींनी नेमके हेच सांगितले होते. लोकसंख्येच्या रचनेत बदल झाला तर राजकीयदृष्ट्या धोका निर्माण होईल. हिंदू नागरिकांना दिले जाणारे सरकारी लाभ इतर धर्माचे लोक घेतील. हिंदू नागरिकांच्या रोजगारापासून ते जगण्याच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांची घुसखोरी होईल. शिवाय, प्रत्यक्ष घुसखोर देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करतील, असे मोदी यांना म्हणायचे असावे. सरसंघचालक जे काही बोलतात त्यातून संघाची दीर्घकालीन रणनीती स्पष्ट होते. कथितरीत्या वादग्रस्त ठरू लागलेल्या या दोन्ही मुद्द्यांवर संघाच्या कार्यकर्त्यांनी काय करायचे याचा संदेश भागवतांनी दिला. मोदींच्या भाषणांतून या दोन मुद्द्यांच्या भोवती नजीकच्या भविष्यात फिरणारी भाजपची निवडणुकीची रणनीती स्पष्ट होते. मोदी-भागवतांनी उपस्थित केलेल्या दोन्ही धोक्यांचा बिहारमध्ये तसेच पुढील काही महिन्यांमध्ये देशभर होऊ घातलेल्या मतदार फेरआढावा मोहिमेशी (एसआयआर) थेट संबंधही जोडता येऊ शकतो!

बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीची एखाद-दोन दिवसांमध्ये घोषणा होण्याची शक्यता आहे. इथे ‘एसआयआर’ करून झालेले आहे. त्यामागील प्रमुख उद्देश मोदी-भागवतांनी मांडलेल्या दोन मुद्द्यांशी निगडित होता असे मानता येते. कारण बिहारमध्ये बांगलादेश वा अन्य शेजारील देशांतून घुसखोरी झाली की नाही हे स्पष्ट होणार होते. बिहारच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यापासून लोकसंख्येच्या रचनेतील बदल आणि घुसखोरी हे दोन्ही शब्द वेगाने भाजपच्या प्रचारात आले. मोदी बिहारमध्ये जाऊन याच दोन मुद्द्यांवर बोलले. मोदी वा भाजपच्या इतर नेत्यांना बिहारमध्ये घुसखोरी झाली असे वाटते. हे घुसखोर कालांतराने लोकसंख्येच्या रचनेमध्ये बदल करतील अशीही भीती त्यांना वाटते. मात्र, या दाव्यांवर केंद्रीय निवडणूक आयोग गप्प आहे. ‘एसआयआर’नंतर बिहारमधील मतदारांची अंतिम यादी जाहीर झालेली आहे. शिवाय, ‘एसआयआर’मधून वगळलेल्या मतदारांची संख्या दिलेली आहे. त्यामध्ये घुसखोरीचा उल्लेखच नाही! बांगलादेश वा इतर देशांतून मुस्लीम अवैधरीत्या भारतात आलेले नाहीत असा याचा अर्थ असेल तर मग, बिहारमध्ये भारतातील मुस्लीम मतदार कुठे, कसे आणि किती प्रमाणात विखुरले गेले आहेत ते शोधण्यासाठी ‘एसआयआर’ राबवले गेले का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मोदी वा सत्तेतील कोणीही लोकसंख्येच्या रचनेतील बदल तसेच घुसखोरीबद्दल अधिकृतपणे टिप्पणी करतात तेव्हा त्याला सरकारी आणि नैतिक असे दोन्ही वजन प्राप्त होते. भाजप व संघाकडून राजकीय ‘नॅरेटिव्ह’ निर्माण केले जाते आणि त्यामागे मतदारांना पळवले जाते ते असे! बिहारनंतर पुढील सहा महिन्यांत पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ या सीमाभागांतील राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही मुद्दे या सगळ्या राज्यांतील निवडणुका होईपर्यंत प्रचारात राहतील.

दिल्लीत संघाच्या शताब्दीनिमित्त झालेल्या कार्यक्रमामध्ये मोदी म्हणाले की, घुसखोरीपेक्षा लोकसंख्येच्या रचनेतील बदल हा सामाजिक ऐक्यासाठी अधिक घातक आहे. मोदींच्या विधानातून तीन उपमुद्दे दिसतात. एक, बिगरहिंदू समाज हिंदूंची हत्या करून वा हिंदू मुलींशी लग्न करून वा इतर कुठले मार्ग असतील तर त्यांचा अवलंब करून हिंदूंची लोकसंख्या कमी करत आहे. दोन, हिंदूंपेक्षा मुस्लीम वा इतर धर्मीय समाजाच्या लोकसंख्येच्या वाढीचे प्रमाण अधिक आहे. तीन, जाणीवपूर्वक बाहेरचे देश भारतात इतर धर्मीयांना घुसवून एकूण लोकसंख्येत हिंदूंच्या तुलनेत त्यांची लोकसंख्या वाढवत आहेत. असा सगळा अर्थ मोदी वा भाजपच्या नेत्यांना अभिप्रेत असेल तर त्याबाबत ठोसपणे काहीच सांगता येत नाही.

हिंदूंची मोठ्या प्रमाणावर हत्या होत आहे का, कथित ‘लव्ह जिहाद’चे प्रमाण किती, खरोखर हिंदूंच्या तुलनेत इतरांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे का, इतर देश जाणीवपूर्वक भारतातील हिंदूंची लोकसंख्या कमी करत आहेत का, असे हे प्रश्न आहेत, त्यावर कधीही कोणीही प्रचाराच्या वा टाळ्यांच्या वाक्यांव्यतिरिक्त काही बोलणार नाही. तसे बोलणे राजकीय लाभ मिळवून देत नाही. वास्तविक, गेल्या ३० वर्षांत देशातील मुस्लिमांच्या जन्मदराचे प्रमाण सुमारे ४.५ टक्क्यांवरून २.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. याच काळात हिंदूमधील जन्मदर सुमारे ३.३ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांवर आला आहे. देशातील एकूण जन्मदर ३.४ टक्क्यांवरून १.९ टक्क्यांवर आला आहे. बिहारमध्ये मुस्लिमांचा जन्मदर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त म्हणजे सुमारे ३.६ टक्के आहे. पण, प. बंगालमध्ये तो २ टक्के आहे. कर्नाटक, तमिळनाडूमध्ये अनुक्रमे २ टक्के व १.९ टक्के; तर केरळमध्ये २.२९ टक्के आहे. म्हणजे देशभर मुस्लिमांमधील जन्मदराचे प्रमाण कमी होत आहे. म्हणजे, देशांतर्गत मुस्लिमांमुळे लोकसंख्या- रचनेत मोठा बदल होण्याची शक्यता कमी. शिवाय, हिंदू कुटुंबांनी भागवतांचा सल्ला मानून तीन मुले जन्माला घालणे सुरू केले तर भीती बाळगण्याचे कारणच नाही. तरीही भीती वाटत असेल तर मग, बाहेरील देश भारताविरोधात कट-कारस्थाने करत आहेत का, तसे असेल तर मोदी वा भाजपमधील कोणी त्यावर स्पष्टपणे अद्याप तरी बोललेले नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप अनेक जुमले करताना दिसला तसाच हा प्रकार असावा असे दिसते. गेल्या काही वर्षांमध्ये असे निवडणूक प्रचार झाले आणि हा तर आमचा जुमला होता, अशी कबुलीही भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्र्यांनी दिली होती. त्यामध्ये दोन मुद्द्यांमधून सातत्य राखले जात आहे असे म्हणता येईल.

आता या मुद्द्यांमधील विरोधाभास असा की, जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० मधील विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर हे राज्य इतरांसाठी खुले झाले. तिथे आता अन्य भारतीयांनाही जमीन विकत घेता येते. ३५-अ अंतर्गत मिळणारे संरक्षण आता काश्मिरी जनतेला नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंदूंची संख्या वाढवून लोकसंख्येच्या रचनेत बदल करण्याचा घाट भाजपने घातला असल्याचा आरोप काश्मिरी लोक करतात. त्यात तथ्यांश किती हे माहीत नाही पण, भाजपचे नेते जसा आरोप करतात तसाच तेही करतात. लडाखमध्येही अनुच्छेद ३७० आणि ३५-अ आता लागू नाही. लडाखबाहेरील लोकांना निवासासाठी, उद्याोगांसाठी जमीन विकत घेता येऊ शकते. त्याच भीतीने सध्या लडाखमध्ये आंदोलन होत आहे. लडाखमधील पर्यावरणाचे रक्षण करायचे तर कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचे कायदेशीर संरक्षण हवेच, त्यासाठी लडाखच्या जनतेला निर्णय घेण्याचा अधिकार हवा, त्यासाठी सहावी अनुसूची लागू करा अशी मागणी लडाखवासी करत आहेत. पण केंद्र सरकारने तिथले पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक केली आहे. आपल्यावर दिल्लीत पाळत ठेवली जात असल्याचा आरोप त्यांची पत्नी गीतांजली यांनी केला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये भाजपला लोकसंख्येच्या रचनेत बदल करायचा असेल तर उर्वरित भारतात कोणाला करायचा आहे, हे केंद्र सरकारने वा भाजपने स्पष्ट तरी करावे. ते काही असो, मोदी-भागवतांनी मांडलेल्या दोन्ही मुद्द्यांभोवती पुढील काही काळ राजकीय वातावरण फिरवले जाणार असे दिसते.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com