समोरच्या बाकावरुन : भाजप सरकारला हवाय विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकायचा कायदेशीर अधिकार

एनडीए सरकारकडे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याइतके संख्याबळ कोणत्याही सभागृहात नाही. लोकसभेत एनडीएची ताकद ५४३ सदस्यांपैकी २९३ आहे आणि राज्यसभेत २४५ सदस्यांपैकी १३३ आहे. त्या सभागृहातील सर्व सदस्य उपस्थित राहून मतदान करत असतील, तर दोन्ही सभागृहांत दोनतृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या ‘जादूई आकड्या’पेक्षा ही संख्या अपुरी ठरते.

विरोधी पक्षांकडे लोकसभेत २५० सदस्य आणि राज्यसभेत ११२ सदस्य आहेत. विधेयकाविरोधात लोकसभेतील खासदारांनी १८२ आणि राज्यसभेतील खासदारांनी ८२ मते दिली, तर हे विधेयक संमत होणार नाही. पण गंमत म्हणजे सर्वच विरोधी पक्ष एनडीएच्या विरोधात नाहीत! वायएसआरसीपी, बीजेडी, बीआरएस आणि बीएसपी तसेच काही लहान पक्ष एनडीए सरकारला साथ देत आले आहेत. तृणमूल काँग्रेस (एआयटीसी) आणि आम आदमी पक्ष (आप) एनडीएच्या विरोधात आहेत, पण ते ‘इंडिया’ आघाडीत आहेत का नाहीत, हे मुद्द्यानुसार ठरते.

एक जुगार

अशा परिस्थितीत एनडीए सरकारने एक नवा डाव टाकला आहे. तो म्हणजे ‘संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५’. हे विधेयक मांडल्यानंतर लगेचच त्याचा विचार व्हावा म्हणून सरकारने ते तातडीने संयुक्त निवड समितीकडे पाठवले.

वरवर पाहता हे साधेसरळ विधेयक वाटते, आणि त्यामागचा सरकारचा उद्देशही सरळ दिसतो. ज्यामध्ये पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा होऊ शकते, अशा गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक झालेला (यामध्ये पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्रीसुद्धा आले) मंत्री जर ३० दिवस तुरुंगात राहिला, तर त्याला पदावरून दूर केले जाईल असे हे विधेयक सांगते.

पण यासंदर्भात सांगितली न जाणारी आणि सगळ्यांना माहीत असलेली गोष्ट म्हणजे त्या ३० दिवसांत चौकशी पूर्ण होणार नाही, आरोपपत्र दाखल होणार नाही, आरोप सिद्ध होणार नाहीत, खटला चालणार नाही आणि शिक्षा तर होणारच नाही. तरीही ३१व्या दिवशी त्या मंत्र्याला पदावरून हाकलण्यात येईल आणि त्याच्यावर ‘गुन्हेगार’ असा शिक्का बसेल.

हे विधेयक म्हणजे सांविधानिक व राजकीय नैतिकतेचा परमोच्च बिंदू असल्याचा मोठा गाजावाजा भाजप करत आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की एकाद्या ‘भ्रष्ट’ मंत्र्याला त्याच्या पदावरून दूर करण्यापेक्षा आणखी उदात्त ध्येय काय असू शकते? एखादा मंत्री (किंवा मुख्यमंत्री) तुरुंगातून राज्यकारभार करू शकतो का? या विधेयकाला ‘होय’ म्हणणारे खरे देशभक्त आणि राष्ट्रवादी; तर ‘नाही’ म्हणणारे देशद्रोही, शहरी नक्षलवादी किंवा पाकिस्तानी एजंट!

त्याउलट…

एनडीए सरकारच्या काळात फौजदारी कायदा कसा लावला जातो याचा अनुभव अतिशय भयावह आहे. सध्या —

● प्रत्यक्षात जवळजवळ सर्व कायद्यांचा एखाद्या शस्त्रासारखाच वापर सुरू आहे. अगदी जीएसटी कायद्याचेसुद्धा हेच झाले आहे.

● कोणताही पोलीस अधिकारी (अगदी सहाय्यक पोलीस शिपाईसुद्धा यामध्ये येतो) वॉरंट असो वा नसो, एखाद्या व्यक्तीने दखलपात्र गुन्हा केला आहे, अशी शंका आली तरी त्याला अटक करू शकतो;

● न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांनी ‘‘जामीन हा नियम, तुरुंग ही अपवादात्मक गोष्ट’’ असा सिद्धांत मांडलेला असला तरीही कनिष्ठ न्यायालये जामीन मंजूर करण्याबाबत अत्यंत निरिच्छ असतात.

● उच्च न्यायालये पहिल्याच सुनावणीला जामीन मंजूर करत नाहीत, आणि खटला चालवणाऱ्यांना काही ना काही निमित्त देऊन वेळकाढूपणा करू देतात; परिणामी कदाचित ६० ते ९० दिवसांनी जामीन दिला जातो;

● या अत्यंत खेदजनक परिस्थितीमुळे दररोज डझनावारी जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होतात. स्वातंत्र्याच्या हक्कासाठी दाद मागण्याचे प्रथम व्यासपीठ आता सर्वोच्च न्यायालय झाले आहे;

● आणि या विधेयकात पंतप्रधानांचा समावेश करणे हे विनोदीच आहे. कोणताही पोलीस अधिकारी पंतप्रधानांना अटक करण्याची हिंमत करणार नाही.

खंबीर राहा

‘इंडिया’ आघाडी आणि तृणमूल काँग्रेस हे दोघेही मिळून सहजपणे हे विधेयक हाणून पाडण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ उभे करू शकतात. परंतु हे विधेयक संमत करण्याचा काहीतरी मार्ग आपण शोधू शकू याची एनडीए सरकारला खात्री आहे. एखादा विरोधी पक्ष किंवा काही खासदारांना आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी कदाचित सरकारकडे काहीतरी डावपेच असतील, किंवा काही विरोधी खासदार ‘गायब’ होतील आणि मग सरकारला विधेयक मंजूर करून घेता येईल. यासाठी खरेतर एखादी कपटी योजना तयार असेल. किंवा कदाचित त्यांच्याकडे असा एखादा डाव असेल जो माझ्या आकलनाच्या पलीकडचा आहे.

पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी या विधेयकासाठी रणशिंग फुंकले आहे आणि ‘हुकमाचे गुलाम’ असलेल्या माध्यमांनी त्याचा पुरेपूर प्रसार केला आहे. बिहार (२०२५) तसेच आसाम, केरळ, तमिळनाडू व पश्चिम बंगालमधील (२०२६) विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत संयुक्त निवड समिती हे प्रकरण तसेच सुरू ठेवू शकते (जसे ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ संयुक्त संसदीय समितीने सुरू ठेवले होते).

इंडियन एक्स्प्रेसने (२२ ऑगस्ट २०२५) दिलेल्या वृत्तानुसार, २०१४ नंतर विरोधी पक्षांतील १२ मंत्री जामीन न मिळता तुरुंगात होते, आणि त्यातील अनेकजण काही महिन्यांपर्यंत तुरुंगातच राहिले. दुसऱ्या एका अहवालानुसार, २०१४ पासून गंभीर गुन्हेगारी आरोप असलेले २५ राजकीय नेते भाजपमध्ये दाखल झाले, आणि त्यापैकी २३ जणांना त्यांच्यावर असलेल्या आरोपांतून निर्दोष मुक्तता मिळाली! माझ्या आठवणीनुसार, २०१४ नंतर एकाही भाजप मंत्र्याला अटक झालेली नाही.

हे विधेयक मंजूर झाले, तर भारत बेलारूस, बांगलादेश, कंबोडिया, कॅमेरून, काँगो (डीआरसी), म्यानमार, निकाराग्वा, पाकिस्तान, रशिया, रवांडा, युगांडा, व्हेनेझुएला, झांबिया आणि झिंबाब्वे या देशांच्या रांगेत जाईल. या देशांमध्ये विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकणे ही नेहमीची, सामान्य गोष्ट असते. ज्यांनी या विधेयकाला विरोध जाहीर केला आहे ते राजकीय पक्ष खंबीरपणे उभे राहिले, तर संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक हाणून पाडले जाईल. आणि पुन्हा हे विधेयक मांडले गेले, तरी त्याचे अपयश निश्चित असेेल.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN