शिक्षण धोरण हा विकसित भारताचा पाया – धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री

धोरण लागू होऊन पाच वर्षे झाल्यानंतर, त्याचा परिवर्तनात्मक प्रभाव केवळ धोरणाच्या चौकटीपुरताच नाही, तर त्याही पलीकडे वर्गखोल्या, शैक्षणिक प्रांगणे आणि समुदायांमध्येही दिसू लागला आहे. या धोरणाने भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेची रचना आणि भावना दोन्हीची व्याख्या नव्याने मांडली, ती म्हणजे समग्र दृष्टिकोन, विद्यार्थी-केंद्रित रचना आणि सर्वांसाठी समान संधींची उपलब्धता. आज, या धोरणाची छाप अगदी लहान मुलांच्या वर्गखोल्यांमध्येही दिसते.

घोकंपट्टीची जागा आनंददायी शिक्षणाने घेतल्याचे दिसते. मुले मातृभाषेतून सहज वाचू लागली आहेत. व्यावसायिक मूल्ये असलेल्या अभ्यासक्रमांसंबंधीच्या प्रयोगशाळांमध्ये आणि भारताच्या ज्ञान-विज्ञानाची अत्याधुनिक विज्ञानाशी सांगड घालणाऱ्या संशोधन केंद्रांमध्ये सहावीतील विद्यार्थी प्रत्यक्षात कौशल्यांची प्रात्यक्षिके करत आहेत. महिलांचा विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (स्टेम) या क्षेत्रातील सहभाग वाढू लागला आहे.

केंद्र सरकारने शिक्षणाचा पाया पुन्हा मजबूत करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. निपुण भारत अभियानाने सकारात्मक प्रभाव पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या अभियानाअंतर्गत इयत्ता दुसरीपर्यंत सर्व मुलांनी पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान प्राप्त केले आहे याची सुनिश्चिती करत, शिक्षणविषयक परिणामकारकतेत लक्षणीय सुधारणा घडवून आणली आहे. असर २०२४ आणि पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण २०२४मधून निपुण भारत अभियानाचे हे यश ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळेच आता वर्गखोल्या या केवळ नियमांचे पालन करण्याच्या जागा राहिल्या नसून ती कुतूहल आणि आकलनाची शक्तिस्थळे झाली आहेत.

विद्या प्रवेश आणि बालवाटिकांना संस्थात्मक स्वरूप देण्यासारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून देशभरात बालसंगोपन आणि शिक्षणाचे एकात्मिकीकरण घडवून आणण्यासाठी एक मजबूत पाया रचला गेला आहे. या प्रगतीला आणखी पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने या उपक्रमांना नव्या युगातील पाठ्यपुस्तके तयार करणे आणि २२ भारतीय भाषांमध्ये जादूचा पेटारा आणि ई-जादूचा पेटाऱ्यांचीही जोड दिली गेली आहे. १४ लाखांहून अधिक शिक्षकांनी ‘निष्ठा’ प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, तर ‘दीक्षा’सारख्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून देशभरात उच्च गुणवत्तेच्या शैक्षणिक संसाधनांच्या उपलब्धतेचा विस्तार झाला आहे. धोरणात भाषेवर भर दिला आहे.

भाषा हे सक्षमीकरणाचे एक शक्तिशाली माध्यम आहे याची दखल घेतली. ११७ भाषांमध्ये ‘प्रायमर’ (प्रास्ताविक पुस्तके) विकसित केली, भारतीय सांकेतिक भाषा एक विषय म्हणून सुरू केला आणि या माध्यमातून बहुभाषिक आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या संकल्पनेची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर विस्तारली. अशा प्रयत्नांमुळे संज्ञानात्मक कौशल्यांबरोबरच मुलांची सांस्कृतिक ओळखही मजबूत होऊ लागली आहे. भारतीय भाषा पुस्तक योजना आणि भारतीय ज्ञान प्रणालीसाठी राष्ट्रीय डिजिटल भांडारसारख्या उपक्रमांतून तर भाषिक आणि नागरी संस्कृतीचे शिक्षण आता अधिक लोकशाहीपूर्ण होणार आहे.

कुतूहल आणि चिकित्सक विचारांना चालना देण्याच्या उद्देशाने नवीन अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांची नवी संकल्पना मांडली गेली आहे. शालेय शिक्षणासाठी क्षमता आधारित शिक्षण आणि विविध विषयांचे एकात्मिकीकरण घडवून आणणारा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा आणि इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी नवीन पाठ्यपुस्तके तर आधीच वापरात आणली आहेत. अभ्यासक्रमाच्या संक्रमणासाठी ‘संक्रमणकालीन कार्यक्रम’ (ब्रिज प्रोग्राम्स) आणि ‘प्रेरणा’ यांसारख्या अनुभवात्मक शैक्षणिक उपक्रमांतून विद्यार्थ्यांना पुरेसे सहकार्य मिळत राहील, याची सुनिश्चिती केली गेली आहे.

समग्र शिक्षा आणि प्रधानमंत्री पोषण यांसारख्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून भारताने जवळजवळ सार्वत्रिक नोंदणीचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. त्याअनुषंगाने सध्याची आकडेवारी पाहिली तर प्राथमिक स्तरावर ढोबळ नोंदणीचा दर ९१.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, तर माध्यमिक स्तरावरही दरात वाढ होत आहे. आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा विस्तार, यापूर्वी दुर्लक्षित राहिलेल्या लोकसंख्येपर्यंतही झाला आहे. सध्या देशभरातल्या ५.१३८हून अधिक कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांमध्ये वंचित गटातील मुलींची सात लाख १२ हजारांहून अधिक नोंदणी झाली आहे. असुरक्षित श्रेणीत येणाऱ्या आदिवासी गटांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ४९० हून अधिक वसतिगृहांना मंजुरी दिली गेली आहे, तर ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ अंतर्गतही ६९२ वसतिगृहांना मान्यता मिळाली आहे.

अपंगत्वाच्या तपासणीकरिता ‘प्रशस्त’सारख्या सर्वसमावेशक कार्यक्रमाअंतर्गत उभारल्या जात असलेल्या समृद्ध पायाभूत सुविधा, तसेच नवीन डिजिटल संसाधनांमुळे, आपली शिक्षण व्यवस्था अधिक लवचीक आणि सर्वसमावेशक होऊ लागली आहे. या बदलांमागचा एक महत्त्वाचा कारक घटक म्हणजे देशभरात सुरू केलेल्या १४,५०० ‘प्रधानमंत्री श्री’ शाळा. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मांडलेल्या दृष्टिकोनानुसार, या शाळा आधुनिक, सर्वसमावेशक आणि हरित संस्थांच्या स्वरूपात उभारल्या असून, त्या आदर्श शाळा म्हणून विकसित केल्या जात आहेत.

पायाभूत सुविधा आणि अध्यापनशास्त्र यांची व्याख्या नव्याने मांडली गेली असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल. या शाळा जिथे जिथे आहेत, त्या त्या प्रदेशात नवोन्मेष आणि सर्वोत्तम पद्धती विकसित होण्याला चालना मिळू लागली आहे. विद्यांजली व्यासपीठाच्या माध्यमातून आठ लाख २० हजारांहून अधिक शाळांना पाच लाख ३० हजारांहून अधिक स्वयंसेवक आणि दोन हजार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) भागीदारांशी जोडले गेले आहे. याचा एक कोटी ७० लाख विद्यार्थ्यांना थेट लाभही मिळू लागला आहे. खरे तर परस्पर सामायिक जबाबदारीतून शिक्षणविषयक परिसंस्थेला बळकट करणारे, हे लोकसहभागाचे अद्भुत उदाहरणच म्हणावे लागेल.

उच्च शिक्षणातही खोलवर परिवर्तन घडले आहे. याचेच उदाहरण म्हणजे उच्च शिक्षणासाठीची ढोबळ नोंदणी आता सुमारे तीन कोटी ४२ लाखांवरून चार कोटी ४६ लाखांपर्यंत म्हणजेच सुमारे ३०.५ टक्क्यांनी वाढली आहे. यात विद्यार्थिनींचे प्रमाण जवळजवळ ४८ टक्के इतके आहे. पीएचडीसाठीही नोंदणी ४८ हजारांवरून एक लाख १२ हजारांपर्यंत वाढली आहे. नोंदणीतील ही वाढ, विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या संख्येतली वाढ, आपल्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या सर्वसमावेशकतेच्या दिशेच्या वाटचालीतले ऐतिहासिक यशच आहे. उच्च शिक्षणाच्या स्वरूपातही बदल झाला आहे.

बहुप्रवेश आणि बहुनिर्गमनाचे पर्याय, २१ कोटी १२ लाखांहून अधिक ‘अपार’ ओळखपत्रे जारी झालेल्या शैक्षणिक क्रेडिट बँका आणि राष्ट्रीय क्रेडिट आराखड्याच्या प्रारंभामुळे उच्च शिक्षण व्यवस्थेत अभूतपूर्व लवचीकता तसेच प्रवेश आणि निर्मगन सुलभतेचे स्वरूप आले आहे. भारताने अशा एकात्मिक स्वरूपाच्या डिजिटल शैक्षणिक व्यवस्थेच्या माध्यमातून आजीवन शिक्षणाला पाठबळ देणाऱ्या देशांमध्ये स्थान मिळवले आहे.

‘स्वयम्’ आणि ‘स्वयम् प्लस’सारख्या व्यासपीठांच्या माध्यमातून एकत्रितपणे पच कोटी ३० लाखांहून अधिक नोंदणी केली गेली गेली आहे. इतकेच नाही तर दीक्षा आणि प्रधानमंत्री ई-विद्या यांसारख्या २००पेक्षा जास्त डीटीएच वाहिन्यांच्या मदतीने देशभरातील विद्यार्थ्यांना उच्च – गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध करून दिले जात आहे. भारताच्या डिजिटल शिक्षण परिसंस्थेसाठीच्या द्विवार्षिक प्रवेश, दुहेरी पदवी नियम यांसारख्या पर्यायांच्या यशामुळे देशाची उच्च शिक्षण व्यवस्था अधिक सर्वसमावेशक, आंतरविद्याशाखीय आणि व्यवसाय -उद्याोगांना अनुरूप झाली आहे. विविध जागतिक विद्यापीठांनी भारतात शाखा सुरू केल्या आहेत. शैक्षणिक धोरण ही वेगाच्या नाही तर व्याप्तीच्या कसोटीवर पाहिली जाणारी पुनर्निर्मितीच आहे.

भविष्यात कोणत्या मार्गावरून वाटचाल करावी लागणार आहे, याची जाणीवही केंद्र सरकारला आहेच. आपल्याला आपल्या शैक्षणिक संस्थांची प्रांगणे अधिक हरित करणे, महत्त्वाच्या संशोधनविषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातील प्रतिभा जोपासणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षणविषयक परिणामकारतेची व्याप्ती अधिक वाढविणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, आता देशात शिक्षण हे काही केवळ धोरणापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ती आपली सर्वांत मोठी राष्ट्रीय गुंतवणूक आहे. भविष्यासाठीची सामूहिक वचनबद्धता असल्याची जाणीव केंद्र सरकारला आहे.

२०२०मध्ये प्रज्वलित झालेली ही ज्योत आता आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा कोपरा न कोपरा उजळवू लागली आहे. पण त्याचवेळी घराघरांत, मनामनांत आणि क्षितिजांवर आणखी लाखो ज्योती प्रज्वलित करणे हेच या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यत्र विद्या, तत्र प्रगती (जिथे वसे विद्या तिथे वसे प्रगती). आपल्या देशाची बंधनातून मुक्त आणि सक्षम एक अब्ज मने म्हणजे केवळ देशाचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभ नाही तर ते, नव्या भारताची सूपरनोव्हा आहेत. हा भारताचा संकल्प आहे आणि तो विकसित भारताचे भवितव्य घडवणाऱ्या असंख्य मुलांच्या तेजस्वी स्वप्नांच्या माध्यमातून साकार होतो आहे.