पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रशियाभेटीकडे बाह्यजगताचे आणि त्यातही रशियाविरोधी अमेरिकाप्रणीत आघाडीचे बारीक लक्ष लागलेले होते. भेटीस प्रारंभ झाला त्या दिवशीच म्हणजे सोमवारी रशियाच्या ४० क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव युक्रेनवर झाला. यात प्राधान्याने राजधानी कीएव्हला लक्ष्य करण्यात आले. एका क्षेपणास्त्राने युक्रेनमधील सर्वांत मोठ्या बालरोग रुग्णालयाचा वेध घेतला. यात दोन मुलांचा मृत्यू झाला असून, अनेक मुले जखमी झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये ३८ नागरिक मृत्युमुखी पडले, त्यांतील २७ एकट्या कीएव्हमध्ये मारले गेले. युद्ध सुरू झाल्यानंतरचे काही महिने वगळल्यास युक्रेनच्या राजधानीवरील हा सर्वांत भीषण हल्ला ठरला. मोदी यांच्या रशियाभेटीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारपासून वॉशिंग्टनमध्ये उत्तर अटलांटिक करार संघटनेची (नेटो) परिषद सुरू होत असून, तिच्या कार्यक्रमपत्रिकेत युक्रेन हाच विषय आहे. ती परिषद आणि पंतप्रधानांची रशियाभेट या बाबी किमान काही महिने आधी नियोजित तरी होत्या. पण युक्रेनवरील हल्ल्यांबाबत तसे म्हणता येणार नाही. युक्रेनवर क्षेपणास्त्र वर्षावाबाबत असे काही नियोजन वगैरे असू शकत नाही. युक्रेनच्या राजधानीला लक्ष्य करण्याबाबत आणि त्या देशावर चाळीसेक क्षेपणास्त्रे डागण्याबाबत पूर्वकल्पना रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना देण्यात आली असणारच. मोदी रशियात येताहेत हेही त्यांना ठाऊक होते. तरीही मोदींच्या भेटीवेळीच अशा प्रकारे रक्तपात घडवून आणून पुतिन यांनी त्यांच्या घनिष्ठ मित्राची पंचाईत केली खास! कारण अमेरिका आणि मित्रदेश मोदींकडे ‘या युद्धखोर’ मित्राच्या भेटीला तुम्ही या काळात जाताच कसे, अशी अप्रत्यक्ष विचारणा करू शकतात. भारत आणि रशिया यांची मैत्री इतकी दृढ आहे, तर रशियाला किमान हल्ल्यांची तीव्रता कमी करण्याविषयी भारत का सुचवू शकत नाही, असा प्रश्न काही विश्लेषक उपस्थित करतात.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : बेमुर्वतखोर वृत्ती चेचायलाच हवी!
मोदी यांनी या हल्ल्यांची दखल जरूर घेतली. निष्पाप मुलांची हत्या कुठेही होत असेल, तर ते वेदनादायी ठरते. पुढील पिढीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शांतता आवश्यक आहे. पण ती रणांगणावर, बॉम्ब आणि बंदुकांच्या माध्यमातून साधणार नाही असे एकीकडे बोलताना, त्यांनी दुसरीकडे रशियाला ‘बारमाही मित्र’ (ऑल-वेदर फ्रेंड) असे संबोधले आहे. खनिज तेल आणि संरक्षण सामग्री यांच्या बाबतीत आपण आजही रशियावर अवलंबून आहोत. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियावर पाश्चिमात्य देशांनी निर्बंध घातले, त्यानुसार खनिज तेलाचा विक्री भाव एका मर्यादेपलीकडे रशियाला वाढवता येत नाही. या स्वस्त भावाचा फायदा भारताने उठवला. आज इराक आणि सौदी अरेबिया या भारताच्या पारंपरिक पुरवठादारांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक खनिज तेल भारत रशियाकडून अधिग्रहित करतो. त्याचे शुद्धीकरण करून ते इंधन देशांतर्गत गरज भागवण्याबरोबरच युरोपलाही आपण विकतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताला इस्रायल, फ्रान्स आणि अमेरिका यांच्याकडून संरक्षण सामग्री मिळू लागली आहे. तरी आजही जवळपास भारताच्या गरजेसाठीची ६० टक्के सामग्री रशियाकडून आयात होते. विक्रमादित्य विमानवाहू युद्धनौका, सुखोई लढाऊ विमाने, ब्रह्मोस स्वनातीत क्षेपणास्त्रे, एस-४०० क्षेपणास्त्र बचाव प्रणाली, एके-२०३ बंदुका अशा भारताची प्रहारक्षमता आणि जरब वाढवणाऱ्या अनेक सामग्रींचा निर्माता रशिया आहे आणि काही बाबतीत रशियाच्या सहकार्याने आपण अशी सामग्री बनवू लागलो आहोत. याशिवाय हेलिकॉप्टर्स, रणगाडे, काही लढाऊ विमाने यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी आपण आजही रशियावर अवलंबून आहोत. पण हे करत असताना आपल्याला जितकी रशियाची गरज भासते, तितकीच रशियालाही आपली भासते हे वास्तव. चर्चेतून तोडगा, भूराजकीय सार्वभौमत्वाचे पावित्र्य, संयुक्त राष्ट्रांचा मानवी हक्क जाहीरनामा यांचा उल्लेख आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारत सातत्याने करतो. या मूल्यांची सर्वाधिक पायमल्ली सध्या रशियाकडून होत असताना, अशा मित्रास गोंजारत बसणे किती शहाणपणाचे याचा विचार करावा लागेल. भारताने स्वायत्त आणि सार्वभौम परराष्ट्र धोरणास प्राधान्य दिले, ज्यास पूर्वी अलिप्ततावाद असे संबोधले जायचे. पण अन्याय, अत्याचारापासून अलिप्त राहणे हे या अपप्रवृत्तींस समर्थन दिल्यासारखेच. तसा इरादा नसेल, तर रशियामैत्रीची कसरत निभावताना काही मुद्द्यांवर भूमिका मांडावीच लागेल.
