योगेंद्र यादवकुणाच्याच ध्यानीमनी नसताना अचानक संसदेचे विशेष अधिवेशन जाहीर झाले आहे आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावाची जणू काही ते अपरिहार्यच आहे, अशा थाटात चर्चा सुरू आहे. पण खरेच तसे आहे का? भारत हा विलक्षण विसंगतींनी भरलेला देश आहे, हे सत्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापेक्षा अधिक चांगले इतर कोणालाच माहीत नाही. देशातील महागाई असो वा बेरोजगारी, अदानींचा घोटाळा असो की चीनने आपल्या जमिनीवर केलेला कब्जा असो.. यातल्या कशाचीच अजिबात काळजी करू नका. फक्त एक नवीन घोषणा द्या : ‘एक देश, एक निवडणूक’. टीव्ही वाहिन्यांना इशारा करा. लोक आपल्या हालअपेष्टा विसरून नवीन तमाशा पाहू लागतील. तिथला खेळ संपला, मते खिशात घातली की झाले! आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आठ महिने आधी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या नावाने सुरू झालेल्या या मुद्दय़ाचे वास्तव समजून घेण्यासाठी त्यातील आठ गैरसमज ओळखणे आणि संपूर्ण सत्य समजून घेणे आवश्यक आहे. हेही वाचा >>> चतु:सूत्र: भटक्यांच्या पालावर कधी पोहोचणार लोकशाही? गैरसमज १ : ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही एक साधी प्रशासकीय सुधारणा देशाच्या निवडणूक कायक्र्रमातील त्रुटी दूर करेल. सत्य : ही काही किरकोळ प्रशासकीय सुधारणा नाही. लोकसभेसह सर्व विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्यास आपल्या घटनात्मक रचनेत मूलभूत बदल होईल. ही एक मोठी घटनादुरुस्ती असेल. गैरसमज २ : देशाच्या एकात्मतेसाठी आणि निवडणुकांमध्ये एकरूपतेसाठी हे एक नैसर्गिक पाऊल आहे. सत्य : येथे ‘एक निवडणूक’ म्हणजे एकाच वेळी निवडणूक. त्याचा एकता किंवा एकरूपतेशी काहीही संबंध नाही. किंबहुना, पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये वापरण्यात येणारी मतदार यादी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत वापरण्यात आलेल्या मतदार यादीसारखीच असायला हवी, हीच देशात आवश्यक असलेली निवडणूक समानता आहे. पण त्या आवश्यक एकरूपतेला या प्रस्तावात जागा नाही. गैरसमज ३ : हा एक सर्वत्र स्वीकारला गेलेला प्रस्ताव आहे आणि त्याच्यावर दीर्घकाळापासून राष्ट्रीय एकमत आहे. सत्य : हा प्रस्ताव गेल्या चार दशकांत वारंवार मांडण्यात आला आहे. याला अनेक सरकारी समित्या आणि निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी पाठिंबा दिला आहे. मात्र दरवेळेप्रमाणे या वेळेसही अनेक पक्ष आणि जाणकारांनी विरोध केला आहे. असा मोठा घटनात्मक बदल सर्वपक्षीय सहमतीशिवाय अमलात आणणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. गैरसमज ४ : राज्यघटना लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला ‘एक देश, एक निवडणूक’ या तत्त्वावर निवडणुका घेण्यात आल्या. नंतर वेगवेगळय़ा निवडणुकांच्या चक्रांमुळे हा क्रम चुकत गेला. सत्य : लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळय़ा वेळी घेणे ही विकृती नसून आपल्या घटनात्मक रचनेतील दोन मूलभूत घटकांचा (संसदीय लोकशाही आणि संघराज्य व्यवस्था) नैसर्गिक कळस आहे. सुरुवातीला दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घ्यायच्या असल्याने सुरुवातीपासून असे होणारच होते. पण असा कोणताही नियम नव्हता. कालांतराने या दोन्ही निवडणुकांचे चक्र वेगवेगळे असणे स्वाभाविक होते. हे राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनाही माहीत होते. यात काहीही चुकीचे नाही आणि ते दुरुस्त करण्याचीही गरज नाही. गैरसमज ५ : एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास सरकारचा निवडणूक खर्च मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. सत्य : स्वतंत्र निवडणुका घेण्याऐवजी दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेतल्याने सरकारी खर्चात बचत होईल हे उघड आहे, पण किती? या पद्धतीने पुढील पाच वर्षांत जास्तीत जास्त पाच हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. ही रक्कम पुढील पाच वर्षांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या ०.०२ टक्के असेल, म्हणजेच १०० रुपयांमधील दोन पैशांच्या इतकी. निवडणुकीत पक्ष आणि उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाच्या तुलनेत हा सरकारी खर्च पिठात मिठाच्या बरोबरीचा नाही. हेही वाचा >>> लालकिल्ला : भाजपला ‘इंडिया’ खुपू लागली? गैरसमज ६ : वारंवारच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू होते. त्यामुळे सरकारी काम बंद होते. निवडणुकीचा दबाव सरकारवर कायम असतो. या समस्येवर हा एकमेव उपाय आहे. सत्य : यात काही गोष्टी बरोबर आहेत, पण हा प्रश्न सोडवण्याचे बरेच सोपे मार्ग आहेत. सध्या पाच वर्षांत किमान आठ वेळा प्रमुख राज्यांच्या निवडणुका होतात. हे कमी करण्यासाठी वर्षभरात येणाऱ्या सर्व राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला दिला जाऊ शकतो. त्या राज्याशी विशेष संबंध नसलेले केंद्र सरकारचे सर्व निर्णय थांबू नयेत म्हणून आचारसंहितेत सुधारणा करता येऊ शकते. राज्यांच्या निवडणुका अनेक फेऱ्यांमध्ये घेण्याऐवजी एक किंवा दोन फेऱ्यांपर्यंत कमी करून निवडणुकांचा कालावधीही कमी केला जाऊ शकतो. गैरसमज ७ : या प्रस्तावाचा फायदा होत नसेल तर तोटाही नाही. सत्य : तोटा म्हणजे संसदीय लोकशाहीची रचना मोडीत निघेल. एखाद्या राज्यातील सरकारने विधानसभेतील बहुमताचा विश्वास गमावला आणि इतर कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसेल तर काय करायचे? जे सरकार अर्थसंकल्प मंजूर करू शकत नाही, पैसे खर्च करू शकत नाही, त्याला पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत चालू द्यायचे का? की विधानसभा बरखास्त झाल्यानंतर अनेक वर्षे राज्यपाल राजवट कायम राहणार? आणि हे केंद्रात घडले तर? हा लोकशाहीशी खेळ आहे. गैरसमज ८: हा निवडणूक सुधारणांचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. त्याचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. सत्य : या प्रस्तावाचे राजकारणाशी काही देणेघेणे नसेल तर गेल्या २५ वर्षांत केवळ भाजप आणि त्यांचे नेतेच त्याचे वारंवार समर्थन का करत आहेत? लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेतल्यास राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणुकीच्या वातावरणामुळे मोठय़ा राष्ट्रीय पक्षाला विधानसभा निवडणुकीतही जास्त मते मिळतील, हे उघड आहे. आजच्या संदर्भात याचा सर्वाधिक फायदा भाजपला होणार हे उघड आहे. तरीही विचार करा, या प्रस्तावामागे निव्वळ राजकीय सुधारणा करण्याचा हेतू असेल, तर पंतप्रधानांनी या प्रस्तावाचा आग्रह धरला तेव्हा म्हणजे २०१९ मध्ये ही समिती का स्थापन करण्यात आली नाही? लोकसभा निवडणुकीच्या अवघ्या आठ महिने आधी आणि संसदेच्या प्रस्तावित विशेष अधिवेशनाच्या २० दिवस आधी अचानक उच्चाधिकार समिती स्थापन झाली, राज्यसभेत विरोधकांना बाहेर ठेवले गेले, समिती रात्रभर जागून काम करू लागली.. आणि यामागे राजकारण नाही असे म्हणता? छान विनोद आहे! लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
