‘पोलीस ओलीस!’ हा अग्रलेख (१३ मार्च) वाचला. सत्तरच्या दशकात अनेक चित्रपटांतील पोलिसांच्या व्यक्तिरेखा विनोदी स्वरूपाच्या असायच्या. निळा ढगळ झगा, निळी अर्धी चड्डी, हातात पिवळा दंडुका, अशा वेशातील कथित ‘पांडू हवालदार’ ही पोलिसांची चित्रपटांतील प्रतिमा होती. पण तेव्हा प्रत्यक्षात अशा हवालदाराच्या अंगाला हात लावणे तर दूरच, पण त्याच्याशी उर्मटपणे बोलण्याचीही हिम्मत अगदी नामचीन गुंडांनाही होत नव्हती. तसे करणे हे उभ्या व्यवस्थेला दिलेले आव्हान ठरे आणि त्याचे परिणाम किती भयंकर होतात याची सर्व संबंधितांना पूर्ण कल्पना होती. तसे दु:साहस कोणी चुकून जरी केल्यास त्याचे काय झाले याच्या अनेक सुरस कहाण्या असत. त्यानंतर ऐंशी, नव्वदच्या दशकांत पोलिसांचा गणवेश रुबाबदार झाला. त्यांचे हिरोगिरी करणारे दबंग रूप पडद्यावर वारंवार दिसू लागले. परंतु प्रत्यक्षात त्यांची स्थिती कशी होत गेली त्याचे यथार्थ वर्णन अग्रलेखात आहे. ‘रील लाइफ’ आणि ‘रिअल लाइफ’ यातील हा फरक हा खूप आश्चर्यकारक योगायोग वाटतो. ही परिस्थिती पोलीस जात्यात आणि सारी व्यवस्था व सामान्य लोक सुपात अशी वाटते.
● प्रसाद दीक्षित, ठाणे
सरकारचा हेतू प्रामाणिक नाही
‘पोलीस ओलीस’ या अग्रलेखात पोलिसांतील प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ पोलिसांची उच्चपदस्थांनी पाठराखण केली नाही, असे जे म्हटले आहे, ते खरेच आहे. आजकाल सरकार पोलिसांना आपल्या पक्षासाठी राबवून घेत आहे. ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स वगैरे संस्थांचा पक्षासाठी वापर केला गेला. राज्यात सरकार वेगळ्या पक्षाचे असेल तर त्या सरकारमधील मंत्री, आमदारांवर ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स यांचे अधिकारी सोडले जातात आणि मग ते घाबरून पक्ष बदलून सत्ताधारी पक्ष सोडून केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाशी संधान बांधून राज्यात सरकार बदलतात. ईडी वगैरेंच्या धाडी प्रामाणिक असतील तर ते खटला भरून निकाल लागेपर्यंत शेवटास न्यायला पाहिजे, पण ते होत नाही म्हणजे सरकारचा हेतूच जिथे प्रामाणिक नाही तिथे पोलिसांतील प्रामाणिकांची ते पाठराखण कशी करणार?
● माधव बिवलकर, गिरगाव, मुंबई</p>
इतर राज्येही तसेच करतील…
तमिळनाडूच्या सत्ताधारी द्रमुक सरकारने तमिळ अक्षराचा वापर करून रुपयाचे चिन्ह बदलल्याचे वृत्त आहे. ‘हिंदी’बाबतचा वाद मिटत नाही तोवरच या नव्या विषयाला ठिणगी मिळाली आहे. राजकीय संसदीय आरक्षण असो की आर्थिक निधी वितरण वा सामाजिक-सांस्कृतिक मागासलेपण असो, कायमच देशाच्या उत्तर भागाचा विकास अधिक झालेला असल्याचा दावा दक्षिण भारतातील जवळपास सर्वच राजकीय पुढारी करताना दिसतात. काही प्रमाणात ते खरेही आहे. मात्र आता रुपयासाठी प्रादेशिक तमिळ चिन्ह वापरून केंद्र सरकार वा पर्यायाने संघराज्य व्यवस्थेला जबरदस्त हादरा दिल्याचे दिसते. भविष्यात बिगर भाजपशासित राज्यांनी याच नव्हे तर अन्य प्रतीकांचा पर्यायी वापर करून राष्ट्रीय ऐक्याला बगल दिली तर नवल वाटू नये. देशाची संघराज्य व्यवस्था टिकवून ठेवायची असेल तर चर्चा-विमर्श, सामोपचाराने बोलणी केल्याशिवाय कसे काय शक्य होईल? आपल्या संविधानाने केंद्र सरकारला प्रबळशाली अधिकार दिल्याने राज्यांच्या अधिकारांवर गदा न येता राज्यव्यवस्था टिकवून ठेवून भारत आदर्श लोकशाही असल्याचे कृतीतून दिसले पाहिजे.
● सत्यसाई पी. एम. गेवराई (बीड)
आणखी एक बांगलादेश?
‘बलुचिस्तानचे चिरंतन प्राक्तन!’ हा अन्वयार्थ (१३ मार्च) वाचला. बलुचिस्तानातील रेल्वे अपहरणाच्या घटनेमुळे पाकिस्तानातील अशांतता ठळकपणे जगासमोर आली आहे. १९४८ मध्ये लष्करी बळावर हा भाग ताब्यात घेतल्यापासूनच बलुचिस्तानच्या नागरिकांचा पाकिस्तानी राजवटीला तीव्र विरोध आहे. या प्रांतात अनेक बॉम्बस्फोट आणि आत्मघातकी हल्ले यापूर्वीही झाले आहेत. पाकिस्तानातील ४४ टक्के भूभाग व्यापलेल्या आणि खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेल्या या प्रांतातील नागरिकांची स्वातंत्र्याची मागणी जुनीच आहे. लष्कराची दमनशाही आणि शोषण यामुळे त्यांच्या पाकिस्तानविरोधाला धार चढत आहे. त्यातच चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’मुळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह अनेक प्रकल्प येत आहेत. त्यात आपल्याला स्थान नसल्याचा बलुच नागरिकांचा अनुभव आहे. उलट ग्वादर बंदरामुळे झालेले विस्थापन, हवेत विरलेले नोकऱ्यांचे आश्वासन, दडपशाही यांमुळे पाकिस्तानी लष्कर आणि चीनवर त्यांचा रोष आहे. बलुच नागरिकांना प्रगतीत सहभागी करून घेण्याऐवजी जनभावना चिरडण्याचे धोरण सुरूच राहिले, तर भविष्यात आणखी एक ‘बांगलादेश’ उभा राहू शकतो, हे पाकिस्तानने लक्षात घेतले पाहिजे.
● प्रभाकर वारुळे, मालेगाव, नाशिक
