लालकिल्ला: ‘आर्थिक’ आरक्षणाचे राजकीय पडसाद

आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देणे वैध ठरवणाऱ्या निकालाचा जागोजागी जल्लोष वा गाजावाजा भाजपने केलेला नाही.. द्रमुक अथवा राजदसारख्या पक्षांनी या निकालास विरोध करणे ठीक; पण आधी स्वागताची प्रतिक्रिया देणाऱ्या काँग्रेसलाही ‘पुनर्विचार’ करावा लागतो आहे, हे कसे? यातून जातगणनेची मागणी वाढेल का?

देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याच्या घटनात्मक तरतुदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे भाजपच्या उत्तरेकडील राजकारणात बेरजेचे गणित नीट जुळून येऊ शकते. त्यामुळे या निकालाचे भाजपने मुक्तकंठाने स्वागत करणे अपेक्षित होते. पूर्वी भाजप फक्त उच्चवर्णीयांचा पक्ष मानला जात असे. त्यांनी ‘मंडल’विरोधात ‘कमंडलू’चे आंदोलन उभारले आणि अखेर केंद्रात सत्ता मिळवली. पण या प्रवासात भाजपने ‘कमंडलू’च्या राजकारणाला धक्का न लावता मंडलचे राजकारण केले.. ओबीसींना आपलेसे केले! आत्ताही उत्तर प्रदेशसारख्या सर्वात मोठय़ा राज्यामध्ये ओबीसींच्या आधारे सत्ता टिकवलेली दिसते. केंद्रात मंत्रिमंडळाची फेररचना करताना ओबीसी मंत्री किती, याची आकडेवारी प्रसारमाध्यमांना जाणीवपूर्वक दिली गेली. एका बाजूला ‘मंडल’चे राजकारण करताना परंपरागत उच्चवर्णीयांच्या राजकारणाला धक्का लागू नये याची दक्षताही भाजपने घेतली. परिणामी, त्यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देणारी घटनादुरुस्ती केली. या तरतुदीला दक्षिणेतील ‘द्रमुक’सारख्या – ‘ब्राह्मणेतर राजकारण करणाऱ्या’- पक्षांनी विरोध केला. उत्तरेतही हाच राजकारणाचा आधार असलेल्या लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलानेही विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला हे पक्ष विरोध करत आहेत. या प्रश्नावर काँग्रेस मात्र तारेवरील कसरत करत आहे. कधी कधी राजकीय पक्ष एखाद्या मुद्दय़ावर सखोल विचार न करता तातडीने मतप्रदर्शन करतात. मग, उशिरा शहाणपण सुचते.

सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने निकाल देताना, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि अन्य मागास वर्ग (ओबीसी) या समाजघटकातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे! म्हणजे फक्त उच्चवर्णीय गरिबांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळेल. हे गरीब उच्चवर्णीय भाजपचे मतदार असू शकतात, आता त्यांच्या आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. भाजपच्या ओबीसी राजकारणामुळे नाराज असणारा हा वर्ग आगामी लोकसभा निवडणुकीत दुरावण्याचा धोकाही आता कमी झाला आहे. पण एससी, एसटी आणि ओबीसींना आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा लाभ का मिळू नये, हा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच निर्माण झालेला आहे. भाजपसाठी हा वाद राजकीयदृष्टय़ा अडचणीत टाकणारा आहे. या निकालाची एससी, एसटी आणि ओबीसी या घटकांमधून कोणती प्रतिक्रिया उमटू शकते, याचा विचार न करता काँग्रेसने स्वागत केल्यामुळे आता या राष्ट्रीय पक्षाला चुकीची दुरुस्ती करावी लागत आहे.

केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याचे विधेयक तयार केले. एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या विद्यमान आरक्षणाला धक्का न लावता सर्व घटकांना या आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका घेतली होती. पण, आता फक्त उच्चवर्णीयांना १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याने न्यायालयाचा निकाल काँग्रेसच्या मूळ भूमिकेला छेद देतो. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याची भूमिका काँग्रेसला कायम ठेवावी लागेल पण, न्यायालयाच्या निकालातून निर्माण झालेल्या वादातून मार्ग काढला गेला पाहिजे, अशी लवचीकता दाखवावी लागणार आहे. फक्त उच्चवर्णीयांना १० टक्के आरक्षण मिळणार असेल तर, एससी, एसटी व ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही आग्रही मागणी काँग्रेस करू लागला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला जातिनिहाय जनगणना करावी लागेल! त्याशिवाय, आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षणाची तरतूद कशी करता येईल, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न निव्वळ घटनात्मक वा कायदेशीर नव्हे तर, राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनशील ठरला आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, ओबीसींच्या संदर्भात बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा जनता दल (संयुक्त), लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय लोकदल, झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस या प्रादेशिक पक्षांनी जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केलेली आहे. या मुद्दय़ाकडे भाजपने दुर्लक्ष केले तर, शेतकरी आंदोलनासारखे उग्र आंदोलन देशभर उभे राहू शकते.

हे सर्वज्ञात आहे की, उत्तर प्रदेश वा बिहारमध्ये ब्राह्मण १० ते १४ टक्के आहेत. शिवाय, ठाकूर, कायस्थ, राजपूत, भूमिहार आणि व्यापारी समाजातील जाती-उपजाती असा उच्चवर्णीय समाज राजकीयदृष्टय़ा प्रभावशाली आहे. महाराष्ट्रात ब्राह्मण, मराठा आणि इतर उच्चवर्णीय आहेत. त्यापैकी मराठा समाजाला ओबीसीचा दर्जा पाहिजे. त्यासाठी हा समाज वेगळी लढाई लढत आहे. दक्षिणेकडे तमिळनाडूसारख्या राज्यामध्ये या उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत उच्चवर्णीयांची संख्या कमी आहे. झारखंड, छत्तीसगडमध्ये अनुसूचित जमातींची संख्या सर्वाधिक आहे. ईशान्येकडील मेघालयसारख्या राज्यातदेखील अनुसूचित जमातींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अशा आदिवासीबहुल राज्यांमध्ये १० टक्के आरक्षणाचा लाभ लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यल्प असलेल्या व्यापारी समाजघटकांना मिळेल. लोकसंख्येच्या टक्केवारीत कमीत कमी असणाऱ्या घटकांना १० टक्क्यांच्या आरक्षणामुळे जास्तीत जास्त लाभ मिळेल. पण लोकसंख्येच्या तुलनेत अधिक असलेल्या समाजघटकांना ७ (एससी) ते २७ टक्के (ओबीसी) आरक्षण मिळेल. देशभरात ओबीसींची संख्या सरासरी ४० टक्क्यांहून अधिक असल्याचे मानले जाते. १९३० नंतर जातिनिहाय जनगणना झाली नसल्याने आरक्षणाची गरज असलेल्या घटकांना लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण देता आलेले नाही. फक्त उच्चवर्णीयांतील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण दिले जात असेल तर, दक्षिणेकडील व ईशान्येकडील अनेक राज्यांमध्ये या घटकांना लोकसंख्येच्या तुलनेने अधिक आरक्षण मिळेल. त्यामुळे १० टक्क्यांच्या आरक्षणाची तरतूद अन्य समाजघटकांवर अन्याय करणारी आहे, असा युक्तिवाद ‘द्रमुक’सारख्या राजकीय पक्षांनी केला आहे. काँग्रेसही आता हीच भूमिका घेऊ लागला आहे. ‘द्रमुक’च्या भूमिकेला काँग्रेसच नव्हे तर, ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेची मागणी करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांचाही पाठिंबा आहे. या पक्षांनी आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाला विरोध केलेला नाही. मात्र, ओबीसींसारख्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या जातींचे नुकसान होऊ नये, अशी भूमिका घेतलेली आहे. त्यातून राजकीय वादाची ठिणगी पडू शकते, हे भाजप कसे नाकारू शकेल?

आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाच्या तरतुदीचे श्रेय घेण्याच्या धडपडीमध्ये काँग्रेसने निकालाचे स्वागत केले; पण जातिनिहाय जनगणनेचा वाद आता चिघळू शकतो, हे या पक्षाच्या लक्षात आले नाही. तमिळनाडूमधील सामाजिक-राजकीय परिस्थितीचे भान असलेल्या पी. चिदम्बरम यांनी निकालातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य वादाची काँग्रेसला जाणीव करून दिली. आर्थिक दुर्बलांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी घटकांना का वगळले गेले? १० टक्के आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांना मिळाला पाहिजे अशी काँग्रेसची भूमिका असेल तर, पक्ष भाजपच्या मागून फरपटत का निघाला आहे?- हे प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर काँग्रेसने या निकालाच्या स्वागत करण्याच्या भूमिकेचा ‘राजकीय पुनर्विचार’ सुरू केला आहे. १० टक्के आरक्षणाचा लाभ या तीनही घटकांना दिला पाहिजे वा जातिनिहाय जनगणना करून लोकसंख्येच्या आधारावर या घटकांना आरक्षण दिले पाहिजे, या कळीच्या प्रश्नावर भाजपला भूमिका घ्यावी लागेल. ओबीसी निश्चितीचा अधिकार राज्यांना पुन्हा बहाल करण्याच्या घटनादुरुस्तीवेळी भाजपला जातिनिहाय जनगणनेच्या अवघड मुद्दय़ाला सामोरे जावे लागले होते. पण, भाजपने त्यावर भूमिका घेण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले आहे. जातिनिहाय जनगणना न करता ओबीसींना न्याय दिल्याचा देखावा भाजपला उभा करता आला आहे. काँग्रेसने ब्राह्मण, दलित-आदिवासी आणि मुस्लिमांना आधार दिला, आम्ही मात्र ओबीसींचे तारणहार आहोत, असे भाजपने दाखवून कमंडलूच्या पोटात मंडलचे राजकारण यशस्वी करून दाखवले. जातिनिहाय जनगणना केली तर हे राजकारण उघडे पडण्याचा धोका असल्याने भाजप या वादापासून स्वत:ला दूर ठेवत आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पोटातील राजकारण ऐरणीवर आणलेले आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात जातिनिहाय जनगणना झालेली होती; मात्र, स्वातंत्र्यानंतर झालेला तो पहिलाच प्रयत्न होता, त्यामध्ये त्रुटी राहिलेल्या असू शकतात. त्यामुळे त्या जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर झाले तरी त्यांचा आरक्षणासाठी वापर करता येणार नाही. पण त्रुटी दुरुस्त करून पुन्हा हा प्रयत्न करता येऊ शकतो. ‘जातिनिहाय जनगणनेशिवाय आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचीही अंमलबजावणी योग्य रीतीने करता येणार नाही,’ ही भाजपेतर विरोधी पक्षांची भूमिका तीव्र होण्याची शक्यता अधिक दिसते.

mahesh.sarlashkar@expressindia.